प्रतिबन्धित गाँजा : मास्ने कि जोगाउने
प्रतिबन्धित लागूऔषध, गाँजाको औषधीय गुण र आर्थिक सम्भावना चिनेर विकसित मुलुकहरू धमाधम ‘गाँजा–युग’ मा फर्किरहँदा नेपालमा पनि यसलाई खुला गर्नुपर्ने बहस शुरू भएको छ ।
पर्साको गाउँमा गरिएको गाँजा खेती नष्ट गरिंदै । तस्वीर: सुरेश बिंडारी
“ओखर, ढंटेलो, खमु, चुली, जैतुन, जटामसी, भाङ्गो लगायतका वस्तुहरूको तेल उत्पादन गरी निकासी गरिनेछ ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेश सभामा पेश गरेको आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को वार्षिक नीति तथा कार्यक्रमको बुँदा नम्बर १०७ मा समेटिएको यो कार्यक्रम झट्ट हेर्दा अस्वाभाविक लाग्दैन । तर, अलि मिहिनसँग हेर्ने हो भने त्यसभित्रको ‘भाङ्गोबाट तेल उत्पादन गरी निकासी गर्ने’ योजना अप्रत्यासित देखिन्छ ।
कारण, प्रतिबन्धित लागूऔषध मानिने गाँजाको उपप्रजाति अन्तर्गतको बिरुवा हो, भाङ्गो । लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन २०३३ को दफा ३ मा गाँजालाई लागूऔषधका रूपमा परिभाषित गर्दै भनिएको छ– “गाँजा भन्नाले भाङ्ग (भाङ्गो) र सिद्ध समेत गाँजा मूलको जुनसुकै बोटको पात र फूल; चरेस तथा गाँजाको बोटबाट प्राप्त गरिएको प्राकृतिक खोटो, लिस्सा र चोब; माथि उल्लेख गरिएकामध्ये कुनै पदार्थ भएको सार, निस्सार, निष्कर्ष, मिश्रण तथा पेय पदार्थहरू सम्झनुपर्छ ।”
प्रचलित कानूनले प्रतिबन्धित लागूऔषधको सूचीमा राखेको गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने र गाँजाकै प्रजाति भाङ्गोबाट तेल उत्पादन गरेर निकासी गर्ने नीति प्रदेश सरकारले कानूनको तथ्य थाहा नपाएरै अघि सारेको होला त ? या थाहा भएर पनि त्यसलाई बेवास्ता गरेको होला ? नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको यो बुँदाले प्रदेश सभामै हलचल मच्चियो । अन्ततः नीति तथा कार्यक्रम पारित हुँदा ‘भाङ्गो’ शब्द नै हटाइयो ।
प्रदेश सरकारले गाँजा खेतीलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी भाङ्गोबाट तेल उत्पादन गर्ने योजना नीति तथा कार्यक्रममा समेट्नुको कारण के थियो ? के यो प्रतिबन्धित गाँजाको उत्पादनलाई वैधानिकता दिइनुपर्छ भन्दै पछिल्लो समय सुषुप्त रूपमा उठ्न थालेको आवाजकै एउटा कडी थियो ? कर्णाली प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता विमला केसी भन्छिन्, “यो विशुद्ध प्राविधिक त्रुटि मात्र हो, अरू केही होइन । प्राविधिक त्रुटि भएकाले नै पारित हुँदा नीति तथा कार्यक्रम सच्याइएको हो ।”
गाँजा फुकुवा गर्ने बहस
मध्यपश्चिमका पहाडी जिल्लाहरू समेटिएको कर्णाली प्रदेश यस्तो भू–भाग हो, जहाँ अचारमा प्रयोग हुने भाङ्गोका दाना यथेष्ट उत्पादन हुन्छन् । यो भू–भाग गाँजा खेतीबाट हुने चरेस उत्पादनमा समेत अग्रणी मानिन्छ । मध्यपश्चिम पहाडमा बन्ने चरेस लागूऔषधको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्चकोटिको मानिन्छ । रोचक के भने प्रायःले गाँजा खेती गर्दैनन् ।
