टिप्पणीसोमवार, फाल्गुण ७, २०७४

भूराजनीतिको परीक्षामा प्रधानमन्त्री ओली

टीकाराम राई

नवनियुक्त प्रम केपी शर्मा ओलीले अब नेपालमा बढ्ने दुई छिमेकको चासोलाई अवसर बनाउन सक्नुपर्छ।

तस्वीरः बिक्रम राई

तीन वर्षयता केपी ओलीले चीन र भारतप्रति लिएको नीतिले उनलाई देशमा लोकप्रिय र चर्चित बनायो । ३ फागुनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनको छिमेक नीति कस्तो रहला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

ओली २०७२ असोजमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली जनता भारतीय नाकाबन्दीबाट पीडित थिए । त्यो अवस्थामा उनले नाकाबन्दीसँग जुध्न चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र भारतसँगको ‘ठूल्दाइ’ सम्बन्ध अस्वीकार गर्ने नीति लिए । त्यही नीतिको कारण नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता भयो । सन् २०२० सम्ममा केरुङ आइपुग्ने चिनियाँ रेललाई काठमाडौं–पोखराहुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने सहमति भयो ।

ओलीकै नीतिका कारण नेपालमाथि नाकाबन्दी गल्ती थियो भनी भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्‍यो । त्यतिमात्र नभई ओली दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई विशेष दूत बनाएर ठूलो दलबलका साथ नेपाल पठाए । स्वराजले काठमाडौंमा ओलीलाई भेटेर ‘तपाईंसँग सहकार्य गर्न हामी आतुर छौं’ भन्न बाध्य भइन् ।

भारतीय नाकाबन्दीसँग जुध्न ओलीलाई पुष्पकमल दाहालले साथ दिएका थिए । दाहालसँगको सहकार्यमा ओलीले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरे । सबैको साथ–सहयोग लिएर भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने नीति अवलम्बन गर्दा ओलीको लोकप्रियता बढ्यो ।

उता भारतमा चाहिं नाकाबन्दीले नेपाललाई चीनतर्फ धकेलेको भन्दै मोदी सरकारको चर्को विरोध भयो । यता नेपालमा त्यही कारण नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसैको परिणाम, ओली सिंहदरबार फर्कन पाए ।

ओलीको भारत र चीन नीति भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको मतबाट प्रभावित भएकोले बढी भावनात्मक छ । अब त्यो नीतिलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने क्रममा चिनियाँ लगानी स्वीकार्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न भुल्नुहुँदैन ।

उनी अघिल्लो कार्यकालको छिमेक नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनको त्यो नीति आम निर्वाचनमा अनुमोदन भएर आएको छ भन्न सकिन्छ । त्यो नीतिबाट पछाडि फर्किंदा धेरै जोखिम भएकोले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अगाडि बढ्नु भनेको ओलीले चीनसँग गरेको सम्झाैताहरूको द्रुत कार्यान्वयन गर्नु र नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय प्रभाव घटाउनु हो । यी कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा ओलीलाई भारतसँग झुकेको आरोप लाग्न सक्छ । भारतसँग नझुकेको देखाउँदा चीन निकट भएको आरोप लाग्छ ।

ओलीको भारत र चीन नीति भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको मतबाट प्रभावित भएकोले बढी भावनात्मक छ । अब त्यो नीतिलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने क्रममा चिनियाँ लगानी स्वीकार्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न भुल्नुहुँदैन । त्यसक्रममा भारतीयहरूको सबै पहल हस्तक्षेपकारी हुन्छ भनी निषेध गरिनु भूल हुनेछ ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा प्रदूषणयुक्त उत्पादन र ऋणको बोझ स्वीकार्नुहुँदैन । भारतीय परियोजनाहरू स्वीकार्दा भारतीय हस्तक्षेप वृद्धि नहोस् भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ । भारत र चीनका लागि नेपाल रणनीतिक महत्वको छिमेकी भएकोले दुवैले यहाँ चलखेल गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तो चलखेल रोक्ने ल्याकत प्रम ओलीले देखाउनुपर्छ ।

नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चीन लालायित छ । दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहललाई सफल पार्न चीनले लगानी र विकासको हतियार चलाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, राजनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनमा पहुँच बढाउन सक्रिय छ । अर्कोतिर भारत नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा ठान्छ ।

त्यसमा भारत कति संवेदनशील छ भने अहिले ऊ ओलीलाई रिझउन सक्रिय छ । त्यसको लागि मोदी सरकार नेपालमा उल्टो गंगा बगाउन तयार देखिन्छ । आगामी वर्षलाई निर्धारित आम निर्वाचनका कारण पनि मोदी सरकारका लागि यो बाध्यता बन्न पुगेको देखिन्छ । अर्थात्, ओली भारत भ्रमणमा जानु भन्दा अगाडि मोदी नेपाल आउन पनि तयार हुन सक्छन् । मोदीले त्यसो गरे भने ओलीको सफलता हुनेछ ।

प्रम ओलीबाट अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय हुने खतरा छ । त्यो कुरा उनले भनेका पनि छन् । बूढीगण्डकीसँग नेपाली जनताको भावना जोडिएको हुँदा उनले त्यसो गर्नु घातक हुनेछ ।

बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणको लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट रु.१५ अर्बभन्दा बढी आम नेपालीबाट संकलन गरिएको छ । उक्त परियोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिंदा नेपालमा चीन विरुद्ध पनि नकारात्मक भावना फैलिने खतरा छ ।

अब नेपालमा दुवै छिमेकीले चासो बढाउनेछन् । त्यो भनेको नेपाल रणनीतिक चेपुवामा पर्नु हो । उनीहरूको चासोलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा ढाल्न सके अवसर हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले परराष्ट्र अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी र राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति नबनाई हुँदैन । विद्यमान परराष्ट्र संयन्त्रमा परिवर्तन नगरेसम्म नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण हुनसक्ने देखिंदैन ।

पढ्नुहाेस् ।

राजनीतिबाट राजकाजतर्फ (सम्पादकीय)

ओलीलाई निराशा चिर्ने अवसर

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपूर्व अवसर

 

प्रतिकृया दिनुहोस