परीक्षाको मुखमा अतिरिक्त रकम असुल्ने नेशनल मेडिकल कलेजकाे धन्दा
विगतदेखि नै विद्यार्थी भर्ना र शुल्कमा मनपरी गर्दै आएको वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजले परीक्षा फारम भर्ने मौका पारेर पीजी तहका विद्यार्थीसँग अतिरिक्त रकम मागेको छ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) बाट योग्यताक्रममा नाम निकालेर वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेजमा पोष्ट ग्राजुयट (पीजी) तहमा अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीलाई कलेजले परीक्षा फारम भर्ने समयमा अतिरिक्त रकम मागेको छ। पिजी तहको तेस्रो वर्षमा शैक्षिक सत्र २०६३/०६४ सालदेखि अध्ययनरत २३ जना विद्यार्थीसँग कलेजले प्रतिविद्यार्थी रु. १५ लाख ९५ हजार अतिरिक्त रकम मागेको हो।
कलेजले उनीहरूसँग पहिलो वर्षको रु.६ लाख ३५ हजार, दोस्रो वर्षको ५ लाख ८० हजार र तेस्रो वर्षको ३ लाख ८० हजार गरी कुुल रु. १५ लाख ९५ हजार मागेको छ (हे.पत्र) । कलेजले तालिम, दर्ता, होस्टल, पुस्तकालय, खेलकुद, परीक्षा लगायतको शीर्षकमा अतिरिक्त रकम मागेको छ।
आईओएमले तीन वर्षअघि पीजी तहको शुल्क झण्डै रु. ३१ लाख तोकेको थियो। नेशनल मेडिकल कलेजमा विद्यार्थीले तीन वर्षअघि रु. १५ लाख तिरेर अध्ययन शुरू गरेका थिए। बाँकी शुल्क त्यसपछिका वर्षहरूमा २५/२५ प्रतिशतका दरले बुझाउने व्यवस्था छ।
तर, तेस्रो वर्षको परीक्षा हुनुभन्दा एक महीनाअघि देखि कलेजले विद्यार्थीसँग अतिरिक्त रकम मागेको छ। १० असारदेखि हुने पीजी तेस्रो वर्षको परीक्षा हुँदैछ। परीक्षामा सहभागी हुन २ असारसम्म परीक्षा फारम भरिसक्नुपर्ने आईओएमले मिति तोकेको थियो। तर, कलेजले अतिरिक्त रकम नबुझाएका २० जना विद्यार्थीलाई परीक्षा फारम समेत भर्न दिएन।
आईओएमले तीन वर्षअघि पीजी तह अध्ययनका लागि रु. ३० लाख ९९ हजार ३९६ शुल्क तोकेको थियो। यसभन्दा बढी शुल्क कलेजले लिन पाउँदैन। तर, नेशनलले सरकारी निर्णयकै विपरीत अतिरिक्त रकम असुल्ने धन्दा चलाइरहेको छ।
कलेजले अतिरिक्त रकम नदिए पढाई एक वर्ष पछाडि धकेल्दिने धम्की दिंदै आएको थियो। तीन विद्यार्थीले भने अतिरिक्त रकम दिएर फारम भरेका छन्।
आईओएमले तीन वर्षअघि पीजी तह अध्ययनका लागि रु. ३० लाख ९९ हजार ३९६ शुल्क तोकेको थियो। यसभन्दा बढी शुल्क कलेजले लिन पाउँदैन। तर, नेशनलले सरकारी निर्णयकै विपरीत अतिरिक्त रकम असुल्ने धन्दा चलाइरहेको छ। पीजी तहको अध्ययन शुल्क शिक्षा मन्त्रालयले २०७५ सालमा घटाएर रु. २२ लाख ५० हजार तोकेको छ।
१ असारमा नेशनलमा पीजी तह अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगमा निवेदन दिंदै आफूहरूले कलेजमा त्रिविले तोकेको रु. ३१ लाख तिरिसकेको बताएका छन्। यस्तै, वार्षिक रु.८० हजारका दरले छात्राबास शुल्क रु. २ लाख ४० हजार पनि तिरेको उनीहरूको भनाइ छ।
उनीहरुले आयोगमा दिएको निवेदनमा कलेज प्रशासनले थप अतिरिक्त रु. १४ लाख ९५ हजार दिए मात्र परीक्षा फारम भर्न दिने भनेकाले परीक्षा दिने वातावरण मिलाउन आग्रह गरेका थिए। तर, त्यसका लागि आयोगले कुनै पहल नगरेपछि विद्यार्थीले परीक्षा फारम भर्ने अन्तिम दिन २ असारमा कलेजका प्रबन्ध निर्देशकलाई पत्र लेखेर आफूहरुले त्रिविले तोकेको सबै रकम बुझाएकाले फारम भर्न दिन अनुरोध गरे। तर, फारम भर्ने अन्तिम दिन कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दिन अन्सारीले अतिरिक्त रकम नतिरे परीक्षामा सहभागी नगराउने बताएका थिए।
मानसिक तनावमा विद्यार्थी
परीक्षा फारम भर्न वञ्चित एक विद्यार्थीका अनुसार, कलेजले अतिरिक्त शुल्क मागेको विषयमा नियामक निकाय आईओएममा उजुरी गरे पनि कुनै कारबाही अगाडि बढाइएको छैन। “कलेजको ज्यादती विरुद्ध नियामक निकायहरूमा उजुरी दिंदा सुनुवाई भएको छैन”, उनी भन्छन्, “नियामक निकायहरूले कलेजलाई छाडा छाडिदिंदा हामीले अनावश्यक मानसिक तनाव भोग्नुपरेको छ।”
