आम अपेक्षाको कसीमा असफल अर्थमन्त्री
अर्थशास्त्री डा. युवराज खतिवडाले इच्छाएका ती सबै अवसर पाए, जुन देशको अर्थनीति निर्माणको केन्द्रमा छन् । उनी त्यस्ता अपवाद हुन्, जसले एक दशकयता देशको अर्थनीति निर्माणको तीन वटै महत्वपूर्ण मुकाम नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क, राष्ट्रिय योजना आयोग र अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हाले ।
देश–विदेशका संस्थाको अनुभव, अर्थतन्त्रको खारिएको ज्ञान र धारिलो तर्क क्षमताले झपा बैगुनधुराको सामान्य किसान परिवारका खतिवडालाई सिंहदरबारको चोटाकोठामा पुर्याएको हो ।
खतिवडाका यिनै गुण प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नजरमा जँचेपछि पछिल्लो २३ महीना यता उनी सरकारको अर्थतन्त्र र विकास हाँक्ने सारथिका रूपमा छन् ।
२०७४ सालको निर्वाचनपछि ओलीले सरकारको नेतृत्व सम्हाल्नासाथ पार्टीभित्रका बलिया आकांक्षीलाई पन्छाउँदै खतिवडालाई अर्थमन्त्री रोजेका थिए । फागुन तेस्रो साता राष्ट्रिय सभा सदस्यको कार्यकाल सकिएसँगै खतिवडाले अर्थमन्त्रीको पहिलो ‘इनिङ’ पूरा गर्दैछन् ।
प्रधानमन्त्रीको सिफारिशमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले फेरि राष्ट्रिय सभा सदस्यमा मनोनीत गरे खतिवडाले दोस्रो ‘इनिङ’ खेल्नेछन् ।
श्वेतपत्रको गलपासो
अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेको एक महीनामा डा. खतिवडाले देशको आर्थिक अवस्थाबारे श्वेतपत्र निकालेर अर्थतन्त्रको चौपट चित्र सार्वजनिक गरेका थिए । यही श्वेतपत्र उनका लागि अहिले गलपासो बन्दैछ ।
अर्थमन्त्रीले श्वेतपत्रमा बजेट कार्यान्वयनमा सुस्तता, विकास आयोजनाको धिमा गति, रेमिटेन्समा आधारित उपभोगको चक्र, व्यावसायिक वातावरणको अभाव, सार्वजनिक सेवा प्रवाहको कमजोर अवस्था तथा सुशासनको अभावलाई प्राथमिकता दिएर उल्लेख गरेका थिए ।
तर, श्वेतपत्र निकालेको २२ महीनापछि पनि त्यसमा उल्लिखित अर्थतन्त्रका आधारभूत नापनक्शामा कुनै फेरबदल आएको छैन । अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे भन्छन्, “अहिले कसैलाई अर्थतन्त्रको अवस्था चित्रण गरेर नयाँ श्वेतपत्र निकाल्न लगाउँदा पनि समस्या दुरुस्त देखिन्छ ।” यसले अर्थमन्त्रीको दुईवर्षे कार्यकालको कार्यसम्पादनमा प्रश्न उठाएको छ ।
खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छूट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्किएको छ ।
३ फागुनमा सरकारी स्वामित्वको गोरखापत्र दैनिकसँग कुरा गर्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले ‘बजेट र खर्च प्रणालीको बीचमा संरचनागत समस्या रहेकाले लक्ष्य अनुसार बजेट कार्यान्वयन नभएको’ बताएका छन् ।
यस्तै जवाफ पछिल्ला एक दशकका अर्थमन्त्रीले दिंदै आएका हुन् । तर, यस्तो जवाफ दिएर खतिवडाले पन्छिन मिल्दैन भन्ने तर्कका पछाडि केही खास कारण छन् ।
