थलिएकाे अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन कृषि, औद्योगिक गतिविधि र आपूर्तिको शृंखला तत्काल सञ्चालन
कोरोना महामारी र बन्दाबन्दीका कारण बन्द भएका उद्योग, निर्माणका गतिविधि तथा अवरुद्ध आपूर्तिको शृंखलालाई तत्काल सञ्चालन गरे अर्थव्यवस्थालाई चलायमान तथा नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन सकिन्छ।
कोरोनाभाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमण रोकथामका लागि लागू गरिएको बन्दाबन्दी १५ वैशाखपछि पनि लम्बिने सम्भावना देखिएको छ। ११ चैतदेखि अत्यावश्यकीय काम बाहेक हिंडडुलमा लगाइएको रोकका कारण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने सबै क्षेत्रको गति रोकिएको छ। यसले आर्थिक क्रियाकलापसँगै श्रमिक र रोजगारको आम्दानीको बाटो पनि छेकिएको छ।
यो विश्वव्यापी महाव्याधीबाट छूटकारा कहिले पाइने हो भन्ने अनिश्चय जस्तै यसले नेपाली अर्थतन्त्रलाई कति लामो समयसम्म शिथिल पार्छ भन्ने पनि अनिश्चित छ। बन्दाबन्दी जति लम्बिंदै जान्छ, आर्थिक नोक्सानी पनि बढ्दै जान्छ भन्ने चाहिं प्रष्ट छ। त्यसैले संकटका घडीमा कसरी टिक्ने, अर्थव्यवस्थालाई कसरी पुरानै लयमा फर्काउने भन्ने अहिलेको पेचिला प्रश्न बनेका छन्। संक्रमण रोकथामका लागि बन्दाबन्दी आवश्यक भए पनि यसलाई लामो र अनिश्चित कालसम्म लम्ब्याउन सम्भव छैन। त्यसैले जानकारहरूले महामारी फैलिन नदिने उपायसहित उद्योग, निर्माण, कृषि लगायतका क्षेत्रमा कामकाज अगाडि नबढाए कोरोनाले भन्दा गहिरो संकट निम्तिनसक्ने बताएका छन्।
“बन्दाबन्दी भनेर सधैं हात बाँधेर बस्नु उचित होइन, संक्रमण फैलिन नदिने मापदण्ड लागू गर्दै संकमण नदेखिएका क्षेत्रमा निर्माण तथा औद्योगिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
– डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
बन्दाबन्दीकै बीच सार्वजनिक स्वास्थ्यमा असर नपर्ने गरी अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाइराख्ने विकल्पबारे तत्काल निर्णय लिनुपर्ने खाँचो छ। जानकारहरूले सार्वजनिक स्वास्थ्यसँग सन्तुलन मिलाउँदै जनजीविका टिकाउने र अर्थव्यवस्थालाई पुनर्उत्थान गर्नेबारे सरकारले विकल्प अगाडि सार्नुपर्ने बताएका छन्। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल भन्छन्, “बन्दाबन्दी भनेर सधैं हात बाँधेर बस्नु उचित होइन, संक्रमण फैलिन नदिने मापदण्ड लागू गर्दै संकमण नदेखिएका क्षेत्रमा निर्माण तथा औद्योगिक गतिविधि सञ्चालन गर्नुपर्छ।”
तल्लाे माेदी हाइड्राेपावर ।
अर्थव्यवस्थाको पुनर्उत्थान
अवस्था सामान्य भएको भए चालु आर्थिक वर्षमा १ हजार मेगावाटसम्म विद्युत् राष्ट्रिय विद्युत् प्रसारण प्रणालीमा थपिन्थ्यो। यसले सिर्जना गर्ने वित्तीय र अन्य लाभ धेरै हुनेथियो। धीमै गतिमा भए पनि सडक, विमानस्थल, सिंचाइ, खानेपानी जस्ता निर्माणका काम अगाडि बढ्ने थिए। पूर्वाधारका यी कामले हजारौंलाई कामको अवसर दिन्थे, श्रमिकका हातमा नगद पर्थ्यो। पूर्वाधार सामग्रीको मागले करीब आत्मनिर्भरताको छेउछाउ पुगेको सिमेन्ट तथा डण्डी उद्योगहरुले धमाधम उत्पादन गरिरहेका हुनेथिए।
