मलेशियामा नेपाली कामदार आधुनिक दाससरह : एन्डी हल, अधिकारकर्मी
अमेरिकाले १४ असोजमा मलेशियाको पञ्जा उत्पादक कम्पनी डब्लूआरपी एशिया प्यासिफिकले कामदारमाथि चरम श्रमशोषण गरेको भन्दै कम्पनीद्वारा उत्पादित पञ्जा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय गर्यो । मलेशियाका अधिकांश ठूला कम्पनी भ्रमण गरेर प्रवासी कामदारको अवस्था अध्ययन गरेका अधिकारकर्मी एन्डी हलसँग रामु सापकोटाले गरेको वार्ताको सारः
मलेशियाका कम्पनीहरू भ्रमणका क्रममा नेपालसहित विदेशी कामदारले के कस्ता समस्या भोगिरहेको देख्नुभयो ?
कामदार भर्ती हुँदा तिर्नुपर्ने शुल्क नै अहिलेको प्रमुख समस्या हो । नेपालसहितका विदेशी कामदारले अहिले पनि एजेन्टलाई करीब एक हजार अमेरिकी डलरसम्म तिरेर मलेशिया गइरहेका छन् ।
खासगरी नेपालीले घरखेत बेचेर वा ऋण खोजेर जम्मा गरेको रकम एजेन्टलाई बुझाएर मलेशिया जानुपर्ने बाध्यता छ । यसरी मलेशिया पुगेका कामदारको पासपोर्टसहितका महत्वपूर्ण कागजात कम्पनीले नियन्त्रणमा लिन्छन् । त्यसैले कामदार कम्पनीभन्दा बाहिर कतै निस्कन पाउँदैनन् ।
कामदारले जेल बसे जस्तो जीवन बिताइरहेका छन् । कम्पनीहरूले जनावरको जस्तो व्यवहार गर्छन् । कम्पनी छाड्नु पर्यो भने विभिन्न शीर्षकमा चर्को रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले चाहेर पनि कामदारहरु कम्पनी छाड्न सक्दैनन् ।
मलेशियामा इलेक्ट्रोनिक्स, पञ्जा, पाम ओइलका ठूला–ठूला उद्योग छन् । ती उद्योगमा काम गर्ने नेपालसहितका विदेशी कामदारले आधुनिक दाससरह काम गरिरहेका छन् ।
श्रमशोषणकै सन्दर्भमा अमेरिकाले डब्लूआरपी बाहेक अन्य उद्योगका उत्पादन आयातमा पनि प्रतिबन्ध लगाउने सम्भावना कत्तिको छ ?
यस्तो सम्भावना धेरै छ । डब्लूआरपीमाथिको प्रतिबन्ध चरम श्रमशोषण गरिरहेका मलेशियाका अन्य कम्पनीलाई दिइएको चेतावनी पनि हो । यदि उद्योगले कामदारबाट उठाएको अतिरिक्त रकम फिर्ता नगर्ने र दासको व्यवहार गरिरहने हो भने अन्य उद्योगमा पनि प्रतिबन्ध लाग्ने सम्भावना छ ।
कम्पनीले प्रतिबन्ध फुकुवा गर्न विदेशी कामदारबाट विभिन्न शीर्षकमा असुलेको रकम फिर्ता गर्नुपर्ने र सुरक्षित रुपमा काम लगाउने ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने भएको छ । प्रतिबन्धपछि नै मलेशियाको कन्डम उत्पादक कम्पनी करेक्सले कामदारबाट असुलेको ५ करोड ६५ लाख रकम फिर्ता दिएको थियो ।
कामदारले जेल बसे जस्तो जीवन बिताइरहेका छन् । कम्पनीहरूले जनावरको जस्तो व्यवहार गर्छन् । कम्पनी छाड्नु पर्यो भने विभिन्न शीर्षकमा चर्को रकम तिर्नुपर्ने बाध्यता छ । त्यसैले चाहेर पनि कामदारहरु कम्पनी छाड्न सक्दैनन् ।
पञ्जा आयातमा लगाइएको यो प्रतिबन्धको असर कहाँ–कहाँ पर्ला ?