किनभने आँगन, करेसाबारी, वनपाखा जताततै गाँजा आफैं उम्रिन्छ । कर्णाली प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीको भनाइमा प्रदेशका बासिन्दाको जीवनस्तरमा समेत फेरबदल ल्याउन सक्ने भएकाले ‘टेस्ट केस’ का रूपमा नीति तथा कार्यक्रममा भाङ्गोको तेल उत्पादन गर्ने बुँदा राखिएको थियो ।
गएको भदौ अन्तिम साता गुल्मीका गाउँमा लगाएको गाँजा नष्ट गर्न पुगेका प्रहरी । तस्वीर: दीपक ज्ञवाली
‘टेस्ट केस’ नै विवादित बनेपछि प्रदेश सरकारले ‘प्राविधिक त्रुटि’ भन्दै नीति तथा कार्यक्रमबाट यो शब्द हटाउनु बेग्लै कुरा हो । तर, यही बेला गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । केही समयअघि गृह मन्त्रालयको लागूऔषध नियन्त्रण शाखाले आयोजना गरेको एक कार्यक्रममै ‘धेरै मुलुकमा गाँजाको सेवन, उत्पादन र बिक्री–वितरण वैधानिक भइसकेकाले नेपालमा पनि त्यसबारे छलफल चलाउनुपर्ने’ आवाज उठेको थियो ।
अरू त अरू, गाँजा सेवन, उत्पादन र बिक्री–वितरण नियन्त्रण गर्ने जिम्मेवारी वहन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतहरूले नै त्यस्तो बहसको खाँचो औंल्याएका थिए । त्यसको कारण थियो– गाँजालाई लागूऔषधका रूपमा प्रतिबन्ध लगाउँदै कडाइ गरेका विकसित देशहरूले नै यसलाई क्रमशः खुकुलो बनाउँदै लैजानु । कतिपय देशले गाँजा सेवन मात्र होइन, यसको व्यावसायिक उत्पादन र निर्यात समेत खुला गरेका छन् ।
त्यसमा क्यानडा पछिल्लो देश हो, जहाँ केही महीना अघि मात्र औषधि र मनोरञ्जनका लागि गाँजाको सेवन र बिक्री–वितरण खुला गर्ने कानून संसदबाट पारित भएको छ ।
क्यानडामा सन् १९२३ देखि गाँजा प्रतिबन्धित थियो । उक्त प्रतिबन्ध आंशिक हटाउँदै सन् २००१ मा गाँजालाई औषधि प्रयोजनमा खुला गरिएको थियो । अब भने प्रान्त र नगरपालिकाहरूमा गाँजा बिक्री–वितरण केन्द्र स्थापना हुनेछन् भने एक परिवारले गाँजाका चार वटासम्म बोट रोप्न पाउनेछन् ।
गाँजा सेवन र किनबेचका लागि १८ वर्षको उमेरसीमा तोकिएको छ । यसको नियमन गर्ने कानून बनाउने अधिकार प्रान्तहरूलाई दिइएको छ । सन् २०१५ मा आफ्ना नागरिकले गाँजाका निम्ति गैरकानूनी बजारमा करीब ४ अर्ब ५० करोड अमेरिकी डलर खर्च गरेको आँकडा सार्वजनिक भएपछि क्यानडाले यो कदम चालेको बताइन्छ ।
औषधि र मनोरञ्जन दुवै प्रयोजनमा गाँजालाई खुला गर्ने क्यानडा उरुग्वेपछिको दोस्रो देश हो । उरुग्वेले सन् २०१३ मै यस्तो निर्णय गरेको थियो । संयुक्त राज्य अमेरिकाका २३ वटा राज्यमा औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खुला गरिएको छ । आठ वटा राज्यमा भने औषधि र मनोरञ्जन दुवै प्रयोजनका लागि गाँजा खुला छ ।
अमेरिकामा क्यान्सरका विरामीलाई पीडा कम गराउन गाँजाको प्रयोग गर्न दिइन्छ । स्पेन, नेदरल्यान्ड्स, पोर्चुगल, स्लोभेनिया, जमाइका, चिली, पेरु, कोलम्बिया, इक्वेडर र लक्जेम्बर्गले पनि व्यक्तिगत रूपमा गाँजाको प्रयोग सम्बन्धी कानून खुकुलो पारेका छन् । इजरायल, अर्जेन्टिना, पोर्टोरिको, पनामा, मेक्सिको, टर्की, जाम्बिया र जिम्बाबेमा औषधीय रूपमा गाँजा खुला छ । बेलायतले पनि गाँजाको औषधीय प्रयोग खुला गर्नेबारे छलफल थालेको छ ।