पहिलो, उनी अर्थतन्त्रका यस्तै संरचनागत समस्याको नाडी छामिसकेका र समाधान गर्न सक्ने भनी विश्वास गरेर रोजिएका व्यक्ति हुन् । दोस्रो, खतिवडा प्रधानमन्त्री ओलीद्वारा रुचाइएका र सर्वाधिक पत्याइएका मन्त्री हुन् । उनको आर्थिक नीतिमा विश्वास गरेरै प्रधानमन्त्रीले लामो समय छुट्टै आर्थिक सल्लाहकार राख्न समेत आवश्यक ठानेनन् ।
तर, यस्तो संरचनागत समस्या तोड्न अर्थमन्त्रीले के पहलकदमी लिए ? लगातार दोस्रो वर्ष पनि विकास लक्षित खर्चको दुरवस्था किन भयो ? यी प्रश्नको अन्तर्यमा असाध्यै धेरै अपेक्षा गरिएका अर्थमन्त्री खतिवडासँग पनि बजेट कार्यान्वयनको समस्या सल्टाउने रचनात्मक क्षमताको अभाव देखिन्छ ।
बजेट खर्चको प्रत्यक्ष दायित्व अर्थमन्त्रीको होइन, तर समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्दै निरन्तर घचघच्याउने, विकास आयोजनामा परेका बाधा फुकाउने जिम्मेवारी अर्थमन्त्रीकै हुन्छ । तर, पूँजीगत खर्च न्यून हुनुले त्यो जिम्मेवारीमा प्रश्न खडा गरेको छ ।
खतिवडाले प्रस्तुत गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को पहिलो बजेटको कार्यान्वयन प्रभावकारी नभएपछि उनले पहिलो आधार वर्ष भएकाले छूट दिनुपर्ने मत राख्दै दोस्रो बजेटको कार्यान्वयनमा सुधारको प्रतिबद्धता जनाएका थिए । तर, दोस्रो वर्ष बजेट कार्यान्वयन झनै खस्किएको छ ।
सरकारी आम्दानी र खर्चको हरहिसाब राख्ने महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार, चालु आर्थिक वर्षको रु.४ खर्ब ८ अर्ब पूँजीगत बजेटमध्ये पहिलो ६ महीना पुस मसान्तसम्ममा रु.६२ अर्ब ८६ करोड (१७ प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । जबकि, गएको आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा पूँजीगत बजेट विनियोजनको १७.७ प्रतिशत खर्च भएको थियो ।
विकास निर्माण कार्यको सुस्तताले पूर्वाधार निर्माणमा फड्को मार्ने अवसर खेर गइरहेको देखाउँछ । सडक, पुलपुलेसा, नहरपैनी, खानेपानी, बिजुलीका विकास आयोजना कार्यान्वयन क्षमताको शिथिलतालाई सुधार गर्न जे–जस्ता पहलकदमी चाहिन्थ्यो, त्यसमा सरकार र मूल रूपमा सरकारको अर्थनीतिका डिजाइनर अर्थमन्त्री चुक्न पुगे ।
अझ्, सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनको सट्टा अर्थमन्त्रीले प्रतिवेदन नै लुकाएका छन् । श्वेतपत्रमा वित्तीय जवाफदेही र उत्तरदायित्व शून्यप्रायः स्थितिमा पुगेको उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीका लागि यही आरोप आफूतिरै फर्किएको छ ।
राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदादेखि नै खतिवडाको कडा मिजासका कारण तर्सिएको निजी क्षेत्र उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि त्राहिमाम् मात्र बनेन, सरकारसँग अझ् टाढा भयो ।
सरकारको आम्दानी बाँध्ने तालुकदार निकाय अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वका हिसाबमा अर्थमन्त्रीको उपलब्धिको मापनको आधार राजस्व सङ्कलनको सफलता पनि एक हो । तर, लक्ष्य अनुसार स्रोत जुटाउन अर्थमन्त्री खतिवडा असफल देखिएका छन् ।
चालु आर्थिक वर्षको पहिलो ६ महीनामा कुल वार्षिक लक्ष्यको ३८.९५ प्रतिशत मात्रै राजस्व संकलन भएपछि बजेटको मध्यावधि समीक्षा मार्फत अर्थमन्त्रीले राजस्वको लक्ष्य नै ५ प्रतिशत घटाए ।
