रिपोर्टबिहिवार, माघ २५, २०७४

स्थानीय सरकार पंगु र भ्रष्ट बन्ने जोखिम

मुकेश पोखरेल

स्थानीय तहका निर्वाचित जनप्रतिनिधिले आफ्नो संवैधानिक हैसियतलाई ठेक्कापट्टा चम्काउने साधन बनाउँदा ठूलो भरोसा गरिएको शक्तिशाली स्थानीय सरकार ‘पंगु र भ्रष्ट’ बन्ने जोखिम बढेको छ।


भाडामा दिन रुकुम पश्चिम आठविसकोट नगरपालिकाले किनेको एक्साभेटर । तस्वीर: लक्ष्मण केसी

३१ वैशाखमा भएको पहिलो चरणको स्थानीय तहको निर्वाचनअघिसम्म पर्वतका यामबहादुर मल्ल निर्माण व्यवसायीका रूपमा चिनिन्थे । तर, निर्वाचनले उनको परिचय थपिदियो, उनी नेपाली कांग्रेसबाट जलजला गाउँपालिकाका अध्यक्ष चुनिए ।

जनप्रतिनिधि बनेपछिको दायित्व र व्यस्तताले व्यवसायमा उनको सक्रियता कम हुनुपर्ने हो । तर, भइदियो उल्टो, गाउँपालिकाभित्रका अधिकांश विकास निर्माणका काम उनकै कम्पनीले पाउन थाल्यो । 

रामकृष्ण निर्माण सेवा र कालीगण्डकी क्रसर उद्योगका सञ्चालक मल्लले ठेक्कापट्टा र क्रसर उद्योगबाट कमाएको सम्पत्तिकै बलमा एकैपटक कांग्रेसको जिल्ला कोषाध्यक्षहुँदै गाउँपालिका अध्यक्षको टिकट हत्याएका थिए ।

अध्यक्ष निर्वाचित भएपछि उनी पहिले झैं व्यवसायीका रूपमा प्रस्तुत हुँदैनन् । उनले आफ्ना दुवै कम्पनी नाताले भाइ पर्ने, इन्द्र मल्लका नाममा अख्तियारीनामा गरिदिएका छन् ।

“अध्यक्षज्यूको कम्पनीमा डोजर, एक्साभेटर, टिपरलगायतका सबै सामान छन्” गाउँपालिकाका एक वडाध्यक्ष भन्छन्, “अरूका सामान प्रयोग गर्नु भन्दा अध्यक्षकै कम्पनीका सामान प्रयोग गर्दा सजिलो हुँदोरहेछ ।”

कांग्रेसबाटै निर्वाचित नवलपरासी, सुनवल नगरपालिकाका मेयर भीमबहादुर थापाले पनि ठेक्कापट्टा छाडेका छैनन् । पाल्पाको मस्याममा रहेको चुनढुंगा खानीका सञ्चालक थापाको कम्पनीले बुटवल सिमेन्ट प्रालि र सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगलाई कच्चा पदार्थ आपूर्ति गर्छ ।

त्यसबाहेक उनको तिरुपति निर्माण सेवा प्रालि पनि छ । थापाले यज्ञप्रसाद पौडेललाई अख्तियारी हस्तान्तरण गरेका छन् । तर, घुमाउरो तरिकाले थापाले पनि आफ्नै खल्ती भरिरहेका छन् ।

जस्तो कि, सुनवल नगरपालिका ९, स्वाठीस्थित छडेनीमा सडक निर्माणको ठेक्का शुभश्री निर्माण सेवा कम्पनीलाई दिइएको छ । शुभश्री त्यो कम्पनी हो, जसमा मेयर थापा, पौडेल र शंकर चोखाल साझेदार छन् ।

नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा एक वडा सदस्य भन्छन्, “यहाँका खोलानालादेखि विकास निर्माणका ठेक्कापट्टामा पहिलेदेखि नै थापाको दबदबा थियो, आफैं मेयर बनेपछि त झ्नै सजिलो हुनेभयो ।”

हुन पनि, दुई महीनाअघि अर्को कम्पनीले सर्वोत्तम सिमेन्ट उद्योगलाई माटो आपूर्ति गर्दा थापाले रोक्न लगाएका थिए । त्यति मात्र होइन, सुनवलमा रहेका लक्ष्मी स्टिल, सर्वोत्तम सिमेन्ट र बुटवल सिमेन्ट प्रालिको ‘पब्लिक रिलेशन’ हेर्ने भन्दै उनले मासिक रूपमै रकम बुझ्रिहेका छन् ।