डाक्टर सोसाइटी अफ नेपालकी महासचिव डा. तोसिमा कार्की आफूहरुले पटकपटक गरेको आन्दोलनपछि त्रिवि र अदालतले पीजी तहमा योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुने व्यवस्था गरे पनि कलेजको मनपरी नरोकिनु दुःखद भएको बताउँछिन्। “त्यत्रो आन्दोलन गरेर योग्यताक्रम अनुसार भर्ना हुने व्यवस्था हुँदा पनि विद्यार्थीबाट अतिरिक्त रकम असुल्ने धन्दा चल्नु अन्यायपूर्ण हो”, उनी भन्छिन्।
कार्कीका अनुसार, विभिन्न कलेजले चिकित्सा शास्त्रका विद्यार्थीबाट अहिले पनि अनेक बहानामा रु. ५/६ लाखसम्म असुल्दै आएका छन्। नियामक निकायका पदाधिकारीहरु कलेज सञ्चालकको प्रभावमा परेकाले बढी शुल्क असुल्ने कलेजमाथि कारबाही हुन नसकेको उनी बताउँछिन्। उनी परीक्षाको मुखैमा विद्यार्थीलाई दबाबमा पार्ने गरी कलेजले अतिरिक्त रकम मागेर फारम समेत भर्न नदिंदा मानसिक तनावको समस्या निम्तिएको भन्दै त्यस्ता कलेजलाई सरकारले खारेज गर्नुपर्ने बताउँछिन्।
लुट्ने शृंखला निरन्तर
नेशनल मेडिकल कलेजको बदमासी विगतदेखि नै चलिरहेको छ। २०७४ सालमा नेशनलले योग्यताक्रममा नाम निस्केका विद्यार्थीलाई पिजी तहमा भर्ना लिन अस्वीकार गरेको थियो।
कलेजले भर्ना लिन नमानेपछि विद्यार्थीहरुले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे। १४ असार २०७४ मा सर्वोच्चका तत्कालीन कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले कलेजलाई ती विद्यार्थी पढाउन अन्तरिम आदेश दियो।
यो पनि पढ्नुहोस्- चिकित्सा शिक्षामा नेशनल र युनिभर्सलको रवैया
त्यसपछि कलेज पुगेका विद्यार्थीलाई नेशनलले आईओएमले तोकेको रु.३१ लाखमा थप रु.१६ लाख अतिरिक्त रकम तिरे मात्र भर्ना गर्ने शर्त राखेको थियो। कलेजले अतिरिक्त रकम तिर्न तयार नभएका विद्यार्थीलाई पन्छाएर योग्यताक्रममा नाम ननिस्केका विद्यार्थीसँग मोटो रकम असुलेर भर्ना गरेको थियो।
कलेजले पिजी तहमा मात्र होइन, २०७६ सालमा एमबीबीएस तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीबाट पनि रु.१५ लाखदेखि २० लाखसम्म अतिरिक्त रकम असुलेको थियो। शुल्क फिर्ताको माग गर्दै विद्यार्थीहरू २०७६ कात्तिकमा आन्दोलनमा उत्रेका थिए। कलेज सञ्चालकको धम्की बढ्दै गएपछि उनीहरू वीरगञ्जबाट काठमाडौं आएर आन्दोलन गरेका थिए।
नेशनल मेडिकल कलेजका सञ्चालक बसरुद्दीन अन्सारीले सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम विद्यार्थीबाट उठाउँदै आए पनि उनी र कलेजमाथि कुनै कारबाही भएको छैन। तोकिएको शुल्क विपरीत नेशनलले अतिरिक्त रकम उठाइरहे पनि नियामक निकायले कारबाही गर्ने आँट नगर्दा जथाभावी रकम असुल्ने कार्यले छूट पाइरहेको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- कसले रोक्ने बसरुद्दीन अन्सारीकाे बदमासी ?
यसरी नेशनलले निर्बाध रूपमा विद्यार्थीमाथि लूट मच्चाइरहे पनि कुनै कारबाही नहुनुमा कलेज सञ्चालक अन्सारीले पाएको राजनीतिक संरक्षण कारण रहेको जानकारहरू बताउँछन्।
२०७० सालको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा अन्सारीले तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्रबाट टिकट पाएका थिए। त्यसपछि उनी तत्कालीन एमालेमा आबद्ध भए। २०७४ सालमा तेस्रो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा नेकपा एमालेबाट वीरगञ्जको मेयरमा टिकट समेत पाएका उनी अहिले सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) कै छत्रछायाँमा विद्यार्थी लुट्ने धन्दा चलाइरहेको बताइन्छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)