संघीयतामा भारी सिंहदरबार
शक्तिशाली स्थानीय सरकार र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरू चलायमान हुन थालेपछि राजधानीको चाप घट्दै जाने अपेक्षा थियो । तर, तदनुरूप नहुनु राजधानीको वातावरणीय उकुसमुकुसमा मात्र नभई संघीयताको अभ्यासको लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।
२७ असार रातिको सामान्य वर्षाले मुलुकको राजधानी उपत्यकालाई नै बाढी र डुबानको चपेटामा पार्यो । भक्तपुरमा दर्जनौं बस्ती डुबानमा पर्दा करीब ५०० परिवार विस्थापित भए भने आवागमन ठप्प हुन पुग्यो ।
टापु जस्तै बनेका ती बस्तीमा खटिएका सुरक्षाकर्मीले उद्धारका निम्ति मोटरबोट र डुंगा परिचालन गरे । राजधानीमै देखापरेको यस्तो दृश्य अस्वाभाविक लागे पनि अप्रत्यासित थिएन ।
सामान्य वर्षा हुँदा पनि भक्तपुरलाई डुबाउने यो बाढीको कारण हनुमन्ते खोला थियो, जसको प्राकृतिक बहावलाई अनियन्त्रित–अव्यवस्थित बस्ती विकासले छेकिदिएको छ ।
पछिल्लो दुई दशकमा तीव्र बनेको अनियन्त्रित बस्ती विकासको चपेटामा परेको उपत्यकाको उकुसमुकुस हनुमन्ते खोलाको आक्रोशका रूपमा देखिएको हो । तथ्यहरूले खोलाको प्राकृतिक बाटो मिचेर बसेका बस्तीलाई यो विपत्तिको प्रमुख कारक देखाएका छन् । भक्तपुरको यो हालत काठमाडौं उपत्यकाभित्रका सबै बस्तीका लागि खतराको घण्टी हो ।
‘गाउँ, गाउँमा सिंहदरबार’ भन्ने नारासहित स्थानीय तह निर्वाचन भएको एक वर्ष र प्रदेश सभा निर्वाचनको ६–७ महीनामा मुलुकको संघीय राजधानीमा देखापरेको यो दृश्यले एकै पटक अनेक प्रश्न सतहमा ल्याइदिएको छ ।
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको ‘अमरावती कान्तिपुरी नगरी’ यो विघ्न उकुसमुकुसपूर्ण कसरी बन्यो ? यही अवस्था कायम रहँदा अबका केही वर्षमा उपत्यका कुन हविगतमा पुग्ला ?
सबैखाले सुविधाको केन्द्र मानिने मुलुकको राजधानीलाई सास्तीको शहर हुनबाट जोगाउने प्रयास किन भइरहेको छैन ? यी र यस्ता प्रश्नहरूले संसदमा दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त संघीय सरकारको उत्तर पर्खिरहेका छन् ।
तीन वर्षअघि महाभूकम्पमा काठमाडौं उपत्यकाले व्यहोरेको ठूलो जनधनको क्षतिको प्रमुख कारण पनि अव्यवस्थित शहरीकरण नै थियो । माओवादीको दशक लामो हिंसात्मक विद्रोहले उपत्यकामा बसोबासको चापलाई अचाक्ली बढायो ।
शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता आधारभूत सेवा/सुविधा र रोजगारी/आर्थिक अवसरहरू पनि राजधानीमै केन्द्रीकृत गरियो ।
सेवा/अवसर जिल्लाहरूमा विस्तार हुन नसक्दा काठमाडौं ‘सबथोक मिल्ने’ शहर बन्यो र हरसम्भव उपाय अवलम्बन गरेर यहीं बस्ने आम मनोविज्ञान बन्न पुग्यो । अव्यवस्थित शहरीकरण त्यसैको परिणाम थियो ।
२०७२ सालको महाभूकम्पपछि बस्ती विकासमा थिति बस्ने आशा पलाए पनि दण्डहीनता र बेथितिको अवस्थाले त्यसो हुन दिएन । बरु यो सिलसिला फरक रूपमा तीव्र बन्यो । हनुमन्ते खोलाले त्यसैको परिणाम देखाएको छ ।
