रिपोर्टबिहिवार, माघ २५, २०७४

स्थानीय तहः वित्तीय अराजकताको खतरा

रामु सापकोटा

महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन भन्छ– ताजा जनादेशमार्फत चलायमान अधिकारसम्पन्न स्थानीय तह वित्तीय अराजकतामा फस्न थालेका छन्।

महोत्तरी, गौशालास्थित साविकको नगरपालिका भवनमा स्वास्थ्य चौकी भाडा तिरेर बसिरहेको छ । तस्वीरहरुः कमलेश मण्डल

३१ वैशाख, १४ असार र २ असोजमा गरी तीन चरणमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनबाट महानगर, उपमहानगर, नगर र गाउँपालिकामा कुल ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधि चुनिए ।

केन्द्रको अधिकार गाउँसम्म पुर्‍याएको यो निर्वाचनपछि सबैको ध्यान नयाँँ बनेका स्थानीय तह र त्यसमार्फत बन्ने संरचनामा केन्द्रित छ । यस्तो अवस्थामा साविकको स्थानीय निकायसँगको संरचना र सम्पत्तिको अवस्था मात्र होइन, नयाँ स्थानीय तहको आर्थिक गतिविधिको तौरतरिकामा समेत धेरैको ध्यान गएको पाइँदैन । 

नयाँ गौशाला नगरपालिका भने अहिले निजी घर भाडामा लिएर सञ्चालन भइरहेको छ ।

सार्वजनिक भइनसकेको महालेखा परीक्षकको कार्यालयले गरेको आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखा परीक्षण अध्ययनले भने यसबारे आम नागरिकले सोचेभन्दा फरक तथ्य फेला पारेको छ ।

यस्तो तथ्य जहाँ, पुरानो स्थानीय निकायको हरहिसाबको अभिलेख नै छैन र नयाँ स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको हरहिसाब अहिल्यैबाट अपारदर्शी छ । परिणाम, स्थानीय तहमा वित्तीय संकटको जोखिम मडारिरहेको छ ।

सम्पत्ति हस्तान्तरणमै अटेर
३ असोज २०७२ मा संविधान जारीसँगै साविकको स्थानीय निकायको जिम्मा नयाँ स्थानीय तहले पाए । तर, संघीय संरचना अनुसार नयाँ स्थानीय तहको संरचना नबनेकाले काम अघि बढ्न सकेन ।

२७ फागुन २०७३ मा सरकारले ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमा निर्धारण आयोग’ को प्रतिवेदन कार्यान्वयनको निर्णयसँगै साविकका स्थानीय निकाय खारेज गरियो । र, विधिवत् रूपमा स्थानीय तहको जन्म भयो ।

सोही दिन संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय निकायलाई वडा, गाविस र नगरपालिकाको भौतिक संरचना, भवन, सवारी साधन र ल्यापटप, कम्प्युटरलगायतका सामग्री स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गर्न परिपत्र गर्‍यो ।

‘पुराना जे–जति सम्पत्ति जे–जस्तो अवस्थामा छन्, यकिन गरेर हिसाब बुझाउनू’ परिपत्रमा भनिएको थियो । तर, पुराना स्थानीय निकायले लेखा परीक्षण गरी हरहिसाब बुझाउन अटेर गरे । 

महालेखा परीक्षकको कार्यालयका प्रवक्ता उद्धवचन्द्र श्रेष्ठ लेखा परीक्षणमा कतिपय स्थानीय निकायले ‘आर्थिक परीक्षण सम्बन्धी नियमावली, २०६४ को नियम १५६’ बमोजिम सार्वजनिक लेखा परीक्षण समेत नगरेको भेटिएको बताउँछन् ।

स्थानीय निकायअन्तर्गतका उपभोक्ता समितिले गरेका कामको विवरण, लगत, खर्च, कार्य सम्पादन मिति, आवद्ध पदाधिकारीको विवरण समेत सार्वजनिक नगरिएको पाइयो ।

मलेप कार्यालयले हालै मुलुकका ४३ जिल्लाका स्थानीय तहको लेखा परीक्षण सिध्याएको छ । जसमध्ये, ती स्थानीय तहमै गाभिएका तराईलगायतका २८ जिल्लाका तत्कालीन स्थानीय निकायको आय र व्ययको विवरण अस्तव्यस्त पाइयो । मलेप कार्यालयका उप–महालेखा परीक्षक बाबुराम गौतम २८ जिल्लाका स्थानीय निकायको हिसाबकिताब नै फेला नपरेको बताउँछन् ।

