खुकुलो होला काठमाडौं ?
केन्द्रीकृत शासन, अवसर र सेवासुविधा संघीयताबाट देशभर वितरण हुने आशा गरिए पनि काठमाडौंले त्यसो हुन दिने छाँट छैन।
सडकमा खाल्डा, हिलो–धूलोको जगजगी, थेगिनसक्नु सवारी चाप, सास फेर्न मुश्किल प्रदूषित हावा, खानेपानीको अभाव, चर्किएको महँगी– देशको राजधानी काठमाडौंको विशेषता हुन् यी ।
राजधानीको बिग्रेको अनुहार देशकै चरम दुरवस्थाको ऐना हो । मलिलो माटो मासेर कंक्रिटको जङ्गल झाङ्गिन थालेको एकाध दशकमै काठमाडौं भानुभक्त आचार्यको ‘अमरावती कान्तिपुरी नगरी’ बाट संसारकै कुरुप शहरमध्ये एकमा दरिन पुगिसकेको छ ।
४० लाख आवादीको चाप राज्य पुनर्संरचनापछि क्रमशः घटेर काठमाडौं उपत्यका होलोखुकुलो हुने अपेक्षा थियो, तर त्यस्तो छाँटकाँट छैन । शहरी विकासका जानकार किशोर थापा शासन, सुविधा र अवसरको केन्द्र काठमाडौंको दबदबा भत्किएर यहाँको चाप छिमलिने सम्भावना नदेखिएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहहरू चलायमान हुनसकेका भए यति बेलासम्ममा नयाँ–नयाँ शहर र आर्थिक केन्द्रहरूको उदय हुन थालिसक्थ्यो । त्यसबाट प्रदेश र स्थानीय तहका सम्भावित केन्द्रहरूमा अवसर र सेवासुविधाको उपलब्धता बढ्ने थिए ।
नेपाल सरकारका पूर्व सचिव समेत रहेका थापा भन्छन्, “काठमाडौं केन्द्रित शासन र सेवा देशका अन्य क्षेत्रमा पुगेसँगै उपत्यकाको अस्थायी जनसंख्या पनि त्यतै सर्न थाल्थ्यो ।”
तर, काठमाडौंको चापमा बीसको उन्नाइस पनि भएको छैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको जनसंख्या विभागका प्रा.डा. भीमप्रसाद सुवेदी निक्र्योल नै गरेर भनिहाल्ने बेला नभए पनि काठमाडौंकेन्द्रित मनस्थिति बदलिने र यहाँको भार घट्ने नदेखिएको बताउँछन् ।
काठमाडौंलाई पुग्यो
उपत्यकाले वर्षेनि हजारौं नवआगन्तुकहरूलाई स्वागत गर्छ । काठमाडौं, ललितपुर र भक्तपुरका तीन जिल्लामा गरी करीब ३० लाख स्थायी जनसंख्या पुगेको केन्द्रीय तथ्यांक विभागको प्रक्षेपण छ ।
यस आधारमा, उपत्यकाको पानीढलो क्षेत्रमै पनि स्थायी बसोबास गर्ने जनसंख्या २५ लाखभन्दा बढी पुगिसकेको अनुमान छ । छोटो अवधिका लागि काठमाडौं आउने ‘फ्लोटिङ पपुलेसन’ यसमा पर्दैन ।
देशभरबाट रोजगारी, सरकारी कामकाज र वैदेशिक रोजगारीका सिलसिलामा दुई–चार महीना काठमाडौं बस्न आउनेहरू १५ लाखभन्दा बढी हुने अनुमान छ ।
२०५८ सालमा काठमाडौं (जिल्ला) मा रहेको ८ लाख ३४ हजार जनसंख्या २०६८ मा १७ लाख ४४ हजार पुग्यो । १० वर्षको अवधिमा १०९ प्रतिशत वृद्धि हुनु पछाडिको कारण काठमाडौंमा बाहिरबाट ओइरिनेको संख्यामा भएको बढोत्तरी थियो ।
तथ्यांक विभागको आकलनमा सन् २०१६ मा नै काठमाडौंको जनसंख्या २० लाख ११ हजार पुगिसकेको छ । १९८१ यताका ३५ वर्षमा काठमाडौंमा जनघनत्व प्रति वर्ग किलोमिटर १ हजार ६९ जनाबाट झण्डै पाँच गुणा बढेर ५ हजार ९३ पुगिसकेको आकलन छ ।
