घातक उल्झनमा एमसीसी
सत्तारुढ दलभित्र मतैक्यता निर्माण हुन नसक्दा अमेरिकी सहयोगको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसिसी) अनुदान सम्बन्धी विवाद अझै निरुपण हुन सकेको छैन । यही सम्झौतालाई लिएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सचिवालयको तय गरिएका दुई वटा वैठक अन्तिम समयमा आएर स्थगित भएका छन् ।
सन्धि ऐन २०४७ को मर्मअनुसार संसदबाट पारित गर्नका लागि गत वर्षको असारमैं प्रतिनिधिसभामा दर्ता भएपनि सत्तारुढ दलमा एकमत हुन नसकेकै कारण यो सम्झौता अझैसम्म संसदको विजनेश बन्न सकेको छैन ।
अन्तरदेशीय विद्युत व्यापारका लागि ट्रान्समिशन लाइन निर्माण र केही सडकहरुको स्तरोन्नतिमा कोशेढुंगा मानिएको यो ५० करोड अमेरिकी डलरको अनुदानका लागि भएको सम्झौताका कतिपय प्रावधानले मुलुकको सार्वभौम अधिकार खण्डित हुन सक्ने भन्दै सत्तारुढ दलकै एउटा खेमा विरोधमा उत्रिएपछि, यो प्रकरण विवादित हुनपुगेको थियो ।
वि.सं.२०७४ को आमनिर्वाचनको पूर्वसन्ध्यामा चुनावी एकता गरेर पछि पार्टी एकीकरण गरेका तत्कालीन माओवादी समूह सोलोडोलो नै चर्कोसँग विरोध गरिरहेको एमसीसीको तत्कालीन एमालेका संस्थापन इतरको एउटा पक्ष चर्काे विरोध भइरहेको एमसीसी सम्झौता के हो र किन नेपालका लागि आवश्यक छ भन्ने बारेमा २६ माघ २०७६ मा प्रकाशित हिमाल खबरपत्रिका को कभरस्टोरी ।
हिमाल, २६ माघ ३ फागुन २०७६
अमेरिकी परियोजना मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) सँगको सहायता सम्झौताबारे राजनीतिक वादविवाद चलिरहँदा मध्यपहाडमा विद्युत् आयोजना बनाइरहेका कतिपय लगानीकर्ता भने भविष्य सम्झिएर सुर्तामा छन् ।
यी आयोजनाबाट उत्पादन हुने बिजुलीले बजार नै नपाउने हो कि भन्ने चिन्ता अमेरिकी सहयोग परियोजनाको अनिश्चयसँग जोडिन्छ । कारण, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले बुटवलबाट भारतको गोरखपुर जोड्ने प्रसारण लाइन निर्माण भए मात्रै बिजुली खरीद गर्ने समझदारी यस्ता आयोजनाहरूसँग गरिसकेको छ ।
यसको अर्थ हो, देशभित्र खपत भएर बचेको बिजुली यो प्रसारण लाइनबाट भारततिर निर्यात गर्न सक्ने अवस्था नआए प्राधिकरणले बिजुली किन्ने छैन । बुटवल–गोरखपुर त्यही प्रसारण लाइन हो, जुन एमसीसी अन्तर्गत निर्माणका लागि छानिएको छ ।
प्राधिकरणले बिजुली नकिने आयोजनाहरूबाट उत्पादन हुने बिजुली खेर जानेछ । जसको सोझो असर लगानीकर्ता मात्र होइन, ती परियोजनामा अर्बौं लगानी गरेका ब्याङ्कमा पनि पर्नेछ ।
त्यसले सर्वसाधारणको निक्षेप मात्र असुरक्षित बनाउँदैन, वित्तीय प्रणालीमै अप्ठ्यारो ल्याउँछ । नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कका अनुसार, गएको मंसीर मसान्तसम्ममा ब्याङ्कहरूले जलविद्युत् परियोजनाहरूमा रु.१ खर्ब ३४ अर्ब लगानी गरेका छन् ।
विद्युत् प्रसारण प्रणालीका जानकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण इञ्जिनियरिङ कम्पनीका प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्य मुलुकको विद्युत् प्रसारण लाइनको मेरुदण्डका रूपमा हेटौंडा–लप्सीफेदी–दमौली–बुटवल हुँदै गोरखपुरसम्मको प्रसारण लाइन प्रस्ताव गरिएको बताउँदै भन्छन्, “यो प्रसारण लाइन नबन्दा निजी विद्युत् लगानीकर्ता मात्र होइन, देशकै विद्युत् प्रणालीले भयावह असर भोग्नुपर्छ ।”
एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनेमा रसुवा र नुवाकोट लगायतका पहाडी क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाका बिजुली दौडिने बाटो पनि खुल्छ ।
अहिले करीब १२८० मेगावाट विद्युत् उत्पादन क्षमता भएका आयोजनाहरू सञ्चालनमा छन् । सरकारी तथ्य पत्याउने हो भने, विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र निजी क्षेत्रका चार दर्जन आयोजनाले आगामी आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै त्यति नै परिमाणमा विद्युत् उत्पादन गर्नेछन् ।
त्यसको अर्थ, यो वर्षायामबाटै बिजुली चाहिनेभन्दा धेरै हुन शुरु भइसकेको छ । किनभने, अहिले बिजुलीको उच्चतम माग करीब १३०० मेगावाट मात्रै हो ।
मागभन्दा उत्पादन बढी हुने भएपछि वर्षायाममा धेरै भएको बिजुली एक मात्र अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन ४०० केभीको ढल्केबर–मुजफ्फरपुर मार्फत भारत पठाउन मिल्छ । तर, यसले १००० मेगावाट मात्रै ओसारपसार गर्न सक्छ ।
योभन्दा धेरै बिजुली उत्पादन भएको अवस्थामा के गर्ने त ? जस्तो, अहिले नै २००६ मेगावाट भन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गर्ने जलविद्युत् आयोजनाहरू निर्माणाधीन छन् । त्यस्तै, झण्डै ३००० मेगावाट उत्पादन गर्ने दर्जनौं आयोजनाले लगानी जुटाउँदैछन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– एमसीसी सम्झौता: नेपालको विश्वसनीयतामा प्रश्न
प्राधिकरणले करीब ६००० मेगावाट विद्युत् उत्पादन गर्ने उत्पादकको बिजुली खरीद गर्ने सम्झौता (पीपीए) गरिसकेकाले यी आयोजनाहरू एकाध वर्षभित्रै निर्माण सम्पन्न हुने अनुमान छ ।
विद्युत् उत्पादन छेलोखेलो भएर खेर जाने अवस्था आउनेतर्फ ध्यान दिंदै प्राधिकरणले सन् २०१४ मै विश्व ब्याङ्कको सहयोगमा बनेको प्रसारण लाइनको गुरुयोजना मार्फत बुटवल–गोरखपुर ४०० केभी प्रसारण लाइनको परिकल्पना गरेको हो । यसलाई २००० मेगावाटसम्म बिजुली ओसारपसार गर्न मिल्ने गरी निर्माणको प्रस्ताव गरिएको छ ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– एमसीसी सम्झाैता: परीक्षणमा कूटनीतिक विश्वसनीयता
बनाउनैपर्ने प्रसारण लाइन
सन् २०१४ मै विद्युत् प्राधिकरणले पूर्व–पश्चिम ४०० केभीको हाइभोल्टेज प्रसारण लाइनको आवश्यकता देखेर हेटौंडा–बुटवल प्रसारण लाइनलाई गुरुयोजनामा समेटेको थियो ।
जस अन्तर्गत पहिलो विकल्पका रूपमा हेटौंडादेखि नारायणघाट हुँदै बुटवल जोड्ने दक्षिणी सीधा मार्गको प्रस्ताव गरिएको थियो । तर, घना बस्ती र जङ्गल दुवैको बीचबाट जाने यो परियोजनामा रूख काट्नुपर्ने र धेरै विस्थापित हुने देखेपछि प्रसारण लाइनलाई उत्तरतिर सार्ने वैकल्पिक प्रस्ताव गरिएको थियो ।
सन् २०१७ मा राष्ट्रिय प्रसारण कम्पनीले अर्को प्रसारण लाइनको गुरुयोजना बनायो, जसमा पनि उत्तरतिरै सारेर हेटौंडा–बुटवल जोड्ने प्रसारण लाइनलाई राखियो । नेपाल एमसीसीमा सहभागी हुने सम्झौता हुनु अगाडिकै कुरा थियो, यो ।
एमसीसी परियोजनाको आलोचना गर्दै आएका सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेता भीम रावलसहितका आलोचकले यो प्रसारण लाइन नियतवश उत्तरतिर सारिएको भनी प्रश्न उठाउने गरेका छन् ।
फिङले औंल्याए जस्तै नेपालमा पनि सैद्धान्तिक बहसले विकासको बाटोमा अड्चन थप्ने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो कडीका रूपमा देखिएको एमसीसीलाई छेक्न खोज्ने मुख्य कर्ता छन्, वामपन्थी नेताहरू ।