मलेपको प्रतिवेदन अनुसार, आर्थिक अभिलेख नभेटिनेमा सप्तरी, महोत्तरी, सर्लाही, सिरहा, सुनसरी, मोरङ, नवलपरासीलगायतका २८ जिल्ला छन् ।

जस्तो कि, महोत्तरीको स्थानीय तहको अभिलेख बुझन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई लगाउँदा समेत कर्मचारी नै बेपत्ता छन् । “पेश्की नगद बाँडेका कर्मचारीलाई सम्पर्क गरेर वडा, गाविस वा नगरपालिकाको सम्पत्ति बुझउन भने पनि मानेका छैनन्”, उप–महालेखा परीक्षक गौतम भन्छन् ।

तत्कालीन स्थानीय निकायको सम्पत्ति नै थाहा पाउन नसक्दा नयाँ स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमै समस्या परेको छ । यसले स्थानीय तहमा अपारदर्शिता बढाउन मद्दत पुर्‍याएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

हराएको हिसाब
नयाँ संविधान अनुसार, मलेप कार्यालयले संविधान जारी लगत्तै स्थानीय तहको लेखा परीक्षणको कार्यादेश पायो । तर, त्यो बेला पुरानो संरचना अनुरूप नै स्थानीय निकाय सञ्चालन भएकाले काम अघि बढेन । 

बबरमहलस्थित महालेखा परीक्षकको कार्यालय ।

सरकारद्वारा नयाँ स्थानीय तहको संरचना घोषणा हुनुअघिको २७ फागुन २०७३ अघिसम्म स्थानीय निकायले आफैं लेखा परीक्षण गर्नुपथ्र्यो ।

त्यसका लागि मलेप कार्यालयले साविकका स्थानीय निकायलाई संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयमार्फत प्राविधिक नियुक्त गरी लेखा परीक्षण गर्न पत्राचार गरेको थियो । पत्रमार्फत गाउँ विकास समिति र नगरपालिकालाई साउन २०७२ देखि असार २०७३ मसान्तसम्मको लेखा परीक्षण गर्न भनेको थियो ।

महालेखा परीक्षक टंकमणि शर्मा नयाँ स्थानीय तहसँगै कर्मचारी फेरिएपछि सम्पत्ति र जिन्सी सामानको विवरण खुल्न नसकेको बताउँछन् । “यसले स्थानीय तहको लेखा परीक्षणमै समस्या पारेको छ”, उनी भन्छन् ।

कतिपय स्थानीय निकायका हरहिसाब प्राप्त नहुनुमा १० वर्षे माओवादी हिंसालाई पनि कारण मानिएको छ । द्वन्द्व प्रभावित अधिकांश स्थानीय निकायमा जनप्रतिनिधि र सरकारी कर्मचारी विस्थापित भएका थिए ।

कार्यालय नै कर्मचारीको ‘झाेला’ मा सीमित हुनपुगेको थियो । “तर, सबै स्थानीय निकायमा यस्तो समस्या थिएन” मलेप कार्यालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन्, “कमर्चारीले कार्यालयका सामान व्यक्तिगत प्रयोजनमा प्रयोग गरिरहेको पनि हुन सक्छ ।”

मलेप प्रतिवेदन अनुसार, डोल्पाका २३ गाविस कार्यालयको सम्पत्ति र जिन्सी सामान नयाँ बनेका आठ स्थानीय तहमा हस्तान्तरण हुनसकेको छैन । त्यसो नहुँदा शे फोक्सुण्डो गाउँपालिकाको लेखा परीक्षण हुनसकेको छैन । सप्तरीको डाक्नेश्वरी र बोदे वर्साइन नगरपालिका, वेल्हीचपेना र विष्णुपुर गाउँपालिकाले पनि आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को लेखा परीक्षण बुझाएका छैनन् ।

यी स्थानीय तहले आन्तरिक लेखा परीक्षण समेत नगरेको पाइएको छ । महोत्तरीको गौशाला, बलवा, लोहारपट्टी लगायतका नगरपालिका र सोनमा, सम्सी, महोत्तरी, एकडारा पिपरा लगायतका गाउँपालिकाको पनि यस्तै समस्या छ ।