ललितपुरमा पनि वृद्धि उस्तै छ, भक्तपुरमा तुलनात्मक रूपमा कम छ । २०१६ मा ललितपुरको जनघनत्व प्रतिवर्ग किमी १ हजार ३६४ पुगेको छ, जुन १९८१ मा प्रति वर्ग किमि ४७९ जना थियो । १९८१ मा प्रति वर्ग किमि १,३४३ जना रहेको भक्तपुरको जनघनत्व २,८५७ पुग्यो ।
२८ असारमा काठमाडौंबाट ८ हजार ९६२ सवारी साधन बाहिरिएको र ८ हजार ९३३ भित्रिएको ट्राफिक प्रहरीको तथ्यांक छ । यो आधारमा दैनिक करीब ७५ हजार जनसंख्या बाहिरिने र सोही हाराहारीमा भित्रने गर्छ ।
यस हिसाबले मासिक १९ लाखभन्दा बढी मान्छे उपत्यकाबाट बाहिरिने र सोही हाराहारीमा भित्रने नेपाल प्रहरीका प्रवक्ता एसएसपी शैलेश थापा क्षेत्री बताउँछन् ।
२०११ सालतिर डेढ लाखभन्दा कम जनसंख्या रहेको काठमाडौंमा २०३६ देखि बाहिरी जिल्लाहरूबाट मानिस थुप्रन थाले । २०४६ को राजनीतिक परिवर्तनपछिको खुलापनमा यो ह्वात्तै बढेको काठमाडौंमै जन्मेहुर्केका पूर्वसचिव थापा बताउँछन् ।
थापाका अनुसार, काठमाडौं नभई केही हुँदैन भन्ने मानसिकताको विकास चाहिं राणाकाल सकिएपछि भएको हो । “राणाकालमा तोकिएका गौंडाहरूमा बडाहाकिमले गर्ने निर्णय र शक्तिको अभ्यास २००७ पछि काठमाडौं सर्यो” उनी भन्छन्, “२०३६ सालपछि मारवाडी र थकाली समुदायका व्यापारीहरूले काठमाडौंमा घरजग्गा किन्न थाले । काठमाडौंको विकल्प छैन भन्ने मान्यता स्थापित भएको त्यसपछि हो ।”
२०५२ सालमा हिंसात्मक आन्दोलन शुरू गरेका माओवादीहरूले गाउँगाउँबाट अन्य दलका नेता–कार्यकर्ता, व्यापारी आदिलाई जिल्ला सदरमुकाम र राजधानीतिर धपाए । त्यसअघि नै ठूलो समूह गार्मेण्ट–गलैंचा कारखानामा काम गर्न राजधानी पसिसकेको थियो ।
२०५० पछि सिन्धुपाल्चोकको तातोपानी चिनियाँ सामान आउने प्रमुख नाका बनेपछि देशभरका खुद्रादेखि थोक व्यापारी पनि राजधानीमै थुप्रिए ।
२०४६ पछि बढेको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धले दूरदराजका नेपालीलाई पनि काठमाडौं नआइनहुने बनायो, विशेषतः पासपोर्ट बनाउन र वैदेशिक रोजगारीको लागि । गाउँका युवाको ओइरोसँगै काठमाडौंमा म्यानपावर, ट्राभल्स एण्ड टुर्स, होटल–रेस्टुँरा, क्याबिन–दोहोरी व्यवसायको अभूतपूर्व विकास भयो ।
२०६२/६३ को जनआन्दोलन पछि त काठमाडौं सबै कुराको केन्द्र भन्ने मान्यता विकसित भयो । मधेशमा द्वन्द्व र सशस्त्र समूहको चलखेलले काठमाडौंमा तराई–मधेशबाट पनि बसाइसराइ बढायो ।
पूर्व सचिव थापा भन्छन्, “अचम्मलाग्दो चाहिं, काठमाडौंको सत्ताविरुद्ध लडेका र रोल्पा–रुकुमलाई वैकल्पिक शक्तिकेन्द्र बनाउन खोजेका माओवादीहरूले पनि काठमाडौंलाई निर्विकल्प स्वीकार गरे अनि यहीं शक्तिको अभ्यास गर्न थाले ।”
त्यसो त, पढ्न आएकाहरू पनि पढाइ सकेपछि जागिरका लागि यतै अडिने पुरानै चलन थियो । गुणस्तरीय शिक्षाको भोकले काठमाडौंमा मधेशको विद्यार्थी संख्या ह्वात्तै बढाएको पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल बताउँछन् ।
