अर्थतन्त्र उकास्ने योजनाबारे सरकार अलमलमा, व्यवसाय प्रोत्साहनका कार्यक्रम बजेटमा मात्रै आउने
कोरोनाभाइरस महामारीका कारण संकटमा परेका उद्योग तथा व्यवसायलाई उद्धार तथा संकटमा परेको अर्थतन्त्रलाई उकास्न आर्थिक सहुलियतका कार्यक्रम बजेट मार्फत घोषणा गर्ने अर्थ मन्त्रालयको तयारी छ।
गएको २८ चैतमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको अगुवाईमा उद्योगी व्यवसायीको समूह कोराना भाइरस (कोभिड–१९) को प्रभावले थलिएका व्यवसायलाई आर्थिक सहुलियतको मागपत्र लिएर अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडालाई भेट्न गए। तर, अर्थमन्त्री खतिवडाले सरकारसँग स्रोतको सीमा रहेको बताउँदै निजी क्षेत्रले सरकारको बाध्यता बुझिदिनुपर्ने जवाफ दिए।
कोरोनाभाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिले संकटमा परेको अर्थतन्त्र र व्यवसायलाई उकास्न सरकारले आर्थिक पुनर्उत्थानको बृहत् प्रोत्साहन योजना अगाडि सार्ने अपेक्षा गरिए पनि अर्थ मन्त्रालयले त्यसको खाका बनाउन अग्रसरता लिएको छैन। सरकारको आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको केन्द्र अर्थ मन्त्रालय आफैं कोरोना भाइरसको प्रभावसँग जुध्न कस्तो नीति अगाडि सार्ने भन्नेबारे अलमलमा छ।
“भाइरसको संक्रमण कहिले रोकिने हो र बन्दाबन्दी कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने प्रष्ट नभएकाले कस्तो योजना अगाडि सार्ने भनेर टुङ्गोमा पुग्न कठिन भएको हो।”
अर्थमन्त्रालयका अधिकारीहरु संकटग्रस्त व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने तथा अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गर्ने योजनाबारे छलफल भइरहे पनि कस्ता योजना अगाडि सार्ने भन्ने विषयमा ठोस निक्र्यौल नभइसकेको बताउँछन्। अहिले अर्थतन्त्रले बेहोर्नुपर्ने समस्याबारे आकलन भइरहेको र त्यसपछि मात्रै पुनर्उत्थानका कार्यक्रम अगाडि सारिने उनीहरु बताउँछन्। मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तरकुमार खत्री कोरोना महामारीका कारण अर्थतन्त्र कति लामो समय थलिनेछ भन्ने प्रष्ट नभएकाले अर्थतन्त्रलाई फेरि चलायमान बनाउन कति परिमाणमा रकम खर्च गर्नुपर्नेछ भन्ने अझै प्रष्ट नभएको बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भाइरसको संक्रमण कहिले रोकिने हो र बन्दाबन्दी कहिलेसम्म लम्बिने हो भन्ने प्रष्ट नभएकाले कस्तो योजना अगाडि सार्ने भनेर टुङ्गोमा पुग्न कठिन भएको हो।”
देशव्यापी बन्दाबन्दी शुरु भएको छैटौं दिन १६ चैतमा सरकारले श्रमिक र न्यून आय भएको समूहलाई लक्षित गरी खाद्यान्न वितरणसहितका आर्थिक राहतका कार्यक्रमको घोषणा गरेको थियो। तर, यी कार्यक्रम विपन्न नागरिकको दैनिकीलाई सहज बनाउने विषयमा सीमित थिए। मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन्, “खासगरी बन्दाबन्दी चैत महीनासम्म मात्र रहन्छ भन्ने अनुमानका आधारमा अल्पकालीन कार्यक्रम घोषणा गरिएको हो, बन्दाबन्दी लामो समय लम्बिने देखिएपछि अब अर्को राहत कार्यक्रमको खाँचो परेको छ।”
“अहिले तत्कालै उद्धारको प्याकेज घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभइहाल्ने भएकाले बजेट मार्फत नै आर्थिक उद्धारका बृहत् प्याकेज घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको राय छ।”
अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडा सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रम तथा नयाँ बजेट मार्फत आर्थिक उद्धारको कार्यक्रम घोषणा पक्षमा छन्। डेढ महीना भित्रैमा नयाँ आर्थिक वर्षका लागि बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले महामारीका कारण शिथिल अर्थतन्त्रलाई गति दिन र थलिएको उद्यम–व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्न तत्काल छुट्टै कार्यक्रम ल्याउन आवश्यक नपर्ने उनले मन्त्रालयको आन्तरिक बैठकहरुमा बताउने गरेका छन्। “अहिले तत्कालै उद्धारको प्याकेज घोषणा गरे पनि कार्यान्वयन नभइहाल्ने भएकाले बजेट मार्फत नै आर्थिक उद्धारका बृहत् प्याकेज घोषणा गर्न सकिन्छ भन्ने अर्थमन्त्रीको राय छ” ती अधिकारी भन्छन्। ती अधिकारी बन्दाबन्दी अवधिमा आर्थिक उद्धारकै कार्यक्रम ल्याए पनि उद्योग तथा व्यवसाय सञ्चालन हुने र अर्थतन्त्रले गति लिने सम्भावना नरहेकाले अहिले कार्यक्रम घोषणा गरे पनि प्रभावकारी नहुने तर्क गर्छन्।
