बेइजिङ सम्मतिको प्रभाव
भारतलाई आश्वस्त पारेर चीनको विश्वास जित्दै नयाँ आर्थिक साझेदारीको ढोका खोल्न प्रधानमन्त्री ओलीले मिलाएको तारतम्यले भू–राजनीतिमा नयाँ स्थिति देखापर्ने संकेत गर्छ ।
चीनको थियानअानमेन स्क्वायरमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली । तस्वीरहरु: रासस
बेइजिङमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले के गरे ? जवाफ हतारोमा भन्दा दीर्घकालमा खोज्नु उचित हुनेछ । ओलीले बेइजिङ वार्ताबाट नेपालको आर्थिक विकासमा चीनको उपस्थितिको सम्भावित रूपरेखा कोर्न सके/सकेनन् मूल्यांकन गरिहाल्न सजिलो पनि छैन ।
अहिल्यै भन्न सकिने कुरा चाहिं उनी अघिल्लो पटक आफैंले गरेका समझदारीले खोलेको सम्भावनाको ढोकाबाट पसेर पर निस्केका छन् । प्रम ओलीले नेपालको भविष्यको यात्रामा चीनको महत्वबारे बेइजिङलाई आश्वस्त तुल्याएका छन् । यसले चिनियाँ प्राथमिकताको सूचीमा नेपालको महत्व बढाउने छ ।
भारतलाई आश्वस्त पार्दै चिनियाँ विश्वास जित्नु आफैंमा अर्थपूर्ण छ । तर दीर्घकालीन रणनीतिक स्वार्थमा चल्ने बेइजिङले अब आफ्नो नेपाल नीतिमा परिवर्तन गरिहाल्छ भन्ने बुझ्नु चाहिं अपरिपक्व हुनेछ ।
प्रम ओलीले भ्रमणका क्रममा राखेका नेपालका चासोमा बेइजिङले सम्मति जनाएको बुझिन्छ । केरुङ–काठमाडौं रेल्वेलाई बेइजिङले पहिलोपटक अनुमोदन गरेको छ । त्यसको प्रष्ट खाका आइनसकेको भए पनि काठमाडौंमा विद्युतीय कार्गो रेल ल्याउने सहित १० समझदारीपत्र र चार वटा ‘लेटर अफ एक्सचेन्ज’ मा हस्ताक्षर भएको छ ।
त्यसको अघिल्लो दिन ६ असारमा जलविद्युत् आयोजनाहरूमा चिनियाँ लगानी र प्रसारण लाइनसहितका ९ वटा सहमतिमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
चीनसँगका यी सम्झौताहरूबाट तत्कालै ठूलो लाभ मिल्ने सम्भावना छैन, तर यिनले द्विपक्षीय सम्बन्धको दीर्घकालीन आधार तय गरेका छन् । महत्वपूर्ण मानिएको नेपालले समुद्री बन्दरगाहसम्म पहुँच पाउने व्यापार तथा पारवहन सम्बन्धी सम्झौताको प्रोटोकलमा भने हस्ताक्षर हुनसकेन ।
बेइजिङ–वार्ता
राजनीतिक संक्रमण सकिएपछिको स्थिर सरकारको आत्मविश्वास लिएर गएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई बेइजिङले दिएको महत्व पनि स्थिरतासँगै सम्बन्धित थियो ।
वार्ताका क्रममा राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खच्याङ दुवैले उनलाई भर्खरै चिनियाँ नेशनल कंग्रेसले नेतृत्व छानेको र नेपालमा पनि स्थिर सरकार बनेकाले द्विपक्षीय साझेदारीका विषय पहिल्याउन सजिलो हुने बताए ।
राष्ट्रपति सीले नेपालको राजनीतिक स्थिरतातर्फ संकेत गर्दै ‘विकास सम्भावनाका लागि नयाँ अवसर खुलेको’ बताएको चीनको सरकारी समाचार संस्था सिन्ह्वा ले उल्लेख गरेको छ ।
हुन पनि, आफ्ना चासोका मुद्दाहरूलाई सम्बोधन गर्न र द्विपक्षीय लेनदेन गर्न नेपालमा राजनीतिक र नीतिगत स्थिरताको प्रतीक्षामा थियो चीन । उसले केही महीना अघि भएको दुई वामपन्थी पार्टी– नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र)को एकतालाई दिल खोलेर स्वागत गरेको थियो ।
परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार, राजनीतिक अस्थिरताका कारण अविश्वासिलो बनेको नेपालमा अहिले भरपर्दो ‘पार्टनर’ भेटिएको चिनियाँ बुझाइ बनेको छ । पूर्व परराष्ट्र सचिव डा. मदनकुमार भट्टराई भन्छन्, “प्रधानमन्त्री ओलीको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धलाई गतिशील बनाउने काम गरेको छ ।”
अघिल्लो कार्यकालको बेइजिङ यात्रामा प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको समझदारी भारत सिर्जित अप्ठ्यारोको बाध्यता थियो । यो अवस्था बुझेको बेइजिङ भएका समझदारी कार्यान्वयनको प्रतीक्षामा थियो, जुन नेपालकै तदारुकताको अभावले अघि बढिरहेको थिएन ।
बरु, चाइना कचौपा ग्रुप कम्पनी (सीजीजीसी) सँग बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजना निर्माण गर्न भएको सम्झौता रद्द र पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजनाबाट चिनियाँ कम्पनी थ्री गर्जेजलाई हटाउने निर्णयबाट चीनलाई झस्काउने काम भएका थिए ।
अहिले ओलीले पुराना सहमति कार्यान्वयन र साझेदारीको नयाँ प्रस्तावमा चीनलाई मनाए जस्तो देखिएको नेपाल–चीन सम्बन्धका जानकारहरूको मत छ ।
चीन भ्रमणमा ओलीको मुख्य उपलब्धि भनेको चिनियाँ नेतृत्वसँग राजनीतिक सम्बन्ध पुनस्र्थापित गर्नु हो । भएका समझदारीहरू त कार्यान्वयन पछि मात्र सफल वा असफल निक्र्योल हुन्छ । समझदारीहरूको त यसअघि पनि खाँचो थिएन । न त सहयोग प्रतिबद्धता अभाव थियो ।
बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चीनफिङसँग प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली ।
पेकिङ विश्वविद्यालयका एक प्राध्यापक चिनियाँ नेतृत्वको राजनीतिक विश्वास आर्जन र सहयोगको क्षेत्र विस्तारमा प्रधानमन्त्री ओलीको बेइजिङ भ्रमण महत्वपूर्ण मोड भएको बताउँछन् ।
उनका अनुसार, नेपालका लागि खासा नाका महत्वपूर्ण छ भन्ने बुझाएर त्यसलाई खोल्न मनाउनु र अरू खासखास परियोजनाहरू तोकेर अघि बढाउने सहमति गर्नु यो भ्रमणका उपलब्धि हुन् ।
आलोचकहरूले भने नेपालले तत्काल लाभ लिन सक्ने २०७२ चैतमा भएको बहुचर्चित व्यापार तथा पारवहन सम्झौताको प्रोटोकलमा यो पटक पनि हस्ताक्षर नहुनुलाई ओलीको असफलता मानेका छन् ।
अघिल्लो कार्यकालमा ओलीले नै गरेको यो सम्झौताको प्रोटोकलले व्यापार पारवहन, व्यापारमा छूट, सुविधा, व्यापार नाका, नेपालले प्रयोग गर्न पाउने चिनियाँ बन्दरगाह लगायतका विषयमा टुंगो लगाउनेछ । यद्यपि, १४ बुँदे संयुक्त विज्ञप्तिमा यसलाई शीघ्र टुंग्याइने उल्लेख छ ।
नेपालले यो पटक रेलसहित विभिन्न परियोजनामा आर्थिक सहायताका लागि ‘इच्छा–सूची’ राखे पनि चीनले खासै प्रतिबद्धता जनाएन । चिनियाँ अनुदानका जलविद्युत् परियोजनाको चर्चा पनि नचलेको होइन, तर त्यसमा पनि उपलब्धि भएन ।
बढी चासोको विषय केरुङ–काठमाडौं रेलमार्ग निर्माणको समझदारी भए पनि विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) निर्माणमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छैन ।