विद्यार्थी मात्र होइन, बाहिरबाट आएर राजधानीका सार्वजनिक जग्गा र नदी किनारमा छाप्रो हालेर बस्ने जमात पनि बढायो । फलफूल–तरकारी व्यापार, कवाडी सामान संकलनदेखि निर्माण क्षेत्रमा मजदूरी र सिलाइ–कटाइसम्ममा संलग्न भारतीय कामदारको समेत ठूलो संख्या राजधानी भित्रिएको छ । पूर्व सचिव थापा यस्तो जनसंख्या दुई लाखसम्म पुगेको अनुमान गर्छन् ।
हुनेखानेहरूका लागि राजधानीमा घर–घडेरी जोड्नु पहिल्यैदेखि इज्जतको कुरा थियो । माओवादी हिंसाले अरू धेरैलाई गाउँको रोपनीका रोपनी जग्गा बेच्दै काठमाडौंमा आना जोडेर घर बनाउन बाध्य बनायो ।
यसरी भित्रिएकाहरू फर्कने कुरै भएन, यतैको स्थायी बने । यसरी बाहिरका मान्छे थपिइरहँदा काठमाडौं निकै फराकिलो भयो । पूर्वसचिव थापा २०३६ सालअघिको काठमाडौं शहर नयाँ फैलावटमा हराएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “पहिलेका तीन शहर अहिले यौटै भइसके ।”
काठमाडौं केन्द्र
केही वर्षअघि किशोर थापा पर्यटन मन्त्रालयको सचिव भएका बेला संखुवासभाका राजनीतिक–सामाजिक क्षेत्रका अगुवाहरू भेट्न आए । उनीहरू संखुवासभा महोत्सवका लागि सहयोग चाहन्थे । महोत्सव चाहिं संखुवासभामा नभएर काठमाडौंको भृकुटीमण्डपमा गर्ने उनीहरूले बताए ।
त्यसमा थापाले सहयोग नगरे पनि भृकुटीमण्डपमा संखुवासभा महोत्सव भएरै छोड्यो । यो तरिका फेरिनुको साटो अहिले अझ् बढेको थापा देख्छन् । हुन पनि; छठ, देउडा, घाटु, गौरा, उधौली, उभौली जस्ता पर्व सम्बन्धित क्षेत्रमा भन्दा काठमाडौंको टुँडिखेलमा भव्य हुन थालेको छ ।
गाउँमा नअडिएर काठमाडौं उडिहाल्नु अवसरको खोजीभन्दा बढी प्रवृत्ति नै बन्न पुगेको छ । भर्खरै निर्वाचित स्थानीय तह र प्रदेशका प्रतिनिधिहरू पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा भन्दा काठमाडौंमा ज्यादा डुलिरहेका भेटिने थापा बताउँछन् ।
काठमाडौं मोहकै कारण ठूला पार्टीका केन्द्रमा स्थापित नेताहरू प्रदेशमा जान चाहेनन् । प्रदेश र स्थानीय तहमा निर्वाचितहरूले हीनताबोध गरिरहेको महसूस गर्न सकिन्छ ।
पूर्व सचिव थापा गाउँमा निर्वाचित भए पनि काठमाडौंका नेतासँग नियमित सम्पर्कमा रहनुपर्ने आवश्यकता नहटेको वा उनीहरूका परिवार काठमाडौंमै बस्ने गरेको बताउँछन् ।
“त्यसकारण उनीहरू काठमाडौंमा चक्कर लगाउन बाध्य छन्” उनी भन्छन्, “प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित सांसदहरूले पनि सिंहदरबारलाई घुक्र्याएर, दबाब दिएर रु.४ करोड लिनुको पछाडि काठमाडौं केन्द्रित मानसिकता नै हो ।
अर्थात्, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन सांसदको माग छैन, काठमाडौंको पहुँचबाट रकम बाँडेर कार्यकर्ता÷जनता प्रभावित पार्ने ध्याउन्न छ । शक्ति र शासनको केन्द्र विकेन्द्रित भएको मानिए पनि बजेट, कार्यक्रम माग्दै सिंहदरबार धाउने नेता–कार्यकर्ताको संख्या घटेको छैन ।
