रु.५५ अर्बकाे अमेरिकी सहायतामा अड्चन
भारतसँग अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा झण्डै रु. ५५ अर्ब अमेरिकी सहयोगको परियोजना कार्यान्वयन अन्योलमा परेको छ।
नेपाल–भारतबीच विद्युत् ओसारपसारका लागि प्रस्तावित ४०० केभीको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणमा सहमति नजुट्दा अमेरिकी सहायताको ५०० मिलियन डलर (करीब रु.५५ अर्ब) उपयोग अन्योलमा परेको छ ।
नेपाल र भारतबीच दोस्रो अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनका रूपमा प्रस्तावित न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणको मोडालिटीमा सहमति नजुट्दा अमेरिकी सहायताको परियोजनामा अड्चन परेको हो । १४ सेप्टेम्बर २०१७ मा नेपाल र अमेरिकाबीच सहायता रकम परिचालनका लागि वासिङटन डीसीमा सम्झाैता भएको थियो ।
अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन अन्तर्गतको सहयोग उपयोगका लागि सम्झैतामै न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणलाई पूर्वशर्तका रूपमा उल्लेख गरिएको छ । द्विपक्षीय विकास साझेदारबाट कुनै खास परियोजनाका लागि भित्रिन लागेको ठूलो रकममध्ये यो एक हो ।
न्यू बुटवल–गोरखपुर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि तीन वर्षअघि नै दुई देशका ऊर्जा सचिवहरू सहमत भए पनि त्यसपछि भएका छलफलहरू परियोजना निर्माणको मोडालिटीमा पुगेर अड्किंदै आएका छन् ।
दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिले निर्माणको मोडालिटीबारे टुंगो लगाउने जिम्मा दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणहरूलाई दिएको छ । त्यसै बमोजिम २४ असारमा पनि दुई देशका विद्युत् प्राधिकरणका अधिकारीहरूले नयाँदिल्लीमा छलफल गरेका थिए । यो बैठकमा पनि भारतीय पक्ष सकारात्मक रूपमा प्रस्तुत नभएको स्रोत बताउँछ ।
छलफलमा भाग लिएर फर्किएका नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङले विभिन्न विकल्पमा छलफल भए पनि निर्माणको मोडालिटीबारे टुंगो नलागेको बताउँछन् । उनका अनुसार दुई देशका ऊर्जा सचिवस्तरीय समितिको आगामी बैठकले यसबारे टुंगो लगाउने छ ।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भदौ २०७३ मा भएको भारत भ्रमणका क्रममा अन्तरदेशीय ४०० केभीको प्रसारण लाइन बनाउने विषयमा समझदारी भएको थियो । दुवै देशले आ–आफ्नो भूभागभित्रको प्रसारण लाइन आफैंले बनाउन गरेको नेपालको शुरूको प्रस्तावलाई भारतले अस्वीकार गरेको थियो ।
करीब १३० किमी लामो प्रसारण लाइनको अधिकांश हिस्सा भारततर्फ पर्ने भन्दै उक्त प्रस्ताव अस्वीकार गरेको भारत अहिले व्यापारिक मोडलमा बनाउनुपर्ने अडानमा छ ।
तर, व्यापारिक मोडलमा निर्माण गर्दा नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात नगरे पनि प्रसारण लाइनबापतको शुल्क भने तिर्नुपर्छ । अहिले पनि नेपाल–भारतबीचको अन्तरदेशीय प्रसारण लाइनमा नेपालले भारतबाट विद्युत् आयात नगरे पनि शुल्क तिर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
सुस्त गति, प्रश्नको घेरामा
अगष्ट, २०१७ मा अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) को बोर्डले नेपालको ऊर्जा तथा सडक पूर्वाधारको विकास तथा सुधारका लागि ५०० मिलियन डलर अनुदान सहयोग गर्ने स्वीकृति दिएको थियो ।
विकासोन्मुख देशहरूलाई अनुदान मार्फत आर्थिक विकास एवं गरीबी न्यूनीकरणका लागि सहायता गर्न अमेरिकी कंग्रेसले सन् २००४ मा स्थापना गरेको उक्त संस्थाका कार्यक्रमहरू ४७ देशमा सञ्चालित छन् । दक्षिण एशियामा एमसीसीको सहयोग पाउने नेपाल र श्रीलंका मात्र हुन् ।