पर्वतको जलजला गाउँपालिका अध्यक्ष यामबहादुर मल्लको कालीगण्डकी क्रसर उद्योग । तस्वीर: दुर्गा शर्मा

पर्वतको कुश्मा नगरपालिकाका मेयर रामचन्द्र जोशीको कमाइको स्रोत पनि ठेक्कापट्टा नै हो । निर्माण व्यवसायीकै आडमा नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट जनप्रतिनिधि बनेका उनले पनि आफ्नो सूर्योदय निर्माण सेवा प्रालिको अख्तियारी कुलराज पोखरेललाई तोकेका छन् ।

रोचक के छ भने पोखरेल जोशीकै स्वकीय सचिव हुन् । सूर्योदय निर्माण सेवामार्फत अहिले जिल्ला वन कार्यालय र नापी कार्यालयका भवन निर्माण तथा राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग जिल्ला कार्यालयको पर्खाल बनाउने ठेक्का लिएका छन् । त्यसबाहेक यो कम्पनी सिंचाइ र कुलो निर्माणका ठेक्कामा पनि संलग्न छ । 

ठेकेदार जनप्रतिनिधिको जगजगी
संघीय संरचनाअन्तर्गत पहिलो पटक बनेका स्थानीय तह यसअघिका स्थानीय निकाय जस्ता नभई वास्तविक अर्थमा ‘स्थानीय सरकार’ हुन् । स्थानीय तहलाई संविधानले नै विधायिकी, कार्यकारी र केही हदसम्म न्यायिक अधिकार समेत सुनिश्चित गरेको छ ।

त्यसैले पनि स्थानीय तहलाई नागरिकको ‘घरदैलोको सरकार’ भनिएको हो । पहिलो पटक शक्तिशाली स्थानीय सरकारहरू चलायमान हुँदै गर्दा तिनलाई हाँक्न चुनिएका जनप्रतिनिधि कस्ता छन् र के गर्दैछन् भन्ने बुझउने दृष्टान्त हुन्, यी ।

विडम्बना, देशभर जनप्रतिनिधिहरू ठेकेदारसहितको हैसियतमै काम गरिरहेका छन् । प्रारम्भिक चरणमै देखिएका यस्ता दृश्यले स्थानीय सरकार कुबाटोमा हिंड्न थालेको संकेत गर्छ ।

नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अनुसार, स्थानीय तह निर्वाचनबाट ३०० भन्दा बढी निर्माण व्यवसायी जनप्रतिनिधि बनेका छन् । भर्खरै सम्पन्न प्रदेश सभा र प्रतिनिधिसभा निर्वाचनबाट प्रादेशिक र संघीय विधायिकामा पुगेका निर्माण व्यवसायी (ठेकेदार) कति छन् भन्नेबारे त लेखाजोखा हुनै बाँकी छ ।

पर्वतको महाशिला गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष रोशन गुरुङ ‘महाशिला निर्माण सेवा प्रालि’ का सञ्चालक हुन् । उनले गाउँपालिकाको विकास निर्माणमा आफ्नै एक्साभेटर भाडामा लगाएका छन् ।

गाउँपालिका अध्यक्ष राजु पौडेल चाहिं महाशिलाले अरू कम्पनीले भन्दा सस्तो दरमा एक्साभेटर उपलब्ध गराएको दाबी गर्छन् । “यति सस्तो दरमा कुनै पनि स्थानीय तहले काम गराउन सकेका छैनन्”, उनी भन्छन् ।

पर्वतकै पैयु गाउँपालिका २ का अध्यक्ष भीमसेन गुरुङ ‘गुरुङ निर्माण सेवा’ र मोदी गाउँपालिका ७ का वडाध्यक्ष बसन्त गुरुङ सिद्धबाबा निर्माण सेवाका सञ्चालक हुन् । उनीहरू दुवैले कम्पनीको अख्तियारी अरूलाई नै दिएर ठेक्कापट्टा जारी राखेका छन् ।

यस्तै बुटवल उपमहानगरपालिका ८ का वडाध्यक्ष भीमबहादुर श्रेष्ठ अरनिको एण्ड भीम कन्स्ट्रक्सन प्रालिका सञ्चालक हुन् । अहिले बुटवलको देवीनगर–बुद्धनगर पुल निर्माणको काम यही कम्पनीले गरिरहेको छ ।

