आर्थिक संकट समाधानका लागि बढी नाेट छाप्ने विकल्प !
कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको असाधारण आर्थिक मन्दीसँग जुध्न संसारका कतिपय देशले अपनाएको अधिक ‘नोट छाप्ने’ बाटोमा नेपाल जान सक्छ ?
कोरोनाभाइरस महामारी रोकथामका लागि घोषणा गरिएको बन्दाबन्दीपछि देशको अर्थव्यवस्थाको गति ठप्पसरह छ। मानिसहरूको आम्दानीमा आएको गिरावटले बजारमा वस्तु तथा सेवाको समष्टिगत माग ह्वात्तै घटाएको छ।
अर्थव्यवस्थालाई पहिले जस्तै चलायमान बनाउन बजारको माग बढाउनुपर्छ। तर, माग बढ्नका लागि उपभोक्ताको हातमा रकम पुग्नुपर्छ। श्रम आय गुमेका कारण अहिले लाखौं उपभोक्ताको हातमा रकम छैन। उपभोक्ताको हातमा रकम कसरी पुग्छ?
एउटा उपाय, सरकारको तर्फबाट केन्द्रीय ब्याङ्कले वित्तीय प्रणालीमा बढी ऋणपत्र निष्कासन गरेर रकम संकलन गर्ने र सरकारले खर्च बढाएर तरलता बढाउने हुनसक्छ। तर, सरकारले यस्तो उधारो रकम लिन वित्तीय प्रणालीमा पर्याप्त रकम हुनुपर्छ।
सरकारलाई आवश्यकता पूरा गर्ने गरी रकम दिन वित्तीय प्रणालीलाई मुश्किल हुन्छ, किनभने घरपरिवारहरूको बचत दर कम छ। केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब २० प्रतिशत मात्रै बचत दर छ। अर्कातिर, सरकारले नै रकम उठाइदिएपछि वित्तीय प्रणालीमा ब्याजदर उकालो चढ्छ।
यसलाई सम्बोधन गर्ने अर्को एउटा उपाय हो, अधिक नोट छाप्ने। कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको असाधारण आर्थिक मन्दीसँग जुध्न संसारका ठूला अर्थतन्त्र भएका देशहरुले ‘क्वान्टिटिटिभ इजिङ’ भनिने यही विधि अपनाइरहेका छन्। अमेरिका, युरोपियन सेन्ट्रल ब्याङ्क मात्र होइन, इन्डोनेसिया लगायतका देशले पनि यही बाटो रोजेका छन्। रिजर्ब ब्यांक अफ इण्डियाका पूर्व गभर्नर रघुराम राजनले पनि गरिबलाई राहत तथा अर्थतन्त्रको स्थायित्वका लागि भारत पनि आवश्यकताअनुसार थप नोट छाप्नुपर्ने बाटोमा जानुपर्ने तर्क गरेका छन्। सरकारले गर्ने खर्च अनुसारको घाटा पूर्ति गर्न केन्द्रीय ब्याङ्कले बजारमा थप मुद्राको आपूर्ति गर्ने यो विधिले बजारमा समष्टिगत माग बढाएर मन्दीको भासमा परेका अर्थ व्यवस्थालाई चलायमान बनाउँछ।
यसका लागि सरकारले केन्द्रीय ब्याङ्कसँग समझदारी गर्छ, जसअनुसार सरकारले निष्कासन गर्ने ठूलो परिमाणको ऋणपत्र केन्द्रीय ब्याङ्क आफैंले खरीद गर्छ। अर्थात्, ऋणपत्र किनेर सरकारलाई चाहिएको रकम दिन केन्द्रीय ब्याङ्कले चलनचल्तीको भाषामा ‘नोट छाप्छ’।
यो भौतिक नोट नै हुनुपर्छ भन्ने होइन, नयाँ धनको रुपमा मुद्रा प्रदाय (मनी सप्लाई) बढाउन सक्छ। वित्तीय प्रणालीमा सबै रकम भौतिक नोट वा सिक्काका रुपमा मात्रै हुँदैन, यस बाहेक ब्याङ्क खातामा बचत आदिका रूपमा पनि रहन्छ। जस्तै, अहिले नेपालमा रु. ५ खर्ब ४५ अर्ब बराबरका मात्र नोट चलनचल्तीमा छ, तर रु.३९ खर्ब बराबरको विस्तृत मुद्रा प्रदाय अर्थात् धन छ। वित्तीय प्रणालीमा रु.३७ खर्बजतिको त बचत नै छ। आर्थिक गतिविधिको विस्तारसँगै यस्तो मुद्रा सिर्जना हुँदै जान्छ।
केन्द्रीय ब्याङ्कले सरकारलाई उधारोमा यसरी नयाँ धन सिर्जना गरेर दिएपछि सरकारसँग खर्च गर्न नगद हुन्छ, जसले सरकारको खल्तीमा परेको तनावलाई मुक्ति दिन्छ। विपन्न नागरिकलाई सीधै राहत दिन, सार्वजनिक स्वास्थ्यमा सुधारका लागि ठूला अस्पताल निर्माण गर्न वा बन्द रहेका साना र मझौला उद्योगलाई पुनर्सञ्चालनका लागि अनुदान दिन सरकारसँग रकम हुन्छ।