मलेशियामा उत्पादन हुनेमध्ये ६५ प्रतिशत पञ्जा अमेरिका निर्यात भइरहेको छ । अमेरिकी प्रतिबन्धपछि मलेशियाको पञ्जा बजारमा प्रत्यक्ष असर पर्छ । श्रम बजारमा असर पर्छ ।
कामदारमाथिको शोषण जारी रह्यो भने उद्योगहरू धरासायी हुन्छन् र त्यहाँ कार्यरत कामदारको रोजगारी खोसिन सक्छ । अमेरिकी प्रतिबन्धले मलेशियाका कम्पनीहरूलाई कामदारमाथिको दासको जस्तो व्यवहार हटाउन दबाब पर्छ ।
प्रतिबन्धको अवस्था आउनुमा को–को जिम्मेवार र जवाफदेही छन् त ?
सबैभन्दा बढी जिम्मेवार युरोपियन युनियन र अमेरिका लगायतका पञ्जा आयात गर्ने देश हुन् । आयातित सामान कसरी उत्पादन भएका हुन् भन्नेबारे खरीदकर्ता देश सजग हुनुपर्छ । मलेशियाका कम्पनी र सरकार पनि उत्तिकै जिम्मेवार छन् ।
सुरक्षित र भरपर्दो कम्पनीमा काम गर्ने वातावरण मिलाएर मात्रै कामदार नपठाएकाले नेपाल पनि जिम्मेवार छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका कामदारको सेवासुविधाबारे नेपाल सरकारले आवश्यक नियमन गर्न सकेको छैन ।
मलेशियामा विदेशी कामदारमाथि चरम श्रमशोषण भइरहनुको खास कारण चाहिं के हो ?
मलेशियामा कामदार नियुक्त गर्ने प्रणाली नै भ्रष्ट भएकाले कामदारले समस्या भोग्नु परिरहेको छ । दुवै देशका बिचौलियाहरूले कामदारबाट रकम असुल्दै आइरहेका छन् ।
सरकारी अधिकारी नै एजेन्टसँग मिलेर पैसा कमाउन उद्यत छन् । कामदारबाट असुलेको अतिरिक्त रकम सरकारको कोषमा नभएर सीमित व्यक्तिहरूकहाँ पुग्छ । खासगरी एजेन्ट र केही सरकारी अधिकारी धनी भइरहेका छन् ।
नेपाल र मलेशियाबीच हालै भएको श्रम समझदारी अनुसार कामदारले गन्तव्य मुलुकको कम्पनीलाई कुनै पनि प्रकारको शुल्क तिर्नुपर्दैन । के समझदारी कागजी औपचारिकता मात्र हो त ?
कागजमा कामदारलाई शून्य लागतमा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरेर मलेशिया पठाउने भनिए पनि कामदारले एजेन्ट र म्यानपावर कम्पनीलाई अझै धेरै रकम बुझाइरहेका छन् ।
मलेशियाले सधैं सस्तो कामदार भर्ती गर्न खोज्छ । उनीहरू कामदारको सुरक्षा सेवासुविधामा ध्यान दिंदैनन् । दुई देशबीचको सम्झौतामा भएका कुरा पालना भए वा भएनन् भनेर कसले नियमन गर्ने ? नेपाल सरकारको नियमन प्रणाली पनि बलियो छैन । अधिकांश कामदारले सीप तालिम पनि लिएका हुँदैनन् । असुरक्षाको कारण यो पनि हो ।
मलेशियाली कम्पनीमाथि अमेरिकी प्रतिबन्ध, नेपालीको रोजगारी गुम्ने जोखिम
मलेशियामा नेपाली कामदारमाथि रोकिएन शोषण