“लामो समय बन्दाबन्दी गर्दाको दुष्परिणाम भयावह हुन्छ, त्यसैले नियन्त्रित वातावरणमा उद्योग र पूर्वाधार आयोजनाहरु चल्न दिने विकल्पबारे सोच्नुपर्छ।”
डा. माणिकलाल श्रेष्ठ, अर्थशास्त्री
त्यति मात्र होइन, वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तले पठाएको रकमले विपन्न नेपाली परिवारको चुल्हो जल्थ्यो, तिनका आवश्यकता पूरा हुन्थे। यसले अर्थव्यवस्थाको समग्र चक्रलाई पनि चलायमान बनाउँथ्यो। तर, कोरोनाभाइरसले निम्त्याएको संकटले सबैथोक एकैपटक खल्बल्याइदिएको छ।
बन्दाबन्दी जति लम्बिन्छ, आम नागरिकको जीवन र देशको अर्थव्यवस्था उति नै संकटको भूमरीमा फस्दै जान्छ। यो महाव्याधिबाट पार पाइहाले पनि यसको असरले लामो समय पिरोलिरहनेछ। त्यसैले दुष्परिणाम न्यून गर्न र अर्थव्यवस्थालाई बन्दाबन्दीको संकटबाट कसरी बैठान गर्ने भन्ने तात्कालिक र मध्यकालीन समयसम्मको रणनीति चाहिन्छ। र, त्यसका लागि अहिल्यै तयारी चाहिएको छ। अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषमा लामो समय काम गरेका अर्थशास्त्री डा. माणिकलाल श्रेष्ठ अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन र अर्थतन्त्रका शिथिल इञ्जिनहरुलाई गति प्रदान गर्न सरकारसँग एकपछि अर्को वैकल्पिक योजना हुनुपर्ने बताउँछन्। उनी भन्छन्, “लामो समय बन्दाबन्दी गर्दाको दुष्परिणाम भयावह हुन्छ, त्यसैले नियन्त्रित वातावरणमा उद्योग र पूर्वाधार आयोजनाहरु चल्न दिने विकल्पहरुबारे सोच्नुपर्छ।”
अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल पनि अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन बन्दाबन्दीपछिको योजना अघि सानुपर्ने देख्छन्। “अहिले बन्दाबन्दीको समयमा पनि पूर्वाधार आयोजना र उद्योगका कामदारलाई अन्यत्र सम्पर्कमा आउन नदिएर नियन्त्रित रुपमा काममा लगाउन सकिन्छ, यसले अर्थतन्त्रलाई बिस्तारै चलायमान बनाउँछ”, उनी भन्छन्। बन्दाबन्दीमा एक ठाउँदेखि अर्को ठाउँसम्मको आवागमन रोकिने भएकाले नियन्त्रित रूपमा काम अगाडि बढाउने योजना थालिहाल्नुपर्ने पौडेलको मत छ।
मेलम्ची खानेपानी आयाेजना । तस्वीर: कुन्द दीक्षित
मेलम्ची खानेपानी, माथिल्लो तामाकोशी, भैरहवा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलसहित सडकका केही आयोजनाले अहिले पनि कामदारलाई सुरक्षित रुपमा राखेर निर्माणको कामलाई गति दिइरहेका छन्। रुपन्देहीमा पनि खाद्यान्नसहितका कैयौं उद्योगहरुले उत्पादन गर्दै आएका छन्। यस्तो अभ्यासलाई अन्य आयोजना तथा उद्योगहरुले पनि विस्तार गर्नुपर्ने अर्थशास्त्री डा. श्रेष्ठ बताउँछन्।