कमजोर अनुमान क्षमताका कारण उनले गएको आर्थिक वर्षमा पनि लक्ष्य घटाएका थिए । तर, आयातको सुस्तता तथा अपेक्षित ढङ्गमा आर्थिक क्रियाकलाप नभएर यो वर्ष लक्ष्य अनुसार राजस्व नउठ्ने भएपछि अर्थमन्त्री खतिवडा अप्ठ्यारोमा परेका छन् ।
श्वेतपत्रमा औद्योगिक र पूर्वाधार विस्तारमा निजी लगानी उत्साहप्रद ढङ्गमा बढ्न नसकेको र लगानीको वातावरण सुधार नभएको उल्लेख गरेका खतिवडाको कार्यकालमा पनि त्यो स्थिति खासै सुधार नभएको व्यवसायीहरूले बताउने गरेका छन् ।
भलै विश्व ब्याङ्कको ‘डुइङ बिजनेस इन्डेक्स’ मा नेपालको स्थान अघिल्लो वर्षका तुलनामा सुधार भएर ९४औं स्थानमा आइपुगेको छ । तथापि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र रोजगारी सिर्जना गर्ने गरी नयाँ स्वदेशी र विदेशी लगानी भित्रिन सकेको छैन ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले लगानी प्रोत्साहनका कुनै नयाँ योजना अगाडि सार्न नसकेको निजी क्षेत्रले औंल्याउँदै आएको छ । राष्ट्र ब्याङ्कमा रहँदादेखि नै खतिवडाको कडा मिजासका कारण तर्सिएको निजी क्षेत्र उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि त्राहिमाम् मात्र बनेन, सरकारसँग अझ् टाढा भयो ।
अरूका विचार सुन्नै नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू हत्तपत्त राय बझउने आँट गर्दैनन् । उनको यही शैलीकै परिणाम हुनसक्छ, उस्तै विचारधाराका सहकर्मीसँग समेत हित्तचित्त मिल्दैन भने आर्थिक नीतिबारे अरू जानकारहरूसँग छलफल हुँदैन ।
उनका अनुदार अभिव्यक्तिले शेयर बजारका लगानीकर्तालाई मात्र हतोत्साही बनाएन, शेयर बजार परिसूचकको गिरावटमा अर्थमन्त्रीलाई कारण मानियो ।
उत्पादनमूलक ठूला उद्योग स्थापना ठप्पप्रायः हुँदा आन्तरिक रोजगारीको सिर्जना र अर्थतन्त्रको उत्पादक क्षमताको विस्तार हुनसकेको छैन । विद्यमान उद्योगहरूको औद्योगिक क्षमताको प्रयोग पनि घटिरहनुले बजारमा माग सुस्त भएको देखाउँछ ।
यद्यपि, आयात निरुत्साहित गर्ने अर्थमन्त्री खतिवडाको नीतिका कारण केही हदसम्म घटेको व्यापार घाटा, शोधनान्तर स्थिति (विदेशबाट भित्रने र बाहिरिने रकमबीचको अन्तर) मा सुधार तथा वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिको सुविधाजनक अवस्था जस्ता सूचकांकले उनलाई सहज बनाएका छन् ।
र, सबैभन्दा महत्वपूर्ण विकास साझेदार विश्व ब्याङ्क, एशियाली विकास ब्याङ्क (एडीबी) लाई विश्वासमा लिएर काम गर्ने क्षमता उनीसँग रह्यो ।
एक्लै हिंड्ने रहर
त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अर्थशास्त्रको शिक्षण पेशा छोडेर राष्ट्र ब्याङ्क छिरेका खतिवडाले आफ्नो सफल जागिरे जीवनमा शायदै आलोचना भोगे । त्यसैले आलोचनासँग उनी अभ्यस्त छैनन् ।
सार्वजनिक वृत्तमा हुने आलोचनालाई सहज रूपमा लिन नसकेको छनक उनको अनुदार शैलीले बेलाबखत दिन्छ । ५ फागुनको एक कार्यक्रममा उनले पूर्व प्रशासकहरूमाथि लक्षित गर्दै आफू पदमा हुँदा सिन्को भाँच्न नसक्नेले अहिले सरकारको आलोचना गरेको भनी कटाक्ष गरे ।
