तरकारीमा परनिर्भरता: आयातमा रोक लगाउन कति सम्भव ?
किसानको आत्मबल उकास्दै आत्मनिर्भरतातर्फ जान बर्सेनि विदेशबाट आयात हुने रु. १४ अर्बभन्दा बढीको तरकारी विस्थापन गर्नुको विकल्प छैन।
२०७५ फागुन अन्तिमदेखि सरकारले क्वारेन्टिन ऐनलाई कार्यान्वयनमा कडाइ गरेपछि भारतबाट सजिलै आयात हुने खसीबोका नेपाल आउन रोकिए। गएको दशैंसम्म भारतबाट करीब १० हजार खसी नेपाल भित्रिए पनि त्यसयता नआएको पशुसेवा विभागका महानिर्देशक डा. वंशी शर्मा बताउँछन्। भारतीय खसी नआउँदा बजारमा खसीको मासुको अभाव चुलिएर मूल्य ह्वात्तै बढ्ने अनुमान थियो। तर, स्वदेशी खसी–बोकाले बजारलाई थेगेपछि मूल्यमा ठूलो चाप परेन। खसी आयातमा सरकारले गरेको ‘घुमाउरो बन्देज’ ले मासु आयातमा बर्सेनि विदेशिने रु. ३ अर्बभन्दा बढी रकम जोगायो।
भन्सार विभागको तथ्यांक अनुसार, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा रु. ३ अर्ब ३१ करोडको जिउँदो खसीबोका आयात भएकोमा चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा रु. १२ करोडको मात्रै आयात भएको छ। अहिले आयात भएको पनि मासुका लागि भन्दा प्रजनन प्रक्रियाका लागि बोका भएको अनुमान छ। शुरूमा आयात प्रतिबन्ध लगाइएको भनी आलोचित सरकारको निर्णयले देखायो– खसीबोकामा स्वदेशी उत्पादनले नै आयातलाई विस्थापित गर्न सकिने रहेछ। आयात रोकिएपछि बजारको अवसर देखेर अहिले देशैभरि व्यावसायिक रुपमा खसीबोका पालन बढेको छ।
“आफ्नो उत्पादन खेर फालेर कुनै देशले पनि अरुको खरीद गर्दैन, नेपालले पनि त्यही बाटो समात्नुपर्छ। संकटका वेला नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी अथवा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधान हेरेर निर्बाध आयातको छूट दिन हुँदैन।"
- केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
स्वदेशमै फलाउन सकिने तरकारी आयातमा उसैगरी ठूलो धनराशि विदेश पुगिरहेको छ। नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको तथ्यांक अनुसार, गएको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा तरकारी आयातका लागि रु. १४ अर्ब ६० करोड विदेश पुग्यो। चालु आर्थिक वर्षको फागुनसम्ममा पनि रु. ९ अर्ब ८ करोडको तरकारी आयात भएको छ। ११ चैतबाट लगाइएको बन्दाबन्दीका वेला काठमाडौं उपत्यकासहित ठूला शहरमा तरकारी खपत घटे पनि भारतबाट आयात भने जारी छ। बरु, देशका विभिन्न स्थानका किसानले लगाएका तरकारी खेर गइरहेको खबरहरू आइरहेका छन्।
कालिमाटी तरकारी बजार । तस्वीर: जीवन कार्की
स्वदेशी तरकारीको प्रवर्द्धन गर्ने गरी के तरकारी आयातमा विदेशिइरहेको ठूलो धन रोक्न उसैगरी कडाइ गर्न सकिन्छ ? जानकारहरू रणनीति बनाएर आयातीत तरकारीलाई स्वदेशी उत्पादनले विस्थापित गर्नुपर्ने बताउँछन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य भन्छन्, “आफ्नो उत्पादन खेर फालेर कुनै देशले पनि अरुको खरीद गर्दैन, नेपालले पनि त्यही बाटो समात्नुपर्छ।” उनी संकटका वेला नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी अथवा विश्व व्यापार संगठन (डब्लूटीओ) को प्रावधान हेरेर निर्बाध आयातको छूट दिन नहुने बताउँछन्।
