रिपोर्टमंगलवार, भाद्र ६, २०७४

जीएसटीको अन्योल कायमै

रमेशकुमार

नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार भारतको कर पुनःसंरचनाबाट उत्पन्न जटिलता सुल्झाउन प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण उपयोगी हुनसक्छ ।

१ जुलाई २०१७ मा भारतले लागू गरेको वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) ले नेपाल–भारत द्विपक्षीय व्यापारमा पारेको अन्योल सुल्झ्‍िाएको छैन । जीएसटीका कतिपय प्रावधान अस्पष्ट भएकाले नेपालबाट भारत र भारतबाट नेपाल भित्रिने वस्तु तथा सेवामा अवरोध उत्पन्न भएको व्यवसायीहरू बताउँछन्। नेपाल उद्योग परिसंघका अध्यक्ष हरिभक्त शर्मा जीएसटी लागू भएको डेढ महीना बितिसक्दा पनि सरकारले भारतसँग छलफल गरी द्विपक्षीय व्यापारका व्यवधान सम्बोधन गर्न नसकेको बताउँछन् । 

भारतमा कर सुधारको ठूलो कार्यक्रमका रूपमा लागू गरिएको जीएसटी विभिन्न १५ करलाई विस्थापन गर्ने मूल्य अभिवृद्धिमा आधारित एकल कर प्रणाली हो। यो अप्रत्यक्ष रूपमा वस्तु तथा सेवामा उपभोक्ताबाटै कर संकलन गरी राजस्वमा दाखिला गरिन्छ। भारतले नेपालतर्फ गर्ने सेवा निर्यातमा आन्तरिक सरह कर लगाउँदा नेपाललाई अतिरिक्त कर भार परिरहेको छ ।

त्यस्तै, जीएसटी सम्बन्धी अन्योलकै कारण भारततर्फ निकासी हुने अदुवा तथा कृषिजन्य सामग्री भन्सारमै रोकिने गरेका छन्। “जीएसटी कार्यान्वयनपछिको अन्योलले कतिपय वस्तु तथा सेवाको आयात–निर्यातमा कठिनाइ भएको छ” नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीले भारत भ्रमणका क्रममा यी जटिलता सुल्झाउनुपर्छ ।”

आन्तरिक उपभोक्ताबाट कर संकलन गरिने प्रणाली भएकाले निर्यातमा भने यो कर लाग्दैन। नेपालले भारतबाट आयात गर्ने वस्तुमा यस्तो कर नलागे पनि पारवहन सेवा प्रयोग गरेबापतको शुल्क, ढुवानी आदि सेवा खरीद गर्दा यो कर लाग्दै आएको छ ।

जीएसटी कार्यान्वयनअघि सेवा आयातमा १५ प्रतिशत कर लाग्दै आए पनि हाल १८ प्रतिशत पुगेको छ। परिसंघका अध्यक्ष शर्मा भारतबाट नेपालले वर्षेनि रु.५० अर्बभन्दा बढीको सेवा खरीद गरिरहेको अनुमान गर्छन् । “नेपाली व्यवसायीहरूले बन्दरगाह–पारवहन सेवा प्रयोग गर्दा यो कर लगाउन मिल्दैन” पूर्व वाणिज्य सचिव पुरुषोत्तम ओझा भन्छन्, “प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका बेला योसहित जीएसटीका अन्य अन्योल र जटिलता फुकाउन पहल गर्नुपर्छ।”

हुन त भारतले आवश्यक छलफलपछि सेवामा लगाइएको जीएसटी खारेज गर्न सकिने जवाफ नेपाली अधिकारीहरूलाई दिएको छ। अर्थ मन्त्रालयको राजस्व व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख विष्णुप्रसाद नेपाल भारतीय पक्ष यो कर खारेज गर्न सकारात्मक भएको बताउँछन्। पूर्व सचिव ओझा भन्छन्, 'यो शुल्क हट्न सके नेपाल आयात हुने वस्तुको पारवहन लागत घटेर वस्तुको मूल्य सस्तो हुन्छ।'