दक्षिण अफ्रिकाको संवैधानिक अदालतले २ असोजमा गाँजाको व्यक्तिगत प्रयोग र खेतीमा प्रतिबन्ध लगाउनु ‘नागरिकको संवैधानिक अधिकारमाथिको हस्तक्षेप हुने’ फैसला सुनाएको छ ।
नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित हुनुको प्रसंग भने रोचक छ । तराईका पर्सा, बारा, सिरहा, महोत्तरी र धनुषा मात्र होइन, मध्य र पश्चिम पहाडका जिल्लामा समेत गाँजा प्रशस्त उत्पादन हुन्थ्यो । दोस्रो विश्वयुद्धकै समयदेखि नेपाली गाँजा भारत र अन्य देशमा ‘ब्रान्ड’ का रूपमा स्थापित थियो ।
सन् १९६० को दशकमा ‘हिप्पी’ युगको सुरुआतसँगै काठमाडौंमा गाँजा सेवन गर्ने पश्चिमा ‘हिप्पी’हरू आउन थालेपछि यहाँ दुई दर्जनभन्दा बढी गाँजा र चरेस केन्द्र खुलेका थिए (हे. तस्वीर) । त्यसरी काठमाडौं आउने हिप्पीहरूमध्ये चर्चित ब्राजिलियन लेखक पाउलो कोहेलो पनि थिए । उनको हिप्पी–अनुभव समेटिएको संस्मरणात्मक पुस्तक ‘हिप्पी’ यही महीना सार्वजनिक हुँदैछ ।
नेपालमा हिप्पी संस्कृति बढिरहँदा सन् १९६१ मार्च (२०१७ साल चैत) मा संयुक्त राष्ट्रसंघीय मुख्यालयमा सम्पन्न सम्मेलनले अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ पारित गर्यो, जसले गाँजालाई पनि अफिम सरहको कडा खालको लागूऔषध मान्दै प्रतिबन्ध लगायो ।
सन्धि पक्षधर सदस्य राष्ट्रहरूले गाँजा खेती नियन्त्रणका लागि अग्रसरता लिनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्दै औषधीय र अनुसन्धान प्रयोजन बाहेक गाँजामा प्रतिबन्ध लगाइयो । यस्तो नीति अनुसार सन्धिको पक्षराष्ट्र नेपालले गाँजामा पूर्ण प्रतिबन्ध लगाउन सहयोग नगरेको भनेर राष्ट्रसंघ असन्तुष्ट थियो नै, हिप्पी बनेर काठमाडौं आएका कतिपय अमेरिकी नागरिक गाँजा सेवन गर्न यतै बस्न थालेपछि अमेरिकाले पनि गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दियो ।
अन्ततः २०३३ सालमा लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन जारी गरेर ‘गाँजाको खेती, उत्पादन, खरीद–बिक्री, निकासी, पैठारी, सञ्चय र सेवन गर्न’ प्रतिबन्ध लगाइयो ।
नेपालमा गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउन दबाब दिने अमेरिका, क्यानडा लगायतका पश्चिमा मुलुकहरूले नै प्रतिबन्ध हटाएपछि नेपालले पनि गाँजा खुला गर्नुपर्ने आवाज उठ्न थालेको छ । लागूऔषध विरुद्धका अभियन्ता राजीव काफ्ले नेपाल अब प्रतिबन्धमा अल्झ्रिहनुपर्ने कुनै बाध्यता नरहेको बताउँछन् ।
“गाँजा खुला गर्न राष्ट्रसंघीय कन्भेन्सनले रोक्छ भन्थ्यौं, कन्भेन्सनका हस्ताक्षरकर्ता अमेरिका, क्यानडा लगायतका मुलुकले नै प्रतिबन्ध मान्दैनौं भनिसकेपछि हामीलाई पनि त्यो बाध्यता छैन” काफ्ले भन्छन्, “अब गाँजामाथिको प्रतिबन्ध खुला गर्ने नीति बनाएर त्यस अनुसार अघि बढ्न हामीलाई केही कुराले रोक्दैन । यसमा संघीय सरकारले पहल गर्न सक्दैन भने प्रदेश सरकारहरूले नै अग्रसरता देखाउनुपर्छ ।”
