टिप्पणीसोमबार, ७ फाल्गुण , २०७४

भूराजनीतिको परीक्षामा प्रधानमन्त्री ओली

टीकाराम राई

नवनियुक्त प्रम केपी शर्मा ओलीले अब नेपालमा बढ्ने दुई छिमेकको चासोलाई अवसर बनाउन सक्नुपर्छ।

तस्वीरः बिक्रम राई

तीन वर्षयता केपी ओलीले चीन र भारतप्रति लिएको नीतिले उनलाई देशमा लोकप्रिय र चर्चित बनायो । ३ फागुनमा दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री बनेका उनको छिमेक नीति कस्तो रहला ? सर्वत्र चासोको विषय बनेको छ ।

ओली २०७२ असोजमा पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री बन्दा नेपाली जनता भारतीय नाकाबन्दीबाट पीडित थिए । त्यो अवस्थामा उनले नाकाबन्दीसँग जुध्न चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गर्ने र भारतसँगको ‘ठूल्दाइ’ सम्बन्ध अस्वीकार गर्ने नीति लिए । त्यही नीतिको कारण नेपाल–चीन पारवहन तथा यातायात सम्झौता भयो । सन् २०२० सम्ममा केरुङ आइपुग्ने चिनियाँ रेललाई काठमाडौं–पोखराहुँदै लुम्बिनीसम्म पुर्‍याउने सहमति भयो ।

ओलीकै नीतिका कारण नेपालमाथि नाकाबन्दी गल्ती थियो भनी भारतले अप्रत्यक्ष रूपमा स्वीकार गर्‍यो । त्यतिमात्र नभई ओली दोस्रो पल्ट प्रधानमन्त्री बन्नु अगाडि नै भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजलाई विशेष दूत बनाएर ठूलो दलबलका साथ नेपाल पठाए । स्वराजले काठमाडौंमा ओलीलाई भेटेर ‘तपाईंसँग सहकार्य गर्न हामी आतुर छौं’ भन्न बाध्य भइन् ।

भारतीय नाकाबन्दीसँग जुध्न ओलीलाई पुष्पकमल दाहालले साथ दिएका थिए । दाहालसँगको सहकार्यमा ओलीले चीनसँग सम्बन्ध विस्तार गरे । सबैको साथ–सहयोग लिएर भारतसँगको परनिर्भरता घटाउने नीति अवलम्बन गर्दा ओलीको लोकप्रियता बढ्यो ।

उता भारतमा चाहिं नाकाबन्दीले नेपाललाई चीनतर्फ धकेलेको भन्दै मोदी सरकारको चर्को विरोध भयो । यता नेपालमा त्यही कारण नेकपा (एमाले) र माओवादी केन्द्रको गठबन्धनले निर्वाचनमा बहुमत प्राप्त गर्‍यो । त्यसैको परिणाम, ओली सिंहदरबार फर्कन पाए ।

ओलीको भारत र चीन नीति भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको मतबाट प्रभावित भएकोले बढी भावनात्मक छ । अब त्यो नीतिलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने क्रममा चिनियाँ लगानी स्वीकार्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न भुल्नुहुँदैन ।

उनी अघिल्लो कार्यकालको छिमेक नीतिलाई निरन्तरता दिनुपर्ने बाध्यतामा छन् । उनको त्यो नीति आम निर्वाचनमा अनुमोदन भएर आएको छ भन्न सकिन्छ । त्यो नीतिबाट पछाडि फर्किंदा धेरै जोखिम भएकोले अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन ।

अगाडि बढ्नु भनेको ओलीले चीनसँग गरेको सम्झाैताहरूको द्रुत कार्यान्वयन गर्नु र नेपालको आन्तरिक मामलामा भारतीय प्रभाव घटाउनु हो । यी कार्यमा ढिलासुस्ती हुँदा ओलीलाई भारतसँग झुकेको आरोप लाग्न सक्छ । भारतसँग नझुकेको देखाउँदा चीन निकट भएको आरोप लाग्छ ।

