बिजुली गाडीको बाटो छेकेर सरकारको उल्टो यात्रा
सरकारले वातावरण संरक्षणका लागि विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने नीति घोषणा गरेको थियो। तर, आफ्नै घोषित नीति विरुद्ध विद्युतीय गाडीमा करको दर ह्वात्तै बढाएको छ।
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले बिहीबार बजेटसँगै पेश गरेको आर्थिक विधयेकले विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा लाग्दै आएको शून्य अन्तशुल्कलाई गाडीको क्षमता अनुसार ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइदिएको छ। त्यस्तै, १० प्रतिशत भन्सार महशुल बढाएर ८० प्रतिशतसम्म पुर्याइएको छ।
विद्युतीय सवारीलाई प्रवर्द्धन गर्ने सरकारी नीति र सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) को चुनावी घोषणापत्र विपरीत सरकारले विद्युतीय सवारी साधनमा करको दर बढाएको हो।
यसअघि विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा अन्तशुल्क लाग्दैनथ्यो। त्यस्तै, निजी विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा १० प्रतिशत मात्रै भन्सार शुल्क लाग्थ्यो। अब भन्सार दर ८० प्रतिशत पुगेको छ। यद्यपि, यसमा ५० प्रतिशत भन्सार महशुल फिर्ता दिने व्यवस्था छ।
१०० किलोवाटसम्मका गाडीमा अन्तशुल्क ४० प्रतिशत तोकिएको छ। किलोवाट क्षमताका आधारमा त्यसलाई बढाउँदै ३०० किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका गाडीमा ८० प्रतिशत अन्तशुल्क तोकिएको छ।
प्रयोग निरुत्साहित हुने
करको दर कैयौं गुणा बढेपछि अब विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य ह्वात्तै बढेर प्रयोग निरुत्साहित हुने आकलन गरिएको छ।
नेपाल विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष उमेश श्रेष्ठ विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य अब २५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म बढ्ने बताउँछन्। “४०/४५ लाख पर्ने विद्युतीय गाडीको मूल्य अब रु. ८० लाखसम्म पर्छ”, श्रेष्ठले भने। करको दर बढाइएपछि अब खनिज तेलमा आधारित गाडी भन्दा बिजुली गाडीको मूल्य बढी पर्नेछ।
"सरकारले बजेट मार्फत भारी कर थोपरेपछि अब विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य २५ प्रतिशतदेखि ८० प्रतिशतसम्म बढ्नेछ, जसबाट प्रयोग निरुत्साहित हुनेछ।"
- उमेश श्रेष्ठ, अध्यक्ष, नेपाल विद्युतीय परिवहन संघ
करमा कटौती गरिएपछि पछिल्लो वर्षयता विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग क्रमशः बढिरहेको थियो। तर, सरकारले बजेट मार्फत भारी कर थोपरेपछि अब विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग निरुत्साहित हुने श्रेष्ठ बताउँछन्। अब कोना, निरो जस्ता नेपाली बजारमा रुचाइएका विद्युतीय सवारी साधनको मूल्य रु. १ करोड हाराहारी पर्ने अनुमान गरिएको छ।
