रिपोर्टसोमवार, भाद्र ५, २०७४

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणः परम्पराको निरन्तरता

सन्त गाहा मगर

विगत केही वर्षयता नेपालबाट छिमेकमा हुने प्रमुख कार्यकारीका भ्रमण भने औपचारिकतामा सीमित भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ७ भदौमा शुरू हुने पाँच दिन लामो भारत भ्रमणमा के हुने होला ? प्रधानमन्त्रीको पहिलो विदेश भ्रमण तय भएसँगै काठमाडौंमा यी र यस्ता आशंका व्याप्त छन् ।

प्रधानमन्त्रीका रूपमा चौथो पटक दिल्ली यात्रा गर्न लागेका देउवाको विगतले पनि धेरैमा अनेक आशंका जन्माएको छ । अहिलेसम्म भ्रमणका कुनै अजेण्डा सार्वजनिक नगरिएकाले प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमण विशुद्ध सद्भाव भ्रमण हुने लगभग निश्चित भए पनि त्यस्तो आशंका गर्न छाडिएको छैन ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार, प्रधानमन्त्रीको भ्रमणका क्रममा हाउजिङतर्फ १० अर्ब तथा स्वास्थ्य, शिक्षा र पुनःनिर्माणमा पाँच÷पाँच अर्बको सहयोग सम्झैतामा हस्ताक्षर हुनेछ । तर, यो नयाँ सहयोग सम्झैता भने होइन । किनभने, भारतले यसअघि नै भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि उपलब्ध गराउने घोषणा गरिसकेको रकममध्येबाटै यो सम्झैता हुनलागेको हो ।

२०७१ साउनमा नेपाल भ्रमणका क्रममा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले व्यवस्थापिका–संसद्मा विशेष सम्बोधनका क्रममा घोषणा गरेको रु.१ खर्ब सहुलियत ऋण सहयोग नेपालले अझै प्राप्त गरेको छैन । नेपालले आफैं प्राथमिकता निर्धारण गर्न पाउने भनिए पनि भारतको शर्त पूरा नहुँदा यो सहयोग प्राप्त हुन नसकेको हो ।

प्रम मोदीले नेपाल भ्रमण गर्दाताका भारतका तत्कालीन राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीले भियतनामको भ्रमण गरेका थिए । मुखर्जीले त्यसक्रममा प्रतिबद्धता जनाएको एक अर्ब डलर सहयोग प्राप्त गर्न भियतनामले ६ महीना पनि कुर्नु परेन । कूटनीतिक सम्बन्धका जानकारहरूका भनाइमा, दुई देशबीचको सम्बन्ध कस्तो छ भन्ने उनीहरूबीच भएका सन्धि र सम्झैताहरू कार्यान्वयन भए÷नभएबाट प्रष्ट हुन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको यो भ्रमणमा पनि पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजना, माथिल्लो कर्णाली, अरुण तेस्रो जलविद्युत् आयोजना, नेपाल प्रहरीको एकेडेमी निर्माणलगायत विगतका सहमति, सम्झैता कार्यान्वयनको प्रतिबद्धता नै भ्रमणको प्रमुख अजेण्डा हुने परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी बताउँछन् ।

विगतका सम्झैता कार्यान्वयन नहुने, द्विपक्षीय बैठक नियमित बस्न नसक्ने अवस्थालाई दुई देशबीचको सम्बन्धमा राम्रो संकेतका रूपमा हेरिन्न ।

एक परराष्ट्रविद्का शब्दमा, विगतका सम्झैता कार्यान्वयन भए/नभएको उपसचिव स्तरबाटै सल्ट्याउने विषय हो, यति कामका लागि प्रधानमन्त्रीकै भ्रमण आवश्यक पर्दैन । पूर्वपरराष्ट्र मन्त्री रमेशनाथ पाण्डे नेपालको परराष्ट्र नीति खुम्चिएर दुई छिमेकीको ‘इन्ट्रेस्ट’ मा अल्मलिन पुगेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “नेपालको परराष्ट्र नीति राष्ट्रिय स्वार्थबाट निर्देशित हुन छोडेको छ । जसले गर्दा राष्ट्रिय राजनीतिको स्थायित्व पनि गुम्दै गएको छ ।”