ओलीको भारत र चीन नीति भारतीय नाकाबन्दी विरुद्धको मतबाट प्रभावित भएकोले बढी भावनात्मक छ । अब त्यो नीतिलाई नेपालको हितमा प्रयोग गर्ने क्रममा चिनियाँ लगानी स्वीकार्दा राष्ट्रिय स्वार्थलाई केन्द्रमा राख्न भुल्नुहुँदैन । त्यसक्रममा भारतीयहरूको सबै पहल हस्तक्षेपकारी हुन्छ भनी निषेध गरिनु भूल हुनेछ ।

चिनियाँ लगानी भित्र्याउँदा प्रदूषणयुक्त उत्पादन र ऋणको बोझ स्वीकार्नुहुँदैन । भारतीय परियोजनाहरू स्वीकार्दा भारतीय हस्तक्षेप वृद्धि नहोस् भन्नेमा गम्भीर हुनुपर्छ । भारत र चीनका लागि नेपाल रणनीतिक महत्वको छिमेकी भएकोले दुवैले यहाँ चलखेल गर्न खोज्नु अस्वाभाविक होइन । त्यस्तो चलखेल रोक्ने ल्याकत प्रम ओलीले देखाउनुपर्छ ।

नेपालमा आफ्नो उपस्थिति बढाउन चीन लालायित छ । दक्षिण एशियामा आफ्नो प्रभाव विस्तार गर्न र ‘बेल्ट एण्ड रोड’ पहललाई सफल पार्न चीनले लगानी र विकासको हतियार चलाइरहेको छ । त्यति मात्र होइन, राजनीति तथा सार्वजनिक प्रशासनमा पहुँच बढाउन सक्रिय छ । अर्कोतिर भारत नेपालमा चिनियाँ उपस्थितिलाई आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षामाथि खतरा ठान्छ ।

त्यसमा भारत कति संवेदनशील छ भने अहिले ऊ ओलीलाई रिझउन सक्रिय छ । त्यसको लागि मोदी सरकार नेपालमा उल्टो गंगा बगाउन तयार देखिन्छ । आगामी वर्षलाई निर्धारित आम निर्वाचनका कारण पनि मोदी सरकारका लागि यो बाध्यता बन्न पुगेको देखिन्छ । अर्थात्, ओली भारत भ्रमणमा जानु भन्दा अगाडि मोदी नेपाल आउन पनि तयार हुन सक्छन् । मोदीले त्यसो गरे भने ओलीको सफलता हुनेछ ।

प्रम ओलीबाट अब बूढीगण्डकी जलविद्युत् परियोजना पुनः चिनियाँ कम्पनीलाई दिने निर्णय हुने खतरा छ । त्यो कुरा उनले भनेका पनि छन् । बूढीगण्डकीसँग नेपाली जनताको भावना जोडिएको हुँदा उनले त्यसो गर्नु घातक हुनेछ ।

बूढीगण्डकी परियोजना निर्माणको लागि पेट्रोलियम पदार्थबाट रु.१५ अर्बभन्दा बढी आम नेपालीबाट संकलन गरिएको छ । उक्त परियोजना फेरि चिनियाँ कम्पनीलाई दिंदा नेपालमा चीन विरुद्ध पनि नकारात्मक भावना फैलिने खतरा छ ।

अब नेपालमा दुवै छिमेकीले चासो बढाउनेछन् । त्यो भनेको नेपाल रणनीतिक चेपुवामा पर्नु हो । उनीहरूको चासोलाई नेपालको राष्ट्रिय हितमा ढाल्न सके अवसर हुन्छ । त्यसका लागि नेपालले परराष्ट्र अध्ययन–अनुसन्धानमा लगानी र राष्ट्रिय परराष्ट्र नीति नबनाई हुँदैन । विद्यमान परराष्ट्र संयन्त्रमा परिवर्तन नगरेसम्म नेपालको राष्ट्रिय हित संरक्षण हुनसक्ने देखिंदैन ।

पढ्नुहाेस् ।

राजनीतिबाट राजकाजतर्फ (सम्पादकीय)

ओलीलाई निराशा चिर्ने अवसर

प्रधानमन्त्री ओलीलाई अपूर्व अवसर

 

प्रतिकृया दिनुहोस