काम थालेको पाँच वर्षभित्र यो सहयोग रकम परिचालन गरिसक्नुपर्ने अनिवार्य शर्त छ । तर, अनुदान सम्झैता भएको दुई वर्ष पुग्न लाग्दा पनि पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू हुनसकेको छैन ।
एक उच्च सरकारी अधिकारीका अनुसार, नेपाल भ्रमणमा आएका उच्च अमेरिकी अधिकारीहरूले पूर्वाधार निर्माणको काम शुरू गर्न ढिलाइ भइरहे अनुदान फिर्ता हुनसक्ने चेतावनी दिएका छन् । ती अधिकारी भन्छन्, “प्रशासनिक काममा खर्च भइरहेको तर, सम्झाैता कार्यान्वयनमा नगएको अवस्था देखेपछि दाताले संशय गर्नु स्वाभाविकै हो ।”
यो परियोजना अन्तर्गत विद्युतकाे प्रसारण लाइन निर्माणका लागि ३९ करोड ८२ लाख डलर (करीब रु.४४ अर्ब) तथा सडक पूर्वाधारका लागि ५ करोड २३ लाख डलर (करीब रु.६ अर्ब) छुट्याइएको छ । परियोजनाको प्रशासनिक खर्चका रूपमा ४ करोड डलर (करीब रु.४ अर्ब ४० करोड) र मूल्यांकनका लागि ९५ लाख डलर (करीब रु.१ अर्ब) छुट्याइएको छ ।
यो परियोजनामा नेपाल सरकारले पनि १३ करोड डलर (करीब साढे १४ अर्ब रुपैयाँ) खर्च गर्दैछ । परियोजना अन्तर्गत लप्सीफेदी–गल्छी–दमौली–सुनवल ३०० किलोमिटर ४०० केभी प्रसारण लाइन निर्माण तथा पूर्व पश्चिम राजमार्ग, मेची राजमार्ग, कोशी राजमार्ग, सगरमाथा राजमार्ग र त्रिभुवन राजपथका विभिन्न खण्ड सुधारमा यो रकम खर्च हुनेछ ।
परियोजना कार्यान्वयन गर्न सरकारले ५ वैशाख २०७५ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेर मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल विकास समिति (एमसीए) गठन गरेको छ ।
एमसीए नेपालका कार्यकारी निर्देशक खड्गबहादुर विष्ट विकास समिति गठन हुनै लामो समय लागेको भन्दै अहिले निर्माण शुरू हुनु अगाडिको तयारी भइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “प्रसारण लाइनहरूको विस्तृत डिजाइन तथा वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनको काम भइरहेको छ, निर्माण शुरू हुन केही समय लाग्छ ।”
समितिका बोर्ड सदस्य समेत रहेका स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था इप्पानका उपाध्यक्ष कुमार पाण्डे भने ठेक्का लगाउनुअघिका काम सक्न मात्रै अझ थप एक वर्ष समय लाग्ने देखिएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “हाम्रोतर्फ डिजाइन एवं डकुमेन्ट तयार गर्न, वन क्षेत्र प्रयोग, रूख कटान तथा जग्गा प्राप्ति जस्ता विषयको गृहकार्यमै ढिलो भएको छ ।”
एमसीसीले परियोजना शुरू गरेको पाँच वर्षभित्र सक्नै पर्ने शर्त राखेको भए पनि काम शुरू गर्नुपर्ने मितिबारे प्रष्टता छैन । अर्कातिर, नेपाल र अमेरिकाबीचको सहयोग परिचालन सम्बन्धी सम्झैता नेपालको संसदबाट अनुमोदन गर्नुपर्ने अनिवार्य प्रावधान सम्झाैतामा समेटिएको छ ।
मन्त्रिपरिषद्ले उक्त सम्झाैता अनुमोदनका लागि संघीय संसदमा पेश गरे पनि यसबारे अझै छलफल शुरू भएको छैन । द्विपक्षीय साझेदारसँग अनुदान परिचालनका लागि भएका सम्झाैताको अनुमोदन संसदले यसअघि नगरेका कारण पनि यसबारे संसदमा प्रश्न उठ्न सक्छ ।
अमेरिकाको इण्डो प्यासिफिक रणनीति अन्तर्गत यो सहयोग आउन थालेकाले यो परियोजना कूटनीतिक स्वार्थको चपेटामा पर्न सक्ने पनि कतिपयको आकलन छ ।
मिलेनियम च्यालेन्ज एकाउन्ट नेपाल विकास समितिको बोर्ड सदस्य समेत रहेका जलविद्युत् लगानीकर्ता ज्ञानेन्द्रलाल प्रधान भने प्रसारण लाइन निर्माणको योे विषय कर्मचारीको तहबाट टुंगिन नसकेकाले अब राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास थाल्नुपर्ने बताउँछन् ।
उनी भन्छन्, “अन्तरदेशीय प्रसारण लाइन निर्माणको अन्योल टुंग्याउन र एमसीएको कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सोझ्ै पहल थाल्नुपर्छ, नत्र यति ठूलो अनुदानको परियोजना अघि बढ्न गाह्रो हुन्छ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