ठेकेदार जनप्रतिनिधिहरूले स्थानीय सरकारका आडमा ठेक्कापट्टा चम्काउने कार्यशैली अपनाएका छन् । नेपाली कांग्रेसबाट निर्वाचित ओखलढुंगाको चम्पादेवी गाउँपालिकाका अध्यक्ष नवराज केसी अर्का उदाहरण हुन् ।

आफ्नो एक्साभेटर चलाउन जनतासहित केसी पनि केही समयअघि सडक निर्माणमा खटिएका भेटिए । जिल्लाकै मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाले रु.७ करोड लागतमा सडक खनिरहेको छ ।

सडक खन्न प्रयोग गरिएका हेभी इक्विपमेन्टमा जनप्रतिनिधिकै लगानी छ । कांग्रेसबाट निर्वाचित मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिका अध्यक्ष मोतिराज राई गाउँपालिका आफैंले डोजर किन्ने आफ्नो प्रस्ताव सफल नभएको बताउँछन् ।

“स्थानीय तहले डोजर किन्नु कानून विपरीत कार्य हो”, संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयका पूर्व सचिव पूर्णचन्द्र भट्टराई भन्छन् ।

चम्केको डोजर व्यवसाय
आफैं डोजर भाडामा लिएर स्थानीय तहका काम जिम्मा लिने वा डोजर भाडामा लगाएर पैसा कमाउने– अर्घाखाँचीका स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको ‘व्यवसाय’ नै बनेको छ ।

जिल्लाको सितगंगा नगरपालिकाका उपप्रमुखमा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट निर्वाचित टीका रेश्मी मगरले आफूले डोजर भाडामा लिई नगरपालिकाभित्रको सडक निर्माणमा लगाएका छन् ।

सितगंगा नगरपालिका १० का वडाध्यक्ष हिम्मत पौडेल, ५ का कमल पौडेल, १२ का बाबुराम गैरे र ९ का भीम केसीले आफैं डोजर किनेर नगरपालिकालाई भाडामा लगाएका छन् । वडा नम्बर ३ का अध्यक्ष हेमनाथ भुसालले डोजर भाडामा लिएर चलाइरहेका छन् ।

विकास बजेटको ठूलो रकम सडक निर्माणमा विनियोजन गर्ने र त्यसपछि काम आफैंले गरेर रकम कुम्ल्याउने ध्याउन्नमा जनप्रतिनिधि नै लागेका छन् ।

सितगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ का लागि रु.६३ करोड १५ लाख ९४ हजार बजेट छुट्याएको छ । त्यसमध्ये रु.१४ करोड २५ लाख प्रशासनिक खर्च हो भने बाँकी विकास खर्च ।

नगरपालिकाले आन्तरिकतर्फ रु.२ करोड ४६ लाख उठाउने लक्ष्य राखेको छ, बाँकी ६१ करोड सरकारी अनुदान हुनेछ । रमाइलो के छ भने अनुदानतर्फको बजेटबाट नगरस्तरीय ठूला सडक आयोजनाका नाममा रु.५ करोड र साना सडक निर्माणका लागि रु.४ करोड छुट्याइएको छ ।

त्यस्तै आन्तरिकतर्फको रु.२ करोड ४६ लाखमध्ये रु.५१ लाख ७६ हजार पनि सडक निर्माणमा छुट्याइएको छ । नगरपालिकाले सडक निर्माणमा छुट्याएको बजेट मात्र करीब रु.१० करोड छ ।

अर्घाखाँचीकै छत्रदेव गाउँपालिका १ का वडाध्यक्ष प्रकाश पन्थी, २ का वडाध्यक्ष राजेश पन्थी र ३ का वडाध्यक्ष कमल पौडेलले डोजर किनेर गाउँपालिकाबाट सडक निर्माणको जिम्मा लिएका छन् ।

जिल्लाकै सन्धिखर्क नगरपालिका १ का वडाध्यक्ष युवराज बञ्जाडेले प्रतीक्षा निर्माण सेवाका नामबाट नगरपालिकाको कृषि भवन निर्माणको ठेक्का लिएका छन् । वडा ८ का अध्यक्ष ईश्वरी पौडेलले डोजर भाडामा लिएर आफैं सञ्चालन गरेका छन् ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका तर्फबाट भूमिकास्थान नगरपालिकाको मेयर बनेका रेशम थापाले भाइ प्रेम थापालाई अगाडि सारेका छन् । वडा ९ का अध्यक्ष नारायण खनालले पनि युवराज श्रेष्ठ र मणि पौडेलसँगको साझ्ेदारीमा डोजर सञ्चालन गरेका छन् भने वडा १० का अध्यक्ष खगेश्वर पन्थीले पनि डोजर भाडामा लिएका छन् ।

