टिप्पणीसोमवार, फाल्गुण २१, २०७४

संक्रमणका बेला जसरी ‘राजनीतिक हुने’ छुट छैन नयाँ राष्ट्रपतिलाई

विष्णु रिजाल

नयाँ संविधान अनुसार तेस्रो कार्यकालमा प्रवेश गर्न लागेको राष्ट्रपति संस्थाका लागि हर अवस्थामा संवैधानिक हुनुबाहेक हिजो जस्तो कतिपय अवस्थामा ‘राजनीतिक हुने’ संक्रमणकालको छूट छैन।

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र पूर्वराष्ट्रपति डा. रामवरण यादव ।

२३ फागुनमा मनोनयन र २९ फागुनमा निर्वाचनसँगै नयाँ संविधान अनुसार चैत पहिलो साता मुलुकले पहिलो राष्ट्रपति पाउँदैछ । यसअघिका दुई राष्ट्रपति संक्रमणकालीन व्यवस्था अनुसार निर्वाचित भएका थिए ।

यसपटक नयाँ संविधानअन्तर्गत तीन तहको निर्वाचनबाट संक्रमणकाल अन्त्य भइसकेपछि पाँच वर्षका लागि नयाँ राष्ट्रपति चयन गरिंदैछ ।

पहिलो राष्ट्रपति डा. रामवरण यादव सात वर्ष शीतलनिवासमा बसे, तर त्यो निर्धारित कार्यकाल थिएन । संविधानसभाको म्यादसँगै थपिएको उनको कार्यकालले मुलुकको लम्बिंदो संक्रमणसँगै लम्बिने मौका पायो ।

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति निर्वाचित भइसकेपछि चाहिं मुलुक निर्धारित मार्गमै अघि बढेकाले करीब साढे दुई वर्षमै उनको कार्यकाल सकिन लागेको छ ।

‘संक्रमणकाल’ को छूट सकियो
१५ जेठ २०६५ मा राजतन्त्र हटाउँदा धेरैको मनमा आशंका थियो । आधुनिक नेपालमा २४० वर्ष शासन गरेको शाहवंशलाई विदा गर्दा मुलुकमा नयाँ व्यवस्था कस्तो होला भन्ने कौतुहल अस्वाभाविक थिएन ।

राजसंस्थालाई राष्ट्रिय एकताको प्रतीक मान्ने र आफ्ना सन्ततिका लागि पनि राजाले देशमाथि घात गर्दैनन् भन्ने मान्यता बोकेका नेपालीमा लोकतन्त्रविरोधी कदमहरूका कारण ज्ञानेन्द्र शाहप्रति वितृष्णा भए पनि राजतन्त्रबारे त्यति नकारात्मक धारणा थिएन ।

पृथ्वीनारायण शाहले बनाएको देश र त्रिभुवनले ल्याएको प्रजातन्त्र भनेर पढेका नेपालीमा नयाँ व्यवस्थाप्रति आश्वस्त हुने अवस्था थिएन । दलहरूले विश्वसनीयता आर्जन गर्न सकिरहेका थिएनन् ।

मुलुक हिंसात्मक राजनीतिबाट भर्खरै शान्तिकालमा प्रवेश गरेकाले कतिबेला के हुन्छ भन्ने त्रास कायमै थियो । विधिको शासन पूरै निस्तेज भएको थियो र जतिबेला जे चाहिन्छ, त्यही सम्झैता गरेर गर्जो टार्ने कामले मुलुकलाई असफल राष्ट्रको बाटोमा लगिरहेको थियो । त्यस्तो बेलामा दलहरूले राजतन्त्र विस्थापित गरेर स्थापना गरेको राष्ट्रपति संस्थाप्रति मानिसहरू आश्वस्त हुन सकिरहेका थिएनन् ।

सरकारी नियुक्ति होस् या निर्वाचनको उम्मेदवारी– राजनीतिक संक्रमणका बेला हाम्रा राष्ट्रपति संस्थाको अग्रसरता देखिने गरेको छ । शीतलनिवासबाट कार्यकारीका अधिकारहरूलाई दक्खल दिने गरिका यस्ता कामहरू संविधान बाहिरको कुरा हो ।

संविधान बनाउन असफल भएसँगै सकिएको पहिलो संविधानसभाले गरेको राजतन्त्र उन्मूलनसम्बन्धी निर्णयमा प्रश्न उठाउने ठाउँ थियो । जे कामका लागि बनेको हो, त्यो गर्न नसकेपछि उसले गरेका अरू निर्णयहरूले वैधता पाउँदैनन् भन्ने तर्क पनि सुनिएकै थियो ।

तर, दलहरू जनबलका आधारमा अगाडि बढे अनि दोस्रो संविधानसभाबाट संविधान बनाए । त्यसक्रममा राष्ट्रपति संस्थाले अनेक संकटपूर्ण अवस्थामा दलहरूका बीचमा संवाद गराएर निकास निकाल्ने भूमिका निर्वाह गर्‍यो, जुन राजतन्त्रकालमा विरलै हुने गथ्र्यो ।