उक्त प्रसारण लाइनलाई सार्ने डिजाइन गरेका शाक्य हेटौंडाबाट काठमाडौंको लप्सीफेदी ल्याएर नुवाकोटबाट दमौली हुँदै बुटवल प्रसारण लाइन लैजाँदाका अनेक फाइदा देख्छन् ।
पहिलो, पहाडी डाँडा हुँदै लैजान मिल्ने भएकाले रूख कटानको झन्झट कम हुन्छ । दोस्रो, हेटौंडाबाट नौबिसे हुँदै लप्सीफेदीसम्म प्रसारण लाइन जोड्दा काठमाडौंको प्रसारण लाइनलाई सुरक्षित र सुनिश्चित बनाउन मिल्छ । यसो हुँदा पूर्वी पहाडका कोशी र मेची क्षेत्रमा उत्पादन भएर हेटौंडासम्म आइपुगेको बिजुली दुई बाटो मार्फत काठमाडौंमा जोड्न मिल्ने भएकाले एउटा अवरुद्ध भए अर्कोले काम गर्छ ।
किनभने, अहिले प्राधिकरणले तामाकोशी क्षेत्रमा बनिरहेका विद्युत् आयोजनाको बिजुली काठमाडौंतिर ल्याउन तामाकोशी–काठमाडौं प्रसारण लाइन बनाइरहेको छ । खिम्ती–ढल्केबर प्रसारण लाइन छँदैछ ।
प्रस्तावित प्रसारण लाइन लप्सीफेदीबाट नुवाकोटको रातमाटे हुँदै दमौलीतिर लाग्छ, त्यहाँबाट बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर । यसरी जाँदा परियोजनाले आफ्नो बाटोमा पर्ने त्रिशूली, मस्र्याङ्दी, कालीगण्डकी नदी क्षेत्रमा उत्पादन भएको विद्युत्लाई पनि जोड्छ ।
शाक्य पूर्व र पश्चिममा उत्पादन भएका बिजुली आवश्यकता परेका ठाउँतिर दौडाउन र खेर जाने अवस्था आउन नदिन ४०० केभी प्रसारण लाइनले हेटौंडा र बुटवल जोडिनैपर्ने देख्छन् । “भारततिर निकासीको कुरा बिर्संदा हाम्रै लागि पनि यो परियोजना आजै निर्माण शुरू गरिहाल्नुपर्छ”, उनी भन्छन् ।
एमसीसी अन्तर्गत प्रस्तावित प्रसारण लाइन बनेमा रसुवा र नुवाकोट लगायतका पहाडी क्षेत्रमा निर्माणाधीन आयोजनाका बिजुली दौडिने बाटो पनि खुल्छ । अर्थशास्त्री डा.शङ्कर शर्मा त्यसै कारण एमसीसीलाई नेपालको विकासका लागि उत्प्रेरक मान्छन् ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– रु.५५ अर्बकाे अमेरिकी सहायतामा अड्चन
राजनीतिको चंगुल
सधैं सैद्धान्तिक विवाद झ्क्निे राजनीतिक दलका नेतासँग आजित चिनियाँ उदारवादी नेता तङ स्याओ फिङले सैद्धान्तिक विवादले विकासको बाटो छेक्न नहुने आशयसहित ‘सबैभन्दा कठिन सिद्धान्त त विकास भएको’ बताएका थिए ।
फिङले औंल्याए जस्तै नेपालमा पनि सैद्धान्तिक बहसले विकासको बाटोमा अड्चन थप्ने गरेको छ । त्यसको पछिल्लो कडीका रूपमा देखिएको एमसीसीलाई छेक्न खोज्ने मुख्य कर्ता छन्, वामपन्थी नेताहरू ।
एमसीसी परियोजनाको पक्षमा विचार राख्दै आएका जानकारहरू नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्षका कारण यसको बाटो छेक्न खोजिएको धारणा राख्छन् । पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल भन्छन्, “नेकपाभित्रको शक्ति–संघर्ष र स्वार्थको भासमा यो परियोजनालाई पार्न खोजिएको छ ।”
नेकपाको गएको साता सम्पन्न केन्द्रीय समिति बैठकमा एमसीसीबारे छलफल मात्रै भएन, कैयौं केन्द्रीय सदस्य यसलाई संसद्बाट पारित गर्न नहुने पक्षमा उभिए ।
चीनको बेल्ट एण्ड रोड परियोजनाका पक्षमा खुलस्त प्रस्तुत हुने गरेका नेकपा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल बैठकमा एमसीसीबारे मौन रहे भने प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षमा उभिए ।
नेकपाले यसबारे सुझव पेश गर्न नेता झ्लनाथ खनालको नेतृत्वमा कार्यदल नै बनाएको छ । एमसीसी अमेरिकी इण्डो–प्यासिफिक रणनीतिको अङ्ग भएको भन्दै यो सैन्य मामिला सम्बन्धित भएको भनी गरिएको प्रचारले व्यापक प्रतिक्रिया निम्त्याएको छ । तर, कूटनीति र अर्थतन्त्र मामिलाका जानकारहरू राष्ट्रवादी देखिन बहसलाई अनावश्यक विवादमा मोडिएको बताउँछन् ।