प्रदेश–३ को योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. खिमलाल देवकोटा प्रदेशको अधिकार प्रयोग हुन थालिनसकेको र राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वमा केन्द्रीकृत मानसिकता हावी भएको देख्छन् ।
त्यही कारण राज्य पुनर्संरचनाको मर्म अनुसार, प्रदेश र स्थानीय तहलाई बलियो बनाउने गरी प्रशासनिक पुनर्संरचना हुनुपर्नेमा सिंहदरबारका कर्मचारीको स्वार्थ बमोजिम अधिकार केन्द्रीकृत गरिएको छ ।
केन्द्रमा १५ मन्त्रालय रहनुपर्ने सुझव विपरीत २१ मन्त्रालय राखिएको छ, प्रशासनिक इकाइहरू सोहीअनुरुप बढाइएको छ । संघमा ३० भन्दा कम विभाग भए पुग्नेमा ५४ राखिएको छ । २७ प्रतिशतभन्दा बढी निजामती कर्मचारी संघमा नराख्न विज्ञ टोलीले सुझए पनि झ्ण्डै ४० प्रतिशत हाराहारीमा राख्ने तयारी छ (हे. रिपोर्ट: केन्द्रीकृतको पुनरावृत्ति) ।
आश्चर्यलाग्दो चाहिं, यसरी आफूलाई लाभ हुने गरी ब्युरोक्रेसीले प्रशासनिक पुनर्संरचना गर्दा राजनीतिक नेतृत्वले चूपचाप सदर गरिदियो । पूर्व सचिव थापा राजनीतिक नेतृत्वमा संघीय संरचनाको मर्म अनुसार शक्ति विकेन्द्रित गर्नुभन्दा कार्यकर्ता व्यवस्थापनमा ध्यान भएकाले काठमाडौं केन्द्रको धारणा नभत्किएको देख्छन् ।
राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. जगदीशचन्द्र पोखरेल पनि संघीयताको अवधारणा अनुसार कार्यान्वयन नभएको र कसरी गर्ने भन्ने सोचमै अलमल रहेकाले काठमाडौंको केन्द्र नभत्किएको टिप्पणी गर्छन् ।
राजनीतिक नेतृत्वमै काठमाडौं केन्द्रित मानसिकता छ । प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकारहरूलाई सरकार आफैं खुम्च्याउन लागिपरेको आरोप छ । केन्द्रले सबै अधिकार लिएर कार्य सञ्चालन गर्दा आफ्नो अधिकारमा हस्तक्षेप भएको प्रदेश र स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले बताइरहेका छन् ।
कर्मचारी समस्या र राजश्व बाँडफाँडको विषय लिएर सिंहदरबार धाउने स्थानीय र प्रदेश प्रतिनिधिहरूको संख्या घटेको छैन । अधिकार प्रयोगलाई मार्गनिर्देश गर्ने कानून, संरचना निर्माण, पूर्वाधारको व्यवस्था, संरचना र स्रोतसाधन तयार गर्नमा सिंहदरबारको ध्यान छैन ।
एकैपटक सबै अधिकार दिंदा भर्खर बनेका प्रदेश र स्थानीय सरकारहरूले थेग्न नसक्ने तर्क गर्दै राजनीतिक–प्रशासनिक नेतृत्वले संवैधानिक अधिकार दिन पनि कन्ज्युस्याईं गरिरहेको छ । अधिकार प्रयोग गर्न कसरी सक्षम बनाउने भन्नेमा चाहिं फिटिक्कै पहल छैन । केन्द्रले दैनिक कामकाजका लागि कर्मचारी समेत नपठाएको प्रदेश र स्थानीय तहहरूले बताइरहेका छन् ।
अर्कातिर कर्मचारीहरू काठमाडौं छोड्नै मानिरहेका छैनन् । अरू त अरू, नेपाली सेनाका ९५ हजार जति दरबन्दीमध्ये पाँच भागको एक भाग जति काठमाडौंमै छन् । सेना, निजामती कर्मचारी, प्रहरी आदिको ठूलो र अनावश्यक संख्या काठमाडौंमा रहँदा उनीहरूका परिवारको चाप समेत उपत्यकाले थेगिरहेको छ ।