मलेप कार्यालयबाट नवलपरासीमा परिचालित लेखा परीक्षक टोलीले साविकका ३० गाविसको जिन्सी सामानको बुझबुझरथ नभएको, जिम्मेवारी नसारेको, गाउँ परिषद्बाट स्वीकृत भएभन्दा फरक योजना सञ्चालन गरेको, विना प्रतिस्पर्धा सामान खरीद गरेको र चालू आर्थिक वर्षमा खरीद गरेको जिन्सीको अभिलेख नराखेको फेला पारेको छ ।

यस्तै, उपभोक्ता समितिको काममा एकरूपता नदेखिएको तथा कार्यसम्पादनको विवरण, बिल भर्पाई र सामाजिक परीक्षणका कागजात नराखेको पनि देखिएको छ । कतिपय गाविसहरूले सामाजिक सुरक्षा, बहाल कर र अग्रिम करकट्टी दाखिला गर्न नै बाँकी पाइयो । 

मलेप कार्यालयले नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूले लेखा परीक्षण नगरेको बारे संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयलाई जानकारी गरायो । मन्त्रालयले गएको १४ माघमा सप्तरीका सात र महोत्तरीका ११ स्थानीय तहलाई पत्राचार गरी लेखा परीक्षण गर्न नसक्नुको कारण माग गर्दै पत्राचारसमेत गर्‍यो ।

पत्रमा ‘लेखा नराख्ने वा प्रतिवेदन पेश नगर्ने सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन शाखा प्रमुखलाई लेखा नराखेकोमा रकमको पाँच प्रतिशतसम्म र प्रतिवेदन पेश नगरेकोमा सात दिनको तलब बराबरको रकम जरिवाना गर्नुपर्नेछ’ भनिएको छ । (हे.पत्र)

जिल्ला विकास समिति महासंघका पूर्व सभापति कृष्णप्रसाद सापकोटा पुरानो संरचनाका पदाधिकारीले नयाँ स्थानीय तहलाई सम्पत्ति बझ्बुझरथ नगरे कानून अनुसार कारबाही गर्नुपर्ने बताउँछन् । “राज्यको सम्पत्ति दुरुपयोग गर्ने पूर्व जनप्रतिनिधि र कर्मचारीविरुद्ध कारबाही नगरिए स्थानीय तहमा आर्थिक अराजकता झ्नै बढ्नेछ”, उनी भन्छन् ।

आर्थिक क्रियाकलाप अपारदर्शी हुँदा पहिलेका स्थानीय निकायमा बेरुजुको समस्या व्यापक थियो । २०७१/७२ को मलेप कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले देशभरका स्थानीय निकायको फस्र्योट गर्न बाँकी रकम रु.५० अर्ब ४० करोड देखाएको थियो । २०७२/७३ मा आइपुग्दा फस्र्योट गर्न बाँकी रकम अघिल्लो वर्षको तुलनामा रु.४ अर्ब बढेर रु.५४ अर्ब ३९ करोड ९८ लाख पुग्यो ।

आव २०७३/७४ को प्रतिवेदन अनुसार जिविसलगायतका साविकका स्थानीय निकायको बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी रकम कुल रु.८ अर्ब ५८ करोड १० लाख छ ।

योमध्ये नियमित गर्नुपर्ने काममा अनियमितता भएर रु.२ अर्ब ९ करोड ६४ लाख, प्रमाण कागजात पेश नभएर रु.३ अर्ब ७० करोड ९६ लाख र शोधभर्ना नलिएका कारण रु.२७ करोड १८ लाख बेरुजु फस्र्योट हुन बाँकी देखिएको छ । यस्तै असुल उपर नगरेका कारण रु.९४ करोड ७८ लाख र पेश्की लिएर फिर्ता नगरेका कारण रु.१ अर्ब ५५ करोड ५४ लाख रकम फस्र्योट हुन बाँकी छ ।

बेरुजुको समस्या नयाँ स्थानीय तहमा झ्नै बढ्ने आकलन गरिएको छ । मलेप कार्यालयका प्रवक्ता श्रेष्ठ गत असार मसान्तसम्मको स्थानीय तहको सम्पत्ति र खर्चको विवरण नै हात नपरेकाले वित्तीय अवस्था सुधारमा आशंका उत्पन्न भएको बताउँछन् । “अहिलेको अवस्था हेर्दा स्थानीय तहको बेरुजु सम्हाल्नै नसक्ने गरी बढेको देखिन्छ”, उनी भन्छन् । 