पूर्व परराष्ट्र सचिव ज्ञानचन्द्र आचार्य एमसीसी परियोजना रोक्न नहुने धारणा राख्दै भन्छन्, “सबै वैदेशिक सहयोगमा केही न केही स्वार्थ जोडिएको हुन्छ, तर त्यस्तो स्वार्थले देशलाई कुभलो गर्दैन र नेपालको दीर्घकालीन हितमा छ भने सहयोग लिनुपर्छ ।”
अहिले राजनीतिक विवाद झ्कििए पनि एमसीसीको परियोजना अगाडि बढाउन पछिल्लो आठ वर्षयता सरकारको नेतृत्व गरेका सबै मुख्य राजनीतिक दलका नेतृत्वले पहल गर्दै आएका हुन् । २९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमसीसी सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए ।
त्यसअघि विभिन्न समयका प्रधानमन्त्रीहरू पुष्पकमल दाहाल, केपी शर्मा ओली, सुशील कोइराला, खिलराज रेग्मी, बाबुराम भट्टराई तथा अर्थमन्त्रीहरू कृष्णबहादुर महरा, रामशरण महत, शंकरप्रसाद कोइराला र वर्षमान पुन एमसीसी परियोजना भित्र्याउन वार्तामा संलग्न भएका थिए ।
जानकारहरू नेपालको विद्युत् र सडक विकासमा आउन लागेको अनुदान सहयोगका विषयमा अहिले उचालिएको बहसलाई असान्दर्भिक मान्छन् ।
सम्झौता भइसकेको विषयमा अहिले झिकिएके विवादले द्विपक्षीय सम्बन्धमा विश्वसनीयताको प्रश्न उठ्ने जानकारहरू बताउँछन् ।
अर्थशास्त्री डा.शंकर शर्मा सम्झौताबाट पछाडि फर्कंदा मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय साख गुम्ने मात्र नभई भविष्यको वैदेशिक सहयोग समेत प्रभावित हुने देख्छन् । “नेपाल सहभागी नै हुनु नपर्ने इण्डो–प्यासिफिकको डर देखाएर विकासको गति अवरुद्ध पार्न खोज्नु देशको भविष्यका लागि चिन्ताको विषय हो”, उनी भन्छन् ।
.jpg)
विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान मार्फत आर्थिक विकास एवं गरीबी न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्न अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा एमसीसी स्थापना गरेको थियो ।
याे पनि पढ्नुहाेस्– एमसीसी विवाद : बेकारको गोलचक्कर
२०१७ अगष्टमा एमसीसीको बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग गर्ने स्वीकृति दिएको थियो । परियोजनामा प्रसारण लाइनका साथै पूर्व–पश्चिम राजमार्गको चन्द्रौटा–लमही–शिवखोला १०० किमी सडक स्तरोन्नति पनि पर्छ ।
नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग परिचालन सम्बन्धी सम्झौता नेपालको संसद्बाट पारित गर्नुपर्ने विषय विवादमा पर्दै आएको छ । कानूनका जानकारहरू सम्झौतामा संसद्ले अनुमोदन गर्नुपर्ने प्रावधान नभए पनि सन्धि ऐन, २०४७ को मर्म अनुसार संसद्बाट पारित गर्नैपर्ने बताउँछन् ।
कानून व्यवसायी सेमन्त दाहाल एमसीसी सम्झौताको दफा ७ (१) ले यो सम्झौतासँग नेपालको कानून बाझिएमा प्रचलित कानून अमान्य हुने व्यवस्था गरेको बताउँछन् । “यस्ता सम्झौताको सन्दर्भमा सन्धि ऐनको दफा ९ ले संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने व्यवस्था गरेकाले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्छ”, उनी भन्छन् ।
द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिन लागेको ठूलो सहयोगमा विवाद देखिइरहँदा यसको समय घर्किंदै गएको छ । जून २०२० सम्ममा संसद्बाट अनुमोदन भएर कार्यान्वयनमा नआए परियोजना नै खारेज हुने चेतावनी यस सम्बद्ध अधिकारीहरूले दिंदै आएका छन् ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)