चिकित्सा शिक्षामा नेशनल र युनिभर्सलको रवैया
सरकारी मापदण्ड र सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई समेत अवज्ञा गर्दै चलिरहेका यी मेडिकल कलेजको धन्दा रोक्ने आँट कसैमा देखिन्न ।
भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज (बायाँ) र वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज ।
त्रिभुवन विश्वविद्यालय चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) को प्रवेश परीक्षा र ओपन हाउस काउन्सिलिङ (विद्यार्थीले पढ्न चाहेको विषय र कलेज छान्ने परामर्श–कक्षा) बाट नाम निस्केपछि विशेषज्ञ तह (पोष्ट ग्य्राजुएट) मा भर्ना हुन भन्दै ९ असारमा ६ जना विद्यार्थी वीरगञ्जस्थित नेशनल मेडिकल कलेज पुगे। तर, कलेजका प्रबन्ध निर्देशक बसरुद्दीन अन्सारीले आईओएमको योग्यता नमान्ने भन्दै फर्काइदिए।
कलेजले भर्ना नलिएपछि विद्यार्थीले आईओएमलाई गुहारे। तर आईओएमले पनि केही गर्न नसक्ने भनेपछि उनीहरू अदालतको शरणमा पुगे। १४ असारमा सर्वोच्चका कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले कलेजलाई ती विद्यार्थी पढाउन अन्तरिम आदेश दियो।
अन्तरिम आदेश आएको भोलिपल्टै विद्यार्थी कलेज पुगे। नेशनल कलेजका शैक्षिक निर्देशक मोहम्मद अबिद हुसैन अन्सारीले ठाडै अदालतले आदेश दिएकै भरमा भर्ना नलिने बताए। तर, भर्ना नै हुने भए अकाउन्टेन्ट भेट्न सुझाए। अकाउन्टेन्टले भने आईओएमले तोकेको रु.३१ लाखमा थप रु.१६ लाख तिरे मात्र भर्ना गर्ने शर्त तेर्स्याए।
नेशनल मात्र होइन, भैरहवाको युनिभर्सल मेडिकल कलेज (युसीएमएस) को रवैया पनि उस्तै छ। ओपन हाउस काउन्सिलिङबाट विशेषज्ञ तहमा भर्ना हुन नाम निस्केपछि ८ असारमा विद्यार्थी कलेज पुगेका थिए। तर कलेजका वित्त प्रबन्धक कमल ढकालले आफूसँग सीट खाली नभएको जवाफ दिए। भर्ना नपाएका विद्यार्थीले पनि १३ असारमा त्रिभुवन विश्वविद्यालय, आईओएम डीन कार्यालय र त्रिविको कार्यकारी परिषद्लाई विपक्षी बनाउँदै रिट दायर गरे। माथिजस्तै यसपटक पनि कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश पराजुलीकै एकल इजलासले योग्यताक्रमका आधारमा भर्ना लिन अन्तरिम आदेश जारी गर्यो। भइदियो उही, कलेजले अदालतको आदेश फेरि पनि अवज्ञा गर्यो। “हामीले पहिल्यै विद्यार्थी भर्ना गरिसकेकाले अब तपाईंहरूलाई अन्तरिम आदेशका आधारमा भर्ना लिन सक्दैनौं। यस्ता अन्तरिम आदेश जसले पनि ल्याउँछ”, कलेजका कार्यकारी प्रिन्सिपल आरएस खारेले भने। (सु.अडियो– http://bit.ly/2tMyBso)
तर, १९ असार दिउँसो युनिभर्सलको कार्यालयबाट विद्यार्थीलाई सक्कल शैक्षिक प्रमाणपत्रसहित काठमाडौं कमलपोखरीस्थित कार्यालयमा ५ बजेभित्र सम्पर्क गर्न भनियो। अब चाहिं भर्ना पाइएला भन्ने आशामा त्यहाँ पुगेका विद्यार्थीलाई कलेजका चार्टर्ड अकाउन्टेन्ट राजु बस्नेतले रु.४६ लाख दिएर भर्ना हुने प्रस्ताव गरे। विद्यार्थी निराश हुँदै फर्किए।
चिकित्सा शिक्षामा विशेषज्ञ बनेर उपचार र अनुसन्धानमा खटिने सपना बुनेका विद्यार्थी अहिले कलेज, आईओएम र अदालत धाइरहेका छन्। तर, न्याय भने पाइरहेका छैनन्।
