वाक् स्वतन्त्रता विरुद्ध साइबर अपराधको डण्डा, पूर्वसचिव उपाध्यायमाथिको कारबाही पूर्वाग्रही !
कानूनको सामान्य सिद्धान्त हो, यो सबैका लागि समान हुन्छ। कानून परिपालना गराउने राज्यका संयन्त्रले सबैका हकमा समान व्यवहार गर्नुपर्छ। तर, देशमा बन्दाबन्दी लागू भएपछि लगभग एउटै प्रकृतिको घटनाका आरोपितहरूलाई फरक–फरक कानूनी उपचार गरिएको छ।
सामाजिक सञ्जालमा लेखेको कारण पक्राउ गरेर कसैलाई सम्झाइबुझाइ परिवारको जिम्मा लगाइएको छ, कसैलाई भने जघन्य अपराधी सरह रातारात घरबाट लगी हिरासतमा राखिएको छ।
यस्तो घटनाका पछिल्लो पात्र बनेका छन्, पूर्वसचिव भीम उपाध्याय। कोरोनाभाइरस सम्बन्धमा सामाजिक सञ्जाल मार्फत गलत सूचना फैलाएको र उच्च पदस्थहरूको बेइज्जत हुने सामग्री राखेको आरोपमा उनलाई गएको १० वैशाखमा प्रहरीको केन्द्रीय साइबर ब्यूरोले ललितपुर कुसुन्तीस्थित निवासबाटै पक्राउ गरेर हिरासतमा राखेको छ।
विद्युतीय माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाउने उद्देश्यले बनाइएको विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ अन्तर्गत यस्तो कारबाही हुँदै आएको छ। यसबाट राज्यले आफू विरुद्ध बोल्ने र लेख्नेहरूलाई निशाना बनाउन अर्कै प्रयोजनका लागि बनेको कानूनको दुरुपयोग त गरिरहेको छैन भन्ने संशय उठ्ने गरेको छ।
पूर्वसचिव उपाध्याय विरुद्ध पनि विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही शुरु गरिएको छ। बन्दाबन्दीको समयमा सामाजिक सञ्जालमा लेखेकै कारण आरोपित हुने उनी १३ औं व्यक्ति हुन्। प्रहरीको साइबर ब्यूरोले यसअघि दुई जना विरुद्ध मुद्दा लिएर गएको छ। यस्तै, महानगरीय अपराध महाशाखाले एउटा मुद्दा दर्ता गरेको छ। अन्य घटनाहरू देशका विभिन्न ठाउँमा भएका छन्।
प्रहरी तथ्यांक अनुसार, सामाजिक सञ्जालमा तथ्यहीन विषयमा लेख्ने र प्रत्यक्ष प्रसारण गरेको आरोपमा पक्राउ परेकामध्ये ५ वटा घटनामा सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसूर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता भएको छ। यस्तै, दुई घटनाका आरोपितलाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ। तीन वटा घटनामा विद्युतीय कारोबार ऐन–२०६३ अन्तर्गत कारबाही भएको छ भने एउटा घटनाका आरोपितलाई दैनिक तारेखमा राखिएको छ।
पूर्वाग्रह साँधेर कारबाही !
विद्युतीय माध्यमबाट अफवाह फैलाएको आरोपमा पूर्व सचिव उपाध्यायमाथि सजाय मागदाबी सहित आइतबार विद्युतीय कारोबार ऐन २०६३ अनुसार काठमाडौं जिल्ला अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ।
अदालतका श्रेष्तेदार आनन्दप्रसाद श्रेष्ठले सोमबार उपाध्यायको बयान लिएर थुनछेक बहस शुरु हुने बताए। उनका अनुसार, विद्युतीय माध्यममा गलत सूचना सम्प्रेषण गरिएको आरोपमा उनलाई ऐनको दफा ४७ अनुसार सजाय मागदाबी गरिएको छ।
अदालत स्रोतका अनुसार, एउटा फेसबुक पोस्टमा गरिएको कमेन्टलाई मुख्य आधार बनाई एक जना मुस्लिम व्यक्ति मार्फत निवेदन लिएर मुद्दा अगाडि बढेको हो। पोस्टमा उपाध्यायले कोरोनाभाइरस फैलाउन सहयोग गरेको लेखेका थिए। पछि उनले आफूलाई गलत सूचना प्राप्त भएको भन्दै मेटेका थिए।
सम्बन्धित समाचार:
पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पक्राउ
पूर्व सचिव भीम उपाध्यायलाई तीन दिन थुनामा राख्न अदालतको अनुमति
ब्यूरोले उपाध्याय विरुद्ध मुद्दा चलाउन भेटेको मुख्य प्रमाण र आधार यही थियो। तर यी भन्दा पनि समाजमै आतंक फैलाउने गरी सामाजिक सञ्जालमा भिडियो लाइभ गर्नेलाई भने स्थानीय प्रहरीले शान्ति विरुद्धको कसुरमा कारबाही गरिरहेको छ।