"औपचारिक क्षेत्रको ब्याजदर घटाएर उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्न सकिन्छ। ब्याजदर कम भएपछि दायित्व घट्ने हुँदा उद्योग व्यवसायले सम्भावित वासलात संकटबाट मुक्ति पाउन सजिलो हुन्छ।"
रामेश्वर खनाल, पूर्व अर्थसचिव
अर्थसामाजिक व्यवस्थालाई लयमा फर्काउन चीन, जर्मनी, दक्षिण कोरियासहितका देशले सोचविचार गरी रोकिएको अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने बाटो रोजेका छन्। चीनमा त बन्दाबन्दीकै बेला पनि कैयौं क्षेत्रमा औद्योगिक उत्पादन रोकिएको थिएन। अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिन प्रयासरत यी देशहरुको सन्देश एउटै हो– सुरक्षित र नियन्त्रित अवस्थामा उत्पादन तथा आपूर्ति प्रणालीलाई गतिशील पार्ने र भीड हुने खालका कार्यक्रम र व्यवसायबाहेकका कामधन्दालाई क्रमशः खुकुलो गर्दै जाने।
रोकिएका उद्योग, पूर्वाधार, व्यवसायलाई क्रमिक रुपमा गतिमान बनाउन सक्दा श्रम आय गुमाएका नागरिकको आम्दानीको बाटो मात्र खुल्दैन, यसले बजारको माग सिर्जना गर्छ र उत्पादन पनि बढाउँछ। जसका कारण, उद्योगधन्दाले आफ्नो व्यवसायको सम्भावनालाई जीवित राख्नसक्छन्।
व्यवसायको गति बढाउने पहलकदमी
बन्दाबन्दीपछि देशैभरिका कुखुरापालक किसानले यसअघि कहिल्यै नभोगेको भयावह संकटको सामना गरिरहेका छन्। बजारको आपूर्ति शृंखला बिग्रिंदा कुखुरा र अण्डा बिक्री भएका छैनन्, हुर्कंदै गरेका कुखुराका लागि दाना उपलब्ध छैन। सयौं किसानले थप नोक्सानीबाट बच्न कुखुराका हुर्कदै गरेका चल्ला खाल्डोमा पुरिरहेका छन्।
दूध तथा तरकारी उत्पादक किसानका उत्पादन पनि नबिकेर खेर गएका छन्। मालसामानको ढुवानी, कृषि उत्पादनलाई बजारसम्म लैजाने प्रबन्ध गर्न सकेको भए किसानहरु भयावह नोक्सानीबाट बच्न सक्नेथिए। कृषि र पशुपालनको उत्पादन र आपूर्तिको चक्रलाई चलायमान बनाउन संघदेखि स्थानीय सरकारसम्मले योजना बनाएर कार्यान्वयन अगाडि सार्नुपर्छ। त्यसको एउटा तरिका स्थानीय सरकारहरुले किसानका उत्पादन किनेर राहतका रुपमा वितरण गर्ने अभ्यास पनि हुनसक्छ।
"रु.१० लाखभन्दा कम ऋणको ब्याज तीन महीना मिनाहा गरिदिंदा सरकारलाई जम्मा रु.९ अर्बको मात्रै भार पर्छ। संसारका अन्य देशहरुले दिए जस्तै व्यवसायमा राहत दिएर व्यवसायलाई बचाउनुपर्छ।"
डा. विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री
साना खुद्रा पसलदेखि रेस्टुरेन्ट, स्वरोजगारका क्रियाकलापदेखि ठूला उद्योग र व्यवसायसम्मलाई कोरोना संक्रमणको गहिरो धक्का लागेको छ। कोरोना संकट हटेपछि पनि व्यवसायीहरुसँग व्यवसाय टिकाउन, कच्चा पदार्थ किन्न, मालमत्ता उत्पादन गर्न रकम हुनेछैन। उद्योगी पशुपति मुरारका अनुसार, उद्योग तथा व्यवसायसँग नगद प्रवाहका लागि तथा कार्यशील पूँजी नहुने हुँदा वित्तीय स्थिति नराम्ररी खल्बलिनेछ। त्यसैले उद्यम व्यवसाय जोगाइराख्न सरकारको प्रभावकारी हस्तक्षेप चाहिन्छ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल औपचारिक क्षेत्रको ब्याजदर घटाएर उद्योग