बाँस्कोटाको राजीनामा, परीक्षणमा प्रधानमन्त्री
सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरीद प्रक्रियामा सरकारको निर्णय विरुद्ध उजुरी परेपछि सार्वजनिक लेखा समितिले छानबिनका क्रममा सूचना, प्रविधि एवम् सञ्चार मन्त्रालयका सचिव दीपक सुवेदीलाई ८ फागुनको बैठकमा बोलाएको थियो । बिहान एघार बजे बस्ने बैठकमा सचिव सुवेदी जवाफ दिनेगरी र समितिका सदस्यहरू प्रश्न गर्ने तयारी गरिरहेका बेला विभागीय मन्त्री एवम् सरकारकै प्रवक्ता गोकुलप्रसाद बाँस्कोटासँगै जोडिएको अडियो सार्वजनिक भयो ।
स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसका नेपाली एजेन्ट बिजयप्रकाश मिश्रसँग मन्त्री बाँस्कोटाले ७० करोड कमिसन निस्कनेगरी २६ लाई बढाएर २७ अर्वको प्रस्ताव तयार पार्न सुझाव दिइएको अडियो सार्वजनिक भएकाले समितिको बैठक धेरै छलफल नगरी तत्काललाई खरीद प्रक्रिया रोक्न निर्देशन दिएर सकियो ।
बैठक सकिएको केही घण्टा नबित्दै कञ्चनपुरमा रहेका बाँस्कोटाले बालुवाटार पुगेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई राजीनामापत्र बुझाए ।
बालुवाटारबाट साँझ् बालकोट पुगेका बाँस्कोटाले आफूलाई भेट्न आएकाहरुलाई नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको मात्रै बताएनन्, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सीआईबी), सरकार र पार्टीले समेत यो प्रकरणमा छानबिन गर्नुपर्ने माग राखे । तर, बाँस्कोटाको यस्तो अभिव्यक्ति आएको केही घण्टा अगाडि नै अख्तियार र सीआईबीको टोलीले मन्त्रालय पुगेर छापा मारिसकेको थियो ।
बाध्यताको बहिगर्मन
७ फागुनको राति नै विभिन्न सञ्चार माध्यमलाई अडियो उपलब्ध गराउने मिश्रकै उजुरीको आधारमा लेखा समितिले छानबिन प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको थियो । तर, ठूलो रकम चलखेल भएको दावी सहित आफैंले दिएको उजुरी माथिको छानबिन नपर्खी मिश्रले अडियो सार्वजनिक गरे ।
अडियोमा बाँस्कोटा र मिश्र बीच ७० करोड कमिसन निकाल्ने र ३० प्रतिशत मिश्रले लिनेगरी बार्गेनिङ भएको छ । केही समय यता मिश्र त्यही अडियो सुनाएर सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का नेताहरू र मन्त्रीसँग बार्गेनिङमा थिए । यतिसम्म कि मिश्रले बाँस्कोटासँगको अडियो प्रधानमन्त्रीसम्मै पुर्याइसकेका थिए । बालुवाटार निकट एक नेताका अनुसार, यसबारे प्रधानमन्त्री ओली र महासचिव बिष्णुप्रसाद पौडेल बीच छलफल नै भएको थियो ।
जापान बस्दै आएका लमजुङका मिश्र सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरीद प्रक्रियामा २०७३ बाटै देखिनेगरी सक्रिय पात्र हुन् । २०७२ मा पहिलो पटक ओली प्रधानमन्त्री हुँदा मिश्रकै सक्रियताका कारण सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा सेक्युरिटी प्रिन्टिङ मेसिन समावेश गरियो ।
सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा परेपछि राहदानी, ब्यांकिङ चेक, नोट जस्ता महत्वपूर्ण कार्ड छपाइँ गर्ने मेसिन स्वीस कम्पनी केबीए नोटासिसबाट ल्याउने बाटो खुल्नेमा मिश्र ढुक्क थिए । स्रोतका अनुसार, त्यस बेलादेखि नै अर्थमन्त्री बिष्णुप्रसाद पौडेलसँग मिश्रको राम्रो सम्बन्ध बन्यो । तर, सरकार ढलेपछि खरीद प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेन ।
