स्वतन्त्र न्यायालयको हितमा
मुलुकको न्यायिक नेतृत्वकै कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लिक बाहिर पुग्ने अवस्था देखेपछि हामी कान्तिपुर दैनिकलाई साथ दिन उससँगै उभिएका छौं।
व्यक्ति, समाज र राज्य विधिसम्मत बाटोमा हिंड्नुपर्छ । कसैले बाटो बिराए उसलाई विधिमार्गमा हिंडाउने अन्तिम निकाय मानिन्छ– न्यायालय ।
यसबाहेक प्रत्येक नागरिकलाई न्याय प्रत्याभूत गर्ने र संगठित शक्ति वा राज्यबाट नागरिक अधिकारमाथि हनन् वा हस्तक्षेप भएमा त्यसबाट जोगाउने दायित्व पनि न्यायालयकै हुन्छ ।
मुलुकको कार्यकारी र विधायिकालाई विधिको पक्षमा रहन प्रेरित गर्ने र आदेश, फैसलामार्फत बाध्य पार्ने निकाय भएकाले न्यायालयलाई पनि राजनीतिशास्त्रले शक्ति सन्तुलनको सिद्धान्तभित्र राखेको हो ।
यसैकारण शासन व्यवस्थामा न्यायालयको स्थान उच्च हुन्छ र लोकतान्त्रिक मुलुकमा संविधानको अन्तिम व्याख्याको अधिकार पनि यही निकायलाई दिइन्छ ।
कुनै बेला धर्मसँग जोडिंदै शासकको विवेकमा निहित राज्यव्यवस्थाको महत्वपूर्ण अंग भएको न्याय प्रशासन आधुनिक राज्यप्रणालीको विकाससँगै विधिको बाटोबाट परिचालित छ । संविधान र कानून अनुसार आफू पनि चल्ने र अरूलाई पनि सोही बमोजिम हिंडाउने न्यायालयले कतिपय अवस्थामा संविधान र कानूनमा उल्लेख नभएका विषयमा विधि समेत निर्माण गरेर विधायिकी भूमिका पनि निर्वाह गर्छ ।
सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीशले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । उठेका प्रश्नहरूलाई सकेसम्म पन्छाउने, नसकेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न उद्यत देखियो, न्यायिक नेतृत्व ।
नेपालको न्यायालयले यस्तो गौरवशाली भूमिका खेलेको इतिहास छ । यही कारण नागरिकदेखि राज्यशक्ति र संयन्त्रहरूसम्म यस निकायप्रति सजग रहन्छन् ।
न्यायालयले निमुखालाई न्याय र सत्ता शक्तिलाई जनता र विधिप्रति जवाफदेही बनाइरहेको हुन्छ । तर दुर्भाग्य, अहिले मुलुकको न्याय प्रशासन त्यो बाटोमा छैन ।
आधुनिक नेपालको न्याय प्रणालीको इतिहासमा अदालतको गरिमामाथि अहिले जति गम्भीर प्रश्न यसअघि उठेको थिएन । अहिले राजधानीको बौद्धिक विमर्शदेखि दूरदराजका चियागफसम्ममा न्यायालयको कमजोरीको चर्चा भइरहेका छन् । यस्ता चर्चाको कारक सर्वोच्च अदालतको नेतृत्व आफैं भएको विडम्बनापूर्ण अवस्था उल्लेख गर्नुपर्दा हामीलाई दुःख लाग्छ ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको जन्ममितिका सम्बन्धमा प्रश्नहरू उठेका छन् । पराजुलीले न्याय सेवामा प्रवेश गर्दा उल्लेख गरेको जन्ममिति र त्यसपछि प्रतिलिपि भनेर पेश गरिएको नागरिकता प्रमाणपत्रमा जन्ममिति फरक भेटिएको छ ।
पछिल्लो जन्ममितिले पराजुलीलाई झण्डै एक वर्ष बढी अवधि प्रधानन्यायाधीश रहने सुविधा दिन्छ । उनको शैक्षिक योग्यताका प्रमाणपत्रहरूमा पनि फरक–फरक जन्ममिति भेटिएका छन् ।