सञ्चारमाध्यमले उनको कार्यसम्पादनप्रति गरेको आलोचनामा त शुरूआतदेखि नै अर्थमन्त्री रुष्ट देखिंदै आएका छन् । नेपाल सरकारका एक अधिकारी त खतिवडा आफ्नो तर्कको प्रतिवाद समेत नरुचाउने बताउँछन् । “दोस्रो विचार सुन्नै नखोज्ने र म जे भन्छु सही छ भन्ने शैली छ”, ती अधिकारी भन्छन् ।
अरूका विचार सुन्नै नखोज्ने प्रवृत्तिका कारण खतिवडासँग अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू हत्तपत्त राय बझउने आँट गर्दैनन् । उनको यही शैलीकै परिणाम हुनसक्छ, उस्तै विचारधाराका सहकर्मीसँग समेत हित्तचित्त मिल्दैन भने आर्थिक नीतिबारे अरू जानकारहरूसँग छलफल हुँदैन ।
सत्तारुढ नेकपा नजिकका अर्थशास्त्रीहरू डा. गोविन्दबहादुर थापा, दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीसँग तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भएका खतिवडाको अर्थशास्त्रीहरू डा. डिल्लीराज खनाल, केशव आचार्य तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेल र राष्ट्र ब्याङ्कमा हुँदा खतिवडालाई सघाएका महाप्रसाद अधिकारी र डा. मीनबहादुर श्रेष्ठसँग पनि विश्वासिलो सम्बन्ध छैन । “खतिवडा क्षमतावान् भएकोमा शङ्का छैन, तर अरूलाई नगन्ने र नपत्याउने उहाँको स्वभाव छ”, खतिवडासँग काम गरिसकेका एक अधिकारी भन्छन् ।
एक्लै निर्णय गर्न खोज्ने स्वभावकै कारण हुनसक्छ, खतिवडाले अर्थ मन्त्रालयमा आर्थिक सल्लाहकार राख्ने आवश्यकता ठानेनन् । अर्थ मन्त्रालयमा लामो समय काम गरेका एक अधिकारी आर्थिक नीतिनिर्माणलाई विवेकपूर्ण बनाउन अर्थशास्त्री र अनुभवीहरूसँग बृहत् विचार मन्थन हुनुपर्ने पक्षलाई खतिवडाले आत्मसात् नगरेको देख्छन् ।
नेकपाभित्रै पनि अध्यक्ष एवम् प्रधानमन्त्री ओली बाहेकका नेतासँग खतिवडाको न्यानो सम्बन्ध छैन । प्रधानमन्त्री ओलीसँग नजिक हुनुअघि राम्रो सम्बन्ध बनाएका माधवकुमार नेपालसँग पनि खतिवडाको दूरी बढेको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारी चुन्दा पनि खतिवडाले विज्ञ, विवेकसम्मत राय दिनसक्ने हेर्न नसकेको एक पूर्व उच्च अधिकारी बताउँछन् । “यसले गर्दा अर्थमन्त्रीले भन्न र गर्न खोजेका विषय बुझने क्षमता र कार्यान्वयन गर्ने तदारुकता भएका कर्मचारी नै भएनन्”, ती अधिकारी भन्छन् । खतिवडा आफैं पूर्ववत् अडान र विचारमा चुकेका छन् ।
उनी वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रका मस्यौदाकार तथा सरकारको आर्थिक नीति र कार्यक्रम निर्माण कार्यदलका सदस्यमध्ये एक हुन् । अर्थमन्त्रीका रूपमा सिंहदरबार पस्नुअघि २०७४ पुसमा हिमाल सँग कुरा गर्दै खतिवडाले कार्यान्वयन हुने घोषणापत्र बनाएको दाबी गरेका थिए (हे.अन्तर्वार्ता) ।
तर, उनी समेत प्रभावशाली सदस्य रहेको सरकार घोषणापत्रमा उल्लिखित दुई वर्षभित्र पूरा गर्ने बाचा पूरा गर्न असफल भएको छ । उनले ल्याएका दुई वटा बजेटमा घोषणा गरिएको नवीनतम ज्ञान र क्षमता भएका उद्यममा शुरूआती पूँजी उपलब्ध गराउने ‘च्यालेन्ज फण्ड’को अहिलेसम्म कार्यान्वयन नै शुरू भएको छैन ।