खनिज तेलमा आधारित सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले विस्थापित गर्न थालेपछि डिजेट र पेट्रोल गाडीका व्यापारीले बिजुली गाडीको आयातमा करको दरलाई बढाउन लबिइङ गर्दै आएका थिए। सरकारले विद्युतीय सवारी साधनको कर बढाइदिएपछि अब विद्युतीय सवारी साधनले लिन थालेको बजार फेरि पेट्रोल र डिजेलमा आधारित सवारी साधनतिरै फर्कन्छ। नेपालमा सवारी साधनको बजार वार्षिक रु. १ खर्बभन्दा बढी छ।
“हामी उल्टो दिशामा गयौं, बिजुली गाडीमा कर बढाउने नीति वातावरण, ऊर्जा खपत तथा आर्थिक तीन वटै हिसाबले गलत छ।”
- भुषण तुलाधर, वातावरणविद्
विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्न कम कर लगाउने दक्षिण एशियाका देशमध्ये नेपाल अग्रणी थियो। तर, सरकारले बढी राजस्व उठाउने लोभमा विद्युतीय सवारी साधनलाई निरुत्साहित हुने गरी करको दर हेरफेर गरेको छ।
वातावरणविद् भुषण तुलाधर यो निर्णय सरकारको आफ्नै घोषित नीतिको विरुद्ध भएको बताउँछन्। “हामी उल्टो दिशामा गयौं, बिजुली गाडीमा कर बढाउने नीति वातावरण, ऊर्जा खपत तथा आर्थिक तीन वटै हिसाबले गलत छ।”
२०७४ सालको आम निर्वाचनमा नेकपाको चुनावी घोषणापत्रमा काठमाडौंमा पेट्रोलबाट सञ्चालित सवारी साधनलाई विद्युतीय सवारी साधनले प्रतिस्थापन गर्ने उल्लेख थियो। घोषणापत्रमा उल्लेख गरिएको थियो, “आगामी तीन वर्षमा काठमाडौं उपत्यकाभित्र विद्युतीय सवारी साधन मात्र उपयोग गरिने गरी कार्ययोजना लागू गरिनेछ।”
दुई वर्षअघि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पनि सन् २०२० भित्र २० प्रतिशत सवारी साधन विद्युतीय हुने उल्लेख गरेका थिए। अर्थमन्त्री डा. खतिवडाले संसदमा बिहीबार प्रस्तुत गरेको बजेटमा कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरण गरी वायु प्रदूषण घटाउने उल्लेख छ। तर, यी घोषणासँग विरोधाभास हुनेगरी विद्युतीय गाडी आयातमा करको दर बढाइयो।
बिजुली खेर फालेर इन्धन आयातलाई बढावा
बिजुली गाडीमा कर बढाउने नीतिको बेफाइदा उपभोक्ताले यस्ता सवारी साधन किन्दा महँगो मूल्य तिर्नुमा मात्र सीमित हुने छैन। यसले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई समेत अप्ठ्यारोमा पार्नेछ। खपत कम भएपछि अहिले नै बिजुली खेर जान थालिसकेको छ।
नेपालसँग १ हजार ३ सय मेगावाट भन्दा बढी उत्पादन क्षमता भए पनि विद्युतको माग उल्लेख्य बढेको छैन। बढी प्रयोग हुने समयमा विद्युतको माग ७/८ सय मेगावाट मात्रै छ। रातको समयमा त झन् विद्युत् माग ४५० मेगावाट हाराहारीमा मात्रै छ।
केही महीनाभित्रै माथिल्लो तामाकोशी (४५६ मेगावाट) लगायतका कैयौं आयोजनाको निर्माण सकिएपछि विद्युत् प्रणालीमा कम्तिमा १ हजार मेगावाट थपिनेछ। त्यो अवस्थामा उत्पादन भएको ठूलो विद्युत् उपयोग हुनेछैन। यही देखेर विद्युत् प्राधिकरणले विद्युत् खपत बढाउन विद्युतीय सवारी साधनलाई प्रवर्द्धन गर्ने र रातको समयमा विद्युतीय सवारी साधनलाई चार्जिङ गर्ने नीतिका लागि सरकार समक्ष प्रस्ताव राख्दै आएको थियो।