अर्थमन्त्रालयका प्रवक्ता खत्री बन्दाबन्दीपछि अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन विभिन्न योजना बनाइरहेको र बजेट ल्याउने वेलासम्ममा आर्थिक सहायताको कार्यक्रम आउने बताउँछन्। अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले घोषणा गरेको यसअघिको राहत पर्याप्त नभएकाले विपन्न नागरिकलाई प्राथमिकता दिँदै साना र मझौला उद्योग, उत्पादनमूलक उद्योग आदिलाई प्रोत्साहन दिने प्याकेज आवश्यक परेको तर्क गर्छन्।
बजेट तयारीमा केन्द्रित
कोरोना भाइरस महामारीका वेला चुस्त र प्रभावकारी आर्थिक नीति निर्माण र कार्यान्वयनको नेतृत्व गर्नुपर्ने अर्थ मन्त्रालय के मा व्यस्त छ ? मन्त्रालयका अधिकारीहरु नयाँ बजेट निर्माणको चटारोमा मन्त्रालय रहेको बताउँछन्। १५ जेठमा आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेट ल्याउनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान भएकाले बजेटका लागि तयारी गरिरहेको प्रवक्ता खत्री बताउँछन्।
प्रधानमन्त्री कार्यालयले अर्थमन्त्रालयसँगको समन्वयमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम निर्माणको तयारी पनि थालेको छ। बजेट भाषणभन्दा अगाडि राष्ट्रपति डा. विद्यादेवी भण्डारीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नेछिन्।
राष्ट्रिय योजना आयोगले मध्यकालीन खर्च संरचना अनुसार, कोरोना संकट शुरु हुनुअघि नै आगामी आर्थिक वर्षका लागि रु.१७ खर्ब ५९ अर्बको बजेटको सिलिङ मन्त्रालयहरुलाई पठाएको थियो। तर, कोरोना भाइरसका कारण अर्थतन्त्रमा गहिरो प्रभाव पर्ने निश्चित भएसँगै आयोगले उक्त सिलिङमा लचकताको निर्णय गरेको छ। जस अनुसार, तत्काल अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र प्रतिफल दिने क्षेत्रमा बढी विनियोजनको तयारी अर्थमन्त्रालयले गरेको छ। खासगरी, सार्वजनिक स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार निर्माणसहित रोजगारी सिर्जना हुने क्षेत्रमा प्राथमिकता दिइने तयारी गरिएको छ। कोरोना महामारीका कारण वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले रोजगारी गुमाएमा उनीहरुलाई देशभित्रै रोजगारी सिर्जना हुनसक्ने खालका परियोजनाको प्रस्ताव गरिनेछ। तत्काल पूरा हुने पूर्वाधार परियोजनालाई पनि प्राथमिकतामा राखेर बजेट विनियोजन गरिनेछ।
अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले बीबीसी नेपाली सेवासँग कुरा गर्दै कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा रु.२ खर्बसम्म नोक्सान भइसकेको आकलन गरिएको बताएका छन्। उनका अनुसार, कोरोना भाइरसका कारण यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा दुईदेखि चार प्रतिशत विन्दुले कमी आउनेछ। यो अझ ह्रास हुनसक्ने अनुमान अर्थमन्त्रीले गरेका छन्।
कोरोना भाइरसले सिर्जना गरेको परिस्थितिका कारण अर्थतन्त्रमा रु.२ खर्बसम्म नोक्सान भइसकेको आँकलन गरिएको र यो वर्षको आर्थिक वृद्धिदरमा दुईदेखि चार प्रतिशत विन्दुले कमी आउने अनुमान अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले गरेका छन् ।
स्रोत व्यवस्थापनका उपाय
अर्थमन्त्रालयले कोराना भाइरसका कारण थलिएका व्यवसायलाई चलायमान बनाउन झण्डै पौने खर्ब रुपैयाँजति आर्थिक सहायता गर्नुपर्ने प्रारम्भिक हिसाब निकालेको छ। पर्यटन, कृषि, पूर्वाधार निर्माण, रोजगारी सिर्जना लगायतका क्षेत्रमा प्रोत्साहनका कार्यक्रम ल्याउन यो रकम खर्च हुने अनुमान गरिएको हो। यद्यपि, बन्दाबन्दी लम्बिएको र अर्थतन्त्रमा पर्ने प्रभाव थप गहिरो हुँदै गएकाले आर्थिक सहायताका लागि आवश्यक पर्ने रकम थपिंदै गएको छ।
