प्रतिबन्ध हैन, नियन्त्रित उपयोग
संविधानतः स्वायत्त स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत आफैं निक्र्योल गर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै कतिपय प्रदेशले गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने प्रयासतर्फ संकेत गरेकाले पनि यसबारे बहस अपरिहार्य भएको छ ।
नेपालमा गाँजाको उत्पादन, बिक्री–वितरण र सेवनमाथि प्रतिबन्ध लगाइएको ४२ वर्षपछि उक्त प्रतिबन्ध हटाउनेबारे विमर्श शुरू भएको छ । झण्डै चार दशकपछि यस्तो विमर्श शुरू हुनुका पछाडि थुप्रै कारण रहे पनि मूल कारण हिजो गाँजाका सम्बन्धमा निकै कडा नीति अख्तियार गरेका विकसित मुलुकहरूले नै प्रतिबन्ध खुकुलो पार्दै जानु हो ।
गाँजामाथिको प्रतिबन्धलाई यथावत् नै कायम राख्ने वा यसलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजाने ? यस्तो विषयमा प्रवेश गर्नुअघि झण्डै साढे चार दशकअघि यसमाथि किन प्रतिबन्ध लगाइयो र अब किन खुकुलो बनाउने भन्नेबारे स्पष्टता आवश्यक हुन्छ ।
नेपालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ आउनुभन्दा पहिले गाँजा उत्पादन र सेवनसँगै बिक्री–वितरणमा पनि कुनै बन्देज थिएन । करेसाबारी, डाँडापाखा जताततै उम्रिने गाँजा र त्यसबाट निर्मित चरेस राजधानीमा साइनबोर्ड सहितका पसल राखेरै बेचिन्थ्यो । सन् १९६० र ७० को दशकमा काठमाडौं छिरेका ‘हिप्पी’ हरूले नेपाली गाँजालाई झनै चर्चित बनाए ।
त्यतिञ्जेल नेपाल संयुक्त राष्ट्रसंघबाट पारित ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ को पक्ष राष्ट्र बनिसकेको थियो, जसले गाँजालाई पनि अफिम जस्तै कडा लागूऔषधका रूपमा प्रतिबन्धित गरेको थियो ।
उता पश्चिमा मुलुकहरूले गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउने कडा कानूनी व्यवस्था गरिसकेका थिए । एकातिर राष्ट्रसंघीय महासन्धिले लगाएको प्रतिबन्ध र अर्कोतर्फ हिप्पी बनेर आएका अमेरिकी र युरोपेली नागरिकहरू नेपालमै बस्न थालेपछि नेपाललाई गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन राष्ट्रसंघसँगै पश्चिमा मुलुकहरूको पनि तीव्र दबाब पर्यो । त्यसकै नतिजा थियो, लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन, २०३३ ।
त्यसबेला नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिएका मुलुकहरू नै अहिले धमाधम फुकुवा गरिरहेका छन् । अमेरिकाका ३० वटा राज्यमा गाँजालाई औषधीय प्रयोगका निम्ति खुला गरिएको छ भने केही राज्यमा मनोरञ्जन प्राप्त गर्ने नशाका रूपमा समेत सेवन गर्न अनुमति दिइएको छ ।
उरुग्वे र क्यानाडाले औषधि र मनोरञ्जन दुवै प्रयोजनमा गाँजाको उत्पादन, बिक्री र सेवन खुला गरेका छन् भने युरोप, अमेरिकादेखि अष्ट्रेलियासम्मका देशले गाँजालाई निर्यातजन्य औषधि उत्पादनमा प्रयोग गरेर अर्थतन्त्रमा योगदानको दायरा विस्तार गर्ने योजना अघि सारेका छन् । यो पृष्ठभूमिमा नेपालमा शुरू भएको विमर्शले भने स्पष्ट आकार लिइसकेको छैन ।
प्रतिबन्धित हुनुअघि गाँजा नेपालको पूर्वी तथा मध्य तराई र पश्चिम पहाडमा आम्दानीको प्रमुख स्रोत थियो । जीविकोपार्जन मात्र नभई त्यसले ठूलो संख्याका नेपालीको जीवनस्तर उकासेको थियो ।