३ फागुन २०७४ मा तिनै ओली दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएपछि विभागीय मन्त्रीका रूपमा यो प्रकरणमा बाँस्कोटा जोडिए । त्यसैक्रममा बाँस्कोटा र मिश्र बीच कमिसनको बार्गेनिङ भएको देखिन्छ । तर, १९ कात्तिक २०७५ मा बाँस्कोटा फ्रान्सको भ्रमणमा निस्किएपछि भने मिश्र झ्स्किए । नभन्दै, स्वीसको केबीए नोटासिस नभएर फ्रान्सको आइएन कम्पनीसँग सेक्युरिटी प्रिन्टिङ खरीद गर्नेतर्फ बाँस्कोटा बढे ।
यसै क्रममा गएको १० भदौंमा आह्वान गरिएको बोलपत्र रद्ध गर्दै २० कात्तिकको मन्त्रिपरिषदले सरकारी तह (जीटूजी) मा खरीद सम्झैता गर्ने निर्णय गर्यो । ७ पुसको मन्त्रिपरिषदले समेत बाँस्कोटाकै तयारी अनुरुप फ्रान्सको आइएन कम्पनीले ठेक्का पाउनेगरी निर्णय गर्यो । बाँस्कोटाले फ्रान्स र जर्मनको कम्पनी मध्ये एकलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए । जर्मनीको भेरिडोसबाट २३ अर्व ७० करोड र फ्रान्सको आइएन कम्पनीबाट २३ अर्व नौ करोडको प्रस्ताव आएको छ ।
बाँस्कोटाको राजीनामा पछि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने आशंका गरिनुको पछाडि भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध प्रमुख देखिन्छ । हुन पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मार्फत पहिलो पटक सांसद बनेका बाँस्कोटा नेकपाका कयौं नेताहरुलाई पछाडि पार्दै पार्टी र सत्तामा छलाङ मारे । यसको प्रमुख कारण भने प्रधानमन्त्रीले उनीमाथि गरेको विश्वास नै थियो ।
आफू एजेन्ट रहेको, बाँस्कोटासँग कमिसनको बार्गेनिङ गरेको, नेकपाका महासचिव पौडेलदेखि प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत सहमत गराएको कम्पनीले ठेक्का नपाएपछि मिश्रले लेखा समितिमा उजुरी दिए । यतिसम्म कि उजुरीकर्ता मिश्रलाई लेखा समितिको बैठकमा विज्ञका रूपमा समेत बोलाइयो । विज्ञ र उजुरीकर्ता दुवै बनेका मिश्रले फ्रान्ससँग कमिसन लिएर सम्झैता गर्न लागिएकाले रोक्नुपर्ने माग गरे ।
लेखा समितिका सभापति भरत साह ठेकेदार र उजुरीकर्ता मिश्रलाई विज्ञ बनाएर बैठकमा बोलाउन नेकपाकै नेताहरूको पनि सहमति रहेको दावी गर्छन् । उनी भन्छन्, “मिश्रसँगै, अर्का इन्जिनियर (सुदिपराज पाण्डे) पनि आएका हुन् । पाण्डे नेकपा निकटकै भन्थें ।” तर, समितिमा नेकपाका सांसदहरुले भने मिश्रलाई विज्ञ भनेर उपस्थित गराइएकोमा सभापति साह विरुद्ध खनिएका खनिएका थिए । ने
कपा सांसद सूर्य पाठक राज्यको ढुकुटी दुरुपयोग हुन नदिन समिति सचेत हुने भएपनि मिश्रको नियतप्रति आशंका गर्ने पर्याप्त ठाउँ रहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “उजुरी समितिले लिएको छ । तर, उनी संसदीय समितिकै गरिमा बिपरीत अभिव्यक्ति दिने, अडियो सार्वजनिक कार्यमा समेत सक्रिय हुनुले आशंका उत्पन्न गराएको हो ।”
घोटाला प्रयास भएको उजुरी माथि छानबिन नसकिदै अडियो सार्वजनिक भएपछि पदबाट राजीनामा दिदैं बाँस्कोटाले ‘नखाएको बिष नलाग्ने’ सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका छन् । उनले खुला रुपमै छानबिनको माग गरेका छन् ।