यस्तै, शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर कर्जा, विदेशबाट फर्किएका युवालाई सहुलियत कर्जा जस्ता कार्यक्रम पनि असफलप्रायः छन् ।
अर्थतन्त्रमा लगानीको आधार न्यून रहेको श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीले लगानी बढाउन कस्तो पहल गरे र परिणाम के आयो भन्ने प्रश्नको जवाफ दिएका छैनन् ।
उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि घरजग्गाको नीतिमा पुनरावलोकन हुने अपेक्षालाई उनकै सम्पत्ति विवरणले खिस्रिक्क पारिदियो । काठमाडौंमा दुई स्थानमा घर भएका खतिवडाले भक्तपुर, काठमाडौं, दोलखा र झापाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा जोडेको उनको सम्पत्ति विवरणमा देखियो ।
उद्योग क्षेत्रलाई प्रतिस्पर्धी बनाउन, दिगो रोजगारी सिर्जना गर्न पनि नीतिगत पहलकदमी चालिएको छैन । अर्थमन्त्रीले शासकीय र संरचनागत सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आए पनि सुधार भने भएन ।
अर्थ मन्त्रालय मातहतकै कार्यालयमा पनि सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार हुन नसकेको कर कार्यालय धाउने सेवाग्राहीहरूले बताउने गरेका छन् । आफ्नै मन्त्रालय मातहतको नियुक्तिमा पनि अर्थमन्त्री चुके । व्यापारीको हितमा काम गर्ने भनी चिनिएका भीष्मराज ढुङ्गानालाई नेपाल धितोपत्र बोर्डको अध्यक्षमा चयन हुनबाट खतिवडाले रोक्न सकेनन् ।
देशको अर्थव्यवस्था तथा नागरिकको आवासको अधिकारसँग जोडिएको घरजग्गा क्षेत्र सरकारका लागि प्राथमिकताको विषय हुनुपथ्र्यो । उत्पादनको साधन जग्गालाई सट्टेबाजीको माध्यम बनाएर देशैभरि कृत्रिम मूल्यवृद्धि गरिनुलाई अस्वाभाविक बताउँदै आएका खतिवडा आवश्यकताभन्दा बढी नाफा खाने उद्देश्यले जग्गा किनेर राख्नु अनुचित मान्थे ।
उनी अर्थ मन्त्रालयको नेतृत्वमा आएपछि घरजग्गाको नीतिमा पुनरावलोकन हुने अपेक्षालाई उनकै सम्पत्ति विवरणले खिस्रिक्क पारिदियो । काठमाडौंमा दुई स्थानमा घर भएका खतिवडाले भक्तपुर, काठमाडौं, दोलखा र झापाका विभिन्न ठाउँमा जग्गा जोडेको उनको सम्पत्ति विवरणमा देखियो ।
यही कारण पनि हुनसक्छ अर्थमन्त्रीले सामान्य नागरिकको आवासको अधिकार सुरक्षित पार्न जग्गाको अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्यलाई नियन्त्रणको प्रभावकारी उपाय निकाल्ने जोखिम उठाएनन् ।
अर्थतन्त्रको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, विदेशमा काम गर्न गएका नेपालीले अनौपचारिक प्रणालीबाट ठूलो रकम नेपालमा पठाइरहे पनि अर्थमन्त्रीले यसलाई औपचारिक प्रणालीमा ल्याउन खासै कदम चालेका छैनन् ।
ढुकुटीमा अव्यवस्था
व्यक्तिगत रूपमा अर्थमन्त्रीको इमानदारी र भ्रष्टाचार विरुद्धको कठोर मान्यतामा सम्भवतः कसैले प्रश्न उठाउन सक्दैन । राज्यकोषबाट दोहोरो सुविधा नलिई काम गरिरहेका खतिवडाले पेन्सन कटाएर करीब रु.१६ हजार मात्रै तलब लिएर काम गरिरहेका छन् ।
उनी एउटा मात्रै सरकारी सवारी चढ्छन् । तर, आफू नैतिकताको सीमामा बाँधिए पनि खतिवडा आफ्ना मातहतका कर्मचारीलाई यस्तो अनुशासनमा कस्न असफल छन् ।