व्यवसायलाई सहयोग गर्न सकिने बताउँछन्। ब्याजदर कम भएपछि दायित्व घट्ने हुँदा उद्योग व्यवसायले सम्भावित वासलात संकटबाट मुक्ति पाउन सजिलो हुने उनको मत छ। बहुपक्षीय ऋणदाता विश्व ब्याङ्कले चाहिं उद्यम तथा व्यवसायमा कर्जा मिनाहाको योजना अगाडि सार्न सरकारहरुलाई सुझाव दिएको छ। तर, सबैखाले व्यवसाय र उद्योगीलाई सरकारी उद्धार आवश्यक हुँदैन। खासगरी, साना र मझौला उद्यम, स्वरोजगारमूलक व्यवसाय आदिलाई टिकाइराख्न पुनर्कर्जासहितका सुविधा आवश्यक पर्छन्। अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल रु.१० लाखभन्दा कम ऋणको ब्याज तीन महीना मिनाहा गरिदिंदा सरकारलाई जम्मा ९ अर्बको मात्रै भार पर्ने देख्छन्। उनी संसारका अन्य देशहरुले दिए जस्तै व्यवसायमा राहत दिएर व्यवसायलाई बचाउनुपर्ने तर्क गर्छन्।
यसअघि अनुमान गरिएभन्दा फरक कोरोनाभाइरसको संकटबाट मुक्ति मिल्नेबित्तिकै अर्थतन्त्रले पूर्ववत् गति पाउने सम्भावना नभएको विश्व ब्याङ्कले जनाएको छ। ब्याङ्कले चालु आर्थिक वर्षसहित आगामी तीन वर्ष अर्थतन्त्रको विस्तार सुस्त हुने अनुमान गरेको छ। यो अप्ठ्यारोसँग जुध्न सरकारहरुले विस्तारकारी वित्तीय नीति र मौद्रिक उपकरणहरु अगाडि सार्न पनि ब्याङ्कले सुझाव दिएको छ। पूर्व अर्थसचिव खनाल पनि सरकारले ऋणै लिएर भए पनि पूर्वाधार निर्माणको कामलाई व्यापक गति दिनुपर्ने देख्छन्। त्यसले रोजगारीको सिर्जना मात्र हुँदैन, त्यसले निर्माण सामग्री तथा उपभोग्य सामग्रीको माग समेत बढाउँछ। जसका कारण उद्योग व्यवसायको उत्पादन क्षमता बढ्छ।
“अहिलेको मात्र होइन, विगत ३० वर्षको अर्थ राजनीतिको अभ्यासलाई निर्मम समीक्षा गर्दै नयाँ सृष्टिका लागि दूरदृष्टिले नयाँ योजना बनाउनुपर्छ। कोरोनाभाइरसको संक्रमणले हाम्रो संरचना र कामको तौरतरिकामा खोट छ भन्ने देखाएको छ, जसलाई बदल्ने अवसर अहिले नै हो।”
केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवन दिने राहतको प्याकेज ल्याउन सरकारसँग ठूलो क्षमता नभएको सरकारी अधिकारीहरुले बताउँदै आएका छन्। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले राहत माग्न गएका व्यवसायीहरुसँग मुखै फोरेर सरकारसँग धेरै सहयोगको अपेक्षा गर्न भनेका छन्।
यो पनि पढ्नुहोस्-
अर्थतन्त्र उकास्ने योजनाबारे सरकार अलमलमा, व्यवसाय प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा मात्रै आउने
अर्थमन्त्रालयको बजेट महाशाखा प्रमुख धनीराम शर्मा कोरोना संकटका कारण सरकारको राजस्व संकलन धेरै घटेको तथा बाह्य क्षेत्रबाट ऋण परिचालन गर्ने क्षमता पनि कम रहेकाले स्रोत व्यवस्थापन चुनौतीपूर्ण देख्छन्। “सबैले बजेटमा खर्च हुन नसकेको रकम देखाएर त्यही रकम कोरोना प्रभाव रोकथाम तथा अर्थतन्त्रको पुनर्उत्थानमा खर्च गर्न सुझाव दिन्छन्, तर त्यो अंक कागजी मात्र भएको बिर्सन्छन्” शर्मा भन्छन्, “स्रोत नै नभएपछि सरकारले कहाँबाट ठूलो रकम जुटाउने ?”