देशभरको रोग
कांग्रेसबाट निर्वाचित बाजुराको बूढीनन्दा नगरपालिकाका मेयर पदमकुमार गिरी आशिष निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन् । स्थानीय तह निर्वाचनबाट जनप्रतिनिधि बनेपछि पनि उनको ठेक्कापट्टा व्यवसाय निर्वाध चलिरहेको छ ।

जिल्ला प्रहरी कार्यालय, बाजुराको भवन निर्माणमा आशिष निर्माण सेवाकै उपकरण प्रयोग भइरहेको छ, तर ठेक्का सम्झैता चाहिं जालपा निर्माण सेवाको नाममा छ ।

त्यसैगरी भारतको सहयोगमा बन्दै गरेका कोल्टीस्थित जनप्रकाश उच्च मावि भवन तथा जडांगा, ब्रह्मतोला, आटीचौर र जगन्नाथका स्वास्थ्य चौकी भवन निर्माणको ठेक्का ‘जालपा निर्माण सेवा’ को नाममा भए पनि गिरीकै कम्पनीका उपकरण र जनशक्ति लागेका छन् ।

डडेल्धुराको परशुराम नगरपालिकाको मेयरमा कांग्रेसको तर्फबाट निर्वाचित भीमबहादुर साउद पनि चल्तीका ठेकेदार हुन् । सुदूरपश्चिममा हुने विकास निर्माण आयोजनाका ठेक्का हत्तपत्त उनको राजेन्द्र निर्माण सेवा प्रालिको हातबाट फुत्किंदैनन् ।

तर, यो कम्पनीले ठेक्का पाएका अधिकांश योजना अलपत्र छन् । डेढ वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झैता गरेको बाजुराको खप्तड छेडेदह गाउँपालिका १ को काँडा स्वास्थ्य चौकी भवन ६ वर्ष बितिसक्दासम्म पनि निर्माण नहुनु र दुई वर्षभित्र सक्ने भनिएको अछाम, साँफेबगरबाट बाजुराको मार्तडी जोड्ने सडकको गुइगाड खोलाको पुल ६ वर्षसम्म बन्न नसक्नु त्यसका उदाहरण हुन् ।

सम्बद्ध सरकारी कार्यालयले यो कम्पनीलाई पटकपटक काम सक्न ताकेता पनि गर्दै आएका छन् ।

नगरपालिकाका मेयर र गाउँपालिका अध्यक्ष मात्र होइन, वडाध्यक्ष र सदस्यमा समेत ठूलो संख्यामा ठेकेदार निर्वाचित भएका छन् । डोटीको गैरागाउँ पूर्वीचौकी गाउँपालिका ३ का वडाध्यक्ष अमरबहादुर चेयडा चन्द्रलक्ष्मी निर्माण सेवा प्रालिका सञ्चालक हुन् ।

चिण्डीगाड सिंचाइ योजनाको ठेक्का पाएको चेयडा पनि समयमा काम नसक्ने कम्पनीको रूपमा परिचित छन् ।

प्रदेश–७ का नौ जिल्लाका स्थानीय तहमा ३० जना निर्माण व्यवसायी निर्वाचित भएका छन् । निर्माण व्यवसायी संघको धनगढीस्थित क्षेत्रीय कार्यालयका अनुसार, डडेल्धुरा र दार्चुलाका मेयर र अछाममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नै निर्माण व्यवसायी छन् ।

एमालेको तर्फबाट निर्वाचित संखुवासभाको खाँदबारी नगरपालिकाका मेयर मुरारी खतिवडा, एमालेको तर्फबाटै मादी नगरपालिकाको मेयरमा विदुर लिङ्थेप र कांग्रेसबाट निर्वाचित चिचिला गाउँपालिका अध्यक्ष पासाङ नुर्बु शेर्पालाई निर्माण व्यवसायी संघले ‘संघका सदस्य’ भन्दै स्थानीय साप्ताहिक पत्रिकामार्फत बधाई नै दियो । संघको बधाई नपाए पनि धर्मदेवी नगरपालिकाका मेयर रमेश जिमी पनि निर्माण व्यवसायी नै हुन् ।

