मलेशियाली कम्पनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध, नेपालीको रोजगारी गुम्ने जोखिम
अमेरिकाले मलेशियाको कम्पनीबाट उत्पादित पञ्जा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएसँगै नेपालसहितका विदेशी कामदारको रोजगारी खोसिने संभावना छ।
मलेशियाको पञ्जा उत्पादक कम्पनीमा कार्यरत विदेशी कामदार ।
१४ असोजमा अमेरिकाको भन्सार तथा सीमा सुरक्षा कार्यालयले पत्रकार सम्मेलन मार्फत मलेशियाको डब्लूआरपी एशिया–प्यासिफिक कम्पनीले उत्पादन गरेका पञ्जा आयात नगर्ने घोषणा गर्यो । कारण थियो– विदेशी कामदारमाथि भएको चरम श्रमशोषण ।
भन्सार तथा सीमा सुरक्षा कार्यालयका कर्मचारी ब्रेन्डा स्मिथका अनुसार कम्पनीले कामदारलाई जबर्जस्ती काममा खटाउने गरेको, कम वा तलब नै नदिई काममा लगाएको र शारीरिक तथा यौनशोषण गरेको खुलेपछि पञ्जा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको हो ।
कार्यालयको ‘फोर्स्ड लेबर डिभिजन’ ले गरेको अनुसन्धानबाट कामदारमाथि अमानवीय व्यवहार भएको पत्ता लागेको थियो ।
अमेरिकाले कामदार शोषणको आरोपसहित चीनको गार्मेन्ट र कपडा उत्पादक कम्पनी, ब्राजिलको कोइला उत्पादक कम्पनी, कङ्गोको सुन कम्पनी र जिम्बाबेको डायमण्ड कम्पनीको उत्पादन आयातमा प्रतिबन्ध लगाइसकेको छ ।
प्रतिबन्धको सम्भावित असर
अमेरिकी प्रतिबन्धपछि अष्ट्रेलिया र अन्य युरोपियन मुलुकहरूलाई समेत मलेशियाको पञ्जा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन चौतर्फी दबाब परेको छ ।
अमेरिकाले बाराक ओबामा सरकारमा रहेका वेला सन् २०१६ फेब्रुअरीमा ‘ट्यारिफ एक्ट’ मा संशोधन गरेर कामदारलाई जबर्जस्ती काममा लगाई उत्पादन गरिएका वस्तु आयातमा प्रतिबन्ध लगाउन सक्ने व्यवस्था थपेको थियो । यस्ता सामान आयात गर्ने कम्पनीलाई जरिवाना र आवश्यक देखिए कम्पनी सञ्चालकलाई जेल हाल्नेसम्मको व्यवस्था ऐनमा गरिएको छ ।
मलेशियाको डब्लूआरपी सहितका पञ्जा उत्पादक कम्पनीहरूले उत्पादन गर्नेमध्ये ६५ प्रतिशत पञ्जा अमेरिका निर्यात हुने गरेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धका कारण पञ्जा उत्पादन घट्ने र यसले मलेशियाको श्रम बजारमा समेत प्रभाव पार्ने आकलन गर्न थालिएको छ ।
प्रतिबन्ध लागेको डब्लूआरपी उद्योगमा औपचारिक माध्यमबाट भर्ती भएका कुल एक हजार ८९७ कामदार कार्यरत रहेकोमा विदेशी कामदारको संख्या एक हजार ३०७ छ । यीमध्ये सबैभन्दा धेरै नेपाली र बाङ्लादेशी छन् ।
प्रतिबन्धका कारण डब्लूआरपीमा कार्यरत नेपाली कामदारको रोजगारी खोसिन सक्ने आप्रवासी कामदारका अधिकारकर्मी एन्डी हल बताउँछन् ।
प्रतिबन्धले सकारात्मक परिणाम पनि दिन सक्ने बताउँदै हल भन्छन्, “अमेरिकी प्रतिबन्धले मलेशियाका पञ्जा उत्पादक कम्पनीलाई कामदारमाथि गरेको दासको जस्तो व्यवहार हटाउन दबाब पर्छ । यसले कामदारलाई नै फाइदा हुन्छ ।” उनी आयात प्रतिबन्धपछि मलेशियाका रोजगारदाता कम्पनीलाई कामदारलाई सुरक्षित रूपमा काममा लगाउन दबाब परेको बताउँछन् ।
कामदार अझै शोषणमा
हिमालको सम्पर्कमा आएका डब्लूआरपीमा कार्यरत नेपाली कामदारले समयमा तलब नपाउने, घर जान नपाउने, बिरामी परेको बेला सहजै उपचार नपाइने, अस्वस्थ खाना खुवाउने र खानाको रकम आफैं तिर्नुपर्ने जस्ता समस्या बेहोरिरहेको बताएका छन् ।
डब्लूआरपी सहित मलेशियाको टप ग्लोब लगायतका पञ्जा उत्पादक कम्पनीले कामदारमाथि विगतदेखि नै शोषण गर्दै आइरहेका छन् ।
तीन महीनादेखि तलब नपाएपछि १२ माघ २०७५ मा डब्लूआरपी लगायतका रबरको पञ्जा उत्पादन गर्ने कम्पनीमा कार्यरत झण्डै दुई हजार नेपाली र बाङ्लादेशी कामदारले आन्दोलन नै गरेका थिए । आन्दोलनको तीन दिनपछि मात्र डब्लूआरपीले तोकेको तलब दिन सहमत भएको थियो ।