यो महामारीका कारण आर्थिक क्षति बढ्दै जाँदा सरकारका लागि स्रोत व्यवस्थापन गर्न आगामी आर्थिक वर्ष चुनौतीपूर्ण हुने देखिएको छ। अर्थमन्त्री डा.खतिवडाले पनि व्यवसायीहरूसँगको भेटमा चालु आर्थिक वर्षमा रकम व्यवस्थापन गर्न सकिए आगामी वर्ष राजस्वको आधार कमजोर हुने कारण रकम व्यवस्थापन गर्न चुनौतीपूर्ण हुने बताएका छन्।
राजस्व न्यून हुने तर कोरोनाका कारण अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन बढी खर्च गर्नुपर्ने भएपछि मन्त्रालयले आन्तरिक र बाह्य ऋणको विस्तारमा जोड दिएर बजेट बनाउने तयारी गरेको छ। विश्व ब्याङ्क, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, एशियाली विकास ब्याङ्क लगायतका बहुपक्षीय संस्थासँग लिने ऋण ह्वात्तै बढाउने पक्षमा अर्थमन्त्री खतिवडा छन्। दातासँगको उनको सुमधुर सम्बन्धका कारण ऋण परिचालन गर्न केही सहज हुने अनुमान गरिएको छ।
कोरोना भाइरस संक्रमणले उत्पन्न गराएको परिस्थितिका कारण आम्दानीमा दबाव र खर्चमा वृद्धि हुने भए पनि अर्थमन्त्रालयले १९ चैतमा सवारी साधन र फर्निचर खरीद, तालिम गोष्ठीसहितका विविध अनुत्पादक खर्च रोक्ने निर्णय गरिसकेको छ। तर, विवादित स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको खारेजीमा भने मन्त्रालय मौन छ। विवादित यो कार्यक्रम निलम्बन गरेर रकम कोरोना भाइरसको संक्रमणसँग जुध्न तथा अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन खर्च गर्नुपर्नेमा दबाब बढेको छ। सांसद विकास कोष भनिने यस्तो कार्यक्रमको रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण कोषमा पठाउन संघीय संसदका सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले सहमति दिइसकेका छन्।
संघीय सरकारको बजेटबाट मात्रै सांसद विकास कोषमा रु.९ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारहरुको समेत जोड्दा सांसदको तजबिजीले खर्च हुने रकम रु.२२ अर्ब पुग्छ। संघीय सांसदका लागि छुट्याएको रकममध्ये वैशाख शुरुसम्ममा जम्मा रु.६० करोड मात्रै निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ।
संघीय सरकारको बजेटबाट मात्रै सांसद विकास कोषमा रु.९ अर्ब ९० करोड छुट्याइएको छ। प्रदेश सरकारहरुको समेत जोड्दा सांसदको तजबिजीले खर्च हुने रकम रु.२२ अर्ब पुग्छ। संघीय सांसदका लागि छुट्याएको रकममध्ये वैशाख शुरुसम्ममा जम्मा रु.६० करोड मात्रै निकासा भएको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको तथ्यांक छ। बाँकी रकम तीन महीनामा कार्यकर्ता पोस्ने खालका कार्यक्रममा दुरुपयोग हुने भएपछि यो कार्यक्रम नै निलम्बन गरी रकम कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणमा खर्च गर्न सरोकारवालाले सुझाव दिँदै आएका छन्।
त्यस्तै, विभिन्न निकायका कर्मचारीलाई दिइँदै आएको कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता खारेज गर्न पनि अर्थ मन्त्रालयलाई अहिले अवसर छ। फजुल खर्च भन्दै २०७५ साउनदेखि बन्द गरेको भत्ता कर्मचारीको दबाबपछि अर्थमन्त्रालयले २०७६ वैशाखदेखि मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरेर फेरि दिन शुरु गरेको थियो।
राष्ट्रपति कार्यालय, उपराष्ट्रपति कार्यालय, निजामती किताबखान, महालेखा परीक्षक कार्यालय, महालेखा नियन्त्रक कार्यालय, सबै संवैधानिक निकाय, भन्सार कार्यालयहरुसहित करीब दुई दर्जन निकायका १५ हजार हाराहारीका कर्मचारीले मासिक तलब बाहेक अलग्गै शतप्रतिशतसम्म भत्ता पाउँदै आएका छन्। गएको आर्थिक वर्षमा मात्र सरकारले यस्ता अन्य खाले भत्तामा मात्रै रु.३ अर्ब २६ करोड सकेको थियो। नेपाल सरकारका एक सचिव भन्छन्, “कोरोना महामारीका कारण कैयौं कर्मचारी कार्यालय आएकै छैनन्, उनीहरुलाई कार्यसम्पादनमा आधारित भनेर थप भत्ता दिइरहनु जरुरी छैन, यस्तो खर्च रोक्ने अहिले उपयुक्त अवसर हो ।”
-1732535850.jpg)
-1732452683.jpg)