यो पनि पढ्नुहोस्- कहाँबाट थाल्ने कृषिमा सुधार ? कसरी टिकाउने किसानलाई ?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा वस्तु निर्यातका लागि स्वतन्त्र पहुँच दिनपर्ने यस्ता प्रावधानको लाभ नेपाली वस्तु उत्पादक तथा व्यापारीले खासै उठाउन सकेका छैनन्। बरु, बजारमा प्रतिस्पर्धी वस्तु उत्पादन गर्न नसकेका कारण विदेशी वस्तुले सहजै आन्तरिक बजारमा कब्जा जमाएका छन्। तरकारी तिनैमध्येको एक हो ।
विस्थापनको रणनीति
सामान्यतया नेपाली बजारमा आपूर्ति हुने तरकारीको ४० देखि ५० प्रतिशतसम्म भारतबाट आयात हुन्छ। अहिले बन्दाबन्दीका बीचमा समेत करीब एक चौथाइसम्म तरकारी भारतबाट आउने गरेको कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उप–निर्देशक विनय श्रेष्ठ बताउँछन्।
दैनिक करीब ८ सय टन तरकारी भित्रिने कालिमाटी तरकारी बजारमा बन्दाबन्दीपछि अहिले आधा मात्रै कारोबार भइरहेको छ। आर्थिक क्रियाकलाप नभएको तथा काठमाडौंबाट ठूलो संख्यामा नागरिकहरू बाहिरिएका कारण तरकारी खपत आधा घटेको हो। नेपालमा तरकारी उत्पादन हुने मुख्य सिजन शुरू भइसके पनि बजारमा भारतीय उत्पादनको आयात उस्तै छ।
कृषि क्षेत्रका जानकार डा. कृष्ण पौडेल नेपाली किसानले उत्पादन गरेको तरकारी खेर गएर भारतीय तरकारीले बजार ओगट्नुको कारण सरकारको नीतिगत कमजोरीलाई मान्छन्। उनी किसानलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा कृषिलाई बिचौलियाको जिम्मामा छोड्दा तरकारी आयातमा भर पर्नुपरेको बताउँछन्। छरिएका साना किसानको तरकारी संकलन गरी ल्याउनुभन्दा भारतमा फोन गरेर ल्याउँदा सजिलो पर्ने भएपछि व्यवसायीहरुले सजिलो बाटो रोजेको पौडेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “साना किसानको तरकारी बजारसम्म ल्याउने बलियो संयन्त्र नहुँदा यहाँको तरकारी खेर जाने तर भारतबाट सजिलै आउने गरेको हो।”
"किसानलाई प्रवर्द्धन गर्नुको सट्टा कृषिलाई बिचौलियाको जिम्मामा छोड्दा तरकारी आयातमा भर पर्नुपरेको हो । साना किसानको तरकारी बजारसम्म ल्याउने बलियो संयन्त्र नहुँदा यहाँको तरकारी खेर जाने तर भारतबाट सजिलै आउने गरेको छ ।”
- डा. कृष्ण पौडेल, कृषि क्षेत्रका जानकार
भारतबाट निर्बाध आयात हुने तरकारीलाई कडाइ गर्ने उदेश्यले विभिन्न नाकामा विषादी परीक्षण अनिवार्य भए पनि विभिन्न नाकामा पछिल्ला साताहरूमा विषादी परीक्षण गरिएको छैन। जबकि, भारतले भने विषादी परीक्षण, आयातको सूची लगायतका नाममा नेपाली उत्पादनलाई भारत छिर्न निरुत्साहित गर्दै आएको छ।
नेपालबाट निकासी हुने तरकारी, जडिबुटी आदिको विषादी जाँच गर्ने परीक्षणशाला भारतीय सीमाक्षेत्रमा छैन, त्यस्तो जाँच गर्न ठूला शहरसम्म पुर्याउनुपर्छ। त्यस्तो नमुना जाँच गरेर ल्याउँदा एक सातासम्म लाग्ने भएपछि नेपाली फलफूल तथा तरकारी उत्पादक र व्यवसायीहरु निर्यातमा उत्साहित हुँदैनन्।
"दीर्घकालीन रूपमा तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाएर किसानको संरक्षणको नीति लागू गर्नुको विकल्प छैन। तर, त्यसअघि स्थानीय तरकारी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।"
- उद्धव अधिकारी, अध्यक्ष, राष्ट्रिय किसान महासंघ नेपालका संस्थापक