पूर्व अर्थसचिव खनाल भने सरकारले ठूलो मात्रामा ऋण परिचालन गरेर भए पनि अर्थतन्त्रलाई उकास्नुपर्ने बताउँछन्। उद्योगी मुरारका चाहिँ सरकारसँग उद्योगीहरुले अनुदान रकमको चेक नखोजेको बरु उद्योग बचाइराख्न केही समयलाई पूँजीमा सहजता मागेको बताउँछन्।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य कोरोना संकटपछिको अर्थतन्त्रलाई पुनर्जीवनको योजना बनाउँदा यो वर्षलाई शून्य वर्ष सरह मानेर शुरुआत गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्। “अहिलेको मात्र होइन, विगत ३० वर्षको अर्थ राजनीतिको अभ्यासलाई निर्मम समीक्षा गर्दै नयाँ सृष्टिका लागि दूरदृष्टिले नयाँ योजना बनाउनुपर्छ”, उनी भन्छन्। उनी सार्वजनिक स्वास्थ्यमा व्यापक लगानी तथा संघीयतालाई दह्रो बनाउन स्थानीय तहलाई स्रोत साधन सम्पन्न बनाउँदै सशक्तीकरण गर्ने नीति समातेर सम्मुखको संकटसँग लड्न सकिने बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, “कोरोनाभाइरसको संक्रमणले हाम्रो संरचना र कामको तौरतरिकामा खोट छ भन्ने देखाएको छ, जसलाई बदल्ने अवसर अहिले नै हो।”
वीरगञ्ज भन्सार ।
भोकबाट बचाउने योजना
बाह्य दुनियाँको आपूर्ति शृंखलासँग नजोडिंदासम्म अन्न कम फल्ने पहाड र कुनाकन्दराका जनताले बेलाबखत अनिकाल बेहोर्दै आएका हुन्। गाउँगाउँ पुगेका मोटरबाटो हुँदै रासन खेप्ने ट्रक र कृषि उत्पादन बढाउने मल पुग्नथालेपछि विगतका केही दशकमा भने भोकमरीको ठूलो चपेटा सुनिएको छैन, चेपाङसहितका एकाध समुदायमा बाहेक। तर, कोरोनाभाइरसको महाव्याधिबाट पार पाउन समय लागे अनिकालको विगत दोहोरिनसक्छ।
अर्थतन्त्रको आधाभन्दा धेरै हिस्सा सेवा व्यवसायले ओगटिसके पनि देशको दुई तिहाइ जनताको जीवनयापन अझै पनि खेतीपातीले चलेको छ। कोरोनोभाइरसको दुष्परिणाम तिनको खेतबारीसम्म अहिलेसम्म धेरै आइपुगेको छैन, तर छिटै आइपुग्नेवाला छ। कोरोनाले बिथोलेको आपूर्ति चक्रका कारण वर्षायाममा खेतीपाती गर्न किसानले मलखाद नपाउने सम्भावना बढेको छ। किसानको मागभन्दा थोरै मात्र रसायनिक मल गोदाममा छ, धानबालीका लागि चाहिने रसायनिक मल आयात गर्ने प्रक्रिया नै अड्किएको छ। मल आएन भने धानसहितका वर्षे बालीको उत्पादनमा ठूलो गिरावट आउनेछ।
यो पनि पढ्नुहोस्-
रसायनिक मल आपूर्तिको अड्चनले उत्पादन खस्किने जोखिम, भोकमरीको त्रास
कतिपय माटोविज्ञहरूले मलखादको अभावमा उत्पादकत्व एक तिहाइसम्म घट्ने अनुमान गरेका छन्। यत्रो परिमाणमा उत्पादन घटे के होला ? स्वाभाविक छ, किसानलाई गुजाराको संकट पर्छ। तिनले अन्नपात बेचेर औषधमूलो, छोराछोरीको शिक्षादीक्षा वा घरखर्च सञ्चालन कठिन हुनेछ। अहिले नै पनि देशभित्रको उत्पादनले नेपालीको पेट भरिदैन, आयात गर्नुपर्छ।