“अत्यन्तै असामान्य अवस्था रहेकाले सरकारले नोट छापेर बढीभन्दा बढी खर्च गर्दा बजारको समष्टिगत माग बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ।”
- रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
विकसित कैयौं देशसहित कतिपय विकासोन्मुख देशले पनि कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको आर्थिक विपत्तिसँग जुध्न यही उपाय अपनाइरहेका छन्। थुप्रै देशले अघि सारेका राहत यसैगरी सिर्जना गरिएको नयाँ धन मार्फत वितरण भइरहेको छ। अमेरिका, बेलायत जस्ता देशले हरेक आर्थिक संकटमा नोट छाप्ने यही विधि अपनाउँछन्। समष्टिगत माग घटेर शुरू भएको सन् १९३० को महामन्दी होस् वा सन् २००८ को आर्थिक मन्दी, अमेरिकाले बजारको माग बढाउन तथा संकटमा परेका कम्पनीलाई उद्धार गर्न यसैगरी नोट छाप्दै आएको छ।
नेपालमा पनि राष्ट्र ब्याङ्कले नोट छापेर अर्थात् सरकारी घाटा बजेटको प्रत्यक्ष मौद्रिकरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गतिमान बनाउन सम्भव छ त ?
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बजारको समष्टिगत माग बढाउन यसो गर्नु जरुरी रहेको देख्छन्। सामान्य अवस्थामा यस्तो उपाय अपनाउन नहुने भए पनि असामान्य अवस्थामा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन यस्ता उपाय ग्राह्य हुने उनी बताउँछन्। उनी भन्छन्, “अत्यन्तै असामान्य अवस्था रहेकाले सरकारले नोट छापेर बढीभन्दा बढी खर्च गर्दा बजारको समष्टिगत माग बढ्छ र अर्थतन्त्र चलायमान बन्न सक्छ।”
याे पनि हेर्नुहाेस् – व्यक्तिको न्यूनतम आयमा चर्को करः बजेटले बढाउला कर छूटको सीमा ?
रकम बढाउने उपाय र जोखिम
अर्थशास्त्रमा ‘किन्सियन एप्रोच’ भनिने यस्तो उपायले सरकारको आम्दानीभन्दा धेरै खर्च हुने अवस्थाको खाडललाई नोट छापेर पूर्ति गर्छ। अहिले पनि सरकारले जारी गरेको ऋणपत्र बजारमा बिक्री नभए राष्ट्र ब्याङ्कले किन्छ। यस्तो अप्रत्यक्ष तरिकाको साटो सरकारले आवश्यक रकमको बदलामा केन्द्रीय ब्याङ्कलाई ऋणपत्र जारी गर्छ, सो बराबरको रकम केन्द्रीय ब्याङ्कले सरकारलाई दिन्छ।
"राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौज्दात सुन, चाँदी, विदेशी विनिमय सञ्चिति आदिले अहिलेको दोब्बरभन्दा बढीसम्म मुद्रा प्रदाय बढाउन सकिन्छ।"
- कृष्णबहादुर मानन्धर, पूर्व कामु गभर्नर
राष्ट्र ब्याङ्क ऐन अनुसार, नोट छाप्न अर्थात् मुद्रा प्रदाय बढाउन सुन, चाँदी, विदेशी मुद्रा आदिको सुरक्षण (धितो) राख्नुपर्छ। के अहिले राष्ट्र ब्याङ्कसँग भएको सुन, चाँदी, विदेशी विनिमयको सञ्चितिले त्यसरी मुद्रा प्रदाय बढाउन मिल्छ? राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कामु गभर्नर कृष्णबहादुर मानन्धर राष्ट्र ब्याङ्कसँग मौज्दात सुन, चाँदी, विदेशी विनिमय सञ्चिति आदिले अहिलेको दोब्बरभन्दा बढीसम्म मुद्रा प्रदाय बढाउन सकिने बताउँछन्।