उच्च सरकारी स्रोतले भने सरकारको निरन्तर आलोचनामा उत्रिएका पूर्व सचिव उपाध्यायलाई एकजना बहालवाला सचिवले ‘ठीक पार्ने’ नियतका लागि पक्राउ र हिरासतमा राखिएको दाबी गरेको छ। ती बहालवाला सचिवलाई उपाध्यायले भ्रष्टाचारी भनेर लेखेको र सरकारको कार्यशैली र बेथिति औंल्याउँदै गरेको आलोचनाका कारण उनलाई साइबर कानूनको डण्डा लगाइएको स्रोतको भनाइ छ।
पूर्वसचिव उपाध्यायले सरकारका काम-कारबाहीप्रति तिखो आलोचना पनि गर्दै आएका थिए।
अधिवक्ता शालिकराम सापकोटा विद्युतीय कारोबार ऐनमा रहेको प्रावधानलाई विगतदेखि नै राज्यले आफू अनुकूल प्रयोग गर्दै आएको बताउँछन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा आफ्ना विचार राख्न पाउनु नैसर्गिक अधिकार भएको र सरकारका काम-कारबाहीका कारण प्रकट हुने अभिव्यक्तिलाई लगाम लगाउनु स्वतन्त्रतामाथिको अंकुश भएको बताउँछन्।
उनी भन्छन्, “देश कोरोना महामारीबाट जुधिरहेका वेला सबैले देख्नेगरी औषधीमै अनियमितता हुन्छ भने नागरिकले राज्यको जयजयकार गर्न सक्दैन। उसले यसप्रतिको प्रतिक्रिया सामाजिक सञ्जाल वा सडकमा पोख्ने हो, यसलाई जघन्य अपराध मान्ने कानून कसरी सही हुन्छ ?”
सापकोटाले पूर्वसचिव उपाध्यायका मुद्दामा अभियोग नै स्पष्ट नभएको र अभियोगपत्र हेर्दा कसका विरुद्ध कसूर गरे भन्ने विषय समेत बनावटी देखिने बताए।
कारबाहीमा फरक आधार
सामाजिक सञ्जालमा लगभग एउटै प्रकृतिको घटनामा आरोपित भई पक्राउ परेकाहरूलाई फरक–फरक आधारमा कारबाही अगाडि बढाउने गरिएको छ। सामाजिक सञ्जाल मार्फत झूटा सूचना फैलाएको आरोपमा इलाम फाकफोकथुम गाउँपालिका–७ बस्ने २४ वर्षीय सन्दीप योङहाङ लिम्बू केही दिनअघि पक्राउ परे। उनी विरुद्ध स्थानीय प्रहरीले सार्वजनिक शान्ति विरूद्धको कसुर अन्तर्गत मुद्दा दर्ता गरेर कारबाही अगाडि बढाएको छ।
यस्तै, ७ वैशाखमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली लगायतका व्यक्तिहरुको फोटो बिगारेर फेसबूकमा पोस्ट गरेको आरोपमा मकवानपुरबाट गोपी बल लामालाई महानगरीय अपराध महाशाखाले पक्राउ गरेको थियो। उनी विरुद्ध विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही भइरहेको छ। त्यसै दिन कोरोनाभाइरसको विषयमा गलत सूचना पोस्ट गरेको आरोपमा पक्राउ परेका सिरहाको सुखीपुर नगरपालिकाका ३० वर्षीय सुरेशकुमार कर्णलाई खोजेको बेला उपस्थित हुने गरी परिवारको जिम्मा लगाइयो।
२ वैशाखमा फेसबूकमा कोरोनाभाइरस सम्बन्धमा गलत सूचना फैलाएको आरोपमा हेटांैडा उपमहानगरपालिका–४ वस्ने रविन्द्र गौतम पक्राउ परे। उनलाई बारा सिमराको इलाका प्रहरी कार्यालयले सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको अपराध मुद्दामा कारबाही अगाडि बढायो। उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाराले मागेको रु.२ हजार धरौटी बुझाएर रिहा भए।
यस्तै, १ वैशाखमा सप्तरी खड्क नगरपालिका–६ वीरपुरका ६५ वर्षीय जैनव खातुनको मृत्यु भयो। सप्तरीका दिवाकर साहले फेसबुक लाइभ गर्दै उनको मृत्यु कोरोनाभाइरसका कारण भएको र यो घटना प्रहरी प्रशासनले लुकाएको बताए। उनी पक्राउ पर्न सकेका छैनन्।
भगवान् येशुले कोरोनाभाइरसबाट बचाउने भन्दै यूट्यूबमा भिडियो पोस्ट गर्ने पास्टर केशवराज आचार्य पक्राउ परे। उनलाई धर्म परिवर्तन सम्बन्धी कसूरमा कारबाही अगाडि बढाइयो। उनी कास्की जिल्ला अदालतले मागेको रु.५ लाख धरौटी बुझाउन नसकेर कारागार चलान भएका छन्।
दाङ घोराही उपमहानगरपालिका–२८ का दीपक न्यौपानेले आफ्नो फेसबुक स्टाटसमा दाङमा पनि कोरोनाभाइरसका एक संक्रमित भेटिएको लेखे। उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर दैनिक तारेखमा राखेको छ। उनले जस्तै सुर्खेतमा कोरोनाभाइरस देखा परेको भनी फेसबुकमा लेखेर अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परेका धर्मराज आचार्य र प्रेम विकलाई सार्वजनिक शान्ति विरुद्धको कसूरमा मुद्दा दर्ता गरिएको छ।
कञ्चनपुरको बेल्डाडी गाउँपालिका–२ का गोपाल सुनारले आफ्नो फेसबुकमा २० चैतमा कोरोना संक्रमणबाट महेन्द्रनगरको अञ्चल अस्पतालमा एकको ज्यान गएको पुष्टि भएको भन्दै स्टाटस लेखे। उनलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर शान्ति सु–व्यवस्था तथा नैतिकता विरुद्धको अपराधमा मुद्दा चलाएको थियो। उनी जिल्ला प्रशासन कार्यालयले मागेको रु.७ हजार धरौटी बुझाएर रिहा भएका छन्।
साइबर ब्यूरोले नै २७ चैतमा काठमाडौं बुढानीलकण्ठबाट तारा नाछिरिङ र चुनिखेलबाट रामकुमार रघु श्रेष्ठलाई नियन्त्रणमा लिएर विद्युतीय कारोबार ऐन अन्तर्गत कारबाही अगाडि बढाएको छ। उनीहरूले प्रधानमन्त्री तथा पूर्व प्रधाननमन्त्री लगायतका विषयमा आलोचना गर्दै पोस्ट गरेका थिए। यस्तै, २६ चैतमा कैलालीको टीकापुर नगरपालिका–२ का ४५ वर्षीय पवनकुमार भट्टराई सामाजिक सञ्जाल मार्फत अफवाह फैलाएको आरोपमा पक्राउ परे। उनलाई सम्झाईबुझाई आफन्तको जिम्मा लगाइएको छ।
यी उदाहरणबाट एउटै प्रकृतिको कसूरमा पनि घटना विशेषलाई गम्भीर रूपमा स्थापित गर्दै कारबाही गर्ने गरेको देखिन्छ।
कानूनको अपव्याख्या
२०६३ सालमा प्रतिनिधिसभाले छुट्टै प्रयोजनका लागि ल्याएको विद्युतीय कारोबार ऐनलाई गलत व्याख्या गरी साइबर अपराधमा प्रयोग गरिंदै आएको छ।
यो ऐनको प्रस्तावनामा ‘विद्युतीय तथ्याङ्क आदानप्रदानको माध्यमबाट वा अन्य कुनै विद्युतीय सञ्चार माध्यमबाट हुने कारोबारलाई भरपर्दो र सुरक्षित बनाई विद्युतीय अभिलेखको सिर्जना, उत्पादन, प्रशोधन, सञ्चय, प्रवाह तथा सम्प्रेषण प्रणालीको मान्यता, सत्यता, अखण्डता र विश्वसनीयतालाई प्रमाणीकरण तथा नियमित गर्ने व्यवस्था गर्न’ ऐन ल्याएको उल्लेख छ। यस्तै, विद्युतीय अभिलेखलाई अनधिकृत तवरबाट प्रयोग गर्न वा त्यस्तो अभिलेखमा गैरकानूनी तवरबाट परिवर्तन गर्ने कार्यलाई नियन्त्रण गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले ऐन ल्याइएको पनि प्रस्तावनामा लेखिएको छ।
ऐनको दफा ४७ मा विद्युतीय स्वरूपमा गैरकानूनी कुरा प्रकाशन गर्ने अवस्थाको व्याख्या गरिएको छ, जसलाई अहिले प्रहरीले ‘साइबर अपराध विरुद्धको डण्डा’ का रूपमा प्रयोग गर्दै आएको छ। यो दफामा कम्प्युटर, इन्टरनेट लगायतका विद्युतीय सञ्चार माध्यमहरुमा प्रचलित कानूनले प्रकाशन तथा प्रदर्शन गर्न नहुने भनी रोक लगाएका सामग्री वा सार्वजनिक नैतिकता, शिष्टाचार विरुद्धका सामग्री वा कसैप्रति घृणा वा द्वेष फैलाउने वा विभिन्न जाति र सम्प्रदायबीचको सम्बन्धलाई खलल पार्ने किसिमका सामग्री प्रकाशन वा प्रदर्शन गर्ने कामलाई ऐन विरुद्धको कसूर मानिएको छ।
यस्तै, महिलालाई जिस्क्याउने, अपमान गर्ने वा यस्तै अन्य कुनै किसिमको अमर्यादित कार्य गर्ने वा गर्न लगाउने व्यक्तिलाई रु.१ लाखसम्म जरिवाना वा पाँच वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था पनि ऐनको दफामा राखिएो छ। यही आधारमा हाल सबै कसूरलाई यही दफा अन्तर्गत व्याख्या गर्ने गरिएको हो।