कारण, नेपाली गाँजाबाट बन्ने ‘हिमालयन ह्यासिस’ भनिने चरेसको युरोपेली मुलुकमा उच्च माग थियो । यस्तो माग अहिले पनि कम भएको छैन । एकथरीले यही अनुभव अगाडि सारेर गाँजाबाट देशले आर्थिक रूपमा समेत ठूलो लाभ लिने दाबी गरिरहेका छन् ।
अहिले पश्चिमा मुलुकहरूले अनुसन्धानबाट सिद्ध गरेको एउटा तथ्य गाँजामा निहित औषधीय गुण पनि हो, जसले ती मुलुकलाई प्रतिबन्ध खुकुलो बनाउँदै लैजान प्रेरित गर्यो । अमेरिकामा क्यान्सरका बिरामीको दुखाइ र तनाव कम गर्न गाँजाको प्रयोग हुन थाल्नु, अष्ट्रेलियाले यसबाट निर्मित औषधि निर्यात गर्ने घोषणा गर्नु त्यसका दृष्टान्त हुन् ।
गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्नुपर्ने मूलभूत आवश्यकता निक्र्योल गर्दै यसलाई नियन्त्रित रूपमा खुला पार्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
नेपालमा गाँजाको औषधीय गुणको पहिचान निकै पहिले भइसकेको थियो । सिंहदरबार वैद्यखानाले उत्पादन गर्ने थुप्रै आयुर्वेदिक औषधिको एउटा प्रमुख कच्चापदार्थ गाँजा नै थियो, जुन २०३३ सालको प्रतिबन्धपछि बन्द हुन पुग्यो ।
गाँजालाई खुला गरिनुपर्ने तर्क गरिरहेका कतिपयले यही गुण अघि सार्ने गर्छन् । गाँजाको वकालत गर्ने एउटा पंक्ति चाहिं यो कडा खालको लागूऔषध नभएकाले युवापुस्तालाई हेरोइन र अन्य खतरनाक सिन्थेटिक तथा केमिकल ड्रग्सको कुलतबाट जोगाउन पनि गाँजा खुला गर्नुपर्ने तर्क गर्छ ।
संविधानतः स्वायत्त स्थानीय र प्रादेशिक सरकारहरूले आफ्नो आम्दानीको स्रोत आफैं निक्र्योल गर्ने व्यवस्था लागू भएसँगै कतिपय प्रदेशले गाँजालाई आम्दानीको स्रोत बनाउने प्रयासतर्फ संकेत गरेकाले पनि यसबारे बहस अपरिहार्य भएको छ ।
हाम्रो बुझाइमा, गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्नुपर्ने बहसको निहितार्थ यसका औषधीय लगायतका गुणहरूलाई अधिकतम सदुपयोग गर्दै आर्थिक लाभ समेत लिने हो । तर, यसलाई खुला बजारमा बिक्री तथा निर्यात योग्य बस्तु बनाउने वा अनियन्त्रित रूपमा सेवन गर्न छूट दिने भन्ने कदापि होइन ।
पछिल्लो समय गाँजाबारे भइरहेको एकथरी बहसका पछाडि भने अन्तर्राष्ट्रिय लागूऔषध गिरोहको पनि चलखेल रहेको बताइन्छ, जो ‘हिमालयन ह्यासिस’मा आफ्नो पकड स्थापित गर्न चाहन्छ । त्यो गिरोहको चलखेल सफल हुँदा मुलुक ड्रग्स माफियाको क्रीडास्थल बन्न सक्ने जोखिम छ ।
यद्यपि, गाँजा प्रतिबन्धित हुँदा र यस सम्बन्धी कसुरलाई फौजदारी कसुरमा राखिंदा पनि गाँजाको गैरकानूनी उत्पादन, बिक्री–वितरण, सेवन र ओसारपसार नरोकिनुले प्रतिबन्ध मात्र यसको समाधान नभएको पुष्टि भइसकेको छ । अमेरिका वा अष्ट्रेलियाको अनुभव राज्यसंयन्त्र र कानून व्यवस्था कमजोर रहेको नेपालका निम्ति आदर्श बन्न नसक्ला ।
तर, अन्य देशहरूले गाँजाका औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावनाबाट लाभ लिइरहँदा उहिल्यै यसबाट औषधि बनाएका हामी वञ्चित भइरहने अवस्था रहिरहनु पनि उचित हुँदैन । तसर्थ गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुकुलो पार्नुपर्ने मूलभूत आवश्यकता निक्र्योल गर्दै यसलाई नियन्त्रित रूपमा खुला पार्नेतर्फ अघि बढ्नुपर्ने बेला भइसकेको छ ।
पढ्नुहाेस् ।