हुन पनि, विकसित मुलुकहरूले गाँजाको प्रयोग मात्र खुला गरिरहेका छैनन्, यसको उत्पादन र निर्यातबाट अर्थतन्त्र उकास्ने योजना पनि अघि सारेका छन् । अष्ट्रेलियाले यही वर्ष गाँजाबाट बनेका औषधि निर्यात गर्ने घोषणा गरेको छ ।
अष्ट्रेलियाबाट प्रकाशित हुने दैनिक पत्रिका ‘सिड्नी मर्निङ हेराल्ड’ का अनुसार, अष्ट्रेलियाको सेयर बजारमा सूचीकृत गाँजा उत्पादक उद्योगहरूको सेयर उकालो लाग्ने क्रममा छ । यसअघि उरुग्वे, क्यानडा र नेदरल्याण्ड्सले गाँजाबाट निर्मित औषधि निर्यात गर्ने घोषणा गरिसकेका छन् ।
गत कात्तिक २०७४ मा निर्वाचित न्युजिल्याण्डकी प्रधानमन्त्री ज्यासिन्डा आर्डनले ‘गाँजालाई वैधानिकता दिन संसदमा छलफल थाल्ने’ घोषणा नै गरिन्, जसले गाँजालाई आफ्नो चुनावी मुद्दा समेत बनाएकी थिइन् ।
प्रतिबन्धित लागूऔषधमा सूचीकृत गाँजा औषधिका रूपमा प्रयोग गर्न सकिने वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्टि भएपछि विभिन्न मुलुकले प्रतिबन्ध हटाउने अभियान शुरू गरेका हुन् । अमेरिकी राज्यहरूमा करीब ११ वर्ष लगाएर गरिएको अध्ययनले दुखाइ कम गर्ने अन्य औषधि (पेन किलर) का तुलनामा गाँजाको गुणस्तर सबल देखाएको छ ।
अध्ययन प्रतिवेदन उद्धृत गर्दै न्यूयोर्क टाइम्स मा प्रकाशित विवरण अनुसार, दुखाइ कम गर्ने अन्य औषधि अत्यधिक सेवन गर्दा बिरामीको मृत्युको सम्भावना ४० प्रतिशतभन्दा बढी पाइएको, तर गाँजा सेवनले मृत्युदर २५ प्रतिशतमा झरेकाे उल्लेख छ ।
अमेरिकाको स्ट्यान्फोर्ड विश्वविद्यालयका वैज्ञानिकले गरेको एउटा शोधले शरीरमा क्यान्सरका कोष मार्न तथा लागूऔषध र रक्सीको लत छुटाउन गाँजा प्रभावकारी हुने देखाएको छ । अध्ययनहरूले गाँजा खुला गरिएपछि अमेरिकाको कोलोराडो राज्यमा रक्सीको बिक्री घटेको, क्यालिफोर्नियामा अपराधमा समेत कमी आएको देखाएका छन् ।
नेपालमा कुनै बेला परम्परागत रूपमै गाँजाबाट बनाइएको आयुर्वेदिक औषधि प्रयोग हुन्थ्यो । आयुर्वेदमा ‘विजया’ भनिने गाँजाबाट निर्मित औषधि अनिद्रा, नाकबाट पानी बग्ने, शीघ्र स्खलन, झाडापखाला, अत्यधिक पीडा, मानसिक रोग जस्ता समस्यामा प्रयोग हुने गरेको सिंहदरबार वैद्यखानाको अभिलेखमा देखिन्छ ।
बिरामी लठ्याउन वा पीडा कम गर्न ‘एनेस्थेसिक’ वा ‘एनाल्जेसिक’ औषधि नभएको त्यो बेला गाँजाकै प्रयोग गरिन्थ्यो । तर, गाँजा प्रतिबन्धित भएसँगै वैद्यखानाले पनि यस्ता औषधि उत्पादन गर्न छाड्यो ।
अपराधशास्त्री प्रा. डा. रजितभक्त प्रधानांग हिजो गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाउनुपर्ने जे कारण थियो, त्यो नै नरहेपछि यसलाई प्रतिबन्ध लगाइरहनुको अर्थ देख्दैनन् । “अमेरिका र युरोपेली मुलुकहरूको दबाबमा हामीले कानून बनाएर गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगायौं” प्रधानांग भन्छन्, “लामो अनुसन्धानपछि उनीहरूले नै यो हानिकारक मात्र रहेनछ भनेर प्रतिबन्ध हटाइसकेपछि हामीलाई के समस्या ?”
