नयाँ कार्यक्रम अघि बढाउन ओली सरकारसँग छैन पैसा
विकास र समृद्धिको सपना देखाउँदै मुलुकको नेतृत्व सम्हाल्न आएका प्रधानमन्त्री केपी ओलीसामु रित्तिएको राज्यकोष र कमजोर संयन्त्र छ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत माघमा मात्रै आफ्ना कार्यकर्तालाई रु.६ करोड ५३ लाख आर्थिक सहायता बाँड्यो । चालू आर्थिक वर्षको बजेटले आर्थिक सहायता शीर्षकमा रु.२५ करोड छुट्याए पनि देउवा सरकारले पहिलो ६ महीनामै रु.४० करोड सिध्यायो ।
कतिपयले देउवा सरकारको सरकारी ढुकुटी रित्याउने कदम ‘नियतवश’ भएको टिप्पणी समेत गरे । उनीहरूको भनाइमा, नयाँ सरकारलाई असफल बनाउने प्रपञ्चबाट प्रेरित निर्णयले देशको अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन रूपमा भार थोपर्छ । “नयाँ सरकारलाई अघिल्लो सरकारले भत्काएको आर्थिक थिति सम्हाल्न सजिलो छैन”, अर्थ मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी भन्छन् ।
हुन पनि, देउवा सरकारका अर्थमन्त्रीले नयाँ सरकारलाई त्यस्तो अर्थतन्त्रको चाबी सुम्पिएका छन्; जसको बजेट घाटामा छ, खल्ती रित्तो छ ।
अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू सकारात्मक छैनन्, चालू खाता र शोधनान्तर स्थिति घाटामा छ, राजस्व परिचालन उत्साहप्रद छैन । लथालिङ्ग र जटिल वित्तीय व्यवस्थापनको धारिलो चुनौती ओली सरकारसामु छ ।
तीन तहको निर्वाचन सम्पन्न गराएर जस पाएको देउवा सरकारले मन्त्रिपरिषद्बाट बजेटमै नभएका, दीर्घकालीन आर्थिक दायित्व सिर्जना गर्ने निर्णय भकाभक गरिरह्यो । कामचलाउ सरकारको यस्तो कदम सरासर अनैतिक थियो ।
सरकारको कार्यसम्पादन नियमावली अनुसार आर्थिक दायित्व सिर्जना हुने निर्णयमा स्रोतको उपलब्धता हेरी अर्थ मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्नेमा अर्थलाई थाहै नदिई भटाभट मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय गरिएको थियो ।
जस्तो कि, वृद्ध भत्ता पाउने उमेर ७० वर्षबाट ६५ मा झर्ने, भूकम्पपीडित र बाढीपीडितलाई रु.१ लाख थप दिनेजस्ता निर्णय गर्दा राज्यकोषमा तत्काल रु.१ खर्बको र वर्षेनि रु.२० अर्बभन्दा बढीको भार थपिएको छ ।
चितवनको बाँदरमुढेमा माओवादी आक्रमण र द्वन्द्वमा मारिएका सबै सरकारी कर्मचारीलाई शहीद घोषणा गर्दै जनही रु.१० लाख, बिरामी र अन्तर्राष्ट्रिय पदक जित्ने खेलाडीलाई मासिक रु.५ हजारका दरले निर्वाह भत्ता दिनेसम्मका निर्णय देउवा सरकारले गर्यो ।
बजेटमा नपरेको बिरामी भत्ता कार्यक्रममा रकमको जोहो गर्न नसकिने अर्थ मन्त्रालयको जवाफमा स्वास्थ्यमन्त्री दीपक बोहोराले ‘आफू पदमा होउन्जेल बाँडिहाल्ने, भविष्यमा जेसुकै होओस्’ भन्ने अड्डी कसेर रु.१२ करोड हत्याए । यो घोषणाले मात्रै वर्षेनि रु.२ अर्बको दायित्व थप हुने मन्त्रालयको आकलन छ ।
प्रहरी र सेनाको उच्च पदमा दरबन्दी थप्नेदेखि त्रिभुवन विश्वविद्यालयका १ हजार ४२० आंशिक शिक्षकलाई करारमा राख्ने जस्ता हचुवा निर्णयले राज्यकोषमा वार्षिक रु.६३ करोड भार थपिन्छ ।
सबैभन्दा कहालिलाग्दो त कर्मचारी समायोजन ऐनमा छ । जसमा, स्वेच्छिक अवकाशमा जाने कर्मचारीलाई एकमुष्ट ७ वर्षको पेन्सन रकम दिनुपर्नेछ । बजेटमा उल्लेख नभएको यो व्यवस्थाका लागि कम्तीमा रु.५० अर्ब दायित्व राज्यकोषमा थपिएको छ, जसका लागि वित्त व्यवस्थापन गर्ने क्षमता मन्त्रालयसँग छैन ।
सरकार छाड्ने अन्तिम घडीसम्म खानेपानी संस्थानदेखि चलचित्र विकास बोर्डजस्ता थुप्रै सरकारी निकाय र संस्थानहरूमा नियुक्ति र रकम छर्ने काममा पनि सरकार निर्लज्ज देखियो ।
खर्चपर्चको जोहो
महालेखा नियन्त्रण कार्यालयका अनुसार, २ फागुनसम्म बजेट घाटा रु.७१ अर्ब १७ करोड पुगेको छ । रकम अभावका कारण नियमित काम अघि बढाउनुबाहेक नयाँ सरकारलाई प्राथमिकताका नयाँ कार्यक्रममा रकम व्यवस्थापन गर्न लगभग असम्भव नै छ ।
एमाले नेता वामदेव गौतम नेतृत्वको कार्यदलले नयाँ सरकारका आर्थिक नीति र कार्यक्रमको खाका तयार गरिरहेको भनिए पनि चालू वर्ष बजेटमा तय भइसकेका बाहेक नयाँ कार्यक्रम ल्याउन रकम अभाव हुने पक्का देखिन्छ ।
किनभने, चालू आर्थिक वर्षमै बजेटमा अनुमान गरिएकोमा डेढ खर्बभन्दा बढीको स्रोत कमी छ भने देउवा सरकारले करीब एक खर्बको नयाँ कार्यक्रम घोषणा गरिसकेको छ ।
अर्थविद् केशव आचार्य संघीय संरचनाका कारण राजस्व तीनै तहमा बाँडिने र स्रोत घट्ने भएकाले रकम व्यवस्थापनमा अन्योल र चुनौती रहेको बताउँछन् । अर्का अर्थविद् चन्दन सापकोटा लगातार २० प्रतिशतको दरमा वृद्धि भइरहेको राजस्व लगभग ‘साचुरेसन पोइन्ट’ मा पुगिसकेकाले करको दायरा वा दर विस्तार नगरी वृद्धि सजिलो नभएको बताउँछन् ।
यस्तो अव्यवस्थाबीच आगामी आर्थिक वर्षको खर्च व्यवस्थापन असाध्यै कठिन स्थितिमा छ । प्रारम्भिक अनुमानमा करीब रु.३ खर्ब जति अपुग स्रोत व्यवस्थापनको चुनौती छ ।
भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनःनिर्माण र गत वर्षायामको बाढीको पुनरुत्थानका लागि रु.१० खर्बभन्दा बढी रकम खर्च गर्नुपर्नेछ । भूकम्पपछिको पुनःनिर्माणका लागि रु.४ खर्बको प्रतिबद्धता आए पनि बाँकी रकमको जोहो भएको छैन ।
संघीयता कार्यान्वयनका लागि भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सवारी साधन खरीद र सेवा प्रवाहका लागि तीन वर्षमा रु.८ खर्ब ५० अर्बभन्दा बढी रकम चाहिने आकलन छ । संघीयतापछि थपिने कर्मचारीका लागि तलब भत्तासहितको चालू खर्च पनि उसैगरी बढ्नेछ ।
ठूला पूर्वाधार परियोजना र विकासको परिचर्चा पर्याप्त गरे पनि एकाध वर्षसम्म ओली सरकारसँग यस्ता परियोजनामा खर्च गर्नका लागि रकम हुने छैन । यसका लागि पनि वैदेशिक ऋणकै सहारा लिनुपर्नेछ ।
सरकारसँग मात्र होइन, निजी क्षेत्रसँग पनि पैसा छैन । ब्यांक तथा वित्तीय संस्था लगानीयोग्य पूँजी (तरलता) अभावको चक्रमा फँसेका छन् । कतिसम्म भने, निर्माणाधीन जलविद्युत् आयोजनाले समेत रकम पाएका छैनन् । अराजक ब्यांकिङ प्रणालीलाई सुधार्न त्यति सहज पनि छैन ।
मुलुकको बजेटको विकास लागत (कस्ट अफ डेभलपमेन्ट) महँगो भएकाले थप १ प्रतिशत आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न समेत रु.१ खर्ब ६० अर्बभन्दा बढी पूँजीगत खर्च गर्नुपर्छ ।
१० प्रतिशतको वार्षिक आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्न वार्षिक रु.१६ खर्बभन्दा बढी वार्षिक लगानी चाहिन्छ । तर, अहिलेको मुलुकको वार्षिक लगानी क्षमता रु.७–८ खर्ब मात्र हो । लगानीको अभाव खेपिरहेको देशमा वैदेशिक लगानी भिœयाउने प्रतिबद्धता र पहल ओली सरकारको पहिलो प्राथमिकता हुन जरूरी छ ।
स्थिति कतिसम्म विरोधाभासपूर्ण छ भने एकातिर सरकारी बजेट खर्च न्यून छ, अर्कातिर सरकार भने आन्तरिक ऋण उठाएर कर्मचारीको तलब भत्तासहितका दैनन्दिन खर्च टारिरहेको छ । स्थानीय तहलाई रकम विनियोजन गर्नुपरेका कारण सरकार रकम जोहोको दबाबमा छ ।
सरकारले प्रायः आर्थिक वर्षको अन्त्यतिर उठाइने आन्तरिक ऋण रु.१ खर्ब १५ अर्ब अहिल्यै उठाइसकेको छ । यो वर्ष बजेटले रु.१ खर्ब ४५ अर्ब मात्र आन्तरिक ऋण उठाउन स्वीकृति दिएकाले सरकारसँग अब रु.३० अर्ब हाराहारी मात्र ऋण उठाउने ठाउँ बाँकी छ ।
आर्थिक वर्षको पहिलो ७ महीना सकिंदासम्म विकासमा जाने पूँजीगत खर्च विनियोजित रकमको २० प्रतिशत पनि नपुग्नुले विकास निर्माणको गति असाध्यै धीमा भएको देखाउँछ ।
यसकारण, बाँकी ५ महीनामा ८० प्रतिशत पूँजीगत रकम खर्च गर्नैपर्ने चुनौती छ । सरकारी पूँजीगत खर्च बढाउन वर्षौंदेखि गरिएका थुप्रै पहल अप्रभावकारी हुनुले सरकारी कार्यप्रणाली र खर्च गर्ने क्षमता असफल भएको पुष्टि गर्छ ।
चालू (साधारण) खर्चको वृद्धि भने अनियन्त्रित छ, राजस्वले साधारण खर्च धान्नै सकेको छैन । रकमान्तर गर्दै जथाभावी भुक्तानी गर्दा बजेटको अनुशासन तोडिएको मात्र छैन, सरकारी वित्त प्रणाली नै बिग्रिएको छ ।
राजस्वको संकलन समेत अपेक्षाकृत छैन, माघ मसान्तसम्ममा लक्ष्यभन्दा करीब रु.८ अर्ब कम राजस्व उठेको अर्थ मन्त्रालयको प्रारम्भिक अनुमान छ । राजस्व प्रशासनको अक्षमता र नेतृत्वको अकर्मण्यताले राजस्व चुहावट बढ्दो छ ।
सहज छैन व्यवस्थापन
नकारात्मक आर्थिक सूचकांकहरूले जोखिमको संकेत गरिरहेका छन् । अर्थतन्त्रमा करीब दुई दशक ‘सञ्जीवनी बुटी’ को काम गरेको रेमिटेन्स निरन्तर घटिरहेको छ । यसको असर शोधनान्तरदेखि राजस्वसम्म पर्छ ।
रेमिटेन्स घटेकै कारण शोधनान्तर स्थितिमा चाप देखिएको मात्र होइन, विदेशी मुद्राको सञ्चिति पनि डगमगाएको छ । चालू खाता रु.७५ अर्ब ७१ करोडले घाटामा छ भने शोधनान्तर रु.६ अर्ब ६ करोडले घाटामा छ ।
चालू (साधारण) खर्चको वृद्धि भने अनियन्त्रित छ, राजस्वले साधारण खर्च धान्नै सकेको छैन । रकमान्तर गर्दै जथाभावी भुक्तानी गर्दा बजेटको अनुशासन तोडिएको मात्र छैन, सरकारी वित्त प्रणाली नै बिग्रिएको छ ।
विदेशी विनिमयको सञ्चिति पनि असारका तुलनामा १.१ प्रतिशतले घटेको छ । रेमिटेन्सको ठूलो हिस्सा उपभोगमा जाने कारणले गर्दा आयात बढ्छ र राजस्व समेत बढेर स्रोत व्यवस्थापनमा नीतिनिर्मातालाई हाइसन्चो हुन्छ । अर्थविद् सापकोटा रेमिटेन्स घटेर आयात कम भएकै कारण राजस्व घटेको बताउँछन् ।
वैदेशिक व्यापार घाटाको भयावहता बेग्लै छ । यो वर्षको पहिलो ६ महीनामै वैदेशिक व्यापारको घाटा रु.५ खर्ब ९३ अर्ब पुगिसकेको छ । वैदेशिक व्यापारको घाटालाई थेगिरहेको रेमिटेन्स आप्रवाह नै घटेपछि विदेशी मुद्राको सञ्चिति गुमेर देश टाटपल्टिन बेर लाग्दैन । किनभने वैदेशिक मुद्रा आम्दानीको अर्को भरपर्दो स्रोत तत्काल उपलब्ध छैन ।
रेमिटेन्स अझ ओरालो लाग्दै गएमा आम उपभोक्ताको क्रयशक्ति घट्नेदेखि आश्रित परिवारको अर्थ–सामाजिक जीवनस्तरमा समेत नकारात्मक असर पर्छ । “त्यसबेला आर्थिक क्रियाकलापहरू सुस्ताउने मात्र होइन, अर्थतन्त्रसमेत जोखिममा पर्छ”, अर्थविद् सापकोटा बताउँछन् ।
उनका अनुसार, रेमिटेन्स थप ओरालो लागे ब्याजदर पनि उकालो लाग्नेछ, जसबाट अर्थतन्त्रमा थप संकट निम्तिनेछ । अर्कातिर, कर्मचारी प्रशासनको अकर्मण्यता र सम्भावित असहयोगसँग जुध्न पनि नयाँ सरकारलाई सजिलो छैन । अनुत्पादक र वितरणमुखी खर्च नघटाई सुखै छैन, जसतर्फ एमाले नै उद्यत हुँदै आएको विगत छ ।
संक्रमणकाल सकिएपछिको पहिलो प्रधानमन्त्री ओलीलाई विधिको शासन स्थापना गर्दै सिण्डिकेट र सेटिङ राज हटाउनुपर्ने ठूलो दायित्व पनि छ । अर्थविद् सुजिव शाक्य सिण्डिकेट हटाउनुपर्नेतर्फ संकेत गर्दै निजी क्षेत्रलाई नै निजीकरण गर्नेतर्फ ओली सरकारको पहल हुनुपर्ने बताउँछन् ।
अर्कातिर, अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई औपचारिकीकरण गर्नुपर्ने चुनौती पनि छ । अर्का अर्थविद् डा. पोषराज पाण्डे वित्तीय व्यवस्थापन, अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण, पूँजीगत खर्च क्षमता अभिवृद्धि तथा बाह्य क्षेत्रको स्थायित्वलाई ओली सरकारका मुख्य चुनौती देख्छन् ।
अर्थशास्त्री केशव आचार्य सरकारले जनतालाई परिवर्तनको प्रत्याभूति दिन खर्च नगरिकनै गर्न सकिने सुधारका काम जस्तै सेवा प्रवाहमा सहजता र सुशासनलाई प्राथमिकता दिनसक्ने बताउँछन् । अर्थविद् डा. विश्व पौडेल कम्युनिष्ट पार्टीहरूको यसअघिका उच्छृंखलता हटे र रचनात्मक ऊर्जा बढे मात्रै नयाँ सरकारसँग आशा गर्न सकिने बताउँछन् ।
यी सबै चुनौतीसँग जुध्न तत्काल सुधारको पहलकदमी गर्न सक्ने आँटिला अर्थमन्त्री अपेक्षित हुन्छ । यसका लागि अर्थतन्त्र बुझेको, निर्णय क्षमता भएको, कार्यान्वयन गर्ने प्रणाली तथा राष्ट्रिय अर्थतन्त्र सुधारको दृढता सहितको नेतृत्व अपरिहार्य छ ।
पढ्नुहाेस् ।
विकासका लागि छैन पैसा
-1732180391.jpg)