केन्द्रीकृत शासन व्यवस्थाले शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार र विकासदेखि आर्थिक अवसरसम्मलाई काठमाडौंमा संकुचित गरिदिएको निर्क्योलसहित सेवा, सुविधा र अवसरलाई प्रत्येक नेपालीको पहुँचमा पुर्याउन मुलुक संघीय संरचनामा प्रवेश गरेको हो ।
शक्तिशाली स्थानीय सरकार र स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरू चलायमान हुन थालेपछि राजधानीको चाप घट्दै जाने अपेक्षा थियो । तर, तदनुरूप नहुनु राजधानीको वातावरणीय उकुसमुकुसमा मात्र नभई संघीयताको अभ्यासको लागि पनि राम्रो संकेत होइन ।
स्थानीय सरकारदेखि स्वायत्त प्रादेशिक सरकारहरूसम्मले संविधानले सुनिश्चित गरेको अधिकार प्रयोग गर्न कानूनी सहजता पाउन सकेका छैनन् ।
तीन तहको सरकारहरूको मूर्त अभ्यास मार्फत नयाँ–नयाँ शहरको विकास, आर्थिक क्रियाकलापको विस्तार, अवसर सिर्जना र सबैतिर सेवासुविधाको उपलब्धता सुनिश्चित गर्दा काठमाडौंमाथिको निर्भरता र चाप स्वतः घट्थ्यो, जुन मूलतः सिंहदरबारकै कारण हुनसकिरहेको छैन ।
विभिन्न प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरूले नै सिंहदरबारले आफ्ना अधिकार प्रत्यायोजन गर्नै नचाहेको, बरु जानेर वा नजानेर संघीयताको अभ्यास सफल हुन नदिने यत्नमा लागिरहेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिन थाल्नु राम्रो संकेत होइन ।
संघीयताका तीनमध्ये दुई खम्बा– स्थानीय र प्रदेश सरकारहरूले काम गर्ने वातावरण नपाएको कटु यथार्थ हेर्दा काठमाडौंबाहिर पूर्वाधार र आर्थिक अवसर विस्तार हुने अपेक्षा निकै दूर देखिन्छ ।
काठमाडौंमै खाँदिन चाहने आम मनोविज्ञानकै निरन्तरता राजनीतिक नेतृत्वमा देखिनु अर्को विडम्बना हो, जसले संघीयतासँगै चुलिंदो जनआकांक्षालाई निराशातर्फ लैजान सक्छ ।
सिंहदरबारको शक्ति, सामथ्र्य र प्रभावलाई प्रादेशिक राजधानीहरूमा विस्तार गर्नुपर्ने बेला यसलाई अझ् केन्द्रीकृत बनाउने यत्न गरिरहेको देखिन्छ ।
सिंहदरबारले आफूमा खिचेको शक्ति तलसम्म प्रत्यायोजन र केन्द्रीकृत सेवासुविधा विस्तार नगर्ने हो भने काठमाडौं उपत्यका मान्छे बस्न अयोग्य मात्र हुने होइन, ठूलो मानवीय विपत्ति समेत निम्तिनेछ ।
दुईतिहाइ बहुमतप्राप्त सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सिंहदरबार प्रवेश गर्नासाथ आफ्नो कार्यालयलाई शक्तिशाली बनाउन थालेका थिए ।
अहिलेसम्म अनुभूत हुन नसकेको बलियो प्रधानमन्त्री कार्यालयको भूमिका अब झ्न् बढी अपेक्षित छ, जसले प्रादेशिक र स्थानीय सरकारलाई पूर्ण क्षमतामा चलायमान हुने वातावरण निर्माण गर्दै काठमाडौंकेन्द्रित पूर्वाधार, सेवा, अवसर र चापलाई विकेन्द्रीकृत गर्दै लैजान सकोस् ।
सँगै राजधानीभित्रको सुधारले पनि युद्धस्तरको सक्रियताको माग गरेको छ, जसमा बस्ती स्थानान्तरणदेखि खोला–नदी संरक्षण ऐनको कठोर कार्यान्वयनसम्मको काम अत्यावश्यक भएको छ ।
सम्बन्धित रिपोर्ट: खुकुलो होला काठमाडौं ?
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