कांग्रेसबाट मोरङको केराबारी गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित रोहित कार्की क्रसर उद्योगका सञ्चालक हुन् । कांग्रेसकै तर्फबाट जिल्लाकै सुनवर्सी नगरपालिकाका मेयर रविन राई, कांग्रेसको तर्फबाट लेटाङ नगरपालिकाको मेयरमा निर्वाचित शंकर राई पनि ढुङ्गा र गिट्टीकै कारोबार गर्छन् ।

उर्लाबारी नगरपालिकाका मेयर खड्गबहादुर फागो आफैं ठेकेदार होइनन्, तर त्यस क्षेत्रका प्रायः ठेक्कापट्टा मिलाउन उनकै हात हुने गर्छ ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष अयुब अन्सारीको ‘जोया एण्ड ब्रदर्स’ नामक निर्माण कम्पनी छ । धनकुटाको सागुरीगढी गाउँपालिका अध्यक्ष कुमारजंग याक्खा निर्माण व्यवसायी नै हुन् ।

ठेक्कापट्टाको काम गर्दागर्दै कांग्रेसबाट गोरखा, चुमनुब्री गाउँपालिकाको अध्यक्षमा निर्वाचित धनबहादुर गुरुङले व्यवसाय छाडेका छैनन् । आफ्नो मनास्लु कन्स्ट्रक्सन प्रालिमार्फत उनले रु.१३ करोड लागतमा बारपाकमा बन्ने भूकम्प स्मृति स्मारक निर्माणको ठेक्का लिएका छन् ।

स्थानीयवासी गुरुङमा गाउँपालिकाभित्रका योजनामा भन्दा ठूला बजेटका बाहिरका ठेक्कामा बढी रुचि भएको बताउँछन् । 

एमालेबाट निर्वाचित तनहुँको भिमाद नगरपालिका मेयर मेखबहादुर थापाको ठेक्कापट्टा अहिले पनि जारी छ । आफू मेयर भइसकेपछि उनले नगरपालिकाका ठेक्कापट्टा आफैंले नलिई निकटका व्यवसायीलाई दिंदै आएका छन् । नगरपालिकाका उपप्रमुख शारदा खनालका छोरा निरोज खनाल र वडा ६ का वडाध्यक्ष सुन्दर जोशी पनि निर्माण व्यवसायी हुन् ।

तनहुँकै ऋषिङ गाउँपालिका अध्यक्ष राजेन्द्रकृष्ण श्रेष्ठ निर्माण र यातायात व्यवसायी दुवै हुन् । उनको आफ्नै ‘जेसीबी एक्साभेटर’ छ । कांग्रेसका तनहुँ २ का क्षेत्रीय सभापतिसमेत रहेका श्रेष्ठले गाउँपालिका अध्यक्ष बनेयता आफ्ना नजिककालाई ठेक्का दिइरहेका छन् ।

ठेक्का पाउने कम्पनीले उनकै एक्साभेटर प्रयोग गर्छन् । “हामीले यसबारे कुरा पनि उठायौं, तर सबैको मिलेमतो देखिन्छ” स्थानीय यमबहादुर सारु भन्छन्, “गाउँपालिका प्रमुख आफू नदेखिने गरी नाफामुखी काममा लागेका छन् ।”

जिल्लाकै शुक्लागण्डकी नगरपालिका प्रमुख किसान गुरुङको व्यवसाय पनि ठेक्कापट्टा नै हो । तनहुँ ३ का कांग्रेस सभापति गुरुङले निकटस्थमार्फत आफ्नै नगरपालिकाभित्र ठेक्कापट्टाको काम गराउँदै आएका छन् । “निर्माण व्यवसायीको ठूलै जालो छ” सुशासन तथा विकास प्रतिष्ठान तनहुँकी संयोजक विद्या खनाल भन्छिन्, “उनीहरूकै ‘सेटिङ’ मा स्थानीय तहका योजना कार्यान्वयनमा हुन्छन् ।”

जबर्जस्ती गर्न दबाब
रुकुम (पूर्व) को पुथा–उत्तरगंगा गाउँपालिकाले रु.१ करोड ३० लाखमा डोजर र ४१ लाखमा एक्साभेटर खरीद गरेको छ । भूमे गाउँपालिकाले पनि भर्खरै डोजर किनेको छ ।