कर्मचारीलाई दिइने प्रोत्साहन भत्ताको प्रभाव उनीहरूको कार्यसम्पादनमा पर्न नसकेको भनी श्वेतपत्रमा आलोचना गरेका अर्थमन्त्रीले २०७५ साउनदेखि यस्तो भत्ता कटौती गरिदिएका थिए । तर, कर्मचारीहरूको दबाब सामु टिक्न नसकेर उनले त्यो निर्णय गत वैशाखपछि उल्ट्याएका छन् । दुई दर्जनभन्दा बढी निकायका १५ हजारभन्दा बढी कर्मचारीले शतप्रतिशतसम्म प्रोत्साहन भत्ता पाउने गरेका छन् ।
चलिरहेको सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ किन्ने, पदाधिकारी आउने टुङ्गो नलाग्दै सवारी साधन किन्ने प्रवृत्तिमा अर्थ मन्त्रालय नै उदार भएपछि पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै करीब रु.१३ अर्बको सवारी साधन खरीद गरिएको छ ।
सरकारको ढुकुटीको व्यवस्थापकको रूपमा अर्थमन्त्रीको काम आम्दानीको चाँजोपाँजो मिलाएर खर्चमा किफायती गर्ने नै हो । त्यसैले सरकारको ढुकुटी फजुल काममा खर्च हुन नदिन अर्थमन्त्रीले सधैं मितव्ययितामा ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ।
सरकारको खर्च बढेको र पूँजीगत खर्चको आकार सानो रहेको तथा राजस्वले चालु खर्च धान्न नसकेको समस्या श्वेतपत्रमा औंल्याएका अर्थमन्त्रीले यसै गर्ने अपेक्षा थियो । तर, फजुल खर्च नियन्त्रण गर्न उनले आँखा चिम्लिदिएका छन् ।
उनले सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता र प्रभावकारिता कार्यान्वयन गर्ने सम्बन्धी नीतिगत मार्गदर्शन २०७५ त बनाए, तर त्यो दराजमै थन्कियो । कानूनको धज्जी उडाउँदै सरकारी अधिकारीहरूले सवारी साधन चढेको तथा अनावश्यक खरीद गरेको कुरामा अर्थमन्त्रीले कुनै नियन्त्रणको उपाय निकालेनन् ।
चलिरहेको सवारी साधन थन्क्याएर नयाँ किन्ने, पदाधिकारी आउने टुङ्गो नलाग्दै सवारी साधन किन्ने प्रवृत्तिमा अर्थ मन्त्रालय नै उदार भएपछि पछिल्ला दुई वर्षमा मात्रै करीब रु.१३ अर्बको सवारी साधन खरीद गरिएको छ । उनकै मन्त्रालयमा कानून मिचेर ३५ उपसचिवसहित दुई अधिकृतले सरकारी गाडी चढ्दा पनि उनले रोक्न सकेनन् ।
कतिसम्म भने, उनले सवारी साधन खरीदकै लागि अर्बौं रकमान्तर गरिदिएका छन् । दुई वर्षभित्र काठमाडौंमा विद्युतीय सवारी साधन मात्रै गुडाउने भनी चुनावी घोषणापत्रमा लेखेका अर्थमन्त्रीले सरकारी सवारी साधन किन्दा भने पेट्रोलबाट चल्ने किन्न ढुकुटीबाट झिकेर धमाधम रकम दिए ।
प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्दै आए पनि उनले मध्यमवर्गलाई राहत दिने गरी पूँजीगत लाभकरको न्यायोचित व्यवस्था गर्न खासै पहल गरेका छैनन् ।
सवारी साधनमा मात्र होइन, सरकारी कार्यालयको अनुत्पादक र अन्य फजुल खर्च नियन्त्रणमा पनि अर्थमन्त्री निरीह देखिए । मापदण्ड विपरीत औषधोपचार सुविधाका नाममा रकम दिने प्रवृत्ति रोक्नुपर्ने श्वेतपत्रमा उल्लेख गरेका अर्थमन्त्री अहिले आफ्नै हातले यस्तो रकम बाँडिरहेका छन् ।
लोचना बढेपछि पछिल्ला महीनाहरूमा खतिवडाले यसरी बाँडिने रकम सार्वजनिक गर्ने अर्थ मन्त्रालयको अभ्यास समेत रोकिदिएका छन् । परिणामको लेखाजोखा नहुने तालिम तथा गोष्ठी, अनुगमन, मूल्याङ्कन र भ्रमणमा मात्रै सरकारको वर्षेनि रु.८ अर्बभन्दा बढी रकम सकिन्छ । सवारी साधनको सञ्चालन र मर्मतमा करीब साढे ६ अर्ब र मसलन्द आदिमा साढे चार अर्ब जति रकम सकिन्छ ।