आईओएमले ७ असारमा ओपन हाउस काउन्सिलिङमार्फत युनिभर्सलमा ३७ र नेशनल कलेजमा २९ विद्यार्थी भर्नाका लागि योग्य भएको सूची निकालेको थियो। र, सूचीमा परेका विद्यार्थीलाई २० असारसम्म तोकिएका कलेजमा भर्ना निर्देशन दिएको थियो। तर, आईओएमको सूची आउनुअघि नै यी दुवै कलेजले योग्यताक्रम र काउन्सिलिङमै नपरेका विद्यार्थी भर्ना लिइसकेका थिए। नियम विपरीत यी कलेजले विद्यार्थी भर्ना लिएको थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आईओएम र नेपाल मेडिकल काउन्सिल चूप बसे। आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल नयाँ विद्यार्थी भर्नाको प्रक्रिया चलिरहेकाले नेशनल र युनिभर्सल कलेजलाई कारबाही गरिहाल्न नसकिएको बताउँछन्।
आईओएमले काउन्सिलिङमार्फत विद्यार्थी छनोट गर्नुअघि नै हतारमा कम अंक ल्याएका विद्यार्थी भर्ना लिनुमा नेशनल र युनिभर्सलको एउटै स्वार्थ देखिन्छ, त्यो हो– सरकारले तोकेभन्दा बढी रकम असुल्ने नियत। नेशनलका प्रबन्ध निर्देशक अन्सारीले त विद्यार्थीमाझ् नै 'आफू व्यापारी र विद्यार्थी ग्राहक' भएको बताएका थिए।
सीटमा पनि अटेरी
आईओएमले पठाएका योग्य विद्यार्थीलाई भर्ना नगर्ने मात्र होइन, यी कलेजहरूले काउन्सिलले तोकेभन्दा बढी सीटमा विद्यार्थी पढाइरहेका छन्। शैक्षिक सत्र २०७३/७४ मा चर्म रोग विभागमा एक सीट पनि नपाएको युनिभर्सलले विद्यार्थी भने पढाइरहेको छ। प्रसूति रोग विभागमा चार सीटको अनुमति पाएको नेशनलले पाँच जना भर्ना गरेको छ।
काउन्सिलले सीट घटाएपछि मेडिकल कलेजहरू आईओएमले निर्धारण गरेको सीटको आधारमा विद्यार्थी भर्ना गर्न पाउनुपर्ने भन्दै अदालत जाने गरेका छन्। अदालतले आफू अनुकूल फैसला नगरेमा कलेज सञ्चालकले गैरकानूनी रूपमा भर्ना गराएका विद्यार्थीलाई नै 'पढ्न पाउनुपर्ने' माग राख्दै अदालत पठाउँछन्। अदालतले विद्यार्थीका पक्षमा फैसला गर्ने यसअघिका नजिर देखाउँदै कलेज सञ्चालकहरूले मनपरी गरिरहेका छन्।
अघिल्लो वर्षकै उदाहरण हेरौं, शैक्षिक सत्र २०७२/७३ मा काउन्सिलले नेशनल मेडिकल कलेजको पीजी तहमा १४ सीट निर्धारण गर्यो। तर, कलेजले आईओएमले दिएको ३० सीट कायम हुनुपर्ने माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्यो। आईओएमले सीट कायम गरे पनि अन्तिम निर्णय भने काउन्सिलले गर्ने प्रावधान छ। स्थलगत अनुगमनमा २४ जना नक्कली फ्याकल्टी (विषयगत शिक्षक) भेटिएपछि काउन्सिलले नेशनललाई १४ सीटमा सीमित गर्यो। तर, कलेजले भने ३० सीटमै विद्यार्थी भर्ना लिएर विद्यार्थीलाई नै अदालतमा रिट दायर गर्न लगायो। १४ पुस २०७३ मा न्यायाधीश वैद्यनाथ उपाध्याय, ओमप्रकाश मिश्र र जगदीश शर्मा पौडेलको पूर्ण इजलासले कलेजको पूर्वाधार र क्षमता जाँच्न उत्प्रेषणको आदेश जारी गर्यो। अदालत र काउन्सिलको निरीक्षण टोलीले कलेजसँग ३० सीटमा विद्यार्थी भर्ना गर्ने पूर्वाधार भएको प्रतिवेदन दियो। त्यही प्रतिवेदनका आधारमा अदालतले कलेजलाई थप १६ सीटमा पनि विद्यार्थी पढाइराख्न आदेश दियो। यस वर्ष पनि आईओएमको काउन्सिलिङमार्फत छनोटमा नपरी नेशनलमा भर्ना पाएका २० जना विद्यार्थीले पढ्न पाउनुपर्ने भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरिसकेका छन्।