प्रतिबन्ध हटाउने सकस
गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने लहर पश्चिमा मुलुकहरूमा मात्र होइन, दक्षिण तथा दक्षिणपूर्वी एशियामै आइपुगेको छ । श्रीलंकाको संसदले औषधीय प्रयोगका लागि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने कानून हालसालै पारित गरेको छ । थाइल्याण्डको सैनिक सरकारले पनि गाँजा खेतीलाई वैधानिकता दिने पहल अघि बढाएको छ ।
छिमेकी भारतमा समेत गाँजामाथिको कानूनी प्रतिबन्ध फुकुवा गर्नुपर्ने आवाज उठिरहेको छ । त्यसको अगुवाइ गरेका छन्, योगगुरु रामदेवले । रामदेवद्वारा सञ्चालित पतञ्जलि आयुर्वेदले गाँजाका औषधिलाई कानूनी मान्यता दिन ‘लबिङ’ नै शुरू गरेको छ ।
भारतमा पतञ्जलिको यो अभियान सफल भए गाँजामाथिको प्रतिबन्ध कायमै रहँदा पनि गाँजाबाट निर्मित पतञ्जलिका उत्पादन नेपालमा भित्रिन रोकिने छैनन् । जस्तो कि, अहिले नै काठमाडौंको ठमेलबाट गाँजाको बोटबाट निर्मित झेला अमेरिका लगायतका मुलुकमा जान्छन् । ती झेला चीनबाट नेपाल भित्रिएका हुन् ।
नेपाली सुपरमार्केटमा चीनबाटै भित्रिएको भाङ्गोको दाना पनि निर्बाध बिक्री भइरहेको छ, जुन कानूनतः नेपालमा उत्पादन र बिक्री–वितरण गर्न प्रतिबन्धित छ । तर, भन्सार तिरेर भित्रिएका ती सामग्रीमा कुनै रोकटोक छैन । गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुपर्ने पक्षधरहरू यो प्रतिबन्धले नेपालीलाई आर्थिक लाभ लिने बाटो समेत छेकेको बताउँछन् ।
उनीहरूका भनाइमा, विकसित मुलुकहरूले गाँजाको औषधीय गुण चिनेर अनुसन्धान शुरू गरिसक्दा यसबारे परम्परागत ज्ञान र अनुभव रहेको नेपाल भने पछि परिसकेको छ ।
नेपालमा गाँजा प्रतिबन्धित रहिरहेको अवस्थामा अन्य मुलुकले यस सम्बन्धी गहन अनुसन्धान गरेमा नेपालले आफूसँग रहेको परम्परागत ज्ञानको ‘पेटेन्ट राइट्स’ समेत गुमाउनेछ । गाँजा मार्फत हुने गरेको नेपाली उपचार पद्धति सधैंका लागि गुम्नेछ र, त्यो ज्ञान अरू कसैले नभई छिमेकी मुलुक भारतकै पतञ्जलिले खोस्न सक्छ ।
विभिन्न अध्ययनको निचोडलाई मान्ने हो भने, गाँजा कुनै बेला नेपालको ग्रामीण अर्थतन्त्रकै मेरुदण्ड थियो । अध्ययनहरूका अनुसार, गाँजामाथिको प्रतिबन्ध यति डरलाग्दो बन्यो, जसले बढाएको गरीबी र अभावले देशमा दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहलाई उभिने आधारभूमि र मलजल प्रदान गर्यो ।
अमेरिकी सहयोग नियोग, युएसएडको सहयोगमा मर्सिकप्र्सले सन् २००३ मा रोल्पा, रुकुम लगायतका जिल्लामा केन्द्रित रहेर गरेको वेस्टर्न नेपाल कन्फ्लिक्ट एसेस्मेन्टमा भनिएको छ, “...१९३० को दशकदेखि १९७० को दशकमा गाँजा खेती यो क्षेत्रका बासिन्दाको आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो र यसले उनीहरूलाई राम्रो जीवनस्तरको आधार दिएको थियो ।