संयुक्त विज्ञप्तिमा भने सडक, रेलमार्ग, विद्युत् लगायतका कनेक्टिभिटीमा लगानीको मोडालिटीका सम्बन्धमा वार्ता गर्न दुवै पक्ष तयार भएको उल्लेख छ । ‘ट्रान्स हिमालयन मल्टी डाइमेन्सनल कनेक्टिभिटीको फ्रेमवर्कमा बन्ने’ रेलमार्गले द्विपक्षीय कनेक्टिभिटीमा नयाँ युग शुरू गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
रेलमार्ग निर्माणका लागि आगामी अगस्तभित्र पूर्व सम्भाव्यता अध्ययन र अर्को डेढ वर्षभित्र डीपीआर तयार गरी पाँच वर्षभित्र रेलमार्ग बनाइसक्ने तयारी गरिएको परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले बताएका थिए ।
नेपालले बेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गत अनुदानमा यो रेलमार्ग निर्माणको अपेक्षा गरेको छ, तर चीनले बीआरआई मार्फत सहायता भन्दा ऋण लगानी गरिरहेकोले यसका लागि ऋण नै लिनुपर्ने बाध्यता आउन सक्छ ।
चीनले बन्द तातोपानी नाका पुनः सञ्चालन, केरुङ नाकाको स्तरोन्नति, स्याफ्रुबेंसी–रसुवागढी मार्ग सुधार, रसुवा र तातोपानीमा पुल निर्माणमा सहयोग गर्ने सम्झौता गरेको छ ।
नेपालले ढुवानीमा तिब्बतका राजमार्गको प्रयोग सम्बन्धी प्रोटोकल र उत्पादन क्षमता वृद्धिका लागि समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको छ । द्विपक्षीय समझदारी कार्यान्वयनका लागि परराष्ट्रमन्त्रीस्तरीय संयन्त्र निर्माण, परराष्ट्रमन्त्रीबीच सम्बन्ध सुदृढीकरण, ऊर्जा, आर्थिक, प्राविधिक र मानव विकास सहयोगका विषयमा पनि समझदारी भएको छ ।
क्रस बोर्डर प्रसारण लाइन निर्माणका लागि भएको सम्झौता अनुसार, चिनियाँ कम्पनीलाई सम्भाव्यता अध्ययनमा प्रोत्साहित प्रतिबद्धता चीनले जनाएको छ ।
ग्रेट हल अफ दि पिपलमा द्विपक्षीय समझदारीका क्रममा प्रधानमन्त्री ओली र चिनियाँ समकक्षी ली खच्याङ ।
कोशी, गण्डकी र कर्णाली आर्थिक करिडोरको सम्भाव्यता र सहायताका सम्बन्धमा अध्ययन गर्न पनि दुवै पक्ष सहमत भएका छन् । नेपालको निर्यात क्षमता बढाउन कृषिजन्य उत्पादनमा आर्थिक–प्राविधिक सहायता, थप व्यापार नाका खोल्न, दुवै पक्षलाई लाभ हुने गरी स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता गर्न, क्रस बोर्डर आर्थिक क्षेत्र निर्माण गर्ने सहमति पनि भएको छ ।
नेपालमा चिनियाँ ब्यांकको शाखा खोल्न आवश्यक नीतिगत र कानूनी सुधार गरिने समझदारी पनि भएको संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । चिनियाँ कम्पनी रिचवे होल्डिङ्सले नेपालमा पूर्वाधार लगानी ब्यांक स्थापनाका लागि पहल पनि गरिरहेको छ ।
दुई देशका विमान सेवाहरूलाई सीधा उडान बढाउन प्रोत्साहित गर्ने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । यसअघिको समझदारी जस्तै यसपटक पनि नेपालले पहिचान गरेका तीन ठाउँमा इन्धन भण्डारण केन्द्र निर्माण र तेल तथा ग्यास अन्वेषण सम्बन्धी अनुसन्धानमा चीनले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