‘प्रेस्क्रिप्सन’ जताको भए पनि भुमरीमा फँसेको मुलुकलाई त्यसबाट बाहिर निकाल्न प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा चुनावी सरकार बनाउने कामको अगुवाइ राष्ट्रपति डा. यादवले गरेका थिए । त्यो उचित कदम होइन भन्ने उनलाई थाहा थियो, तर त्यसमै टेकेर मुलुकले निकास पाएकाले अहिले उपलब्धिका रूपमा लिनुपर्छ ।

डा. यादवसँग जोडिएको अर्को विषय हो– प्रधानसेनापति प्रकरण, जसलाई संवैधानिक रूपमा नभई राजनीतिक हिसाबले विश्लेषण गर्नुपर्छ ।

सेनापति हटाउने निर्णय सरकारको कार्यकारी अधिकार भए पनि जुन परिस्थितिमा रुक्मांगद कटवाललाई अवकाश दिएर कुलबहादुर खड्कालाई जंगी अड्डाको कमाण्ड सुम्पिन खोजियो, त्यसमा नियत ठीक थिएन ।

त्यसबेला सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल शिविरमा रहेका १९ हजार लडाकूका कमान्डर थिए । छेउमै उनीहरूका हतियार सानो ताला लगाएर राखिएका थिए । त्यस्तो बेलामा सेवा अवधि तीन महीना बाँकी रहेका सेनापति कटवाललाई कुनै अक्षम्य गल्तीका कारण विदा दिन खोजिएको थिएन ।

सरकारमा सहभागी नेकपा (एमाले) ले दाहालको निर्णयका कारण आफू सरकारमा नरहेको पत्र शीतलनिवासमा बुझयो । नेपाली कांग्रेसले पनि सरकारको उक्त निर्णय विरुद्ध ज्ञापनपत्र बुझाएपछि राष्ट्रपति डा. यादवले राजनीतिक कदम चालेका थिए । त्यसमा संवैधानिकताको बहस पछिसम्मै होला, तर मुलुकमा उग्रवादलाई रोक्न राष्ट्रपतिको त्यो राजनीतिक निर्णयले महत्वपूर्ण भूमिका खेलेकोमा शंका छैन ।

संविधानले राष्ट्रपतिलाई पूर्ण रूपमा आलंकारिक बनाएको छ । यसको मतलब एउटा दलबाट निर्वाचित भए पनि राष्ट्रपति कुनै प्रकारको विवादमा नपरुन् भन्ने नै हो । सबै काम मन्त्रिपरिषद्को सम्मतिमा गर्नुपर्ने भएपछि राष्ट्रपति विवादमा आउँदैनन्, सबैको साझा रहन्छन् भन्ने परिकल्पना संविधानले गरेको छ ।

तर, नेपाल जस्तो तेस्रो विश्वका मुलुकहरूमा हर व्यक्तिमा शक्तिको भोक रहन्छ भन्ने कुराबाट राष्ट्रपति अपवाद भएको पाइँदैन । हाम्रै राजनीतिक संक्रमणका बेला प्रत्यक्ष वा परोक्ष रूपमा यस्ता उदाहरण देखिए पनि ।

सरकारी नियुक्ति होस् या निर्वाचनको उम्मेदवारी– राजनीतिक संक्रमणका बेला हाम्रा राष्ट्रपति संस्थाको अग्रसरता देखिने गरेको छ । शीतलनिवासबाट कार्यकारीका अधिकारहरूलाई दक्खल दिने गरिका यस्ता कामहरू संविधान बाहिरको कुरा हो ।

तोड्नै पर्ने दलीय घेरा
विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछिको शीतलनिवास तुलनात्मक रूपमा शान्त छ । नयाँ संविधान बनेपछि निर्वाचित भएका कारण राष्ट्रपतिले अघिल्लो अवधिमा जस्तो जटिल प्रश्नहरूमा प्रवेश नै गर्नुपरेन ।

तर राष्ट्रपतिको कार्यालयले सामान्य विचार नपुर्‍याउँदा पनि गम्भीर असर देखिन्छ भन्ने चाहिं राष्ट्रपति भण्डारीको भारत भ्रमणका प्रसंग केलाउँदा थाहा हुन्छ । पहिले तय भएको भ्रमण अकारण रद्द गर्नुको परिणामस्वरुप पछि भारत पुग्दा राज्यमन्त्री तहको स्वागतमा सीमित रहनुपरेको अनुभव उनलाई पक्कै भएको हुनुपर्छ ।

राष्ट्रको प्रथम नागरिक भएका कारण राष्ट्रपतिले के गर्छ, के लगाउँछ, कहाँ जान्छ भन्ने जस्ता कुरामा नागरिकहरूले चासो राख्छन् । राष्ट्रपति भण्डारी आफैं महिला अधिकारका पक्षमा लड्दै आएकी व्यक्तित्व हुन् । तर, उनले आफ्नो पहिलो महीनाको तलब कुनै परोपकारी काममा लगाउनुको साटो पैसै नचाहिने पशुपतिनाथलाई दिइन् ।