योग्य विद्यार्थीलाई भर्ना नलिने कलेजमाथि कारबाही नभएको भन्दै चिकित्सक समाज नेपालसहितका ९ वटा चिकित्सक संगठनले विरोध गरेका छन्। १९ असारमा संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै उनीहरूले आफ्नै नियमलाई पालना गराउन नसक्नु त्रिविको कमजोरी र लापरबाही भएको आरोप लगाएका छन्। चिकित्सक समाज नेपालका कार्यवाहक अध्यक्ष कालुसिंह बस्नेत तत्काल योग्य विद्यार्थी भर्ना नगरे त्रिवि, आईओएम, शिक्षा मन्त्रालय र मेडिकल कलेजविरुद्ध सडक संघर्ष चर्काउने बताउँछन्।
चिकित्सा शिक्षाका कुपात्र
६ वर्षअघिसम्म चार्टर्ड अकाउन्टेन्टको रुपमा काम गर्ने स्याङ्जाका खुमाप्रसाद अर्याल अहिले भैरहवास्थित युनिभर्सल मेडिकल कलेज र पोखरास्थित गण्डकी मेडिकल कलेजका सञ्चालक छन्। भारतीय नागरिकबाट ६ वर्षअघि युनिभर्सल किनेका उनले नक्कली फ्याकल्टी खडा गर्ने, योग्यता नपुगेका विद्यार्थीलाई पैसामा सीट बिक्री गर्ने गरिरहेका छन्। यति मात्र होइन, डा. गोविन्द केसी नेतृत्वको चिकित्सा शिक्षा सुधार आन्दोलन विरुद्धको मोर्चाबन्दीमा पनि उनी सक्रिय थिए।
दुई वर्षअघि युनिभर्सलका तत्कालीन प्रशासन प्रमुख ध्रुव पौडेलले अर्यालले नै अदालतमा मुद्दा मिलाउने र सीट बढाउन काउन्सिलका पदाधिकारीलाई घूस खुवाउने गरेको खुलासा गरेका थिए। (हे. http://bit.ly/2uu3C1M)
अहिले अर्याल धनगढीको गेटामा एभरेष्ट कलेज अफ साइन्सेज सञ्चालनको तयारीमा छन्। त्यसका लागि गेटामा कुनै पनि हालतमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्न नदिन सक्रिय छन्। र, यसमा अर्याललाई प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पनि साथ रहेको बताइन्छ।
चिकित्सा क्षेत्र सुधारमा सक्रिय डा. गोविन्द केसीले हालै प्रकाशित लेखमार्फत 'प्रधानमन्त्री देउवा गेटामा सरकारी कलेज खोल्न खासै उत्साहित नभएको पाएको' बताउनुले पनि यसको संशय बढाएको छ। 'धनगढीको गेटामा खुल्ने भनेर वर्षौंअघि निर्णय भएको मेडिकल कलेज अहिलेसम्म किन बनेन भनी सोध्दा उनको (प्रधानमन्त्री) विरक्तलाग्दो उत्तर थियो– सरकारी काम हुँदै हुँदैन', उनले लेखेका छन्।
देउवा निकट मानिएका अर्याल दोस्रो संविधानसभाको निर्वाचनमा स्याङ्जाबाट समानुपातिक उम्मेदवारको सूचीमा थिए। तर, पार्टीभित्रको असन्तुष्टिपछि सभासद् भने बनाइएन। अर्यालका गतिविधिमा गृहजिल्ला स्याङ्जा नै भएका शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठले पनि भरथेग गरिरहेको बताइन्छ।
सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री अर्यालले राजनीतिक पहुँचका आधारमा दण्डहीनतालाई प्रश्रय दिन खोजेको बताउँछन्। क्षेत्री भन्छन्, “अर्यालले प्रधानमन्त्री देउवासँगको पहुँचलाई प्रयोग गरेर आईओएम र काउन्सिललाई नटेर्ने नियत देखाएका छन्।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)