एमसीसी सम्झाैता: परीक्षणमा कूटनीतिक विश्वसनीयता
अढाइ वर्षअघि २९ भदौ २०७४ मा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले अमेरिकासँग सम्झौता गरेको मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) परियोजना कार्यान्वयन प्रक्रियालाई लिएर यतिवेला देशभित्र ध्रुवीकरण देखिएको छ । आशाभन्दा निराशा र प्रशंसाभन्दा निन्दाले सहजै स्थान पाउने मनोदशाले यो बहसलाई बहकाउन थालेको छ ।
हुँदाहुँदा एमसीसी परियोजनाको यो बहस भर्खरै सम्पन्न सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)को केन्द्रीय समितिको बैठकमै एक प्रमुख मुद्दा बन्न पुग्यो, जबकि शीर्ष नेतृत्वको राजनीतिक प्रतिवेदनमा यसबारे उल्लेखसम्म थिएन । एमसीसीबारे केन्द्रीय सदस्यहरू मात्र होइन, नेतृत्वमै विभाजित मत देखियो । अन्ततः सम्झौताबारे सरकारलाई निर्देशन दिन कार्यदल समेत नै बनाउनुपर्यो ।
सामान्य अर्थमा हेर्दा नेपालमा उत्पादित जलविद्युत्लाई भार केन्द्रहरूमा ओसारपसार सहित भारतीय बजारमा समेत पुर्याउने गरिको प्रसारण लाइन निर्माण र कतिपय सडकको स्तरोन्नतिका लागि अमेरिकी सरकारले दिन लागेको रु.५५ अर्बको परियोजना हो, एमसीसी परियोजना । तर, आलोचकहरू यो परियोजना अमेरिकाको चीन घेर्ने भनिएको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) को अङ्ग भएकाले यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकको सार्वभौमिकतामै आँच आउने दाबी गरिरहेका छन् । कतिपय विश्लेषक त ‘एमसीसी पाडो र आईपीएस भैंसी’ भएको तर्कसम्म गरिरहेका छन् ।
पछिल्लो समय आतङ्कवाद विरुद्ध प्रखर अमेरिकाले आफ्नो वैदेशिक सहायतालाई कूटनीति र राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोड्ने गरेको छ । खासगरी, सन् २००१ सेप्टेम्बर ११ मा आतङ्कवादी आक्रमणको शिकार बनेपछि उसले एमसीसीको यही फ्रेमवर्क मार्फत वैदेशिक सहायता नीतिलाई परिभाषित गर्न खोजेको देखिन्छ । र यही कारण कतिपय विश्लेषक, नेताहरू नै एमसीसी अमेरिकी सेना प्रवेश गराउने बाटो भएकोसम्म भनिरहेका छन् ।
तर, वास्तविकता चाहिं यो सम्झौतामा सैन्य मामिला छिर्नै नहुने प्रावधान राखिएको छ । नेपालले एमसीसी सहयोग स्वीकारे बापत न छुट्टै सैन्य गठबन्धनमा सामेल हुनुपर्नेछ, न कुनै सुरक्षा दायित्वमा हस्ताक्षर नै गर्नुपर्नेछ । यस्तो अवस्थामा, सम्झौतामै नभएको सैन्य दायित्वको कुरा स्वैरकल्पना मात्र हुनसक्छ ।
बिर्सन नहुने विगत के हो भने, एमसीसी नेपाल आफैंले अमेरिकासामु प्रस्ताव गरेको परियोजना हो । यो परियोजनामा योग्य ठहर गर्नुअघि नेपाललाई पनि आबद्ध अन्य देशहरू जस्तै लोकतन्त्रसँग जोडिएका नागरिकको राजनीतिक अधिकार, स्वतन्त्रता, भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा पहल, सरकारको प्रभावकारिता, पारदर्शिता कानूनी शासनको प्रत्याभूति, शिक्षा र स्वास्थ्यको दायित्वप्रति सरकारको प्रतिबद्धता, महिला र बालबालिकामा लगानी एवं आर्थिक स्वतन्त्रतासम्मका २० सूचकको कठिन मानकको कसीमा राखेर हेरिएको थियो ।
यी कसीमा खारिएको नेपालले एमसीसी परियोजनाको अनुदान लिन नहुने भनी ढिपी गर्नुपर्ने अवस्था छैन । त्यसै पनि अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक संरचनाका कारण विभेदको शिकार बनेर लगानी र विकासमा पछाडि परेको नेपाल जस्ता विकासोन्मुख देशका लागि धनी राष्ट्रहरूबाट वैदेशिक अनुदान पाउनु हककै विषय पनि हो ।
एमसीसी सम्झौतामै उल्लेख नभएको परियोजनालाई संसद्बाटै किन अनुमोदन गराउने भन्ने तर्क पनि सुनिएको छ । कानूनका जानकारहरूका अनुसार सम्झौताको दफा ७ (१) ले सम्झौताका प्रावधानसँग नेपालको प्रचलित कानून बाझिए, बाझिएको हदसम्म मान्य हुने व्यवस्था गरेको छ ।
आलोचकहरू यो परियोजना अमेरिकाको चीन घेर्ने भनिएको ‘इण्डो–प्यासिफिक स्ट्राटेजी’ (आईपीएस) को अङ्ग भएकाले यसको कार्यान्वयनबाट मुलुकको सार्वभौमिकतामै आँच आउने दाबी गरिरहेका छन् । कतिपय विश्लेषक त ‘एमसीसी पाडो र आईपीएस भैंसी’ भएको तर्कसम्म गरिरहेका छन् ।
यो व्यवस्था त्यतिवेला मात्र कार्यान्वयन हुनसक्छ, जतिवेला प्रचलित कानूनलाई उपेक्षा गर्न सक्ने अर्को कानून बन्छ । र यस्ता सम्झौताको हकमा सन्धि ऐनको दफा ९ अनुसार ‘संसद्ले अनुमोदन गरेको सन्धि मात्रै अन्य कानूनभन्दा माथि हुने’ व्यवस्था गरेकाले एमसीसीलाई संसद्बाट अनुमोदन गर्नैपर्ने बाध्यता छ ।
त्यसो त, आलोचकहरूले भारतसँग जोडिने प्रसारण लाइन निर्माणलाई सम्झौताको अनिवार्य शर्तका रूपमा राख्नुलाई भविष्यमा भारत मार्फत नेपालको विद्युत् आपूर्ति प्रणालीमा नियन्त्रण राख्ने अमेरिकी चाहनाका रूपमा पनि व्याख्या गरेका छन् ।
तर, सम्झौतामा हस्ताक्षर हुनुअघि नै विद्युत् प्रसारणको गुरुयोजनामा अटाएको यो आयोजनाको प्राविधिक महत्व र आवश्यकता नेपालको विद्युत् विकासका लागि मात्र होइन, अर्थतन्त्रको समुन्नतिसँग समेत जोडिएको छ । किनभने, हेटौंडा–लप्सीफेदी–रातमाटे–दमौली–बुटवल हुँदै भारतको गोरखपुर जोड्ने उच्च भोल्टको यो प्रसारण लाइनले नेपालको विद्युत् प्रसारणको मेरुदण्डका रूपमा मात्र काम गर्दैन, विकासकै उत्प्रेरकको भूमिका समेत निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने हाम्रो बुझाइ छ ।
सतहमा कथित अमेरिकी साम्राज्यवाद विरोधी राष्ट्रवादको नारा सुनिए पनि अन्तर्यमा एमसीसी सम्झौता सत्तारुढ नेकपाभित्रको शीर्ष नेतृत्वको शक्ति–संघर्षको चेपुवामा परेको तर्क पनि बलियो बन्न थालेको छ ।
पार्टी र सरकार सञ्चालनका क्रममा प्रधानमन्त्री समेत रहेका पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबाट भएका एकलौटी व्यवहारबाट रुष्ट कतिपय नेताले उनलाई गलाउन एमसीसीलाई ‘अस्त्र’ बनाएको पार्टीभित्रैका नेताहरूले बताउन थालेका छन् ।
यदि वास्तवमै शक्तिको खेलमा एमसीसी खेलौना बनिरहेको हो भने यसको क्षति नेताहरूले आकलन गरेभन्दा धेरै बढी हुनेछ, अर्थात् नेताका अक्षमताको भार पूरै मुलुकले दीर्घकालसम्म भोग्नुपर्नेछ ।
विशेषगरी नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालसहित केही नेताहरूबाट एमसीसीबारे जे–जस्ता अभिव्यक्ति आइरहेका छन्, त्यसले अमेरिका मात्र होइन, नेपालप्रतिको पश्चिमा हेराइमा समेत बद्लाव आउन र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा देशकै साख गुम्न सक्छ ।
त्यसैले, घर्किइरहेको समयप्रति गम्भीर हुँदै, राजनीतिक शक्ति स्वार्थ र सार्वजनिक खपतका निम्ति विरोध गर्ने प्रवृत्तिबाट माथि उठ्दै एमसीसी परियोजना कार्यान्वयनका लागि नेकपा, सरकार र संसद्ले तत्काल बाधा फुकाउनुपर्छ । देश विकासको लामो यात्राका लागि यो नै बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय हुनेछ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