अख्तियारका पूर्व प्रमुख आयुक्त सूयनाथ उपाध्याय पनि अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाउने बाटो खुलेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “अडियोले भ्रष्टाचारको प्रयास भएको सार्वजनिक भइसक्यो । तर, राजीनामाले भ्रष्टार भएको थिएन भन्ने प्रमाणित हुँदैन ।” उपाध्याय बाँस्कोटाको मात्रै नभएर बार्गेनिङ गर्ने मिश्रको पनि सम्पत्तिदेखि नेता हरुसँगको सम्बन्धबारे समेत छानबिन हुनुपर्ने बताउँछन् ।
बाँस्कोटाकै जस्तो प्रकरणमा अख्तियारका तत्कालीन आयुक्त राजनारायण पाठक विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलाइएको छ । त्यसै नजीरको आधारमा पनि यो प्रकरणमा मुद्दा चल्ने कानूनविज्ञहरु बताउँछन् ।
भक्तपुरस्थित चाँगुनारायणस्थित नेपाल इन्जिनियरिङ कलेजको स्वामित्व विवादको उजुरी मिलाइदिने भन्दै सञ्चालकबाट ७८ लाख घुस लिएको श्रव्यदृष्य प्रमाण सार्वजनिक भएपछि पाठकले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी समक्ष राजीनामा बुझएका थिए ।
तर, अख्तियारका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्की, तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश गोपाल पुराजुली, नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दीगम्बर झ लगायतलाई राजीनामा दिएपछि थप कार्बाहीमा चासो नदेखाइएकाले यसपटक पनि आशंका उत्पन्न भएको देखिन्छ । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले बक्तव्य सार्वजनिक गर्दै संघीय संसदका दुवै सदन अवरूद्ध थालिसकेको छ ।
नजर प्रधानमन्त्रीतिर
बाँस्कोटाको राजीनामा पछि पनि निष्पक्ष अनुसन्धान नहुने आशंका गरिनुको पछाडि भने प्रधानमन्त्री ओलीसँगको सम्बन्ध प्रमुख देखिन्छ । हुन पनि २०७४ को प्रतिनिधिसभा निर्वाचन मार्फत पहिलो पटक सांसद बनेका बाँस्कोटा नेकपाका कयौं नेताहरुलाई पछाडि पार्दै पार्टी र सत्तामा छलाङ मारे । यसको प्रमुख कारण भने प्रधानमन्त्रीले उनीमाथि गरेको विश्वास नै थियो । २०७१ मा सम्पन्न एमालेको नवौं महाधिवेशनमा केन्द्रीय सदस्य पराजित बाँस्कोटा २०७० को दोस्रो संविधानसभामा पनि पराजित भएका थिए ।
तर, माओवादी केन्द्रसँगको गठबन्धनमा दुई वर्ष अगाडि ठूलो मनान्तरले सांसद निर्वाचित भए । सूचना, प्रविधि तथा सञ्चार राज्यमन्त्रीका रुपमा मन्त्रिपरिषद सदस्य बनेका बाँस्कोटाले प्रधानमन्त्रीकै नीजि निवासमा क्वाटर पाए भने पार्टी केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भए । केन्द्रीय सदस्य मनोनित सँगै बाँस्कोटा सरकारका प्रवक्ता र मन्त्रीमा बढुवा भए । मन्त्रीहरू मध्ये शक्तिशाली बाँस्कोटा कार्यशैली र निर्णय प्रक्रियामा भने लगातार विवादमा तानिए ।
नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणमा भ्रष्टाचार आरोपित दीगम्बर झलाई पुनःनियुक्ति दिएर नेकपाभित्रै विवादित बाँस्कोटाले फोरजी सेवा बिस्तार, इन्टरनेट शुल्क बृद्धि, फ्रिक्वेन्सी लिलामी लगायतले शंकास्पद निर्णय गराएका थिए ।
