नेपाली प्राथमिकताको अनुमोदन
संविधान निर्माणमा कायम अडान, त्यसको बलमा भएको निर्वाचनमा प्राप्त सफलता र सत्ता सम्हालिसकेपछि भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा क्रमशः पाएको सुधार र विस्तारको सफलताले ओलीले तय गरेको ‘नेपाली प्राथमिकता’ अनुमोदित भएको छ ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफ्नो ६ दिने चीन भ्रमण सम्पन्न गरेका छन् । निकै चासो र उत्सुकतापूर्वक हेरिएको उत्तरी छिमेकको उनको यात्रा हाम्रो बुझाइमा सफल भएको छ । बेइजिङमा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङ र प्रधानमन्त्री ली खच्याङसँगका उच्चस्तरीय भेटघाट तथा सम्पन्न समझदारीहरू मार्फत प्रम ओली नेपालको भूराजनीतिक उँचाइ र आन्तरिक राजनीतिमा विश्वास बढाउन सफल भएका छन् ।
प्रम ओलीसँगको भेटमा राष्ट्रपति सीद्वारा नेपाल–चीन सम्बन्धमा दिएको अभिव्यक्ति दूरगामी भूराजनीतिक महत्वको छ । ‘अन्य मुलुकहरूसँग नेपालले सम्बन्ध बढाउँदा चीनलाई आपत्ति नहुने र चीन–नेपाल सम्बन्ध प्रगाढ भइरहँदा अन्य राष्ट्रहरू पनि तर्सिनु नपर्ने’ भन्ने राष्ट्रपति सीको अभिव्यक्तिले नेपालको छिमेक नीतिलाई लिएर विशेषगरी भारतीय मिडियाहरूमा छाउने ‘चिनियाँ कार्ड’ को अतिरञ्जनालाई मत्थर पार्छ नै । सँगै, ‘कोसँग कस्तो सम्बन्ध राख्ने नेपालको स्वतन्त्र छनोटको विषय’ भन्नुले नेपालको स्वतन्त्र विदेश नीतिलाई चीनले उच्चसम्मान दिएको अर्थमा बुझ्न सकिन्छ ।
आर्थिक सहयोग र लगानीदेखि मानव संसाधन विकाससम्मका समझदारीहरूका कारण आफ्नो प्राथमिकता ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ भएको बताउने प्रम ओलीलाई त रोमाञ्चित पारेकै हुनुपर्छ, नेपाली आत्मविश्वास पनि बढाएको छ ।
विशेषगरी ‘ट्रान्स हिमालयन कनेक्टिभिटी’ को अवधारणा अन्तर्गत द्विदेशीय सम्पर्क विस्तारमा ऊर्जा, रेलवे, सडक, उड्डयन तथा सञ्चारले पाएको प्राथमिकताले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय सम्पर्क–सम्बन्धका लागि हालसम्म कायम दक्षिणतर्फको निर्भरताको दबाबलाई धेरै हदसम्म कम गर्ने विश्वास बढाएको छ ।
प्रम ओलीले सत्ता सम्हाल्नासाथ गरेको उद्घोष थियो– ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली ।’ समृद्धि र सुखको मापनका बारेमा व्यक्तिपिच्छे फरक धारणा हुन सक्छन् । को, कति, कसरी समृद्ध मानिन्छन् र सुखको अनुभूति गर्छन् भन्ने बारेमा एकको मत अर्कोसँग मिल्दैन । देशको शासन सम्हाल्नेले भने यसलाई समग्रतामा हेर्छ ।
र, प्रम ओलीले पनि संभवतः अर्थशास्त्रीय मापन र व्यावहारिक बुझाइसँगै समृद्धि र सुखबारेको नेपाली मनोविज्ञानको संयोजनसहित ‘समृद्ध नेपाल र सुखी नेपाली’ को एउटा मार्गचित्र बनाएको हुनुपर्छ ।
ओली सरकारको पछिल्लो चार महीनाको कार्यकालमा भएको अभ्यास हेर्दा पनि एक खालको मार्गचित्र देखा पर्छ– जहाँ उनले भूराजनीतिक सम्बन्धको विकास र विस्तार मार्फत स्वाधीनताको अनुभूतिसँगै ठूला पूर्वाधार निर्माणकेन्द्रित विकासको विमर्श निर्माण गरी उच्च आर्थिक क्रियाकलापको विश्वास जगाउन सकेका छन् ।