विश्वभरि नामी नेपाली चरेस यही क्षेत्रबाट जान्थ्यो । माग यति बढ्यो, डाँडापाखामा मात्र आफैं उम्रिने गाँजा यहाँका किसानले खेतबारीमा लगाउन थाले । यसबाट हातहातै पैसा आउँथ्यो । महिलाका शरीरमा सुन र चाँदीका गहना हुन्थे । केटाकेटीले मिठोमसिनो खान पाउँथे । जब, गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइयो, उनीहरूको जीवनस्तर खस्कियो ।
केटाकेटीले पेटभरि खान नपाउने अवस्था आयो । उनीहरूलाई आम्दानीको विकल्प नदिई गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइएको थियो । उनीहरूलाई अन्य उत्पादन बजारसँग जोड्न या आम्दानीका अन्य विकल्प खोज्ने उपायका लागि सडक निर्माणमा पनि ध्यान दिइएन । बरु, गाँजामाथि प्रतिबन्ध लगाइएपछि यहाँका बासिन्दाले पहिलो पटक काठमाडौंको सरकारको दमन भोगे.... ।”
कर्णाली प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा गाँजाखेतीको आंशिक प्रसंग समेट्नु र विरोध भएपछि त्यसलाई हटाउनु फरक प्रसंग हो । तर, गाँजा खुला हुनुपर्छ भन्ने अभियन्ताहरू गाँजाको परम्परागत गुण चिनेर प्रतिबन्ध फुकुवा गर्ने हो भने कर्णाली प्रदेशसँगै प्रदेश ७ र प्रदेश ५ को गरीबी निवारणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने दाबी गर्छन् । औषधिजन्य प्रयोग तथा युरोपको बजारमा उच्च माग रहेको नेपाली चरेसको निकासी मार्फत गाँजाले घरघरमा समृद्धि भित्र्याउने उनीहरूको दाबी छ ।
यसबाहेक देशमा बढ्दो लागूऔषध दुव्र्यसनको समस्या न्यूनीकरणमा पनि ठूलो सघाउ पुग्ने उनीहरूको दाबी छ । अभियन्ता राजीव काफ्ले भन्छन्, “गाँजामाथि प्रतिबन्ध लाग्नुभन्दा पहिले नेपालमा हेरोइन जस्ता कडा लागूऔषध नै थिएन । अहिले एक लाखभन्दा बढी नेपाली हेरोइनको दुव्र्यसनमा छन् ।
लागूऔषध प्रयोगकर्ताले एउटा न एउटा विकल्प खोजिरहेका हुन्छन्, त्यसैले सबभन्दा कम हानिकारक विकल्पका रूपमा गाँजा खुला गर्दा नयाँ प्रयोगकर्ता हेरोइन जस्तो कडा खालको लागूऔषधमा पुग्नबाट जोगिन्छन् ।”
हुन पनि लागूऔषध सेवनमा ‘फिजिकल डिपेन्डेन्स’ र ‘साइकोलोजिकल डिपेन्डेन्स’ हुने गर्छ । हेरोइन र कोकिनबाट बनेका लागूऔषधमा ‘फिजिकल डिपेन्डेन्स’ हुन्छ । अर्थात्, त्यसका प्रयोगकर्ताहरू लागूऔषध सेवन गर्न नपाए असह्य छटपटीमा पुग्छन् । गाँजामा भने अहिलेसम्म त्यस्तो विशेषता पुष्टि भएको छैन ।
गाँजामाथिको कानूनी प्रतिबन्ध कायमै रहँदा पनि यो कानून व्यवस्थाकै प्रमुख समस्या बन्न पुगेको छ । तराईदेखि पहाडसम्मका जिल्लामा प्रहरीले ‘विशेष सुरक्षा योजना’ का नाममा गाउँ–गाउँ पुगेर गाँजाखेती नष्ट गर्छ । कुनै जिल्ला छैन, जहाँको प्रहरीको प्राथमिकतामा गाँजा खेती र त्यसको ओसारपसार नियन्त्रण नपरेको होस् ।
