कस्तो होला अर्थमन्त्री खतिवडाको आर्थिक नीति ?

अर्थमन्त्री खतिवडालाई विकास, समृद्धि र सुशासनको जग बसाउने मात्र होइन, आर्थिक विकासमा आफ्नो दूरगामी सोच स्थापित गर्ने अवसर पनि छ ।

तीन वर्षअघि नेपाल राष्ट्र ब्यांकको गभर्नरको कार्यकालबाट विदा हुनै लाग्दा नै डा. युवराज खतिवडाले राजनीतिक सक्रियताको प्रष्ट संकेत गरेका थिए ।

नभन्दै, राष्ट्र ब्यांकको लामो करियर, राष्ट्रिय योजना आयोगमा उपाध्यक्ष र गभर्नरको राजनीतिक नियुक्ति पछि महत्वाकांक्षी खतिवडा अन्ततः देशकै वित्तीय नीतिको नेतृत्व गर्ने अर्थ मन्त्रालय हाँक्ने जिम्मेवारीमा आइपुगेका छन् ।

अर्थमन्त्रीमा एमालेभित्रैका बलिया आकांक्षी नेतालाई पन्छाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले खतिवडालाई ठीक त्यसरी नै रोजेका छन्, जसरी भारतमा पीभी नरसिंह रावले सन् १९९१ मा अर्थशास्त्री मनमोहन सिंहलाई अचानक वित्त मन्त्री बनाएका थिए ।

मौद्रिक व्यवस्थापनमा सफल मानिएका खतिवडा के देशकै अर्थतन्त्र सञ्चालनमा खरो उत्रिन सक्लान् त ? यहाँनेर खतिवडाको राजनीतिक यात्रा र प्रम ओलीको प्रयोगको परीक्षण एकसाथ शुरू भएको छ ।

सार्वजनिक वृत्तमा अर्थतन्त्रका वाकिफ खतिवडामा आफ्ना कुरा बुझाउन सक्ने र अरूलाई प्रभाव पार्न सक्ने खास क्षमता भएको जानकारहरू बताउँछन् । त्यही विशेषताका कारण हुनसक्छ, गभर्नरका रूपमा पाँच फरक अर्थमन्त्रीसँग काम गरेका खतिवडाले सबैलाई प्रभावित पारे ।

अर्थमन्त्री खतिवडालाई विकास, समृद्धि र सुशासनको जग बसाउने मात्र होइन, आर्थिक विकासमा आफ्नो दूरगामी सोच स्थापित गर्ने अवसर पनि छ ।

झापाको सामान्य किसान परिवारमा जन्मिएका खतिवडा सार्वजनिक क्षेत्रमा राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने वकालत गर्छन्, आफ्ना हरेक अन्तर्वार्ता र मन्तव्यमा ‘उदारवाद अराजकता होइन’ भन्न छुटाउँदैनन् ।

गभर्नर छँदा त उनीमाथि ‘उदार अर्थव्यवस्था विरुद्धका निरंकुश गभर्नर’ को आरोप नै लाग्यो । हिमाल को यसै वर्षको ९–१५ पुसमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा पनि खतिवडाले ‘निर्मम, अनुदार र अन्यायी बजारको स्वभाव बुझेर त्यसलाई न्यायसंगत र जिम्मेवार तुल्याउन पनि राज्यको भूमिका बढाउनुपर्ने’ बताएका थिए । यसले पनि उनको अर्थ–राजनीतिक दर्शनको छनक दिन्छ ।

खतिवडालाई धारिलो तर्क शक्ति, मौद्रिक अर्थशास्त्रको खारिएको ज्ञान, राष्ट्रिय–अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा काम गरेको अनुभव र निर्णय क्षमताले अब्बल बनाएको हो । उनी जति हक्की छन्, त्यत्तिकै महत्वाकांक्षी पनि ।

कडा नियमन पक्षधर
नेपाल राष्ट्र ब्यांकको कार्यकाल र सार्वजनिक अभिव्यक्तिहरूले खतिवडा राज्यको नियमनकारी भूमिका बलियो बनाउनेतर्फ अग्रसर हुने सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ । उनले कार्यभार सम्हालेलगत्तै भन्सार विन्दुहरूको चुहावट न्यूनीकरण गर्न दिएको निर्देशनले पनि त्यसैको संकेत गर्छ ।

मन्त्री बनेपछि बीबीसी नेपाली सेवा लाई दिएको पहिलो अन्तर्वार्तामा पनि खतिवडाले आफ्नो परिचित शैलीमै घरजग्गा, शेयर बजार तथा सवारी कर्जा अनुत्पादक क्षेत्र भएको भन्दै थप लगानीको अर्थ नभएको बताएका छन् । हिमाल सँगको कुराकानीमा पनि उनले देशैभरि जग्गाको मूल्य कृत्रिम रूपमा बढाइएकाले घरजग्गा नीतिको पुनरावलोकनको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका थिए ।

संविधानले जग्गालाई व्यक्तिको मौलिक अधिकारका रूपमा स्वीकारे पनि खतिवडा जग्गामा राज्यको हक हुने र व्यक्तिले भोगचलनको अधिकार मात्र पाउनुपर्ने मान्यताका पक्षधर हुन् । त्यसैले, उनको अर्थ मन्त्रालयको प्रवेशसँगै घरजग्गा व्यवसायी र शेयर बजारका कारोबारी त्रसित हुनु अस्वाभाविक होइन ।

वाम गठबन्धनको चुनावी घोषणापत्रका ‘डिजाइनर’ र नयाँ सरकारको आर्थिक नीति र कार्यक्रम निर्माण कार्यदलका सदस्य समेत भएकाले पनि खतिवडाले लिने नीति र कार्यक्रमको प्रारम्भिक आकलन गर्न कठिन छैन ।

प्रम ओलीको नीतिगत झुकाव र दिशानिर्देश नै कडा नियमनकारी राज्य संयन्त्र र निर्देशित विकासतर्फ हुने पूर्व संकेत मिल्न थालेका छन् । खतिवडा आफैं पनि ‘नियमनसहितको बजार अर्थतन्त्र’ का पक्षधर हुन् ।

डा. खतिवडाको कार्यकालमा सबैभन्दा बढी वित्तीय अनुशासन र आर्थिक अराजकता नियन्त्रणको अपेक्षा गरिएको छ । जानकारहरू स्वार्थप्रेरित दबाब र लालचबाट सहजै नगल्ने भएकाले पनि खतिवडाको कार्यकाल नीतिगत भ्रष्टाचार र कानूनी छिद्रमा खेल्नेहरूका लागि जटिल बन्ने बताउँछन् ।

बजेट र आर्थिक विधेयकमार्फत प्रस्ताव गरिने कर छूट तथा सहुलियतहरूमार्फत राजस्वमा ठूलो खेलोफड्को हुने गरेको छिपेको छैन । ‘टङ्गाल (अख्तियार) लगाइदिने’ धम्कीका बाबजूद अजेयराज सुमार्गीको स्रोत नखुलेको धन रोक्ने, कर नतिरी एनसेल बाट लाभांश लैजान खोज्ने टेलियासोनेराको रकम रोक्नेदेखि मनमौजी ब्यांक सञ्चालकको अराजकता नियन्त्रण एवं विलासी वस्तुको आयातमा कडाइ गर्नेसम्ममा खतिवडाले गभर्नरका रूपमा खरो निर्णय लिएका थिए ।

कतिसम्म भने, उनको विरोधमा फिराद लिएर अर्थमन्त्रीसम्म पुगेका एमालेसम्बद्ध घरजग्गा व्यवसायी इच्छाराज तामाङ समूहको अस्त्रलाई समेत खतिवडाले निकम्मा बनाइदिएका थिए । अर्थ प्रशासनका अवयव मसिनोसँग बुझेका कारण पनि खतिवडाले भन्सार, राजस्वका प्रक्रियामा समेत खास निर्णयहरू गर्न सक्ने अनुमान छ ।

यतिका सबल पक्ष हुँदाहुँदै पनि खतिवडा आलोचना र आरोपबाट भने मुक्त छैनन् । उनीमाथि नेपाल राष्ट्र ब्यांकदेखि नै पार्टी र नातावादलाई प्रश्रय दिने गरेको आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

अर्थमन्त्रीमा नियुक्ति पाउनेबित्तिकै राष्ट्र ब्यांकको विराटनगरस्थित शाखामा रहेका आफ्ना ज्वाईंलाई मन्त्रालयमा काजमा बोलाएर खतिवडाले नातावादको शुरूआत गरिसकेको आरोप पनि लागिसकेको छ । प्रम ओलीको विश्वासिला भएकाले पार्टीभित्रका अन्य नेताको दबाब टार्न सके पनि ओलीकै कतिपय अनावश्यक दबाब थेग्न भने खतिवडाले सक्ने छैनन् ।

खतिवडा सम्भवतः देशभित्र उपलब्ध त्यस्ता अर्थशास्त्रीमध्येमा पर्छन्, जसले विश्व ब्यांक र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषसँग जमेर बहस गर्न सक्छन् । र, परेमा उनीहरूका सुझाव अस्वीकार गर्ने क्षमता पनि राख्छन् ।

अझ महत्वपूर्ण चाहिं, अटेरी र अकर्मण्य भनिएको कर्मचारी संयन्त्रबाट काम लिन सक्ने क्षमता पनि उनीसँग छ । मन्त्रालयमा उनको प्रवेशसँगै कर्मचारीतन्त्रमा देखिएको नजानिंदो त्रासले यसलाई देखाउँछ । अर्थतन्त्रका चुनौती व्यवस्थापन मात्र होइन, मन्त्रीका रूपमा खतिवडामा सुशासन र विकासको नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाहको जिम्मेवारी पनि आएको छ ।

दुर्लभ अवसर
खतिवडाले त्यस्ता अवसरहरू पाएका छन्, जुन विगतका अर्थमन्त्रीहरूलाई उपलब्ध थिएनन् । इतिहासका जानकार समेत रहेका अर्थशास्त्री डा. विश्व पौडेल राजनीतिक रूपमा मुलुक यति स्थिर र द्वन्द्वविहीन सम्भवतः राणाकालपछि नै पहिलो भएकाले खतिवडालाई यो अपूर्व अवसर भएको बताउँछन् ।

प्रचण्ड बहुमतको ओली नेतृत्वको सरकारको अर्थमन्त्री बनेका खतिवडालाई अहिले अर्थतन्त्रमा ‘मेजर रिफर्म’ गर्ने सुविधा छ । आफूलाई विश्वास गर्ने प्रधानमन्त्री, संसद्मा सरकारको सहज स्थिति, प्रदेश र स्थानीय तहहरूमा आफ्नै दलनिकट सरकार भएका कारण पनि उनलाई भनेजस्तो गर्न अप्ठेरो छैन । तर, उनको नियुक्तिबाट रुष्ट पार्टीभित्रैको समूह, रकमी र अकर्मण्य प्रशासन संयन्त्र भने तगारो बन्न सक्छ ।

योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठमा पनि यसैको शंका छ । “आन्तरिक राजनीति र कर्मचारीतन्त्रले नै खतिवडालाई काम गर्न रोक्न सक्छ” श्रेष्ठ भन्छन्, “तर, रोक्न खोज्ने समूहसँग जुधेरै उनले मुलुकको आर्थिक क्षेत्रको नयाँ प्रारूप गर्नुपर्नेछ ।”

यसै पनि, अर्थतन्त्रको ‘नट बोल्ट’ बुझेका खतिवडाले मन्त्रालयका अधिकारीहरूबाट ‘ब्रिफिङ’ लिने क्रममा अर्थतन्त्रमा जटिलताहरू सुनिसकेका छन्, जसलाई सल्ट्याउने अभिभारा उनमा छ । तर, अर्थतन्त्रका व्यवस्थापनका पाटाहरू चुनौतीपूर्ण भने छन् । देशको बाह्य क्षेत्र ऋणात्मक अर्थात् भुक्तानी सन्तुलन र चालू खाता दुवै नोक्सानमा छ ।

व्यापार घाटा धान्नै नसक्ने स्थितिमा पुगेको छ । सबैभन्दा गम्भीर कुरा चाहिं अर्थतन्त्रको टेको रेमिटेन्स ओरालो लाग्दैछ । आन्तरिक क्षेत्रमा यही वर्ष र आगामी वर्षहरूमा संघीय संरचनाअनुसारको वित्तीय व्यवस्थापनको चाप पनि छ ।

खर्च गर्नुपर्ने ठाउँ धेरै, आम्दानीको स्रोत न्यून भएपछि निम्तिने वित्तीय असन्तुलनको व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्नेछ । ब्यांकमा लगानीयोग्य पूँजीको अभाव छ भने, विकासका लागि सरकारसँग पनि रकमको चाप पर्ने पक्का छ ।

तर, सहज मुद्रास्फीतिदर, विस्तार हुँदै गरेको आर्थिक क्रियाकलाप, अपेक्षित राजस्वको परिचालन, विदेशी विनिमयको सञ्चितिको सहजताले उनलाई यी पाटोमा टाउको दुखाइरहनुपर्ने छैन ।

विकास परियोजनामार्फत सोझै जनतासम्म पुग्ने पूँजीगत खर्च न्यून भए पनि धान्नै नसक्ने गरी चालू (साधारण) खर्च बढ्नु विकास प्रशासनको नेतृत्व गर्ने खतिवडाका लागि सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो ।

कुल बजेटको दुईतिहाइ रकम दैनिक प्रशासनिक, कर्मचारीको तलबभत्ता लगायतका साधारण काममा खर्च भइरहेको छ भने फजुल र अनुत्पादक खर्चको बढोत्तरी उस्तै छ ।

सरकारले रु.१० खर्च गर्दा रु.३.३३ को मात्र विकासे काम भइरहेको छ । पूँजीगत खर्चको सुस्तताले विकास प्रशासनको असफलता मात्र होइन, सिंगो अर्थव्यवस्था पनि शिथिल भएको देखाउँछ ।

रोजगारी सिर्जना र दीर्घकालीन आर्थिक वृद्धिका लागि यस्तो स्थिति अभिशाप हो । परियोजनाको कुल लागतको ३० प्रतिशत श्रम खर्च हुने अर्थशास्त्रीय मान्यताका आधारमा हेर्दा विकास खर्च नभएर हजारौं नेपालीले हरेक वर्ष रोजगारीको अवसर गुमाइरहेका छन् ।

उनी सफल भए बल्ल विकास र सुशासनको भोको देशले समृद्धिको दिशा समात्नेछ । र, सँगै देशले अढाइ दशकमा अभ्यास गर्दै आएको नियमनविनाको बजार अर्थतन्त्रको नीतिले कोल्टे फेरेर अर्थ राजनीतिको नयाँ ‘खतिवडा डक्ट्रिन’ को उदय हुनेछ ।

चालू आवमा विकास खर्चको स्थिति झन् नाजुक छ । सरकारले यो वर्षका लागि छुट्याएको रु.३ खर्ब ३५ अर्ब पूँजीगत बजेटमध्ये मध्य फागुनसम्ममा २२ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ । विकास रकम खर्च नहुँदा समस्या आएको मात्र होइन, खर्चको प्रतिफल समेत कमजोर छ ।

अर्थशास्त्री केशव आचार्य विकास प्रशासनको कायापलट गरेर प्रभावकारी पूँजीगत खर्च गर्नु नै अर्थमन्त्रीको मुख्य प्राथमिकता हुनुपर्ने बताउँछन् । नितिशकुमारको नेतृत्वमा परिवर्तित बिहारको उदाहरण दिंदै आचार्य भौतिक परियोजनाहरूमा विद्यमान बिचौलिया र फटाहा प्रवृत्ति तह लगाउन आँटिलो कदम आवश्यक रहेको बताउँछन् ।

स्रोतको चुहावट अर्को प्रमुख समस्या हो । राजस्वको मुख्य आधार बनिसकेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) असफल हुने दिशातिर गइरहेको छ । भ्याटमा दर्ता भएका १ लाख ८० हजार कारोबारीमध्ये ३० प्रतिशतभन्दा कमले मात्र राजस्व बुझाइरहेका छन् । अर्कातिर, कर अडिट प्रणालीमा देखिएको फितलोपनाले छलीलाई सघाइरहेको छ ।

भन्सारमा न्यूनबिजकीकरणको रोगले राजस्व मारेको मात्र छैन, सिंगो अर्थप्रणालीमै अनौपचारिक कारोबारको रजगज बढाएको छ । अनौपचारिक अर्थतन्त्रको विस्तारले रेमिटेन्सको आप्रवाह रोक्नेदेखि ब्यांकिङ प्रणालीको निक्षेप परिचालन, राजस्वमा मार लगायतका असर पारेको छ ।

तथ्य के हो भने, यी सबै आर्थिक अराजकताको केन्द्रमा कर्मचारीतन्त्र छ, जसको अक्षमता र बेइमानीका कारण राजस्व मरिरहेको छ । “ब्यूरोक्रेसी एकदमै रकमी छ, प्रक्रियाले अड्काउन खोज्छ, यसलाई कायापलट नगरी विकास र सुशासन सम्भव छैन”, अर्थशास्त्री आचार्य भन्छन् ।

पूर्वाधारमा व्यापक पूँजी परिचालन र वैदेशिक लगानीको आप्रवाहको सफलताले पनि अर्थमन्त्रीको परीक्षण गर्नेछ । मूल्य र गुणस्तरमा प्रभावकारी नियमनको अभावमा सर्वसाधारणलाई परेको मर्काका विषयमा मन्त्री स्वयं जानिफकार छँदैछन् । सिण्डिकेट, कार्टेलिङको अन्त्य गरेर अर्थशास्त्री सुजिव शाक्यले भनेजस्तै ‘निजी क्षेत्रलाई निजीकरण गर्ने’ जस्ता हिम्मतिला कदम अर्थमन्त्रीले चाल्नुपर्नेछ ।

वितेका दशकहरूमा नियमनविनाको आर्थिक नीतिको फाइदा खास समूहले उठाएकाले लाभको वितरण समन्यायिक र समानुपातिक नभएको जिकिर खतिवडा आफैंले गर्दै आएका छन् ।

उनले नयाँ सरकारले राज्यको भूमिकामा जोड दिने, निजी क्षेत्रलाई व्यवस्थित पार्ने र सहकारीलाई प्रोत्साहित गर्ने नीति लिने बताइसकेका छन् । त्यसैले, लोककल्याणकारी राज्यको स्थापनामा उनले लिने पहलकदमीले उनको अर्थ राजनीतिक दृष्टिकोणको परीक्षा हुनेछ ।

समग्रमा, अर्थमन्त्री खतिवडालाई विकास, समृद्धि र सुशासनको जग बसाउने मात्र होइन, आर्थिक विकासमा आफ्नो दूरगामी सोच स्थापित गर्ने अवसर पनि छ ।

उनी सफल भए बल्ल विकास र सुशासनको भोको देशले समृद्धिको दिशा समात्नेछ । र, सँगै देशले अढाइ दशकमा अभ्यास गर्दै आएको नियमनविनाको बजार अर्थतन्त्रको नीतिले कोल्टे फेरेर अर्थ राजनीतिको नयाँ ‘खतिवडा डक्ट्रिन’ को उदय हुनेछ । जसले उनको राजनीतिक जीवनको सार्थकतासँगै सरकारको सफलता पनि निर्भर गर्नेछ ।