आन्दाेलनमा उत्रिएका डब्लूआरपी कम्पनीका कामदार ।
कामदारले आन्दोलन गर्न थालेपछि मलेशियाको श्रम विभागले समेत अनुसन्धान गरेको थियो । अनुसन्धानबाट ‘डब्लूआरपी’ सँगै ‘टप ग्लोब’ कम्पनीले समेत कामदारलाई दबाबमा पारेर काममा लगाएको पत्ता लागेको थियो ।
अहिले ‘टप ग्लोब’ मा कार्यरत नेपाली कामदारले तोकिएको पारिश्रमिक र बिदा नपाउने, बिरामी वा दुर्घटनामा पर्दा औषधि उपचार सेवा नपाउने, कम्पनीले राहदानी जफत गर्ने, असुरक्षित रूपमा काम गर्नुपर्ने, कम्पनीले भनेको बाहेक अन्य खाना खान नपाउने जस्ता समस्या भोगिरहेका छन् ।
यो कम्पनीमा चार हजार बढी नेपाली कार्यरत छन् । कामदारमाथि अमानवीय व्यवहार भइरहँदा पनि मलेशिया सरकारले बेवास्ता गरेका कारण कम्पनीहरूको शोषण नरोकिएको बताइन्छ ।
सजायस्वरुप स्वदेश फिर्ता
डब्लूआरपीले गएको वर्ष आन्दोलन गरेका १९ जना नेपाली कामदारलाई सजायस्वरुप विना तलब स्वदेश फिर्ता पठाएको पाइएको छ । तीमध्ये एक हुन्– ३५ वर्षीय सुरेन्द्र खड्का । धनकुटा मूर्तिढुङ्गाका खड्का आठ वर्षदेखि डब्लूआरपी कम्पनीमा पञ्जाको गुणस्तर जाँच्ने विभागमा काम गर्थे ।
कम्पनीले गएको ३ साउनमा उनी सहितका १९ नेपाली कामदारलाई तलब सहितका अन्य सुविधा समेत नदिई मोबाइल समेत जफत गरेर नेपाल फिर्ता पठाएको हो । नेपाल फर्किएपछि उनीहरूले काठमाडौंस्थित प्रवासी नेपाली समन्वय समितिको कार्यालयमा सहयोगको लागि निवेदन दिने बाहेक अन्यत्र कहाँ उजुरी गर्ने ठाउँ नै भेटेनन् ।
डब्लूआरपीमा कार्यरत कामदार आन्दोलनमा उत्रिएपछि मलेशियास्थित नेपाली दूतावास र मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयले कम्पनीसँग वार्ता गरेको थियो । त्यसक्रममा कम्पनीले कामदारलाई नपाएको तलब दिने सहमति गर्यो तर त्यस्तो भएन ।
हाल मलेशियाबाट फिर्ता आएका सुरेन्द्र खड्का भन्छन्, “एक महीनाको तलब दिएपछि अर्को महीनाको पनि तलब राखिदेला भनेर काममा फर्केका थियौं तर प्रहरी लगाएर फिर्ता पठाइदिए ।” उनी पहिलो चरणमा १२ र दोस्रो चरणमा सात नेपालीलाई जबर्जस्ती घर पठाएको बताउँछन् ।
नयाँ नेपाली कामदारलाई त तीन महीनादेखिको तलब नदिई कम्पनीले स्वदेश फर्काएको हो । तीमध्येका एक हुन्, सुनसरीका धनबहादुर कटुवाल (२६) । २२ महीनाअघि मलेशिया पुगेका कटुवाल सामान लिन आफ्नो कोठामा समेत जान नदिई कम्पनीको ड्यूटीकै डे«स लगाएर स्वदेश फर्काएको बताउँछन् ।
उनी त्यहाँ काम गर्ने क्रममा कम्पनीले गाईवस्तुलाई भन्दा पनि गए/गुज्रेको खानेकुरा खुवाउने र कामदारलाई पिट्ने गरेको बताउँछन् । धुम्बाराहीस्थित कालिञ्चोक म्यानपावर कम्पनीलाई ऋण काढेको ९५ हजार बुझाई कटुवाल मलेशिया गएका थिए ।
मलेशियाका लागि पूर्व नेपाली कार्यवाहक राजदूत कुमारराज खरेल कामदारबाट शोषणमा परेको निवेदन आएपछि दूतावासको पहलमा कम्पनी र मलेशियाको मानव संसाधन मन्त्रालयसँग वार्ता गरेर तत्कालको समस्या समाधान गरेको बताउँछन् । “कामदार आन्दोलनमा उत्रिएपछि मन्त्रीले समस्या समाधानको प्रतिबद्धता जनाएका थिए तर सम्झैता कार्यान्वयन किन हुनसकेन थाहा भएन”, उनी भन्छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयका प्रवक्ता नारायण रेग्मी भने अमेरिकाले डब्लूआरपी कम्पनीबाट उत्पादित पञ्जा आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको बारे मलेशियास्थित नेपाली दूतावासबाट अहिलेसम्म औपचारिक जानकारी नपाएको बताउँछन् ।
उनी डब्लूआरपीले नेपाली कामदारले समस्या भोगे/नभोगेको बारे पनि मन्त्रालयले कुनै औपचारिक जानकारी नपाएको बताउँछन् । आन्दोलनमा उत्रिएका कारण कम्पनीले जबर्जस्ती स्वदेश फर्काएका १९ कामदारबारे पनि मन्त्रालयलाई जानकारी छैन ।
आधुनिक दाससरह : एन्डी हल, अधिकारकर्मी
मलेशियामा नेपाली कामदारमाथि रोकिएन शोषण