अर्थशास्त्री केशव आचार्य भारतीय तरकारीलाई विस्थापित गर्न आयातमा कडाइ गर्दै स्थानीय उत्पादनलाई बढाउने रणनीति लागू गर्नुपर्ने देख्छन्। त्यसका लागि तरकारी उत्पादनमा साना किसानलाई प्रवर्द्धन गर्न अनुदान तथा बजारलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक भएको उनको ठम्याइ छ। यसरी किसानको आत्मबल बलियो बनाउन सके बजारमा माग तथा अवसर देखेपछि तरकारी खेतीतर्फ किसानको आकर्षण पनि बढ्छ, जसले उत्पादन बढ्छ।
आचार्य भन्छन्, “आयातलाई निरुत्साहित गर्दै तरकारी उत्पादन तथा बजार वितरणमा किसानकै सहकारीलाई प्रवर्द्धन गर्न सके बजारभाउ पनि बढ्दैन, आयात पनि विस्थापित हुन्छ।”
सर्लाहीमा भन्टा टिप्दै किसान । तस्वीर: मनिष पौडेल
कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. हरिबहादुर केसी विद्यमान नीति र कानूनका कारण तरकारी आयात रोक्न अप्ठ्यारो पर्ने तर्क गर्छन्। उनी भन्छन्, “नेपाल–भारत वाणिज्य सन्धी तथा अन्य कानूनी जटिलताका कारण आयात रोक्न सजिलो छैन।”
भारतमा किसानले मल, बीउ, प्रविधि, सिंचाइ आदिको सुविधा तथा सरकारबाट सहुलियत पाउने भएकाले उत्पादन सस्तो पर्ने मानिन्छ। त्यसैले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा नेपालका किसानलाई पनि मल, बीउ, कृषि औजार तथा सिंचाइमा सरकारले सहुलियत दिएर प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नुपर्ने कृषि मन्त्रालयका पूर्व सचिव उत्तमकुमार भट्टराई बताउँछन्। उनी भन्छन्, “नेपालमै सस्तोमा तरकारी उत्पादन गर्न सके भारतीय तरकारी आफैं विस्थापित हुन्छन्।”
"आयातमा प्रतिबन्ध लगाउनुभन्दा नेपालका किसानलाई पनि मल, बीउ, कृषि औजार तथा सिंचाइमा सरकारले सहुलियत दिएर प्रतिस्पर्धी उत्पादन गर्नुपर्छ । नेपालमै सस्तोमा तरकारी उत्पादन गर्न सके भारतीय तरकारी आफैं विस्थापित हुन्छन्।”
- उत्तमकुमार भट्टराई, पूर्व कृषि सचिव
राष्ट्रिय किसान महासंघ नेपालका संस्थापक अध्यक्ष उद्धव अधिकारी दीर्घकालीन रूपमा तरकारीमा प्रतिबन्ध लगाएर किसानको संरक्षणको नीति लागू गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन्। तर, त्यसअघि स्थानीय तरकारी उत्पादनलाई प्रवर्द्धन गर्ने रणनीति बनाएर कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको तर्क छ। उनी भन्छन्, “सहुलियत मार्फत उत्पादन लागत सस्तो बनाउने तथा आयातमा रोक लगाउन एक वर्षको सूचना दिएर आत्मनिर्भरतालाई प्रवर्द्धनमा जानुपर्छ।”
कालिमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिका उपनिर्देशक श्रेष्ठ नेपालमा उत्पादन नहुने वा भए पनि थोरै मात्र उत्पादन हुने तरकारी भारतबाट आइरहेको बताउँछन्। हिमालदेखि तराईसम्मै उत्पादन हुने आलुमा नै नेपाल परनिर्भर छ। लसुन, प्याज, कागतीसहितका विभिन्न बेमौसमी तरकारीको ठूलो हिस्सा पनि भारत तथा चीनबाट आउँछ। चालु आर्थिक वर्षको चैतसम्ममा रु. २ अर्ब ७० करोडको प्याज आयात भएको छ। त्यस्तै, रु. ४६ करोडको कागती आयात भएको छ।
सरकारले प्याज, कागती जस्ता खेतीका लागि पकेट क्षेत्र घोषणा गरे पनि उत्पादन खासै बढेको छैन। त्यसैले, विदेशी तरकारीलाई विस्थापन गर्न शुरूमा उत्पादन नै बढाउन आवश्यक छ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)