राष्ट्रिय योजनाको केन्द्र पनि काठमाडौं मात्रै बनिरहेको छ । मेलम्चीले नपुगेर लार्के र याङ्ग्री खोलाको पानी काठमाडौं ल्याउने कुरा चलिरहेको छ । उत्तरी र दक्षिणी छिमेकी जोड्ने रेलमार्ग, फास्ट ट्रयाक, कम्तीमा तीन वटा सुरुङमार्ग, चौडा सडकहरू लगायतका पूर्वाधारको तयारी काठमाडौंकै लागि भइराखेको छ । अझ्, प्रदेश–३ को राजधानी समेत काठमाडौंमै राख्ने जबर्जस्त पहल भइरहेको छ । मेडिकल कलेजहरू पनि काठमाडौंमै थुपार्ने जोरजुलुम चलिरहेको छ ।
अव्यवस्थाको केन्द्र
आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को अन्त्यसम्ममा देशभर दर्ता भएका २७ लाख ८३ हजार सवारी साधनमध्ये वागमती अञ्चलमा १० लाख ८२ हजार छन् । यीमध्ये पनि ९० प्रतिशतभन्दा बढी काठमाडौंमै कुद्ने अनुमान छ ।
यसबाहेक अन्यत्रबाट अस्थायी रूपमा आउने सवारीको चाप पनि काठमाडौंले भोग्नुपर्छ । काठमाडौंका सार्वजनिक सवारी खुट्टा राख्ने ठाउँ समेत नराखी कोचाकोच गरेर दौडिरहेका हुन्छन् ।
काठमाडौं उपत्यका एकीकृत विकासका अनेकौं योजना बने पनि कार्यान्वयन हुनसकेको छैन । ७२ किलोमिटर बाहिरी चक्रपथ आयोजना यत्तिकै थन्किएको छ । यो कार्यान्वयन भएको भए पनि मानिसको भीड र ट्राफिक जाम बाहिरी चक्रपथतिर छरिन्थ्यो ।
शहरमा चाप थपिंदै गएपछि बाहिरी चक्रपथ थप्दै शहरलाई विस्तार गरेर जनसंख्या छर्ने नीति चीनको राजधानी बेइजिङ सहितका थुप्रै ठाउँमा अपनाइएको छ । काठमाडौंमा भने उही सडकमा भीड बढाइएको छ । मानिस र गाडी संख्या अचाक्ली बढे पनि सडकहरू पेटीविहीन छन् ।
काठमाडौंमा निर्माण सामग्री बोकेर दैनिक गुड्ने टिप्पर संख्या १५०० रहेको अनुमान छ् । यसले पनि घर निर्माण बढिरहेको र काठमाडौंमा चाप नघट्ने संकेत गरेको पूर्व सचिव थापा बताउँछन् ।
दशकौं खानेपानीको अभाव झेलेको उपत्यका मेलम्ची आएपछि तिर्खा मेटिने आशा गरेर बसेको छ । एक व्यक्तिलाई दैनिक १२० लिटर पानी चाहिने मानिन्छ, तर काठमाडौंमा बस्नेहरूको भागमा यसको आधाभन्दा कम मात्र पर्छ ।
उपत्यकावासीका लागि दैनिक ४५ करोड लिटर भन्दा बढी पानी चाहिनेमा आपूर्ति त्यसको २५ प्रतिशत पनि छैन । मेलम्चीले दैनिक १७ करोड लिटर पानी उपलब्ध गराउने हुँदा यसले मात्र काठमाडौंको पानीको अभाव पूरा गर्दैन ।
मानिसको चापसँगै शहर विस्तार हुँदा इनार, ढुङ्गेधारा लगायतका पानीका परम्परागत स्रोतहरू सुकेका र खोलानालाहरू प्रदूषित भएका छन् । राणाकालमा करीब ६० हजार जनसंख्या रहेको उपत्यकाका लागि तीन दमकल र १२५ अग्नि नियन्त्रक थिए ।
अहिले ४० लाख पुगेको र वार्षिक ४०० भन्दा बढी साना–ठूला आगलागी झेल्नु परेको अवस्थामा पनि तीन वटै जिल्लामा गरेर ७ वटा मात्र दमकल छन् । आगलागीको दृष्टिले काठमाडौं उपत्यका बढी खतरामा छ ।
दमकल नै नछिर्ने साँघुरा गल्ली र हाइराइज बिल्डिङमा आगलागीको जोखिम बढी छ । काठमाडौं उपत्यका अपराधको पनि राजधानी बनिरहेको छ । सङ्गठित अपराधको केन्द्र काठमाडौं उपत्यका बाहिर अपराध गर्नेहरू लुक्ने ठाउँ पनि हो ।
कसरी छिमलिएला ?
