संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई)ले कोभिड १९ संक्रमणको जोखिमका कारण स्वदेश फर्किन चाहेका कामदारलाई नफर्काए श्रम सम्झौता नै रद्द गर्न सक्ने चेतावनी सार्वजनिक भएसँगै नेपालीमा चिन्ता थपिएको छ ।
युएईको मानव संसाधन मन्त्रालयले गएको ३० चैतमा संक्रमणको जोखिममा रहेको कामदारहरुले आफू देश फर्कन चाहेको तर सम्बन्धित देशले वास्ता नगरेको बताउँदैं आफ्ना नागरिकलाई फिर्ता नगरे श्रम सम्झौता नै रद्द गर्ने चेतावनी दिएको हो ।
इमिरेट्स न्युज एजेन्सीमा प्रकाशित समाचार अनुसार, मन्त्रालयका ती अधिकारीले खासगरी दक्षिण एशियाली मुलुकहरुले यस्तो आग्रहप्रति कुनै चासो नदेखाएको यसले गम्भीर परिणाम ल्याउने बताएका हुन् । “सरकारहरुको यस्तो व्यवहारले भोलिका दिन दक्षिण एशियाली कामदारमा कडाईका साथै श्रम सम्झौता रद्द पनि गर्न सकिन्छ”, अधिकारीले भनेका छन् ।
हे.लिंक (मलेशियामा नेपाली कामदारमाथि रोकिएन शोषण )
कोभिड–१९ को संक्रमण जोखिमपछि श्रम सम्झौता सकिएका, थप भिसा नपाएका, पर्यटक भिसामा गएका र कम्पनिले भने अनुसार, तलब नदिएका कारण स्वदेश फिर्ता हुन चाहने नेपालीको उल्लेख्य संख्या रहेको छ ।
दुबईस्थित फ्लेक्स फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट क्लिनिङ कम्पनीले सम्झौता अनुसारको सेवा सुविधा नदिएपछि अलपत्र परेका नेपाली कामदार ।
यसबीचमा युएईमा ११ नेपाली कामदारमा कोभिड–१९ संक्रमणको पुष्टि भएको छ, जसमध्ये एकजनाको मृत्यु समेत भइसकेको छ ।
दुई वर्ष यता नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर आएका १ लाख २२ हजार कामदार युएईमा कार्यरत् छन् । तर, युएईमा करिब २ लाख ७५ हजार नेपाली कामदार रहेको आँकलन छ ।
हे.लिंक (मलेशियाको डब्लूआरपी कम्पनीले पञ्जा उत्पादन रोक्यो, करीब पाँच सय नेपालीको भविष्य अनिश्चित )
यदि उनीहरुमध्ये १० प्रतिशत मात्रै स्वदेश फर्कन चाहे पनि ल्याउने प्रबन्ध, क्वारेन्टिनको ब्यवस्था र संक्रमण जाँच आदी सरकारका लागि हम्मेहम्मै पर्ने देखिन्छ । सरकारले अहिलेसम्म यस बारे कुनै तयारी पनि गरेको देखिन्न ।
तर, युएईको यस्तो चेतावनी बारे सरकारीस्तरमा कुने जानकारी नभएको श्रम मन्त्रालय अन्तर्गतको वैदेशिक रोजगार शाखाका प्रमुख दीपक ढकाल बताउँछन् । ढकाल आज (बुधबार) मात्र युएईका मानव संसाधन मन्त्रालयका अधिकारीसँग कुरा भएको तर उनले नेपाली कामदार उद्दार बारे जानकारी नै नदिएकोे बताउँछन् ।
“कोभिड–१९ पछि रोजगारी, कामदार आवश्यकता बारे कसरी अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने भन्ने बारे मात्र उनीहरुको चासो देखिन्थ्यो”, ढकालले भने, “श्रमिक उद्दार लगायतका बारेमा उनीहरुले केही जानकारी दिएनन् । ”
युएईमा अलपत्र परेका नेपाली कामदार ।
भोकभोकै २९६ नेपाली
तर, युएईमा रहेका २९६ कामदारले आफूलाई उद्धार गरेर नेपाल फर्कने वातावरण मिलाउन सरकारलाई यसअघि नै आग्रह गरेका विवरण भने पाइएको छ ।
एक वर्ष अघि काठमाडौंको एमबी ह्युमन रिर्सोस प्रालिमार्फत दुबईस्थित फ्लेक्स फ्यासिलिटी म्यानेजमेन्ट क्लिनिङ कम्पनीमा काम गर्न उनीहरु कम्पनीले नेपालमा भनिए अनुसारको न्यूनतम मासिक आठ सय दिराम (करिब रु.२६ हजार) नदिएकोमा घर फर्कन तयारीमा थिए ।
कामदारका अनुसार, कम्पनीले मासिक ६ सय दिराम (करिब रु.१९ हजार) मै काम लगाएको र भनिएअनुसारका अन्य सुविधा पनि नदिएको बताउँछन् ।
हे.लिंक (मलेशियाली कम्पनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध, नेपालीको रोजगारी गुम्ने जोखिम )
कामदारहरुले आफूहरुलाई खानका लागि समेत पैसा नभएको भन्दैं उद्धारका लागि नाम, ठेगाना र राहदानी नम्बरसहितका विवरण नेपाली मजदुर एकता समाजमार्फत युएईस्थित नेपाली राजदुत, श्रम मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार विभाग पठाइसकेका छन् । तर, कतैबाट पनि जवाफ पाइरहेका छैनन् ।
तीन महीनाजति अघि मात्र फ्लेक्स कम्पनीमा कामका लागि पुगेका सिन्धुपाल्चोक चौताराका राजु पराजुली घर फर्किने तयारीमा रहेकै बेला कोरोना महामारीको संकट देखिए पछि अहिले भोकभोकै बस्नु परिरहेको बताउँछन् ।
कामदारले दुतावासलाई उद्धारका लागि नाम, ठेगाना र राहदानी नम्बरसहित दिएको विवरण ।
अहिले २९६ जना नेपाली कामदार कम्पनीकै क्याम्पमा बसिरहेका छन् । “कतिपय कामदार भोकै लडिरहेका छन्, बिरामीले उपचार गर्न पनि पाएका छैनन्,” पराजुली भन्छन् ।
आफ्नै खर्चमा नेपाल आउन चाहने केही कामदार पनि कोभिड–१९ महामारीका कारण युएई र नेपाल दुबै देशमा बन्दाबन्दीका कारण अलपत्र परेका छन् ।
हे.लिंक ( मलेशियामा नेपाली कामदार आधुनिक दाससरह : एन्डी हल, अधिकारकर्मी )
नेपाली मजदुर एकता समाजको अन्तर्राष्ट्रिय समितिका प्रवक्ता समर्पण भट्टराई अलपत्र कामदारलाई खान समेत मुस्किल परेको तर राजदूत कृष्णप्रसाद ढकालले वास्ता नगरेको आरोप लगाउँछन् । उनी कोरोना संक्रमित र संक्रमणको जोखिममा रहेकाहरुमा देश फर्कन चाहेका तर दुतावासले कुनै पहल नगरेको बताउँछन् ।
यता वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमारप्रसाद दाहाल भने युएईलगायत अन्य देशमा अलपत्र परेका कामदार बारे सरकार जानकार भएको बताउँछन् ।
“समस्यामा परेका कामदारलाई तत्काल नेपाल ल्याउन सक्ने अवस्था छैन”, उनी भन्छन्, “तर, समस्यामा परेकालाई के गर्न सकिन्छ भनेर म्यानपावर व्यवसायीहरुसँग छलफल शुरु भएको छ ।”