संसद्मा सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्रीले भने– मुलुकको ढुकुटी रित्तो छ
अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले मुलुकको वर्तमान आर्थिक अवस्था र सरकारको आर्थिक रणनीतिबारे संसद्लाई जानकारी गराएका छन् ।
अाज अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रतिनिधिसभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्दै बजेट अनुशासन उल्लंघन हुँदा मुलुकको ढुकुटी रित्तो हुने अवस्थामा पुगेको बताएका हुन् ।
उनले अहिलेको अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण भएको बताउँदै अर्थतन्त्र अनौपचारिक प्रणालीमा रुमलिएको बताए । खतिवडाले वैदेशिक सहायता आउन कम भएको र रेमिटेन्स समेत घटेको जानकारी गराए ।
उत्पादनभन्दा निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा निर्भर हुँदा व्यापार घाटा भयावह अवस्थामा पुगेको भन्दै अर्थमन्त्रीले चालू आर्थिक वर्षको सात महीनाको अवधिमा मुलुकले ६ खर्ब १४ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा व्यहोरेको बताए ।
अर्थमन्त्रीले चालू खर्चको आकार बढ्दै गएको, बजेट कार्यान्वयनको पक्षमा सुधार नभएको तथा अनौपचारिक अर्थतन्त्रको आकार बढ्दै गएकोे बताएका छन् । ‘आयातमा आधारित राजश्व र विप्रेषणमा आधारित उपभोगको चक्रमा अर्थतन्त्र रूमल्लिएको छ,’ अर्थमन्त्री खतिवडाले भने ।
राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न गठित समितिको काम प्रभावकारी नभएको तथा वैदेशिक सहायतका अधिंकाश योजना समयमै सम्पन्न नभएको पनि उनले बताए ।
‘स्थापित प्रणाली र मान्यता विपरीत कर छुट दिइएको छ । बिना योजना, आधार र स्रोत आयोजना कार्यान्वयनको नाममा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएको छ,’ अर्थमन्त्रीले भने, ‘गत आर्थिक वर्षमा स्रोतको सुनिश्चितता दिइएका आयोजनाहरु यस वर्षको बजेटमा समावेश नगरिएका कारण बजेटको वास्तविक आकार पहिल्याउन समस्या भएको छ ।’
उनले संघीयता कार्यान्वयनसँगै सरकारी खर्चको मात्रा बढे पनि त्यसअनुरुप राजश्व संकलन हुन नसकेको स्वीकार गरे । व्यापार घाटा बढ्दै जानु, रेमिटेन्सको आप्रवाह घट्दै जानु, पुनर्निर्माणको काम सुस्त हुनु लगायतका कारण पनि मुलुकको अर्थतन्त्रमा समस्या आएको औंल्याए ।
एक दशकको अवधिमा मुलुकको सरदर आर्थिक वृद्धिदर चार प्रतिशतमा सिमित रहेकाले वर्तमान सरकारले भनेजस्तै पाँच वर्षमा गरीबी शुन्यमा झार्न ठूलो चुनौती रहेको अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
मुलुकको आर्थिक परिसूचकहरु नकारात्मक रहेको र सहज व्यावसायिक वातारणको अभावमा आर्थिक क्रियाकलापहरु विस्तार हुन नसकेको उनले बताए ।
यो पनि पढ्नुहोस्
नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन ओली सरकारसँग छैन पैसा
विकासका लागि छैन पैसा
उनका अनुसार अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या समाधान गर्दै सुशासन र आर्थिक विकासमार्फत् समृद्धिको आधारचित्र तयार पार्न उपलब्ध सबै साधन, सम्भावना र स्रोत उपयोग गर्ने सरकारको योजना रहेको छ ।
सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहकार्यको माध्यमबाट समावेशी उच्च र फराकिलो आर्थिक वृद्धि हासिल गर्ने लक्ष्यलाई सरकारले प्राथमिकता दिएको उनले बताए ।
साधारण खर्चलाई मितव्ययी बनाउन खर्च न्यूनिकरणसम्बन्धी नीति जारी गरी कडाईका साथ पालना गर्ने पनि अर्थमन्त्रीले दावी गरे ।
गैरआवसिय नेपाली र विकास साझेदारहरुसँग मिलेर आर्थिक गतिविधिलाई चलायमान बनाउन सके मुलुकले विकासमा फड्को मार्न सक्ने खतिवडाले विश्वास व्यक्त गरेका छन् । त्यसका लागि सरकारको नीति, प्राथमिकता तथा कार्यक्रमलाई सबैको सहयोग प्राप्त हुने उनको विश्वास छ ।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)