खतिवडा आफैं बजेटमा अनुशासन कायम गर्नुपर्ने विचारका पक्षपाती हुन् । श्वेतपत्रमा सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापनमा वित्तीय अराजकता मौलाएको उल्लेख गरेका अर्थमन्त्रीले स्रोत सुनिश्चितताका नाममा विना योजना र आधार हचुवामा रकम दिइने अव्यवस्थालाई एक हदसम्म चिरेका छन् ।
तर, कुनै खास कार्यक्रम र परियोजनालाई संसद्ले पारित गरेको बजेटभन्दा कैयौं गुणा रकमान्तर गरिदिने वित्तीय अनुशासनहीनतालाई उनले पनि निरन्तरता दिए ।
सांसद्को तजबिजीमा खर्च हुने स्थानीय पूर्वाधार विकास साझ्ेदारी कार्यक्रमको विपक्षमा अडान राख्दै आएका अर्थमन्त्री खतिवडा राजनीतिक दबाबसामु झुक्नु परेपछि यसको रकम बजेट मार्फत रु.४ करोडबाट बढाएर रु.६ करोड पुर्याइएको छ ।
अर्कातिर, दातासँग अनुत्पादक र औचित्यहीन कामका लागि ऋण लिएकोमा पनि खतिवडाप्रति आलोचना भयो । रकमको दुरुपयोग भएको भन्दै आलोचित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि सरकारले विश्व ब्याङ्कसँग रु.१३ अर्ब ६३ करोड ऋण लिएको थियो ।
शुरूआतमा सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै स्वीकार्य देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको साख दुई वर्षपछि अहिले आनका तान बदलिएको छ । ब्याङ्कर, शेयर कारोबारी, उद्योगी व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, आम नागरिक पनि अर्थमन्त्रीसँगको अपेक्षा पूरा नभएपछि निराश छन् ।
अर्थमन्त्री खतिवडाले राजस्व प्रणालीमा पुनर्संरचनाको प्रयत्न भने अगाडि बढाएका छन् । पान नम्बर अनिवार्य, भेइकल एण्ड कन्साइनमेन्ट ट्र्याकिङ सिस्टम लागू, दुई दशकअघि नै चर्चा शुरू भएर कार्यान्वयनमा नआएको राजस्व बोर्ड स्थापनाको तयारी लगायतका पहलकदमीले राजस्व प्रणालीमा दीर्घकालसम्मै सुधारका लागि सहयोग गर्छ ।
विभिन्न सामान किन्दा उपभोक्ताले तिरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) व्यापारीको खल्तीमा जाने अनुचित अभ्यास एक दशकसम्म चल्यो । उपभोक्ता चुसेर व्यापारीको खल्ती भरिदिने झ्ेली खेलमा कर्मचारी–व्यापारी मिलेमतोको आरोप पनि लाग्यो ।
खतिवडाले आफ्नो पहिलो बजेटबाटै यसलाई रोक्दै व्यापारीको पक्षमा आएको राजनीतिक दबाबसामु अडिग रहे । भन्सार र अरू क्षेत्रको करको विसङ्गतिमा पनि आलोचना खेपेका अर्थमन्त्रीले व्यक्तिगत फाइदाका लागि राजस्व प्रणालीलाई दुरुपयोग हुन दिएनन् ।
तर, समग्र राजस्व प्रणालीको पुनर्संरचना गर्ने काम भने बाँकी नै छ । जस्तो, नाम चलेका ठूलो रेस्टुराँमा खाना खाँदा वा बजारमा सामान किन्दा उपभोक्ताले भ्याट बिल पाउँदैनन् ।
कर प्रणालीमा कहाँ भ्वाङ छ र कर्मचारीको कस्तो मिलेमतो छ भन्नेमा अर्थमन्त्री अनभिज्ञ नभए पनि यसमा कडाइ गर्न उनी चुकिरहेका छन् । प्रगतिशील कर प्रणालीको कुरा गर्दै आए पनि उनले मध्यमवर्गलाई राहत दिने गरी पूँजीगत लाभकरको न्यायोचित व्यवस्था गर्न खासै पहल गरेका छैनन् ।
