रिपोर्टसोमवार, फाल्गुण २१, २०७४

तेस्रो राष्ट्रपतिको कार्यभार

सन्त गाहा मगर

अब बन्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख चुनौती भनेकै सामान्यकालीन अवस्थामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । जानकारहरूका अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई संक्रमणकालको नाममा संविधानमा व्यवस्था भए बाहेकको काम गर्ने छूट प्राप्त हुने छैन ।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव । तस्वीरः बिक्रम राई

११ कात्तिक २०७२ मा व्यवस्थापिका–संसद्बाट निर्वाचित राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल नयाँ राष्ट्रपतिले पदभार सम्हालेलगत्तै समाप्त हुनेछ । निर्वाचन आयोगले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति चयन गर्ने निर्वाचन मिति २९ फागुनलाई तोकेको छ ।

आयोगले नयाँबानेश्वरस्थित संघीय संसद् भवनमा निर्वाचन अधिकृतको कार्यालय स्थापना गरेर राष्ट्रपति निर्वाचनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको छ । निर्वाचन तालिका अनुसार संघीय संसद्का सदस्य र प्रदेश सभाका सदस्यहरूले अपराह्न ३ बजेसम्ममा मतदान गरिसक्नेछन् ।

गणतन्त्र नेपालका प्रथम राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ६ साउन २०६५ मा त्यही वीरेन्द्र अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रमै निर्वाचित भएका थिए । तीन जना राष्ट्रपति चयन त्यही भवनमा भएको निर्वाचनले गरे पनि उनीहरूले आफ्नो भूमिकामा फरकपन ल्याउनुपर्ने देखिन्छ ।

राजतन्त्रको अन्त्य र प्रथम राष्ट्रपति चयन हुँदाको समयमा मुलुकमा राजनीतिक उथलपुथल त थियो नै प्रक्रिया र पद्धतिमा समेत अन्योल थियो । प्रथम राष्ट्रपति डा. यादव बनिबनाउ संस्थाको नेतृत्व गर्न गएका थिएनन्, सबै कुराको जग बसाल्ने बेला थियो त्यो ।

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीका भनाइमा, पहिलो पटक जनताको छोरो राष्ट्रपति भएर आउँदा के होला ? कसो होला ? भन्ने आशंका थिए ।

पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति संक्रमणकालबाटै गुज्रेको देखिन्छ । यद्यपि, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका दुवै राष्ट्रपति शीतलनिवासको शान बढाउन सफल भए ।

दोस्रो संविधानसभाले ३ असोज २०७२ मा नयाँ संविधान जारी गरेको एक महीनापछि संसद्ले दोस्रो राष्ट्रपतिको रूपमा विद्यादेवी भण्डारीलाई निर्वाचित गर्‍याे । उनी संविधानको संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार राष्ट्रपति भएकी थिइन् ।

मुलुकको पहिलो महिला राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीका लागि पनि संविधानको पालन र संरक्षण गर्ने बाटो सहज भइसकेको थिएन । संविधान जारी भए पनि जनताबाट प्रत्यक्ष अनुमोदित भइसकेको थिएन र कार्यान्वयनका चुनौती बाँकी नै थिए ।

यसरी हेर्दा, पहिलो र दोस्रो राष्ट्रपति संक्रमणकालबाटै गुज्रेको देखिन्छ । यद्यपि, गणतन्त्र संस्थागत गर्ने प्रक्रियाको नेतृत्व गरेका दुवै राष्ट्रपति शीतलनिवासको शान बढाउन सफल भए ।

कार्यपालिकाले भने राष्ट्रपतिको ओहदाको गरिमा अनुसार व्यवहार गर्न नसकेको सम्बद्धहरू बताउँछन् । उनीहरूका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको सिफारिश कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवारी राष्ट्रपतिको हो, जे सिफारिश गरे पनि लालमोहर लागिहाल्छ भन्ने मानसिकता भने सिंहदरबारबाट धेरै पटक प्रदर्शन भयो ।

शालीन शीतलनिवास
राष्ट्रपति भण्डारीको २८ महीने कार्यकाल प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवको भन्दा निकै कम हो । अवधि छोटै भए पनि लैंगिक समावेशिता, वातावरण संरक्षण, नेपाली भाषाको सम्वद्र्धन, सांस्कृतिक निरन्तरता जस्ता विषयमा भण्डारीको विशेष योगदान रहेको जानकारहरू बताउँछन् । संविधानविद् डा. अधिकारी भन्छन्, “राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन र शैक्षिक क्षेत्रमा राष्ट्रपति भण्डारीले निकै रुचि देखाइन् ।”

महिलाको आर्थिक, सामाजिक सशक्तिकरण र विकासमा प्रभावकारी सहभागिता सुनिश्चित गर्न भण्डारीकै पहलमा ‘राष्ट्रपति महिला उत्थान कार्यक्रम’ शुरू भयो ।

राष्ट्रनिर्माणको सबै तहमा महिलाको समान सहभागिता, सामाजिक सम्मान र सार्वभौमसत्ताको प्रवद्र्धन गर्ने उद्देश्यले सञ्चालित यो कार्यक्रम शिक्षा, स्वास्थ्य र सामाजिक सेवामा पहुँच बढाउन, चेलीबेटी बेचबिखन र सामाजिक कुरीति तथा लैङ्गिक हिंसाको अन्त्य गर्न केन्द्रित छ ।

कूटनीतिक क्षेत्रलाई पनि प्राथमिकतामा राखेकी भण्डारीले दुवै छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई सन्तुलित बनाउने प्रयत्न गरेको जानकारहरू बताउँछन् । द्विपक्षीय वार्ताहरूमा उनले दोभाषे राखेर नेपालीमा बोल्दा संवाद प्रभावकारी भएको राष्ट्रपतिका सहयोगीहरू बताउँछन् । अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा नेपाली भाषामा सम्बोधन गरेर राष्ट्रपतिले राष्ट्रको गरिमा उच्च बनाएको उनीहरूको भनाइ छ ।

संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ ।

वातावरण मन्त्री र रक्षा मन्त्रीको अनुभव पछि राष्ट्रपति निर्वाचित भण्डारीले भूकम्पपीडितको अवस्था, पुनःनिर्माण, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, सम्पदा संरक्षण, विश्वविद्यालयको स्वायत्ततालगायतका विषयमा चासो राखिन् ।

भूकम्पपछि शीतलनिवास भत्काउनुहुँदैन भन्ने विषयमा होस् वा पुरानो बसपार्कमा भ्यू टावर बनाउन नहुनेमा, उनले अडान लिएको राष्ट्रपति कार्यालय स्रोत बताउँछ । राष्ट्रपति भण्डारीले निर्वाचनको वातावरण बनाउन संविधानमा असन्तुष्ट पार्टीका नेताहरूलाई बोलाएर छलफल गरिन् ।

उनको कार्यकालमा चार जना प्रधानमन्त्री फेरिए । राष्ट्रिय सभा सदस्य निर्वाचन सम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा र राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको मनोनयनमा राष्ट्रपति भण्डारीले दलीय दबाब थेग्न नसकेको कतिपयको टिप्पणी छ ।

उनले सरकार अनुसार भिन्न व्यवहार प्रदर्शन गरेर संवैधानिक कर्तव्य बिर्सिएको आरोप पनि लाग्यो । त्यसो त प्रथम राष्ट्रपति डा. यादवमाथि पनि तत्कालीन प्रधानसेनापति रुक्मांगद कटवाल प्रकरणमा सरकारको सिफारिश कार्यान्वयन गर्न नमानेको आरोप लाग्यो ।

त्यतिबेलाका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको राजनीतिक अभीष्ट रोक्ने नाममा डा. यादवले राष्ट्रपतिको संवैधानिक गरिमा जोगाउन नसकेको संविधानविद्हरू बताउँछन् । यद्यपि, कठिन घडीमा राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन गर्नमा उनी सफल भए । संविधानविद् अधिकारी भन्छन्, “भद्र व्यक्तित्वका धनी यादव लवाइखवाइ र व्यवहारमै अभिभावकको भूमिकामा देखिए ।”

अब बन्ने राष्ट्रपतिको प्रमुख चुनौती भनेकै सामान्यकालीन अवस्थामा प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु हो । जानकारहरूका अनुसार नयाँ राष्ट्रपतिलाई संक्रमणकालको नाममा संविधानमा व्यवस्था भए बाहेकको काम गर्ने छूट प्राप्त हुने छैन ।

संविधानले व्यवस्था गरे अनुसार स्थानीय, प्रदेश र संघीय निर्वाचन हुनु भनेको संविधान अनुमोदित भएर मुलुक सामान्यकालतर्फ जानु हो ।

विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य अहिलेसम्मका राष्ट्रपतिहरूले तत्कालीन अवस्था हेरेर निर्णयहरू लिएको बताउँछन् । “नयाँ राष्ट्रपतिको भूमिका त्योभन्दा पृथक् हुनुपर्छ” उनी भन्छन्, “अबका राष्ट्रपतिलाई संक्रमणकालको सुविधा प्राप्त हुने छैन ।”

१५ जेठ २०६५ मा गणतन्त्र स्थापना भएयता नेपाल राष्ट्रको सर्वोच्च पद राष्ट्रपति हो । संविधानमा राष्ट्रपतिलाई राष्ट्राध्यक्ष, संविधानको संरक्षक र अभिभावकको रूपमा स्थापित गरिएको छ ।

राष्ट्रिय एकताको प्रवद्र्धन, संविधानको पालना र संरक्षण राष्ट्रपतिको कर्तव्य हो । सामान्यतया राष्ट्रपतिले गल्ती नै गर्दैन भन्ने परिकल्पना संविधानमा गरिएको छ । यसको अर्थ हो राष्ट्रपतिको भूमिका सार्वजनिक टीका–टिप्पणी वा आलोचनाको विषय बन्नुहुँदैन ।

संविधान वा संघीय कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भएको अवस्थामा बाहेक राष्ट्रपतिबाट सम्पादन गरिने जुनसुकै कार्य मन्त्रिपरिषद्को सिफारिश र सम्मतिबाट हुनुपर्नेछ ।

झण्डै दुईतिहाइ बहुमतको समर्थनमा सरकार गठन भइसकेको छ । राष्ट्रपतिले जुनसुकै दलको भए पनि प्रधानमन्त्रीसँग विश्वासको सम्बन्ध बनाउँदै आफ्नो संवैधानिक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने संविधानविद् डा. अधिकारी बताउँछन् ।

संविधान अनुसारका सबै संरचना बनिसकेकाले राष्ट्रपतिको ध्येय संविधान कार्यान्वयन होस् भन्नेमा हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यस्तै, विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य सामान्यकालको राष्ट्रपति भएकाले राजनीतिक भूमिका नदेखियोस् भन्नेतर्फ निकै सचेत हुनुपर्ने बताउँछन् ।

नयाँ राष्ट्रपतिका हरेक गतिविधि अनुसरणीय हुनुपर्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “संघीयताको अभ्यास भएपछिको पहिलो राष्ट्रपति ‘रोलमोडल’ बन्न सक्नुपर्छ ।”

पढ्नुहाेस् ।

संक्रमणका बेला जसरी ‘राजनीतिक हुने’ छुट छैन नयाँ राष्ट्रपतिलाई

प्रतिकृया दिनुहोस