द्विपक्षीय कानूनी मामलामा सहकार्य गर्ने, छन्तुमा नेपालको कन्सुलेट जनरल स्थापनाका लागि अध्ययन गर्ने, शिक्षा, मिडिया, संस्कृति, पर्यटन, थिंकट्यांकबीच सहयोग आदानप्रदान गर्ने विषयमा पनि सहकार्यहरू गरिने जनाइएको छ ।
अन्य सदस्य राष्ट्रहरूसँग छलफल गरेर नेपाललाई शाङ्हाई कोअपरेसन अर्गनाइजेसनको पर्यवेक्षक भूमिका दिन चीनले पहल गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ ।
यसमा दक्षिणएशियाका भारत, पाकिस्तान सहितका आठ देश सदस्य र अफगानिस्तान सहित चार देश पर्यवेक्षक छन् । नेपाल अहिले यसको ‘डायलग पार्टनर’ को भूमिकामा सीमित छ ।
त्रिपक्षीय साझेदारी
प्रधानमन्त्री ओलीले चिनियाँ राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैसँगको वार्तामा त्रिपक्षीय साझेदारीको प्रसंग पनि उठाए । उनले चीन र भारत दुवैसँग साझेदारी र सन्तुलन मिलाउने पहलकदमी स्वरुप यो प्रसङ्ग निकालेको अनुमान गरिएको छ ।
चीनको उहान वार्तापछि सुध्रिएको चीन–भारत सम्बन्ध र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले सिंगापुरमा चीनप्रति गरेको नरम भाषणले ओलीलाई त्रिदेशीय सम्बन्धमा कुरा अगाडि बढाउन उक्साएको हुनुपर्छ ।
परराष्ट्रमन्त्री ज्ञवालीले बेइजिङबाट बीबीसी नेपाली सेवा सँग कुरा गर्दै नेपाल–भारत–चीन त्रिदेशीय साझेदारीको प्रसंगमा चीन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतले यसमा कस्तो प्रतिक्रिया जनाउला, त्यसमा उत्सुकता छ ।
यद्यपि, द्विपक्षीय वार्तामा तेस्रो पक्षको कुरा उठाउनु कूटनीतिक मर्यादाका हिसाबले संवेदनशील हुने जानकारहरू बताउँछन् । पूर्व परराष्ट्र सचिव मधुरमण आचार्य अनौपचारिक तरिकाले कुरा अघि बढाएर सहमति खोजिएपछि मात्र औपचारिक वार्तामा यस्ता विषय उठाउँदा उपयुक्त हुने बताउँछन् ।
तर, त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा चीन आफैंले अघि बढाएको हो । ओलीको अघिल्लो चीन भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले नै यसखाले साझेदारीको कुरा उठाएका थिए । गत चैतमा चीन पुगेका परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवालीसँग विदेशमन्त्री वाङ यीले पनि त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा दोहोर्याएका थिए । तर, भारतले शुरूदेखि नै यस्तो साझेदारी अस्वीकार गर्दै आएको छ ।
बीआरआईमा सहभागिता जनाउन अस्वीकार गर्दै आएको भारतले चीनले यसकै फ्रेमवर्कभित्रबाट त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा अघि बढाउन खोजेको र यसले दक्षिणएशियामा आफ्नो वर्चस्वमा प्रश्न उठाउने भएकाले अनिच्छा देखाएको बुझिन्छ ।
गत साता भारतका लागि चिनियाँ राजदूत लुओ चाओखुईले चीन–भारत–पाकिस्तान त्रिदेशीय साझेदारीको कुरा उठाउँदा दिल्लीमा चर्को प्रतिक्रिया देखिएको थियो ।
नेपाल इन्ष्टिच्यूट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिजका भाष्कर कोइराला तत्काल त्रिपक्षीय साझेदारीको कुरा अघि बढ्नेमा शंका गर्छन् । उनी भन्छन्, “दुवै देशसँग ‘डिल’ गरेर त्रिपक्षीय साझेदारीमा मनाउन सक्ने हाम्रो क्षमता र आन्तरिक सुदृढता छैन ।”