अर्थतन्त्र विस्तार, सरकारी संयन्त्रमा सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार र सबैखाले अपराध नियन्त्रण लगायत थुप्रै पाटोमा गरिनुपर्ने कामका लागि चुलिएको जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दबाब प्रम ओलीमाथि छ ।
जहाँ राजनीतिदेखि आर्थिक विकाससम्मका नेपाली प्राथमिकताले बल पाएको छ । संविधान निर्माण, तीन तहको निर्वाचन, भारतसँगको सम्बन्ध सुधार र चीनसँगको सम्बन्ध विकास– सबै पाटोमा ‘नेपाली प्राथमिकता’ लाई सही ढंगबाट स्थापित गर्न सफल भएका छन्, प्रम ओली ।
लोकतान्त्रिक पद्धति अन्तर्गत सम्पन्न निर्वाचनबाट सत्ताको कमान सम्हाल्न पुगेका प्रम ओलीले तय गरेको र स्थापित गर्न सफल भएको ‘नेपाली प्राथमिकता’ जनअनुमोदित पनि हो ।
संविधान निर्माणमा उनले लिएको अडान, त्यसको बलमा भएको निर्वाचनमा प्राप्त सफलता र सत्ता सम्हालिसकेपछि भारत र चीनसँगको सम्बन्धमा क्रमशः पाएको सुधार र विस्तारको सफलताले उनले तय गरेको ‘नेपाली प्राथमिकता’ अनुमोदित भएको छ । र, यो सफलतातर्फ उन्मुख भएको देखिन्छ ।
दुईतिहाइको बहुमतसहित सत्ता सम्हालिरहेका प्रम ओलीले आफ्नो कार्यकालको पहिलो चार महीनाभित्र दुवै छिमेकी देशको सफल भ्रमण गरेका छन् । अब उनको प्राथमिकता आन्तरिक सुधारमा केन्द्रित हुनुपर्छ । यसमा पनि ‘नेपाली प्राथमिकता’ रहनुपर्छ ।
भूराजनीतिक सम्बन्ध सुधार र विस्तारका लागि सार्वभौमिकता र स्वाधीनताका आधारमा तय ‘नेपाली प्राथमिकता’ को आधारशिला आन्तरिक सुव्यवस्था लोकतान्त्रिक र विधिसम्मत नै हुनुपर्ने तथ्य प्रम ओलीका लागि नौलो होइन ।
समृद्धि र स्थिरताको नारामा विश्वस्त नागरिकहरूबाट लोकतान्त्रिक निर्वाचनमा राजकीय शक्तिका लागि पत्याइएका हुन्, प्रम ओली । अर्थतन्त्र विस्तार, सरकारी संयन्त्रमा सुधार, सेवा प्रवाह, भ्रष्टाचार र सबैखाले अपराध नियन्त्रण लगायत थुप्रै पाटोमा गरिनुपर्ने कामका लागि चुलिएको जनअपेक्षा पूरा गर्नुपर्ने दबाब प्रम ओलीमाथि छ ।
अर्कोतिर भर्खरै मात्र सहयात्री भएका पूर्व माओवादी नेता/कार्यकर्ताहरू छन्– जसलाई जनअपेक्षा पूरा गर्ने क्रममा बोली, वचन र व्यवहार कतैबाट पनि अलोकतान्त्रिक हुने छूट नभएको बझाउँदै लैजानुपर्ने जिम्मेवारी पनि प्रम ओलीमाथि नै रहेको छ ।
संविधान निर्माणका क्रममा राष्ट्रको सार्वभौमिकता र स्वतन्त्रतालाई केन्द्रमा राखेर अघि बढेकै कारण प्रम ओलीले भूराजनीतिमा पछिल्लो सफलता पाएका हुन् । लोकतन्त्र, विधि र सम्मतिका आधारमै जनअपेक्षा बमोजिमको आन्तरिक सबलता हासिल हुने कुुरा ओलीले नबुझेको सोच्न सकिन्न ।
विश्वासिलो राष्ट्रिय स्वाभिमान मार्फत भूराजनीतिमा प्राप्त सफलता– नेपाली लोकतन्त्रको लडाइँमा जेलनेल खेपेका प्रम ओलीका लागि आन्तरिक सुव्यवस्थातर्फ पनि दोहोरिने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।