‘अपारदर्शी स्थानीय तह’
देशभरका कुल ७५३ मध्ये ३५३ स्थानीय तहमा मलेप कार्यालयले गरिरहेको लेखा परीक्षणमा आर्थिक अपारदर्शिता प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याइएको छ । बैंकमा जम्मा भएको स्थानीय निकायको रकमको स्थानीय तहको बैक खाता जम्मा हुनसकेको छैन । यसले नयाँ स्थानीय तहमा आर्थिक अपारदर्शिताको समस्या झ्नै बढाउने बताइएको छ ।

प्रतिवेदनमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कानून नबन्दै अपारदर्शी रूपमा पैसा बाँडेको उल्लेख छ । अधिकांश गाविस सचिवले सामाजिक सुरक्षाका नाममा छुट्याइएको करोडौं रुपैयाँ पेश्की लिएर मनोमानी रूपमा बाँडेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ज्येष्ठ नागरिक भत्ता, दलित, एकल महिला र छात्रवृत्तिका लागि छुट्याइएको रकम बैंकबाट भुक्तानी गर्नुपर्नेमा जनप्रतिनिधिले आफूखुशी बाँडिरहेको पाइएको छ ।

बेथिति कतिसम्म छ भने काठमाडौं उपत्यकाका नगरपालिकाका मेयर तथा उप–मेयरले राज्य कोषको रकमबाट नियम विपरीत लाखौं खर्चेर भाडाका गाडी चढ्ने गरेको समेत भेटिएको छ । कर्मचारी र जनप्रतिनिधि पोस्न नियम विपरीत घर भाडा बापतको रकम लिनेदेखि दशैं खर्चका अतिरिक्त तिहार खर्च पनि लिने गरेको पाइएको छ ।

स्थानीय तहमा एउटा शीर्षकमा छुट्याइएको बजेट अर्कैमा खर्च गर्नु सामान्यजस्तो बनेको छ । दोलखाको कालिञ्चोक गाउँपालिकाले कृषिका लागि छुट्याएको बजेटबाट डोजर खरीद गरेको छ । देशभरका स्थानीय तहलाई सरकारले कार्यालय स्थापनाका लागि फर्निचर खरीदका लागि भन्दै कुल रु.१ करोड निकासा गरेको थियो ।

सामान खरीदका लागि खरीद ऐन अनुसार बोलपत्र आह्वान गर्नुपर्ने सामान्य नियम समेत मिचेर अधिकांश स्थानीय तहले सोझै व्यापारीबाटै किनेका छन् । “व्यक्तिगत फाइदाका लागि प्रक्रिया मिचेर गुणस्तरहीन सामान खरीद गरिएको भेटिएको छ”, प्रवक्ता श्रेष्ठ भन्छन् ।

लखेटिए कर्मचारी
मलेप प्रतिवेदनले विषयगत मन्त्रालय र विभिन्न विभागलाई स्थानीय तहमा समन्वयका लागि ती निकायका सम्पत्ति, पूर्वाधार र जनशक्ति व्यवस्थापन पनि चुनौतीपूर्ण हुने देखाएको छ । ‘विना तयारी शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी लगायतका मन्त्रालय र विभागका कामलाई स्थानीय तहमा समायोजन गर्दा कर्मचारी अलपत्र परेका छन्’ – प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।

प्रतिवेदनका अनुसार, स्थानीय तहमा खटाइएका कर्मचारीले काम गर्न पाएका छैनन् । भक्तपुर, मोरङ, झपा लगायतका जिल्लामा विषयगत मन्त्रालयबाट खटिएका कर्मचारीलाई स्थानीय तहका कर्मचारीले काम गर्नै नदिएपछि उनीहरू मन्त्रालय नै फर्किएको उल्लेख गरिएको छ ।

स्थानीय तहका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिले एकलौटी र अपारदर्शी रूपमा काम गरिरहेको, सेवा–सुविधाको लालचमा फसेको भन्दै त्यसलाई सुधार्नुपर्नेमा प्रतिवेदनको जोड छ ।

कर्मचारीका यस्ता अराजक गतिविधिलाई बेलैमा नियन्त्रण गर्न नसके वित्तीय संकट अझ्ै बढ्ने प्रष्ट छ । “स्वायत्तताका नाममा स्थानीय तहलाई छाडा छोड्दा राज्य कोषको चरम दुरुपयोग भएको छ” उप–महालेखा परीक्षक गौतम भन्छन्, “यस्ता बेथितिलाई बेलैमा लगाम लगाउनुपर्छ ।”

पढ्नुहाेस् ।

स्थानीय सरकार पंगु र भ्रष्ट बन्ने जोखिम

प्रतिकृया दिनुहोस