काठमाडौंलाई उकुसमुकुसको राजधानी बनाउने मुख्य कारण केन्द्रीकृत शासन, सेवासुविधा र अवसर हुन् । सिंहदरबारमा केन्द्रित शासन, सेवासुविधा र अवसर बाहिर नपुर्याई काठमाडौंको अत्यासलाग्दो भीडभाड घट्दैन । त्यसका लागि संघीय प्रणालीको चुस्त कार्यान्वयन र काठमाडौंलाई टक्कर दिने गरी अन्य शहरहरूको उदय आवश्यक छ ।
कर्मचारीलाई उपत्यका बाहिरका सेवा कार्यालयमा व्यवस्थापन गरेर उपत्यकामा छरितो प्रशासन संयन्त्र आवश्यक छ । प्रदेश राजधानीहरू तोकिएर सेवासुविधाको विस्तार हुन सके काठमाडौंको चापमा क्रमशः कमी आउन सक्छ । अहिले ७ मध्ये दुई प्रदेशले मात्र आफ्नो राजधानीको निक्र्योल गरेका छन्, बाँकीको राजधानी अस्थायी छ ।
पूर्व सचिव थापा काठमाडौंको अस्तव्यस्ततालाई जति गाली गरे पनि मान्छेहरू ओइरिन नछोडेको बताउँछन् । काठमाडौं बस्न लायक भएन भनेर अन्यत्र सर्ने एक जना पनि नभेटिने उनको अनुभव छ । पूर्वाधार विज्ञ डा. सूर्यराज आचार्य लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा उपत्यकाको चाप घटाउन सरकारको नीति भन्दा पनि बजार प्रभावकारी हुने देख्छन् ।
शहरी विकासका जानकार पूर्व सचिव थापा चाहिं प्रदेशलाई अधिकारसम्पन्न, प्रदेश केन्द्रलाई सेवासुविधा सम्पन्न बनाउन सके अवसरहरू त्यतै खुल्ने हुँदा उपत्यकामा थप चाप नबढ्ने देख्छन् । यसका लागि प्रदेश सरकारहरूले साना र मझौला शहर निर्माणमा ध्यान दिनुपर्नेछ ।
त्रिविका जनसंख्या विभागका प्रा.डा. योगेन्द्रबहादुर गुरुङ प्रदेशहरूबीच आर्थिक क्रियाकलाप विस्तार, रोजगारी सिर्जना, सेवा प्रवाह आदिमा प्रतिस्पर्धा हुन थालेपछि काठमाडौं केन्द्र भत्किने बताउँछन् ।
“तर, संघीयता अपनाए पनि काठमाडौंका शासकले अधिकार छोड्न चाहेको देखिएन” उनी भन्छन्, “प्रदेश र स्थानीय तहलाई अधिकार नदिने मानसिकता नफेरिइकन काठमाडौंको जनसंख्या घट्दैन ।”
प्रदेश सरकारहरू चलायमान हुन थाल्ने बित्तिकै काठमाडौं बाहिर आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ, अवसरहरू खुल्न थाल्छन् । त्यो अवस्थामा काठमाडौंको अस्थायी जनसंख्या विस्तारै बाहिरिन थाल्छ ।
पूर्व सचिव रामेश्वर खनाल चाहिं निजगढ विमानस्थल र त्यसलाई जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माणलाई उपत्यकाको चाप घटाउने रामबाण देख्छन् । त्यसो हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरू काठमाडौं नटेकी सीधै आउ–जाउ गर्नेछन्, सँगै उपत्यकाका होटल, रेस्टुरेन्ट, लज, म्यानपावर कम्पनी, ट्राभल एजेन्ट्स कम्पनीको पनि बहिर्गमन शुरू हुनेछ ।
खनाल भन्छन्, “जस्तो, भैरहवामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणले गति लिने बित्तिकै त्यस वरपरको आर्थिक क्रियाकलाप बढेको छ ।”
संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन, उपत्यकाबाहिर अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल र राजधानी जोड्ने द्रुतमार्ग निर्माण हुन सके काठमाडौंको चाप घट्ने खनालको धारणा छ ।
यसको असर काठमाडौंको घरजग्गा मूल्यमा पनि पर्छ । पूर्व सचिव खनाल जापानको राजधानी टोकियोमा २० वर्ष अगाडि भन्दा अहिले घरजग्गा सस्तो भएको उदाहरण दिंदै भन्छन्, “प्रदेशहरूमा सेवासुविधा विस्तार हुने र आर्थिक क्रियाकलाप बढ्ने बित्तिकै काठमाडौंको घरजग्गाको कृत्रिम मूल्य ओरालो लाग्न थाल्छ ।”
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)