गएको ४ मंसीरमा ६ मन्त्री एकैपटक हट्नेगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा बाँस्कोटा बाहिरिन सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका थिए । तर, राम्रै काम गरिरहेका केही मन्त्री समेत बाहिरिहदा बाँस्कोटा भने थप पुरस्कृत भए । ७ पुसमा समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि रिक्त सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि २५ पुसदेखि उनले पाए । दुई वर्षको अवधिमा ८ पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दै २० मध्ये ११ मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा बाँस्कोटा सुरक्षित रहे ।
क्लिन फिड व्यवस्था, पब्लिक सर्भिस बोर्डकास्ट प्रणाली जस्ता केही प्रशंसायोग्य काम गरेपनि संविधान कार्यान्वयन गर्न आएको मिडिया काउन्सिल विधयेक, आम सञ्चार विधयेक, सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधयेक मार्फत बाँस्कोटाको चर्को आलोचना भयो । तर, कठोर नीतिका साथ प्रस्तुत भइरहने उनकै कारण कतिपय अवस्थामा प्रधानमन्त्री समेत विवादित देखिए ।
नेकपाका एक नेता, प्रधानमन्त्रीको विश्वासपात्र बनेर बाँस्कोटाले जनताका भावना बिपरीत देखिनु ठूलो भूल भएको बताउँछन् । ती नेता भन्छन्, “बाँस्कोटाको कार्यशैली र अभिव्यक्तिका कारण नेकपाका नेता–कार्यकर्ता नै आजित भइसकेका थिए ।” तर, प्रधानमन्त्री ओलीले भने उनलाई थप विश्वास बढाइरहेका थिए ।
गएको ४ मंसीरमा ६ मन्त्री एकैपटक हट्नेगरी गरिएको मन्त्रिपरिषद् पुनगर्ठनमा बाँस्कोटा बाहिरिन सक्ने कतिपयले अनुमान गरेका थिए । तर, राम्रै काम गरिरहेका केही मन्त्री समेत बाहिरिहदा बाँस्कोटा भने थप पुरस्कृत भए । ७ पुसमा समाजवादी पार्टीले सरकार छोडेपछि रिक्त सहरी विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारी पनि २५ पुसदेखि उनले पाए । दुई वर्षको अवधिमा ८ पटक मन्त्रिपरिषद पुनर्गठन गर्दै २० मध्ये ११ मन्त्रालयमा मन्त्री फेरिँदा बाँस्कोटा सुरक्षित रहे ।
बाँस्कोटाले राजीनामा दिनु दुई दिन अगाडि मात्रै पनि उनकै गृह जिल्ला काभ्रे पुगेर प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको प्रशंसाले धेरैको ध्यान नै तान्यो । तर, ‘राजनीतिक तुलोमा राख्दा एकातिर गोकुल बाँस्कोटा अर्कातिर सवै’ भन्ने टिप्पणी दिनु अगाडि नै प्रधानमन्त्री ओलीले मिश्रसँगको अडियो सुनिसकेका थिए । यो प्रकरणमा बाँस्कोटाले भने आफू नजिककाहरुलाई पार्टीभित्रै आफू विरुद्ध षडयन्त्र भइरहेको निष्कर्ष सुनाएका थिए ।
४ फागुनमा गृह जिल्ला झपा पुगेका प्रधानमन्त्री ओलीले समेत बाँस्कोटाकै जस्तो सशंकित भाषामा सरकार ढाल्ने खेल भइरहेको बताएका थिए । लेखा समितिका सदस्य समेत नेकपाका केन्द्रीय सदस्य विशाल भट्टराई प्रधानमन्त्रीले भ्रष्टाचारको प्रकरणमा अनुहार नहेरिने भनिसकेकाले अविश्वास गर्न नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सरकारले लिएको नीति र पार्टीको प्रतिबद्धता भन्दा बाहिर कसैले जान मिल्दैन, निष्पक्ष छानबिनमा दोषी देखिए जो–कोहीलाई कार्बाही हुनुपर्छ ।” सार्वजनिक भएको अडियोले गम्भीर प्रश्न उठेकाले निष्पक्ष छानबिनमा सरकार र पार्टीले सहयोग गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।
सम्बन्धित समाचारहरुः
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