अर्थशास्त्री डा. पोषराज पाण्डे नेपाली उपभोक्ता र उद्योगलाई अनावश्यक भार थप्ने यो कर घटाउनेसहितका जटिलता फुकाउन प्रधानमन्त्रीको भ्रमण अवसर बन्न सक्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “सेवामा शून्य कर सुविधाका लागि तोकिएका शर्तमध्ये केहीलाई हटाउन नेपाली पक्षको विशेष पहलकदमी आवश्यक भइसकेको छ ।”

सेवाको जीएसटी शून्य हुन उत्पादक भारतीय हुनुपर्ने, खरीदकर्ता विदेशी हुनुपर्ने, विदेशी मुद्रामा रकम भुक्तानी गर्नुपर्ने तथा उपभोग देशबाहिर हुनुपर्नेलगायतका शर्त तोकिएका छन्। परिसंघका शर्मा भारतबाट सेवा खरीदमा पनि डलर भुक्तानीको सुविधा दिए सहज हुने बताउँछन् । हाल, नेपाल राष्ट्र ब्यांकले १६१ औद्योगिक कच्चा पदार्थको आयातमा मात्र डलरमार्फत खरीद सुविधा दिएको छ ।

जीएसटी कार्यान्वयनमा आएलगत्तै डलरमा भुक्तान गरिएका वस्तुको आयातमा जटिलता उत्पन्न भएको तर हाल समस्या सुल्झिसकेको नेपाल राष्ट्र ब्यांक विदेशी मुद्रा विभागका कार्यकारी निर्देशक रमेशकुमार पोखरेल बताउँछन्। उनी भन्छन्, “भारतमा जारी बिजकमा नै जीएसटी नलाग्ने वस्तु भन्ने तोकेर यस्तो जटिलता फुकाइएको छ।”

लाभ–हानि दुवै
अर्थशास्त्री डा. पाण्डे भारतसँग दुईतिहाइ व्यापार साझेदारी गर्ने नेपाललाई जीएसटीबाट लाभ–हानि दुवै रहेको तर्क गर्छन्। “भारतबाट हुने अवैध आयात र न्यूनबिजकीकरण नियन्त्रण गर्न यो असाध्यै महत्वपूर्ण छ” उनी भन्छन्, “यसले वैधानिक आयात बढाएर राजस्व वृद्धि गर्छ।”

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव नेपाल न्यून बिजकीकरण रोक्न जीएसटी बिलबिजक देखाएर मात्र सामान आयात गर्न दिने व्यवस्था भन्सारविन्दुमा लागू गरिसकिएको बताउँछन्। “भन्सारको सन्दर्भ मूल्यका ठाउँमा जीएसटी आधार मूल्य देखाएर सामान ल्याउने व्यवस्था शुरू गरिसकिएको छ”, उनी भन्छन्।

भारतले निर्यात हुने तथा देशभित्रै खपत हुने सामग्रीमा यो कर लगाएकाले नेपालमा ती सामग्री सस्तोमा उपलब्ध हुन सक्ने देखिन्छ। त्यस्तै, वैधानिक रूपमा भारतबाट सामग्री निर्यात गर्दा भारतीय निर्यातकर्ताले जीएसटी तिरेको कर फिर्ता पाउने हुनाले उनीहरू पनि भन्सार मार्ग प्रयोग गर्न इच्छुक हुन्छन् । सवारी साधान लगायतका वस्तुको कर घटेकाले उपभोक्ता खरीद मूल्य घट्ने तर यसका लागि सरकारले गृहकार्य गर्नुपर्ने डा. पाण्डेको सुझाव छ ।

जीएसटीको जोखिम पनि छ। भारतमा महँगो तर नेपालमा सस्तो कर लाग्ने सामग्री कागजमा मात्र आयात गरेर फरक भन्सार दरको लाभ उठाउने प्रवृत्ति देखिए जोखिम पनि बढ्न सक्छ। जीएसटीले अलैंचीसहितका नेपाली कृषि उत्पादनलाई भारतीय उत्पादनसरह ५ प्रतिशत कर लगाउने व्यवस्था गरेकाले प्रतिस्पर्धी क्षमता कमजोर हुने देखिन्छ। यसअघि नेपालबाट निर्यात हुने यी कृषि उत्पादनमा यस्तो कर लाग्ने प्रावधान थिएन ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः परम्पराको निरन्तरता

प्रतिकृया दिनुहोस