अहिले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्ति शृंखला बिथोलिएकाले खाद्यान्नको मूल्य बढेर गरीबले किन्नै नसक्ने हुनसक्छ। विश्व खाद्य कार्यक्रमले कोरोना भाइरसका कारण उत्पादन र आपूर्तिको प्रक्रियामा व्यवधान आउँदा विश्व खाद्य संकट निम्तिन सक्ने चेतावनी दिइसकेको छ।
“नागरिकलाई भोकबाट बचाउने प्राथमिक दायित्व सरकारको हो, राहत र अन्य उपायबाट नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन सरकारको बलियो पहलकदमी चाहिन्छ।”
केशव आचार्य, अर्थशास्त्री
त्यसैले नागरिकलाई भोकमरीमा पर्न नदिन सरकारसँग बलियो पूर्वयोजना चाहिन्छ। देशमा सर्वाधिक हेपिएका किसान वर्गलाई उकास्न, उत्पादन बढाउन एक होइन, अनेकौं अस्त्र सरकारले अघि सार्नुपर्छ। उन्नत बीउ र मल, उत्पादन वृद्धिबारे परामर्श तथा कृषि यन्त्र र उपकरणको वितरण तथा प्रशोधन गरी मूल्य अभिवृद्धि गर्न सरकारले सघाउनुपर्छ।
तस्वीर: एडीबी
बन्दाबन्दीका कारण काम खोसिएर श्रम आय गुमाएका नागरिकको चुल्हो बल्न छोडेको खबर निरन्तर दोहोरिने गरेको छ। यसै पनि देशका गरीबीको रेखामुनि रहेका कम्तीमा १८ प्रतिशत र निम्नमध्यम वर्गका करीब आधा जनसंख्याको जीवनयापन सहज थिएन। करीब २१ प्रतिशत भूमिहीन नागरिकले ज्याला मजदुरी गरेरै दैनिकी चलाइरहेका थिए। कोरोनाभाइरसको कहरपछि तिनको दैनिकी थप कष्टकर बनेको छ। महामारीका कारण पर्यटन, अधिकांश पूर्वाधार निर्माण, व्यवसाय लगायत काम ठप्प हुँदा यी क्षेत्रमा काम गर्ने लाखौं श्रमिक कामविहीन बनेका छन्। दैनिक श्रम गरेर खाद्यान्न जुटाउँदै आएको ठूलो समूह कामविहीन हुँदा उनीहरुको श्रम आय गुमेर गरीबीको रेखामुनि धकेलिने जोखिम बढेको छ।
सरकारले असंगठित क्षेत्रका श्रमिकको स्थानीय तहले लगत तयार गरी दैनिक पुग्ने खाद्यान्न उपलब्ध गराउने कार्यक्रम घोषणा गरेको छ। स्थानीय तहसँग ज्यालादारी मजदुर तथा विपन्न नागरिकको भरपर्दो तथ्यांक नभएकाले लक्षित वर्ग पहिचान गर्न नै कठिन परिरहेको छ। लामो समय त्यस्ता नागरिकको आम्दानीको स्रोत सुकेकाले वितरण गरिएको थोरै खाद्यान्नको भरमा तिनले लामो समय थेग्न सक्दैनन्। अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन्, “नागरिकलाई भोकबाट बचाउने प्राथमिक दायित्व सरकारको हो, राहत र अन्य उपायबाट नागरिकको जीवनयापन सहज बनाउन सरकारको बलियो पहलकदमी चाहिन्छ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