परम्पराकै निरन्तरता
राजनीतिक पृष्ठभूमिबाट नआएका कारण कार्यकर्ता रिझउनुपर्ने बाध्यता नभएका र बलियो सरकारका विज्ञ अर्थमन्त्रीबाट आर्थिक सुधार गरी दीर्घकालसम्मै प्रभाव छोड्ने पुनर्संरचनाको आम अपेक्षा थियो ।
विगत तीन दशकमा अभ्यास गरिएको नियमन विनाको आर्थिक नीतिको फाइदा सीमित समूहले उठाएको बताउने गरेका अर्थमन्त्री खतिवडाले विगतको आर्थिक नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्ने पक्षमा आफूलाई उभ्याउने गरेका थिए ।
तर, अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति दिन चुक्दा उनको नाम पनि सामान्य कार्यसम्पादन गर्ने अघिल्ला अर्थमन्त्रीहरूकै लहरमा उभिन पुगेको छ । “अर्थतन्त्रको नाडी छाम्न सक्ने ल्याकत भएका व्यक्तिका रूपमा खतिवडासँग गरिएको आम अपेक्षा पूरा भएन, दीर्घकालसम्म सम्झ्ने गरी अर्थतन्त्रलाई नयाँ बाटोमा हिंडाउने काम भएन”, अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन् ।
२०४६ सालपछि अर्थमन्त्रीका रूपमा महेश आचार्य र डा. रामशरण महतको जुगलबन्दीबाट स्थापित उदारवादको अभ्यास नेपाली अर्थतन्त्रलाई अहिलेसम्म डोर्याउने एउटा प्रमुख कडी हो ।
त्यसमा २०५१ सालमा भरतमोहन अधिकारीले पेश गरेको बजेटले लोककल्याणकारी अर्थनीति र बजेटलाई आम जनतासम्म जोड्ने नयाँ भाष्य सिर्जना गरेको थियो ।
बजेट मार्फत उनीहरूले अघि सारेका नीति नै नेपालका लागि दीर्घकालसम्म सम्झ्निे अर्थ–राजनीतिक फड्को हुन् । हिम्मतिला सुधार र अर्थतन्त्रमा नवीनतम सोच स्थापित गराएर खतिवडाका लागि उसैगरी दीर्घकालसम्म सम्झ्निे नयाँ भाष्य सिर्जना गर्ने अवसर थियो । तर, खतिवडाको पहिलो इनिङ अर्थतन्त्रमा उत्साह थप्न चुक्यो ।
वाम अर्थशास्त्री डा. डिल्लीराज खनाल भन्छन्, “साहसिक कदम चालेर आर्थिक पुनर्संरचना र अर्थतन्त्रमा आमूल परिवर्तनको काम गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो, तर हुन सकेन ।” पूर्व अर्थमन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी नयाँ नीतिनिर्माण र प्रोत्साहन गर्न असफल हुनुलाई अर्थमन्त्रीमाथिको राजनीतिक दबाबलाई कारण मान्छन् । उनी भन्छन्, “क्षमतावान् अर्थमन्त्रीको बौद्धिक क्षमताको दुरुपयोग र शोषण भएको हो कि भन्ने लागेको छ ।”
शुरूआतमा सार्वजनिक वृत्तमा असाध्यै स्वीकार्य देखिएका अर्थमन्त्री खतिवडाको साख दुई वर्षपछि अहिले आनका तान बदलिएको छ । ब्याङ्कर, शेयर कारोबारी, उद्योगी व्यवसायी र सरकारी कर्मचारी मात्र होइन, आम नागरिक पनि अर्थमन्त्रीसँगको अपेक्षा पूरा नभएपछि निराश छन् ।
उनको प्रतिरक्षामा पार्टीभित्रै बोलिदिने पनि छैनन् । यो यथार्थबीच दोस्रो इनिङका लागि अर्थ मन्त्रालय आउँदा खतिवडाले आफ्नो कामको शैली बदल्नुपर्ने चुनौतीमा छन् । आर्थिक वृद्धिको जतिसुकै चम्किलो तस्वीर देखाए पनि अर्थतन्त्रमा वर्षौंदेखि कायम ज्वरोको निदान र उपचार गर्न नसकेसम्म अर्थशास्त्रका डाक्टर अर्थमन्त्रीको काबिलियत प्रमाणित हुँदैन ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)