“पेट्रोलमा आधारित गाडी किन्दा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिने तर विद्युतीय गाडी किन्नेलाई न्यूनतम कर लगाउँदा न्यायोचित नभएको तथा सरकारको राजस्वमा पनि असर परेकाले बिजुली गाडीमा करको दर बढाइएको हो।”
- शिशिरकुमार ढुंगाना, अर्थसचिव
विद्युतीय सवारी साधन निरुत्साहित भएपछि अब देशभित्रै उपलब्ध बिजुली सवारी साधनमा उपयोग हुनेछैन। विद्युत् खपत नहुँदा विद्युत प्राधिकरण वित्तीय संकटमा पर्छ।
अर्कातिर, बिजुली गाडीको सट्टा पेट्रोल र डिजेलमा आधारित गाडी आयात हुँदाको चर्को मूल्य देशले वर्षौंसम्म लगातार इन्धन खरीदका रुपमा चुकाउनुपर्छ। नेपालले हरेक वर्ष रु. २ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। नेपालले आयात गर्ने पेट्रोलियम पदार्थ कुल आयातको करीब १४ प्रतिशतभन्दा धेरै हो।
यति ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्दा नेपालको व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दै आएको छ। त्यस्तै, इन्धनमा आधारित सवारी साधनको पार्टपूर्जामा पनि ठूलो रकम बाहिरिन्छ।
नेपालले हरेक वर्ष रु. २ खर्ब १३ अर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्छ। यति ठूलो परिमाणमा पेट्रोलियम पदार्थ आयात गर्नुपर्दा नेपालको व्यापार घाटा र शोधनान्तर स्थितिमा चाप पर्दै आएको छ।
बिजुली गाडीलाई निरुत्साहित गरेर खनिज तेलमा आधारित सवारी साधनलाई पोसेपछि वातावरणमा पर्ने गम्भीर असर थप गहिरिन्छ। जलवायु परिवर्तनमा खनिज तेलमा आधारित सवारी साधनको उत्सर्जनलाई मुख्य कारक तत्वमध्ये एक मानिन्छ।
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरुले विद्युतीय सवारी साधनमा सरकारले दिएको न्यूनतम करको लाभ निश्चित समूहले मात्र उठाएको तथा सरकारको राजस्वमा चाप परेकाले करको दर बढाउनुपरेको बताएका छन्। अर्थसचिव शिशिरकुमार ढुंगानाले हिमालखबरसँग भने, “पेट्रोलमा आधारित गाडी किन्दा ३ सय प्रतिशतसम्म कर लिने तर विद्युतीय गाडी किन्नेलाई न्यूनतम कर लगाउँदा न्यायोचित नभएको तथा सरकारको राजस्वमा पनि असर परेकाले बिजुली गाडीमा करको दर बढाइएको हो।”
बिजुली गाडीलाई निरुत्साहित गरेर खनिज तेलमा आधारित सवारी साधनलाई पोसेपछि वातावरणमा पर्ने गम्भीर असर थप गहिरिन्छ।
अर्थ मन्त्रालयका एक अधिकारीले प्रगतिशील करको अवधारणा अनुसार धेरै महँगो बिजुली गाडी किन्नेलाई बढी कर लगाइएको बताए। उनले भने, “राज्यले दिने न्यूनतम करको लाभ निश्चित व्यक्तिलाई मात्र उठाउन दिनु न्यायोचित हुँदैन।”
सरकारी अधिकारीहरुले विद्युतीय गाडीमा दिइएको न्यूनतम करको लाभ निश्चित व्यक्तिले मात्र उठाएकाले करको दर बढाएको बताए पनि सार्वजनिक विद्युतीय सवारी साधनलाई पनि सरकारले प्रवर्द्धन गरेको छैन। विद्युतीय परिवहन संघका अध्यक्ष श्रेष्ठ भन्छन्, “सरकारले भने जस्तै अवस्था हो भने पनि, सार्वजनिक यातायातका रुपमा प्रयोग हुने विद्युतीय बस, सफा टेम्पो, ट्याक्सी आदिमा छूट दिइनुपर्थ्यो, तर कर बढाउनुले सरकारको नीति नै विद्युतीय सवारीलाई निरुत्साहित गर्ने देखाउँछ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)