कतिपय जिल्लामा त सुरक्षा चुनौतीका रूपमा प्रहरीले अघि सार्ने प्रमुख विषय नै हुने गरेको छ, गाँजा खेती र तस्करी । नेपाल प्रहरीको लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरोले वर्षेनि हजारौं किलो गाँजा र चरेस बरामद गरेबाट पनि यो कानून व्यवस्थामा कति ठूलो टाउको दुखाइ बनेको छ भन्ने प्रष्ट हुन्छ । अनौठो चाहिं के भने, पछिल्लो समय गाँजा बरामद हुने क्रम ह्वात्तै घटेको छ, जसमा प्रहरी कारबाहीलाई प्रमुख कारक मानिन्छ । (हे. चार्ट)
यो अवस्थामा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउन नेपाललाई सहज छ त ? ‘सिङ्गल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ को हस्ताक्षरकर्ता नेपालले इन्टरनेशनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डबाट त्यो अनुमति प्राप्त गर्न सजिलो छैन । तर, पश्चिमा मुलुकहरूले त्यो अनुमति क्रमशः पाइरहेकाले नेपालका निम्ति असम्भव पनि होइन । संसदमा समेत पकड भएको बलियो सरकार भएका बेला नेपालका निम्ति अहिले लागूऔषध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन संशोधन गरेर यस्तो पहल अघि बढाउने अवसर छ ।
गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाउने गरिको ऐन बन्न सक्यो भने सरकारले इन्टरनेशनल नार्कोटिक कन्ट्रोल बोर्डलाई यसका लागि अनुरोध गर्नुपर्ने हुन्छ । बोर्डलाई विश्वस्त बनाउन सकेमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध फुकुवाले विधिवत् मान्यता पाउँछ ।
माफियाकरणको जोखिम
नेपालमा गाँजामाथिको प्रतिबन्ध हटाइनुपर्ने बहसमा एउटै मात्र कारण अघि सारिएको छैन । एकथरीले गाँजा खुला भएमा युवा पुस्तालाई हेरोइन र अन्य फर्मास्युटिकल ड्रग्सको कुलतबाट जोगाउन सकिने तर्क गरिरहेका छन् । अर्काथरीले चाहिं गाँजाको औषधीय गुण अगाडि सार्ने गरेका छन् । केहीले भने अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा उच्च माग रहेको नेपाली चरेस निर्यात गरेर देशले ठूलो आम्दानी गर्ने दाबी पनि गरेका छन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास हेर्दा यसमा मूलतः सेवनकै कुरा प्रमुख देखिन्छ । गाँजाको सेवन मुख्यतया दुईथरी हुने गर्छ– औषधिजन्य र मनोरञ्जनका लागि । सेवनका लागि गाँजा खुला गरिए त्यो सेवन मात्र रहँदैन, खेती/उत्पादन, ओसारपसार, बिक्री–वितरण र आयात–निर्यात पनि सँगसँगै जोडिएर आउँछन् ।
नेपाल प्रहरीको लागूऔषध कानून कार्यान्वयन इकाई (हाल लागूऔषध नियन्त्रण ब्यूरो) रहिसकेका पूर्व प्रहरी नायव महानिरीक्षक हेमन्त मल्ल ठकुरी गाँजा खुला गर्नुपर्ने बहसका पछाडि निर्यात गरेर पैसा कमाउने आकांक्षा नै प्रमुख उद्देश्य रहेको बताउँछन् ।
लागूऔषध (नियन्त्रण) ऐन र ‘द सिंगल कन्भेन्सन अन नार्कोटिक ड्रग्स १९६१’ अनुसार निर्यातमुखी गाँजाखेती सम्भव नभएको उनको तर्क छ । “नेदरल्याण्ड्सदेखि अमेरिकासम्म गाँजा खुला गरिएको मूलतः आफ्ना नागरिकको रिक्रियसन (मनोरञ्जन) का लागि हो” उनी भन्छन्, “हामी चाहिं निर्यात गरेर पैसा कमाउने सोचिरहेका छौं । यो आफैंमा विरोधाभासपूर्ण छ ।”