अर्कातिर, सर्सती हेर्दा राष्ट्र ब्याङ्क ऐनमा भएका कतिपय कानूनी प्रावधानका कारण सरकारले चाहेजसरी राष्ट्र ब्याङ्कबाट उधारोमा रकम लिन नपाउने देखिन्छ। तर, सरकारले चाहेजति रकम छाप्न सकिने घुमाउरो बाटो भने खुला राखेको छ। ऐनले राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको कुल राजस्व आयको १० प्रतिशतभन्दा बढी रकमको सरकारको ऋणपत्र किन्न नमिल्ने व्यवस्था गरेको छ। तर, राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कामु गभर्नर मानन्धर सरकारी ऋणपत्रमा राष्ट्र ब्याङ्कले तोकिएको सीमाभन्दा बढी लगानी गर्न मिल्ने व्यवस्थाहरू घुमाउरो बाटोबाट राखिएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “व्यावहारिक रुपमा सरकारको खर्च गर्ने क्षमता बढाइदिन विभिन्न घुमाउरा बाटा राखिएका छन्।” कतिपय देशले यस्तै कठोर प्रावधानलाई कानून नै संशोधन गरेर ऋणपत्र खरीदको सीमा घटाएका छन्।
“सरकारको घाटाको प्रत्यक्ष मौद्रिकरण गर्ने उपायले बजारमा मूल्यवृद्धि गराउन सक्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन।”
- नरबहादुर थापा, पूर्व कार्यकारी निर्देशक, राष्ट्र ब्याङ्क
कतिपय अर्थशास्त्रीहरू बजारमा रकम बढाउने यस्तो उपायसँग असाध्यै सावधानी अपनाउनुपर्ने बताउँछन्। राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा भन्छन्, “सरकारको घाटाको प्रत्यक्ष मौद्रिकरण गर्ने उपायले बजारमा मूल्यवृद्धि गराउन सक्छ भन्ने कुरा पनि बिर्सनु हुँदैन।” जिम्बावे, भेनेजुयला जस्ता देशले यस्तै विस्तारकारी उपाय खोज्दा मूल्यवृद्धि सम्हालिनसक्नु गरी बढेको थियो।
यसले सरकारको चालु खाताको घाटालाई थप बढाएर संकट सिर्जना गर्ने जोखिम पनि हुन्छ। राष्ट्र ब्याङ्कको आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख डा. गुणाकर भट्ट पनि नोट छाप्ने अर्थात् मुद्रा विस्तार गर्ने कुरा सजिलो नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “उपभोग्य वस्तुमध्ये आन्तरिक उत्पादन धेरै भएको भए यस्तो उपाय प्रभावकारी हुन्थ्यो, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यस्तो यसका दुर्गुण नै धेरै छन्।”
याे पनि हेर्नुहाेस् – कस्तो बजेट आउँदै, प्राथमिकतामा कुन क्षेत्र ?
"मुद्रा विस्तार गर्ने कुरा सजिलो छैन। उपभोग्य वस्तुमध्ये आन्तरिक उत्पादन धेरै भएको भए यस्तो उपाय प्रभावकारी हुन्थ्यो, आयातमा आधारित अर्थतन्त्र भएकाले यस्तो यसका दुर्गुण नै धेरै छन्।”
- डा. गुणाकर भट्ट, आर्थिक अनुसन्धान विभाग प्रमुख, राष्ट्र ब्याङ्क
तर, पूर्व अर्थसचिव खनाल बजार सामान्य रहेका वेला मात्रै मुद्रा विस्तारको यस्तो उपकरणले माग र आपूर्तिको सन्तुलन खलबल्याएर मूल्यवृद्धिमा चाप पार्ने टिप्पणी गर्छन्। “बजारमा माग नै नभएका वेला सरकारी घाटा बजेटको मौद्रिकरण गर्दा पनि मूल्यवृद्धिमा चाप पर्दैन” उनी भन्छन्। सिर्जना गरिएको यस्तो अतिरिक्त धन संकट सकिएपछि फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता भने चाहिने उनी बताउँछन्।
खनाल अर्थ व्यवस्था पुरानै लयमा फर्किएपछि यस्तो मुद्रालाई तानेर बजारको सन्तुलन कायम राख्न करको दर बढाउने, ब्याङ्क कर्जामा कडाइ गर्ने लगायतका उपकरण प्रयोग गर्न सकिने बताउँछन्।
आन्तरिक ऋणको बाटो