विचारका हिसाबले पनि उनी द्वन्द्वात्मक भौतिकवादमा विश्वास राख्ने पार्टीको उपाध्यक्ष भइसकेका व्यक्ति हुन्, तर यसबीचका उनका अधिकांश भ्रमण धर्मकर्ममा सीमित छन् । आवश्यक नै नभएको जानकी मन्दिर भ्रमण गरेर विवादमा त परिन् नै साढे दुई वर्षको कार्यकालमा कुनै पनि प्रमुख शक्तिपीठको दर्शन गर्न बाँकी राखिनन् ।

राष्ट्रिय सभा गठनसम्बन्धी अध्यादेश जारी गर्दा पनि शीतलनिवासमा राजनीतिक सुझबुझ खट्कियो । कामचलाउमा परिणत नहुँदै तत्कालीन सरकारले उक्त अध्यादेश शीतलनिवास पठाएको थियो ।

विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति भएपछिको शीतलनिवास तुलनात्मक रूपमा शान्त छ । नयाँ संविधान बनेपछि निर्वाचित भएका कारण राष्ट्रपतिले अघिल्लो अवधिमा जस्तो जटिल प्रश्नहरूमा प्रवेश नै गर्नुपरेन ।

यो बेग्लै कुरा हो, दुई वामपन्थी दलको गठबन्धन बनेपछि संसद्‌मा आफैंले प्रस्ताव गरेको बहुमतीय निर्वाचन प्रणाली हटाएर कांग्रेसको सरकारले एकल संक्रमणीय प्रणाली प्रस्ताव गरेको थियो । नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्र त्यस विरुद्ध उभिएका कारण राष्ट्रपति भण्डारीले करीब दुई महीनासम्म स्वीकृत गरिनन् । पछि आफैं विवादमा परेपछि त्यसलाई जस्ताको तस्तै लालमोहर लगाइन् ।

राष्ट्रिय सभाका तीन सदस्यको मनोनयनमा पनि राष्ट्रपतिको कार्यालय विवादमा पर्‍यो । जनमत गुमाइसकेको देउवा सरकारले एकल रूपमा तीन जनाको नाम सिफारिश गर्नु लोकतन्त्रको खिल्ली थियो, तर सिफारिश नै गरिसकेपछि रोक्ने वा अस्वीकार गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिसँग थिएन । बरु, त्यसबेला राष्ट्रपतिले दलहरूबीच सहमति गराउन सक्थिन् ।

प्रधानमन्त्रीलाई बोलाएर ‘एकल सिफारिश नगर्नुस्, म एमाले र माओवादी नेताहरूलाई पनि बोलाउँछु, तीनै पार्टीबाट एक–एक जना गर्नुस्’ भनेर वातावरण मिलाउन सक्थिन् ।

तर, आफ्नै कार्यालयकी कर्मचारीलाई अवसर दिने चाहनाले पनि होला, राष्ट्रपति देशको अभिभावकीय भूमिकामा चुकिन् । र, विवाद अदालतमा पुगेको छ । कार्यकालको अन्त्यमा सानो चुकले राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादामा आँच पुगेको छ ।

सरकार गठनका सन्दर्भमा पनि शीतलनिवासले अपरिपक्वता देखायो । निर्वाचन आयोगले अन्तिम निर्वाचन परिणाम बुझएपछि भोलिपल्ट कार्यालय समय पनि नपर्खेर नयाँ प्रधानमन्त्री नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्नुले स्वाभाविक रूपमा प्रश्न उब्जाएको छ ।

बहुमत जुटाउन सक्ने प्रतिनिधिसभाका सदस्यलाई बहुमतसहित शीतलनिवास आउने आह्वान गर्न पनि आवश्यक ठानिएन । आज गरेको कुरा भोलि नजिर बन्छ भन्ने सामान्य हेक्का समेत राखिएन ।

दलहरूले आफू अनुकूल प्रयोग गर्न खोज्दा राष्ट्रपति संस्थाको मर्यादा खस्किन्छ । लोकमानसिंह कार्की नियुक्ति प्रकरण त्यसको एउटा उदाहरण हो ।

तत्कालीन राष्ट्रपति डा. यादव उनलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्त बनाउने पक्षमा थिएनन्, तर दलहरूले यसरी दबाब दिए कि त्यसलाई थेग्न उनले सकेनन् । आफूलाई भेट्न आउनेहरूसँग पूर्व राष्ट्रपति यादव आफ्नो कार्यकालको सबभन्दा ठूलो कमजोरीका रूपमा त्यस घटनालाई सम्झिने गर्छन् ।

हामीले अनेक अनुभवबाट सिक्दै पीडादायी संक्रमणकाल पार गरेका छौं । निर्वाचनबाट बनेको बलियो सरकारको कार्यशैली र बाँकी सबै संस्था आ–आफ्नो मर्यादामा रहन्छन् कि रहन्नन् भन्ने कुरामा हाम्रो लोकतन्त्र र मुलुकको भविष्य निर्भर हुनेछ ।

प्रतिकृया दिनुहोस