प्रधानमन्त्री मोदी र राष्ट्रपति सीबीच उहानमा भएको वार्तामा प्रवेश गरे/नगरेको प्रष्ट नभए पनि नेपालप्रति भारतीय व्यवहार बदलिएको छ ।
नेपाल–चीन सम्बन्धबारे सधैं मुखर भारत अहिले ओलीको चीन भ्रमणबारे मौन छ । काठमाडौं स्कूल अफ लका प्रिन्सिपल युवराज संग्रौला काठमाडौंसम्म रेल विस्तार गर्ने चिनियाँ सम्मति र वीरगन्ज हुँदै काठमाडौंमा रेल ल्याउने भारतीय इच्छाबाट नेपालमा आर्थिक साझेदारी गर्ने अघोषित सहमति भएको बुझिएको बताउँछन् । दुवै देशका रेल काठमाडौं आइपुगेपछि उनीहरूको व्यापारिक दूरी करीब डेढ सय किलोमिटरमा छोट्टिनेछ ।
अघिल्लो कार्यकालमा ‘चीनतिर ढल्किएका’ प्रम ओली अहिले दुवै छिमेकीलाई आश्वस्त तुल्याउने, निकट ल्याउने र मुलुकलाई लाभान्वित बनाउन लागेकै हुन् त ? चीनका लागि पूर्व नेपाली राजदूत टंक कार्की ओली सरकार चीनप्रति हुनुपर्ने जति संवेदनशील नभएको बताउँछन् ।
सरकारका अधिकारीहरूले नै चीनलाई चिढ्याउने खालका अभिव्यक्तिहरू दिइरहेको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “प्रधानमन्त्री निकट कतिपय व्यक्तिले चीनसँगको संवेदनशीलता नबुझी अरूकै भाषा बोलेको बेलाबखत सुनिन्छ ।”
यद्यपि, अहिलेको भ्रमणले त्यस्तो आशंका मेट्न सहयोग पुर्याएको उनी देख्छन् । त्रिविको अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा कूटनीति विभाग प्रमुख खड्ग केसी चाहिं भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीसँग बढेको ओलीको सम्बन्धप्रति कटाक्ष गर्दै नेपाल–भारत सम्बन्ध अहिले ‘पुग्नुपर्ने उँचाइमा पुगेको’ टिप्पणी गर्छन् ।
“छिमेकसँगको सम्बन्ध अवश्य पनि सुधार्नुपर्छ” उनी भन्छन्, “तर त्यसबाट अरू छिमेकीसँगको सम्बन्धमा असर पुग्नुहुँदैन ।”
चीन र भारत दुवैको स्वार्थ नेपालको स्थायित्व र समुन्नतिसँग जोडिएको देख्ने पूर्व परराष्ट्रमन्त्री रमेशनाथ पाण्डे चाहिं दुवै छिमेकीलाई सम्झाउने पहलकदमी प्रम ओलीले लिनुपर्ने बताउँछन् । ओलीले त्यस्तो पहलकदमी लिए/नलिएको भविष्यमा परीक्षण हुने उनको भनाइ छ ।
चिनियाँ राष्ट्रपति चिनफिङले नेपाली प्रतिनिधिमण्डलसँग नेपालले अन्य देशसँग सम्बन्ध बढाउँदा चीनलाई कुनै समस्या नहुने र नेपाल–चीन सम्बन्धमा पनि अरू चिन्तित हुनु नपर्ने बताएका थिए ।
यसले, भारत–चीन बढ्दो सम्बन्धमा नेपालका कारण कुनै दबाब सिर्जना नहुने संकेत गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारी नेपाल–चीन सम्बन्धले आफ्नो संवेदनशीलतामा असर गरेको महसूस भए सोझै चीनसँग कुरा गर्ने, नेपालसँगको सम्बन्ध नगिजोल्ने भारतीय रणनीति रहे जस्तो देखिएको बताउँछन् ।
भारततिरको मिलाप
भारतका प्रधानमन्त्री मोदीको पछिल्लो नेपाल भ्रमणमा भएको समझदारी नेपाललाई थप चार हवाई रुट उपलब्ध गराउन सकारात्मक बन्यो । नेपालले केही वर्ष अगाडिदेखि नै थप हवाई मार्ग मागिरहेको र भारतले आलटाल गरिरहेको पृष्ठभूमिमा नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र एअरपोर्टस् अथोरिटी अफ इण्डियाबीच भएको यो सहमतिलाई महत्वपूर्ण मानिएको छ, यही सहमतिका भरमा नेपालले ती मार्गमा उडान गरिहाल्न नपाए पनि ।
अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यबाट यी रुट हुँदै जहाज नेपाल भित्रन र बाहिरिन उडान सुरक्षा मूल्यांकन गरिनुपर्नेछ, जसलाई तीन महीनाभित्र टुङ्ग्याउने सहमति गरिएको छ ।
त्यसपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय नागरिक उड्डयन संगठन (आईकाओ) ले प्राविधिक मूल्यांकन गरेर सहमति दिए अर्को नेपाल–भारत द्विपक्षीय सम्झौता गरेर यो कार्यान्वयनमा जानेछ ।
यो समझदारी कार्यान्वयनमा आए विराटनगर, जनकुपर, महेन्द्रनगर र नेपालगञ्ज रुट मार्फत नेपालमा जहाज अन्तर्राष्ट्रिय गन्तव्यमा प्रवेश गर्न र निस्कन पाउँछन् । त्यसले निर्माणाधीन भैरहवा विमानस्थल र प्रस्तावित निजगढ विमानस्थल सञ्चालनलाई सहज बनाउनेछ ।
लामो समयदेखि नेपालमा विरोध हुँदै आएको विराटनगर फिल्ड अफिस बन्द गर्न गत जेठमा भारत सहमत भएको थियो । २०६५ मा बाढीले कोशी ब्यारेजमा क्षति पुर्याएपछि नेपाली सवारी साधनलाई भारतीय भूमि प्रयोग गर्न अनुमति दिन खोलिएको फिल्ड अफिस हटाउन भारतले चाहेको थिएन । तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले त्यो हटाउन भारतीय विदेश मन्त्रालयलाई पत्र नै लेखेका थिए ।
पछिल्लो एक महीनाका यी दुई घटनाले नेपाल–भारत सम्बन्धमा कचल्टिएका मुद्दाहरू सल्टिन थालेको संकेत गर्छ । परराष्ट्र मन्त्रालयका ती अधिकारी आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले भारत नेपालसँग बिग्रिएको सम्बन्ध सुधार्ने पक्षमा रहेको संकेतहरू देखिन थालेको बताउँछन् ।
घरेलु राजनीतिमा पकड जमाउन समेत नेपालसँगको सम्बन्ध सुधार भएको सन्देश प्रवाह गर्नुपर्ने भएकाले पनि मोदी सरकार रक्षात्मक स्थितिमा पुगेको आकलन गरिएको छ ।
भारतसँग चरम मनोमालिन्यका साथ अघिल्लो कार्यकाल बिताएका प्रधानमन्त्री ओली पनि यो पटक मोदी सरकारलाई रिझउनेमै लागेका देखिन्छन् ।
मोदीले नेपालको निर्वाचनमा ओली सफल हुनासाथ लगातार फोन मात्र गरेनन्, बधाई दिन विदेशी मन्त्री सुष्मा स्वराजलाई नेपाल पठाए । प्रधानमन्त्री भएपछि ओलीले पनि मोदीले चाहे जसरी नै गत फागुनमा नेपालको धार्मिक भ्रमण गराए ।
प्रधानमन्त्री ओली चीनको पोआओ सम्मेलन जाने अवसर त्यागेरै पहिलो विदेश भ्रमणका लागि दिल्ली उत्रिए । नेपाल इन्ष्टिच्यूट अफ इन्टरनेशनल एण्ड स्ट्राटेजिक स्टडिजका कोइराला ओली र मोदी निकटता बढेको देख्छन् । उनी भन्छन्, “आन्तरिक र बाह्य के–के कारण हो, भनिहाल्न सकिंदैन, तर सम्बन्ध गहिरिएर गएको देखिन्छ ।”
घटाउँदै संशय
२८ फागुनमा भारतीय प्रम मोदीले जनकपुरदेखि काठमाडौं हुँदै मुक्तिनाथसम्म पुगेर नाकाबन्दीपछि चिसिएको नेपाल–भारत सम्बन्ध सामान्य स्थितिमा फर्किएको सन्देश दिए ।
भ्रमणक्रममा भएका द्विपक्षीय सम्झौतामा मोदी ओलीले मागेजति नै दिन तयार देखिए– रेलमार्गमा सहयोगदेखि पानीजहाजमा सहकार्यसम्म ।