भ्रमणका लागि भ्रमण
साउन अन्तिम सातायता मात्र १३१ जनाको ज्यान लिइसकेको विनाशकारी बाढी आउनुमा भारतले सीमावर्ती क्षेत्रमा एकपक्षीय रूपमा निर्माण गरेका बाँध र तटबन्धहरूलाई पनि प्रमुख कारक मानिएको छ । वर्षेनि दोहोरिने बाढी र डुबानको कहरबाट तराईवासी नेपालीलाई बचाउन भारतसँग अर्थपूर्ण कूटनीतिक पहलको विकल्प छैन ।

तर, नेपालीको संकट बनिरहेको यो विषयबारे भारत सरकारको के धारणा हो भन्ने विषयले नेपालबाट हुने उच्चस्तरीय भ्रमणमा विरलै महत्व पाउने गरेको तीतो अनुभव छ । जबकि, भ्रमणले छिमेकीसँगको सम्बन्ध विस्तार, जनताको जीवनस्तर उकास्ने, समृद्धि हासिल गर्ने, प्रतिष्ठा निर्माण, सम्मान आदिमा मद्दत पु्र्‍याउन सक्नुपर्ने विज्ञहरू बताउँछन् ।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि भारतले लगाएको नाकाबन्दीले नेपाल–भारत सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण अवस्थामा पुर्‍यायो । सरकारको तहमा मात्र होइन, जनस्तरमा समेत भारतप्रति नकारात्मक भावना चुलिएर गयो । भारत स्वयमका लागि नेपालसँगको सम्बन्धमा प्रत्युत्पादक बनेको नाकाबन्दी मात्र होइन, सीमा विवाद, पारवहनलगायतका विषय पनि छन् ।

द्विपक्षीय व्यापार र असाधारण व्यापार घाटाको विषय तथा नेपालले पाउनुपर्ने पारवहन सुविधामा पनि भारतबाट समस्या देखिन्छ । अर्कोतिर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण यस्तो बेला हुन लागेको छ जतिबेला दुई छिमेकी भारत र चीनका बीचमा चीन–भूटान सीमा (डोक्लम) विवाद चर्किएको छ । दुई ठूला देशबीच मित्रतापूर्ण सम्बन्ध कायम हुनु नेपालको पनि हितमा छ । डोक्लम विवादमा तटस्थता देखाउनुपर्ने नेपालको आवश्यकता र बाध्यता दुवै रहेका बेला प्रधानमन्त्री देउवा एउटा छिमेकको भ्रमणमा जाँदैछन् ।

अब्बल कूटनीति भएका देशले यस्तो भ्रमणलाई छिमेकसँगको सम्बन्ध गहिरो र विस्तृत बनाउने तथा केही असमझदारी भए त्यसलाई हटाउने अवसरको रूपमा सदुपयोग गर्छन् । विगत केही वर्षयता नेपालबाट छिमेकमा हुने प्रमुख कार्यकारीका भ्रमण भने औपचारिकतामा सीमित भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री देउवाको यसपालिको भारत भ्रमण पनि अन्य भ्रमणभन्दा पृथक् नहुने बताउने पूर्व परराष्ट्र मन्त्री डा. प्रकाशचन्द्र लोहनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री बनेपछि भारत जाने चलनलाई निरन्तरता दिन देउवाजी पनि भारत जाँदै हुनुहुन्छ । देशमा बाढी पहिरोको योविघ्न समस्या हुँदा पनि सरकारले सबैसँग छलफल गरेर स्पष्ट दृष्टिकोण बनाएको छैन ।”

नेपाल–भारत प्रबुद्ध समूहका सदस्य एवम् एमाले नेता राजन भट्टराई प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण ‘बिरालोको घाँटीमा घण्टी बाँध्ने’ परम्परा जस्तो हुन नहुने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “रिच्यूअल जस्तो भ्रमणमा जाने र फर्केर आउँदा मेमोरेन्डम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङमा त्यही पुरानै अजेण्डा दोहोरिने गरेको छ । यसपालि त्यो नहोस् ।”

छैन तयारी
नेपालले कूटनीतिक सम्बन्ध कायम गरेका अन्य देशहरूको तुलनामा भारतसँगको सम्बन्धको आयतन बृहत् छ । भारतसँगको सकारात्मक वा नकारात्मक दुवै सम्बन्धको प्रभाव नेपालमा उसैगरी पर्छ । र, पनि प्रधानमन्त्रीको भ्रमणको कुनै पूर्वतयारी देखिंदैन ।

साउन अन्तिम साता परराष्ट्रमन्त्री कृष्णबहादुर महराले बोलाएको बैठकमा सचिवहरूले नै ‘भ्रमणको पर्याप्त तयारी नभएको’ भनेर आलोचना गरेका थिए । एमाले नेता भट्टराई सरकारले विपक्षी दलसँग केही पनि छलफल नगरेको बताउँछन् । “तयारी विनाको यस्तो भ्रमणले नियमित प्रक्रियाबाट माथि उठेर ठोस परिणाम ल्याउला जस्तो लाग्दैन”, उनी भन्छन् ।

भ्रमणमा नेपालका तर्फबाट के के अजेण्डा उठाइँदैछ भन्ने विषयमा सरकारले छलफल नै नगरेको जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व परराष्ट्रमन्त्री लोहनी कुन अजेण्डा लिएर भारत जाँदैछु भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले संसद्मार्फत जनतालाई थाहा दिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, “तर, नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालय कतै पनि गम्भीर रूपमा छलफल भएको देखिंदैन ।”

सद्भाव वा शिष्टाचार भ्रमणका बेला पहिल्यै तय भएको विषय सूचीलाई धेरै महत्व नदिने अवस्था पनि आउन सक्छ । जानकारहरूका अनुसार कहिलेकाहीं भ्रमणकै क्रममा पनि विषयवस्तु आउन सक्छन् । त्यो स्थितिमा विना तयारी निर्णय गर्दा दीर्घकालीन रूपमा हानि हुनसक्ने विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य बताउँछन् । उनका अनुसार हाम्रो तर्फबाट तयारी नभए पनि अर्कोतर्फबाट पूरा तयारी भएको हुन सक्छ ।

अर्को पक्षले सोचविचार गरेर कुरा उठाएको हुनसक्छ भन्नेमा सतर्क हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । आचार्य भन्छन्, “हाम्रो हित प्रतिकूल हुने वा नेपालको हात तल पर्ने गरी कुनै काम नहोस् भन्नेमा होशियार रहनुपर्दछ ।”

संविधान निर्माण जस्तो नितान्त आन्तरिक मामलामा रुचि देखाएर भारतले लगाएको नाकाबन्दीले उत्पन्न गराएको संशय हटाउन राजनीतिक तहको पहल अझै आवश्यक रहेको विश्लेषकहरूको भनाइ छ । त्यससँगै कालापानी, सुस्तालगायतका ठाउँमा नेपाली भूमि मिचिएको, खुला सीमाले निम्त्याएको समस्या, नक्कली मुद्रा, जलस्रोतको बहुपक्षीय प्रयोग जस्ता विषयमा ठोस निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने उनीहरूको धारणा छ ।

प्रधानमन्त्री भएपछि एक पटक भारत जानैपर्छ भन्ने मानसिकताको आधारमा भ्रमण गर्नुको औचित्य नहुने एमाले नेता भट्टराई बताउँछन् । ठोस विषयमा छलफल हुने र त्यो विषयमा दुवै पक्ष गृहकार्य गरेर निचोडमा पुग्ने गरिको भ्रमण हुनुपर्नेमा उनको जोड छ । प्राथमिकतामा राखेर उठाउनुपर्ने विषयका बारेमा व्यापक गृहकार्य गर्ने, प्राविधिक तहमा व्यापक छलफल गर्दै फाइनल गर्ने बेलामा मात्रै प्रधानमन्त्रीको तहमा लैजानुपर्ने भट्टराईको सुझव छ । उनी भन्छन्, “अबको भ्रमणलाई ‘बिजनेस लाइक’ भ्रमण बनाउनुपर्दछ ।”

प्रतिकृया दिनुहोस