पूर्व डीआईजी ठकुरीका भनाइमा, गाँजा खुला गरिएका मुलुकहरूमा यसलाई नियमन र नियन्त्रण गर्ने चुस्त कानूनी व्यवस्था र कानून कार्यान्वयन गर्ने प्रभावकारी राज्य संयन्त्र बनाइएको छ ।
नेपालका डाँडापाखा, वनजंगल र खेतबारीमा आफैं उम्रिने गाँजाले कानून व्यवस्थालाई चुनौतीपूर्ण बनाएका बेला यसको खेती नै हुन थालेपछिको चुनौती अकल्पनीय हुनेछ । “पहिलो कुरा त गाँजा केका लागि खुला गर्ने भन्ने प्रश्न नै अनुत्तरित छ” ठकुरी प्रश्न गर्छन्, “सबै कुरा मिल्यो र हामीले खुला गर्न सक्यौं भने पनि त्यसलाई नियमन–नियन्त्रण गर्न सक्ने हाम्रो क्षमता छ त ?”
नेपाल प्रहरीमा रहँदा लागूऔषध कानून कार्यान्वयन इकाई प्रमुख रहिसकेका पूर्व सशस्त्र प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) रविराज थापा त गाँजा खुला गरेमा नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय ड्रग्स माफियाहरूको चंगुलमा पर्न सक्ने खतरा देख्छन् । “अमेरिकादेखि ल्याटिन अमेरिकी मुलुकमा समेत यसबाट लाभ लिने माफियाहरूकै सिण्डिकेट छ, यहाँ पनि निश्चित समूहले लाइसेन्स पाएर ड्रग्स सिण्डिकेट खडा हुने जोखिम छ” उनी भन्छन्, “नेपालमा गाँजाको प्रयोग मेडिकल ट्रिटमेन्टमा खुला नै छ, अब खुला गर्ने नाममा हामीले लागूऔषधका अन्तर्राष्ट्रिय माफियाहरूलाई भित्र्यायौं र उसले आफ्नै गिरोह बनायो भने के होला ?”
पूर्व एआईजी थापा नेपाल जस्तो अव्यवस्थामा रहेको मुलुकले अमेरिका, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड जस्ता मुलुकको उदाहरणबाट हौसिन हतार गर्न नहुने बताउँछन् । “पहिलो कुरा त यसबाट नेपालले के लाभ पाउँछ भन्ने नै प्रष्ट छैन, अर्को कुरा नियन्त्रण संयन्त्र प्रभावकारी नबनाई गाँजा खुला गर्नु भनेको बच्चाको हातमा नांगो खुकुरी थमाए जस्तै हुनेछ”, उनी भन्छन् ।
अधिवक्ता सुभाष आचार्य गाँजा लागूऔषध नै भएकाले यसको सेवन खुला गर्नासाथ उत्पादन, ओसारपसार र निकासी–पैठारी पनि जोडिएर आउने भएकोले अहिलेको कानूनी व्यवस्था फेरबदल गर्नु आवश्यक नभएको तर्क गर्छन् ।
अपराधशास्त्री रजितभक्त प्रधानांग भने चरेसलाई छूट दिन नहुने, तर गाँजालाई छूट दिंदा आपत्ति नहुने बताउँछन् । “गाँजाको सेवन अन्य लागूऔषध जस्तो हानिकारक नरहेको पुष्टि भइसकेको छ, यसलाई पूर्णतः रोकिराख्दा मान्छेहरू अरू लागूऔषधतिर जाने सम्भावना अध्ययनहरूले देखाएका छन्” उनी भन्छन्, “निषेधले मात्र रोकिने पनि होइन । व्यापार त अहिले पनि भइरहेकै छ, टनका टन बरामद भइरहेकै छ । बरु नियन्त्रणको कडा संयन्त्र बनाउन ध्यान दिनुपर्छ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)