दुई देशका प्रधानमन्त्रीबीच भएको कृषिमा नयाँ साझेदारी खोज्ने सहमति कार्यान्वयन गर्न गत साता दिल्ली गएका कृषिमन्त्री चक्रपाणि खनाल आधा दर्जन समझदारी गरेर फर्किए ।
मन्त्री अघि कृषि सचिव युवकध्वज जिसी सिक्किम पुगेका थिए । पर्यटनमा पनि सहकार्य गर्न नेपाल–भारत संयुक्त कार्यदल सक्रिय छ ।
नेपाल–भारत व्यापार तथा पारवहन सन्धि पुनरावलोकनमा समेत वाणिज्य सचिवस्तरीय सहमति जुटेको छ । गत वैशाखमा भएको सचिवस्तरीय बैठकमा भारत हुँदै आयात हुने वस्तुको झ्न्झ्टिलो प्रक्रिया सहज पार्ने र नेपालबाट निर्यात हुने वस्तुको गुणस्तर प्रमाणीकरण सहितका प्रक्रिया सुधार्ने सहमति भएको छ ।
भन्सार तथा गैरभन्सार अवरोध हटाउन वाणिज्य सन्धिमा पुनरावलोकन लामो समयदेखि थाती रहेको मुद्दामध्ये एक थियो । नेपाललाई थप बन्दरगाह सुविधा दिन पनि भारत सकारात्मक देखिएको छ ।
गत साता मात्रै दुई देशका अधिकारीहरूबीच नेपाल–भारत रेलमार्ग निर्माणलाई तीव्रता दिने सहमति भएको छ । यी सबै घटनाक्रमले भारतको बदलिंदो नेपाल नीतिलाई जनाउँछ ।
भारतमा मोदीले छिमेक नीतिको असफलताका लागि पार्टी बाहिर र भित्रबाट पनि कडा आलोचना झेल्नु परिरहेको छ । मोदीमाथि भारतको छत्रछायाँमा रहेका दक्षिण एशियाली छिमेकीहरूलाई जबर्जस्ती चीनतर्फ धकेलेको आरोप छ । भूटान समेत मोदीको कार्यकालमा टाढिंदो छ ।
यो माहोलमा विपक्षीले घेर्दै लगेका कारण मोदीलाई छिमेक सम्बन्धमा सुधार ल्याउनैपर्ने आन्तरिक दबाब छ । आगामी वर्ष हुने लोकसभा निर्वाचनलाई ध्यानमा राखेर पनि मोदीले खास गरेर पछिल्लो नाकाबन्दी लगाएको नेपालसँगको सम्बन्ध सुधारिएको सन्देश प्रवाह गर्नै पर्ने बाध्यता रहेको विश्लेषकहरूको बुझइ छ ।
नेपालमा भारत विरोधी भावनाको विस्तार र चीनको बढ्दो उपस्थितिले मोदीको नेपालप्रतिको व्यवहार बदलिएको बुझ्न कठिन छैन । यता ‘राष्ट्रवादी’ रुझनबाट उदाएको ओली नेतृत्वको सरकारलाई पनि भारतसँग टक्कर लिएर राज्य सञ्चालन गर्न र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध सहज पार्न सकिंदैन भन्ने महसूस भएकै छ ।
मोदीले अहिलेसम्म मुख फोरेर नाकाबन्दीप्रति आत्मालोचना गरेका छैनन् । तर, नेपालमा आफ्नो प्रभाव कमजोर भएको महसूस गरेर सम्बन्ध सुधार्न लागिपरेका देखिन्छन् । कम्तीमा लोकसभा निर्वाचनसम्म नेपाललाई नबिच्क्याउने पक्षमा भारत देखिएको बताउने जानकारहरू प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणबारे दिल्लीको ‘दिग्दारी’ नसुनिनुको कारण यसैलाई मान्छन् ।
पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनाल चीनले चाहे जसरी प्रभाव बढाउन सक्दैन भन्नेमा विश्वस्त रहेर नेपाललाई नपुल्पुल्याउने र नखेद्ने रणनीति भारतले अख्तियार गरेको बताउँछन् । अहिले आफ्नो छत्रछायाँबाट बाहिरिए पनि नेपाल विस्तारै चीनसँग निराश भएर आफूसँगै सम्बन्ध सुधार्ने प्रयत्नमा लाग्ने बुझाइ भारतीय नेतृत्वमा रहेको उनी देख्छन् ।
पढ्नुहाेस् ।
नेपाली प्राथमिकताको अनुमोदन
-1732535850.jpg)