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रसिंह श्रेष्ठ वर्षायाममा भित्री गाउँसम्म सडक सञ्चालन गर्न र दररेट अनुसार भाडामा लगाउन डोजर खरीद गरिएको बताउँछन् ।

रुकुम (पूर्व) कै सिस्ने गाउँपालिकाले पनि एक्साभेटर किनेको छ । रुकुम (पश्चिम) को बाँफिकोट गाउँपालिकाले पनि रु.१ करोड २८ लाखमा ‘दोसान २२५ पिसी’ डोजर खरीदको सम्झैता गरेको सह–लेखापाल थलविर कसेरा बताउँछन् ।

जनप्रतिनिधिले जथाभावी गरिरहेका यस्ता निर्णयको साक्षी बस्न नमान्ने कर्मचारी भने निशानामा पर्न थालेका छन् । गएको ४ भदौमा सोलुखुम्बुको नेचा–सल्यान गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भएर गएका शमशेरबहादुर राई चार महीना पनि टिक्न सकेनन् ।

कारण थियो, गाउँपालिका अध्यक्ष डुफकुमार बास्तोलाले सडक निर्माणका पुराना बिलहरूको भुक्तानी दिन लगाउनु । तर, बास्तोलासँग सम्झैताका कागजात थिएनन् ।

“सम्झाैता नै नभएका योजनामा पैसा भुक्तानी गर्न नमिल्ने अडान राख्दा समस्या आयो” राई भन्छन्, “नियमकानून जेसुकै होस्, भुक्तानी हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँको जोड रह्यो, सम्झउन सकिएन ।”

दबाब यतिमै सकिएन । गाउँपालिकाको गाउँ सभाले ६ वटा वडामा १३ वटा सडक निर्माण प्रस्ताव पारित गरेको थियो । जसका लागि छुट्टाछुट्टै उपभोक्ता समिति बनाउनुपर्थ्यो । तर, बास्तोलाले सबैका लागि एउटा मात्रै उपभोक्ता समिति बनाउने प्रस्ताव गरे र सोही अनुसार गर्न कर्मचारीलाई दबाब दिए ।

यस्तो समस्या देशभर देखिन्छ । थुप्रै स्थानीय तहमा आर्थिक कारोबारलाई लिएर जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच विवाद बढ्दो छ ।

सिन्धुपाल्चोकको सुनकोशी गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत प्रमोद तिमिल्सिना माथि त कार्यकक्षमै हातपात नै गरियो । कारण, जबर्जस्ती रकम निकासा नै थियो ।

संघीयता र स्थानीय स्वशासन विज्ञ खिमलाल देवकोटा स्थानीय तहमा निर्वाचित करीब एकतिहाइ जनप्रतिनिधि कमाउने उद्देश्यले नै आएको तर्क गर्छन् । “अर्का एकतिहाइ गर्न खोज्ने तर नजान्ने छन्” उनी भन्छन्, “नजान्नेलाई सिकाउँदै कमाउने नियत राख्ने विरुद्ध खबरदारी गरिरहनुपर्छ ।”

साथमा कमल रिमाल; विराटनगर, युवराज श्रेष्ठ; पोखरा, दुर्गाप्रसाद शर्मा; पर्वत, दीपक ज्ञवाली; बुटवल, लक्ष्मण केसी; रुकुम

 

‘जनप्रतिनिधिले कानून मान्नैपर्छ’
पूर्णचन्द्र भट्टराई 
पूर्व सचिव, नेपाल सरकार

जनप्रतिनिधि आफैं डोजर लिएर हिंड्ने होइन, राम्रो काम भएको छ÷छैन अनुगमन गर्ने हो । आर्थिक कारोबारमा जनप्रतिनिधि फस्ने नै होइन । गलत बाटो हिंडेपछि गलत ठाउँमै पुगिन्छ ।

खर्च कसरी गर्ने भन्ने संस्थागत व्यवस्था छ । त्यसभन्दा बाहिर जानु र विवाद देखिनु गम्भीर विषय हो । जनप्रतिनिधिहरू कानूनसम्मत निर्वाचित भएकाले कानूनको पालना गर्नु दायित्व हुन आउँछ । सार्वजनिक ओहोदामा बस्नेले जवाफदेहिता निर्वाह गर्नुपर्दछ । कानून बाहिर गएर काम गर्न मिल्दैन ।

जनप्रतिनिधिमाथि जनताको ठूलो भरोसा छ, आर्थिक विवादमा फसे भरोसा टुट्छ । यसप्रति सचेत हुनुपर्छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस