करको चक्करमा अर्थमन्त्रीले गुमाएको साख
व्यापारीप्रति सधैं अनुदार छवि बनाएका अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडामाथि केही व्यापारीकै स्वार्थमा करको दरमा हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ।
अर्थमन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेको तीन महीनामा डा. युवराज खतिवडाले २०७५/७६ को बजेट मार्फत मोबाइल फोन, खाने तेल, चिनी, मैदा आदिमा सरकारले व्यवसायीलाई दिइरहेको वार्षिक रु. ३ अर्बभन्दा बढी मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) फिर्तालाई रोकिदिए। सर्वसाधारणले तिरेको भ्याट व्यापारीको खल्तीमा जाने यस्तो झेली खेल एक दशकदेखि निर्बाध चल्दै आएको थियो, अध्ययन कार्यदल, महालेखा परीक्षक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषको समेत सुझाव विपरीत।
भ्याट फिर्ता रोकिएपछि राज्यकोषबाट लाभ लिंदै आएका व्यापारीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई गुहारे, तर खतिवडा टसको मस भएनन्। अर्थमन्त्रीको अडानपछि सर्वसाधारणले सामान खरीद गर्दा तिर्ने भ्याट व्यापारीको खल्तीमा जाने अनियमितता रोकियो।
व्यावसायिक जीवनको लामो समय नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कमा बिताएका खतिवडाको सबैभन्दा ठूलो पूँजीमध्ये एक थियो, अनिमियतता गर्दैनन् भन्ने साख। राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा नलिएर मन्त्रीको पारिश्रमिकमा पेन्सन कटाउँदा आउने बाँकी रकम मात्रै लिएको भनी उनको प्रसंशा पनि भएको थियो। त्यसैकारण, आलोचकहरूले पनि खतिवडाको कार्यशैली मन नपराए पनि उनको नियतमाथि प्रश्न गरेको सुनिएन।
व्यापारीको दबाव र प्रभावमा नपर्ने भनिएका अर्थमन्त्री डा. खतिवडाको सार्वजनिक छवि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट घोषणापछि धूमिल भएको छ। कतिपयले व्यापारीकै प्रभावमा उनले करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाएका छन्।
राष्ट्र ब्याङ्कमा छँदा उनले निजी क्षेत्रको लोभ र त्रास दुबैमा नझुक्ने नियामकको सार्वजनिक छवि निर्माण गरेका थिए। अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याउन लागेको गैरकानूनी धनलाई अनुमति नदिएपछि ‘टंगाल लगाइदिने’ अर्थात् अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग लगाइदिने धम्कीमा पनि खतिवडा गलेनन्।
यो पनि पढ्नुहोस्- वर्षेनि दोहोरिने सरकारी झूट !
व्यापारीको दबाव र प्रभावमा नपर्ने भनिएका खतिवडाको सार्वजनिक छवि आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटसँगै आएको आर्थिक विधेयकले केही वस्तुका करका दरमा हेरफेर गरेपछि धूमिल भएको छ। कतिपयले व्यापारीकै प्रभावमा उनले करको दर हेरफेर गरेको आरोप लगाएका छन्।
चलाइएको दर
आर्थिक विधेयकले विदेशबाट आउने कोकोआ मिसिएको चकलेटको आयातमा कायम ४० प्रतिशत भन्सार दरलाई ३० प्रतिशतमा झारिदियो। अहिले धेरैको मनमा उब्जिएको प्रश्न छ, चकलेटमा भन्सार दर घटाउनुपर्ने कारण के थियो ?
कतिपयले खतिवडाको निकट सम्बन्ध रहेको भनिएको व्यावसायिक घराना विशाल समूहलाई गुन लगाउन चकलेटमा भन्सार महशुल घटाएको आरोप लगाएका छन्। विशाल समूह अन्तर्गतका कम्पनीले नेपालमा विदेशी चकलेट आयात गरी बिक्री गर्छन्।
अर्थ मन्त्रालयले अघिल्लो वर्ष चकलेटमा भन्सार दर ३० प्रतिशतबाट* बढाएर ४० प्रतिशत पुर्याइदिएको थियो। मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, चकलेटमा भन्सार दर घटाउन प्रस्ताव राख्दै मन्त्रालय पुगेका केही प्रभावशाली व्यापारीलाई झन् चिढ्याउने गरी भन्सार दर झन् बढाइएको थियो। तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरेको प्रस्तावमा अर्थमन्त्री खतिवडाले सहमति जनाएपछि आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐन मार्फत चकलेटमा भन्सार दर बढेको थियो।
कतिपयले खतिवडाको निकट सम्बन्ध रहेको भनिएको व्यावसायिक घराना विशाल समूहलाई गुन लगाउन चकलेटमा भन्सार महशुल घटाएको आरोप लगाएका छन्। विशाल समूह अन्तर्गतका कम्पनीले नेपालमा विदेशी चकलेट आयात गरी बिक्री गर्छन्।
देशभित्रै चकलेट उत्पादन हुने र अत्यावश्यक खाद्यवस्तुमा पनि नपर्ने भएपछि चकलेटमा भन्सार दर बढाउन राजस्व सचिव र अर्थमन्त्री सहमत भए पनि भन्सार विभागका केही अधिकारीहरुले भन्सार दर झन् बढाउँदा चकलेटको चोरी पैठारी बढ्ने तर्क गरेका थिए। अहिले सोही तर्क अर्थात् चकलेटको भन्सार महशुल केही कम गर्दा चोरी पैठारी घट्ने र यसले राजस्व बढी उठ्ने तर्क गरिएको छ।
यस्तै, बजेट मार्फत विद्युतीय सवारी साधनमा अन्तशुल्क र भन्सार महशुल बढाएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा निकै आलोचित भएका छन्। विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा दुई विषयमा विवाद उठेको छ, पहिलो कैयौं गुणासम्म कर वृद्धि र दोस्रो बजेट भाषण हुनुअघि नै भन्सारबाट विद्युतीय सवारी साधन छुटेको विषय।
विद्युतीय गाडीमा करको दर कैयौं गुणा बढेको छ। करको दर बढाइएपछि अब खनिज तेलमा आधारित गाडी भन्दा उस्तै खाले बिजुली गाडीको मूल्य बढी पर्न जान्छ। करमा सहुलियत दिइएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग क्रमशः बढ्न थालेको थियो, जसको गति अब रोकिनेछ।
यसअघि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क नलाग्नेमा अर्थमन्त्री खतिवडाले त्यसलाई क्षमताका आधारमा ३० देखि ८० प्रतिशतसम्म अन्तशुल्क लाग्ने व्यवस्था गरिदिए। यस्तै, १० प्रतिशत मात्रै लाग्ने भन्सार दरलाई पनि ८० प्रतिशत (यसमा आधा छूट हुन्छ) पुर्याइएको छ।
यो पनि पढ्नुहोस्- बिजुली गाडीको बाटो छेकेर सरकारको उल्टो यात्रा
विद्युतीय गाडीमा करको दर कैयौं गुणा बढेको छ। करको दर बढाइएपछि अब खनिज तेलमा आधारित गाडी भन्दा उस्तै खाले बिजुली गाडीको मूल्य बढी पर्न जान्छ। करमा सहुलियत दिइएपछि पछिल्ला वर्षहरूमा विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग क्रमशः बढ्न थालेको थियो, जसको गति अब रोकिनेछ। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतीय गाडीका नाममा महँगा सवारी साधन भित्रिन थालेपछि विदेशी मुद्रा बचाउन करको दर बढाइएको तर्क पेश गरेका छन्।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले विद्युतीय गाडीका नाममा महँगा सवारी साधन भित्रिन थालेपछि विदेशी मुद्रा बचाउन करको दर बढाइएको तर्क पेश गरेका छन्।
आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को आर्थिक ऐनले पेट्रोलियम इञ्जिन र विद्युतीय मोटर दुबैबाट चल्ने हाइब्रिड गाडीको आयातमा भन्सार महशुल र अन्तशुल्कमा ५०/५० प्रतिशत छूट दिने व्यवस्था गरेको थियो। तर, ऐनको गलत व्याख्या गरी बिजुलीबाट मात्रै चल्न नसक्ने वा सानो विद्युतीय मोटर भएको तर पूर्णरूपमा पेट्रोलियम पदार्थबाटै चल्ने गाडी भित्रिने सम्भावना देखेपछि गएको ४ भदौको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले यो छूट खारेज गरिदिएको थियो। त्यसअघि नै चौधरी समूह अन्तर्गतको सीजी मोटोकर्पले चार वटा गाडी भैरहवा भन्सारबाट छूट सुविधामा छुटाइसकेको थियो। तर, चौधरी समूहले भित्र्याएका कार हाइब्रिड नभएको र ऐनको गलत व्याख्या गरी लाभ लिन खोजिएको भेटिएपछि बाटैबाट फिर्ता लगेर कानून अनुसार कर असुलिएको थियो।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारी ऐनको दुरुपयोग गरी लाभ उठाउन खोज्ने यस्तै प्रवृत्तिले झस्किएपछि अर्थमन्त्रीले विद्युतीय गाडीमा करको दर ह्वात्तै बढाइदिएको तर्क गर्छन्। उनका अनुसार, न्यून भन्सार सुविधाको प्रयोग गरी महँगा ब्राण्डका गाडी समेत भित्रिएपछि मन्त्रालयका अधिकारीहरू कर बढाउनुपर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए।
विद्युतीय सवारीका सन्दर्भमा दुई विषयमा विवाद उठेको छ, पहिलो कैयौं गुणासम्म कर वृद्धि र दोस्रो बजेट भाषण हुनुअघि नै भन्सारबाट विद्युतीय सवारी साधन छुटेको विषय। अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने गएको वर्ष नै करको दर बढाउन छलफल गरिसकिएकाले यो वर्ष पक्कै बढ्छ भन्ने अनुमानमा व्यापारीहरूले बजेट अघि नै विद्युतीय गाडी भित्र्याएको दाबी गर्छन्।
उसो त, आर्थिक वर्ष २०७६/७७ को बजेट बनाउने वेला नै विद्युतीय सवारीमा करको दर बढाउने प्रस्ताव गरिएको थियो। तत्कालीन राजस्व सचिव लालशंकर घिमिरे विलासी विद्युतीय सवारीलाई अन्तशुल्कविना र न्यून भन्सार दरमा ल्याउन दिन नहुने पक्षमा थिए। तर, मन्त्रालयका अधिकारीबीच एकमत नभएपछि गएको वर्ष विद्युतीय गाडीमा कर बढेन।
गएको वर्ष नै विद्युतीय गाडीमा कर बढाउने रस्साकस्सी भएको सुइँको व्यवसायीहरूमा नपुग्ने कुरै थिएन। त्यसैले, विद्युतीय सवारी साधनमा कर बढ्ने स्वभाविक अनुमान गरिएको थियो । जेठको पहिलो दुई सातामा ९३ वटा विद्युतीय गाडी वीरगन्ज भन्सार कार्यालयबाट जाँचपास भए। यसमध्ये ७५ वटा गाडी त वैशाख ११ गते नै भन्सारमा आइपुगिसेको भन्सार विभागले जनाएको छ ।विभागले बजेट भाषणको एक हप्ता अगाडि (८-१५ जेठ) जम्मा १८ वटा मात्र विद्युतीय सवारी साधन जाँचपास भएको जबकि यो अवधिमा पेट्रोलियममा आधारित गाडी ३४३ वटा जाँचपास भएको उल्लेख गरेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू भने गएको वर्ष नै करको दर बढाउन छलफल गरिसकिएकाले यो वर्ष पक्कै बढ्छ भन्ने अनुमानमा व्यापारीहरूले बजेट अघि नै विद्युतीय गाडी भित्र्याएको दाबी गर्छन्। एक अधिकारीका अनुसार, करका दरको टुङ्गो लगाउने आर्थिक विधेयक बजेट भाषणको केही दिन अघि मात्रै टुंगिन्छ। “आर्थिक विधेयकमा करको टुङ्गो बजेट भाषणको एक/दुई अगाडि भएको हो, जबकि ती गाडीहरु वैशाखमै भन्सारमा आइपुगिसकेका थिए”, मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, “त्यसैले सूचना चुहाइयो भन्ने कुरा कल्पना मात्रै हो।”