राजश्व घटेर आम्दानी खुम्चिने र सार्वजनिक स्वास्थ्य तथा अर्थतन्त्रको पुनर्स्थापनाको दायित्व बढ्ने असन्तुलनको दबाबमा रहेको अर्थ मन्त्रालयले आगामी आर्थिक वर्षको बजेट मार्फत आन्तरिक ऋण धेरै उठाउने बाटो नै समात्ने सम्भावना छ। तर, घाटा बजेटलाई पूर्ति गर्न बजारको विद्यमान ऋणपत्र जारी गर्ने बाटो छोडेर नोट छाप्ने उपकरण प्रयोग हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रष्ट छैन।
बजारबाटै ऋण उठाउने बाटो रोजिए त्यसले वित्तीय प्रणालीको चर्को ब्याजदरलाई थप उचाल्न सक्छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल वित्तीय प्रणालीबाट ऋण उठाउनुको साटो घाटा बजेटको मौद्रिकरणको विकल्प रोज्नुपर्ने बताउँछन्।
ठूलो आकारको बजेट बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण विस्तार हुने सम्भावना छ। कतिपय अर्थशास्त्रीले भने सामान्य अवस्थामा समेत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाएर बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउनुको अर्थ नभएको बताउने गरेका छन्।
चालु आर्थिक वर्षमा रु.१ खर्ब ९५ अर्ब आन्तरिक ऋण उठाउने लक्ष्य राखिएको थियो। ठूलो आकारको बजेट बनाउन आगामी आर्थिक वर्षमा आन्तरिक ऋण विस्तार हुने सम्भावना छ। कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ५ प्रतिशत आन्तरिक ऋण लिन मिल्ने सैद्धान्तिक अवधारणा भए पनि यसलाई बढाउन सरकारलाई कानूनी तगारो छैन।
कतिपय अर्थशास्त्रीले भने सामान्य अवस्थामा समेत विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने सरकारले आन्तरिक ऋण धेरै उठाएर बजेटलाई ठूलो आकारको बनाउनुको अर्थ नभएको बताउने गरेका छन्। अझ, यसरी बजेट घाटालाई मौद्रिकरण गर्दा सरकारको भ्रष्टाचार बढ्ने र स्वार्थ समूहलाई पोस्ने गरी वितरण गरिने सम्भावना पनि हुन्छ।
स्रोतको जोहो गर्न सरकारले अधिविकर्ष (ओभरड्राफ्ट) अर्थात् राष्ट्र ब्याङ्कबाट ऋण लिएर पनि काम चलाउन सक्ने राष्ट्र ब्याङ्कका पूर्व कार्यकारी निर्देशक नरबहादुर थापा बताउँछन्। उनी राष्ट्र ब्याङ्क ऐनले नोटको दुरुपयोग हुन नदिन सरकारको अघिल्लो आर्थिक वर्षको राजस्वको ५ प्रतिशतसम्म मात्रै यस्तो ऋण लिन पाइने भएकाले ४३/४४ अर्बजति मात्रै यो व्यवस्थाबाट जोहो हुनसक्ने आकलन गर्छन्। नेपालले पछिल्ला वर्षहरूमा यस्तो ओभरड्राफ्टको उपकरण प्रयोग गरेको छैन।
उसो त, सरकारी ऋणलाई कतिमा सीमित गर्नुपर्छ भन्ने कुनै निर्दिष्ट सीमा छैन। अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा सार्वजनिक ऋण १ सय प्रतिशतको तुलनामा धेरै छ भने जापानको २ सय प्रतिशतभन्दा बढी। भारतमा पनि कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ७० प्रतिशतको हाराहारीमा सार्वजनिक ऋण छ। धेरै अर्थशास्त्रीहरू विकासशील देशहरूमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करीब ७०/८० प्रतिशतभन्दा धेरै सार्वजनिक ऋण हुन नहुने बताउँछन्।
नेपालमा अहिले आन्तरिक र बाह्य गरी सार्वजनिक ऋण कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको तुलनामा करीब ३१.९० प्रतिशत अर्थात् रु. १२ खर्बजति पुगेको छ।
याे पनि हेर्नुहाेस् – तरकारीमा परनिर्भरता: आयातमा रोक लगाउन कति सम्भव ?
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)