यो पनि पढ्नुहोस्- आम अपेक्षामा असफल अर्थमन्त्री
अर्थमन्त्रीकै पहलको खाँचो
करका दरको विषयमा विवाद भएको यो पहिलो पटक होइन, यसअघि पनि अर्थमन्त्रीहरू विवादमा पर्दै आएका छन् । यद्यपि, खतिवडाका अघिल्ला दुई बजेटले व्यवस्था गरेका करका दरका विषयमा खासै विवाद भएको थिएन । बरु, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फ औद्योगिक प्रतिष्ठान र होटललाई डिजेल र ग्यास उपयोगमा भ्याट फिर्ता दिने व्यवस्था हटाएकोमा निजी क्षेत्रले उनको विरोध गरेको थियो ।
अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदमा निश्चित समूहले लाभ पाउने विलासी विद्युतीय सवारी साधनको आयात रोक्न यसमा करको दर बढाइएको भन्ने फितलो प्रतिरक्षा गरेका छन्। तर, महँगा विद्युतीय साधनमा मात्र होइन, बजारमा उपलब्ध हरेक किसिमका र न्यूनतम मूल्यका बिजुली गाडीको पनि कर बढाइएको छ। खतिवडाले निश्चित मूल्यसम्मका बिजुली गाडीमा करको दर यथावत् राखेर सोभन्दा बढी मूल्यका गाडीमा करको दर बढाएको भए अहिले जसरी विरोध हुने थिएन।
अर्थमन्त्रीलाई मन लाग्दा कर घटाउने वा बढाउने लहडको विषय हुनुहुँदैन। यो विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ र आफ्नो कर नीतिमा अर्थमन्त्रीले प्रतिरक्षा गरेर करका दर चलाउनुको औचित्य साबित गर्नुपर्छ। संसदले यसबारे प्रश्न सोध्नुपर्छ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व हेरेर कम राजस्व उठ्ने बिजुली गाडीलाई निरुत्साहित गर्न खोजेको बुझ्न कठिन छैन। तर, बिजुली गाडीको सट्टा पेट्रोल र डिजेलमा आधारित गाडी आयात हुँदाको चर्को मूल्य देशको वर्षौंसम्म लगातार इन्धन खरीदका रुपमा चुकाउनुपर्छ। राजस्व वा मौद्रिक नाफा–घाटा मात्र हेरेर आर्थिक नीति तय गर्ने हो भने वातावरण, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा लगायतका विषय सधैं ओझेलमा पर्छन्।
अर्कोतिर, अर्थमन्त्रीलाई मन लाग्दा कर घटाउने वा बढाउने लहडको विषय हुनुहुँदैन। यो विवेकसम्मत र औचित्यपूर्ण हुनुपर्छ र आफ्नो कर नीतिमा अर्थमन्त्रीले प्रतिरक्षा गरेर करका दर चलाउनुको औचित्य साबित गर्नुपर्छ। अर्थमन्त्रीले अघिल्लो वर्ष ३० प्रतिशतबाट ४० प्रतिशत पुर्याएको चकलेटमा भन्सार महशुल फेरि ३० प्रतिशतमा झार्नुको कारण बताएका छैनन् । संसदले यसबारे प्रश्न सोध्नुपर्छ।
त्यस्तै, साँच्चिकै करको दर हेरफेर हुन लागेको सूचना चुहिएको र यसका आधारमा भन्सारबाट सवारी साधन भित्र्याएको हो भने त्यसको छानबिन गर्न पनि अर्थमन्त्री तयार हुनुपर्छ। त्यो भन्दा पनि महत्वपूर्ण चाहिं, अर्थमन्त्री खतिवडाले आफूमाथि उठेका प्रश्नको जवाफ पन्छाउन मिल्दैन ।
हरेक वर्ष विवादित हुने कर निर्धारणको विषयमा दीर्घकालीन समाधानको बाटो खोज्न ढिलाइ गर्नुहुँदैन। राजस्व सम्बन्धी विवाद समाधान गर्न स्थायी संयन्त्रको रुपमा प्रस्तावित राजस्व बोर्ड बनेपछि हरेक वर्ष बजेटमा राजस्वबारे सुझाव दिन गठन हुने राजस्व परामर्श समिति आवश्यक नहुने बताइएको छ। यसको गठनसँगै हरेक वर्षको कर निर्धारणको विवाद समाधान गर्ने उपायबारे मन्थन आवश्यक छ।
*सच्याइएको
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)