एक व्यक्तिको भए पनि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको पदीय जिम्मेवारी र फरक जन्ममितिका कारण उनले पाउने लाभले यो सार्वजनिक महत्वको विषय हुनपुगेको छ ।
सार्वजनिक प्रश्न उठिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिन गर्न प्रधानन्यायाधीशले सहजीकरण गर्नुपर्ने थियो, तर त्यसो भएन । उठेका प्रश्नहरूलाई सकेसम्म पन्छाउने, नसकेपछि प्रश्न गर्नेहरूलाई दण्डित गर्न उद्यत देखियो, न्यायिक नेतृत्व ।
अभियन्ता डा. गोविन्द केसीको रातारात गिरफ्तारी र फरक जन्ममितिकै बारे समाचार प्रकाशित गर्ने कान्तिपुर दैनिक लाई ७२ घण्टाभित्र अदालतमा उपस्थित गराउने आदेश न्यायिक नेतृत्व असहिष्णु भएको देखाउने उदाहरण हुन् ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलासबाट अपहेलना मुद्दामा कान्तिपुर दैनिक माथि छानबिन गर्न प्रेस काउन्सिललाई समेत अन्तरिम आदेश जारी भएको छ ।
आदेशमा ‘विपक्षी कान्तिपुर दैनिकमा विभिन्न मितिमा प्रकाशित उल्लिखित समाचार सामग्रीहरूले पत्रकार आचारसंहिता उल्लंघन गरे नगरेकोतर्फ तत्काल छानबिन गरी जनमानसमा भ्रम पैदा गर्ने समाचारहरू पुनः प्रकाशन हुन नदिनेलगायतका प्रेस काउन्सिल ऐनले दिएका अधिकारको तत्काल कार्यान्वयन गर्नू’ भनिएको छ ।
७२ घण्टे पुर्जी पाएका विपक्षीहरूले तोकिएको अवधिमै अदालतमा उपस्थित भएर न्यायालयप्रति आफ्नो आस्था र सम्मान दर्शाएका छन् । अदालतले भने बयान लिन नसकेर प्रक्रिया लम्ब्याएको छ ।
आदेशको भाषामा ‘आफू विरुद्ध समाचार प्रकाशित नहुने व्यवस्था मिलाउन’ खोजेको कुरा लुकेको छैन । एउटा लोकतान्त्रिक मुलुकको न्यायालयबाट नियामक निकाय प्रेस काउन्सिलमार्फत समाचार सामग्रीमा पूर्व प्रतिबन्ध लगाउन खोज्ने आदेश आउनु विधिको शासन मर्दै गएको जनाउ हो ।
मुलुकको न्यायिक नेतृत्वकै कारण प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता लिक बाहिर पुग्ने अवस्था देखेपछि हामी कान्तिपुर दैनिकलाई साथ दिन उससँगै उभिएका छौं ।
हाम्रो बुझइमा न्यायालय र न्यायमूर्तिसँग जोडिएका सवाल नागरिक चासोभित्रै पर्ने विषय हुन् । जनसरोकारका विषयमा साना–ठूला चुनौती झेलेर जनतालाई सुसूचित गर्नु प्रेसको दायित्व हो ।
प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको जन्ममिति विवादमा आउने चुनौतीको सामना गरेर समाचार बनाउनु प्रेसको धर्म पनि हो । यसमा न्यायालय प्रमुख उत्तेजित हुनुपर्ने कुनै कारण छैन ।
आफ्नो विषयमा उठेका प्रश्नहरूको सहज निरुपणका लागि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीबाट सहयोग अपेक्षित थियो । त्यसो हुन नसक्दा यो मामिला न्यायिक प्रक्रियाको एउटा ‘कोर्स’ मा गइसकेको छ ।
७२ घण्टे पुर्जी पाएका विपक्षीहरूले तोकिएको अवधिमै अदालतमा उपस्थित भएर न्यायालयप्रति आफ्नो आस्था र सम्मान दर्शाएका छन् । अदालतले भने बयान लिन नसकेर प्रक्रिया लम्ब्याएको छ । न्यायालयले यो मामिला तत्कालै किनारा लगाउनुपर्छ । त्यसका लागि प्रधानन्यायाधीशले आफ्नो जन्ममितिसम्बन्धी विवाद निरुपणको बाटो सहज बनाउनुपर्छ ।
आफू जोडिएको मुद्दा आफैं हेर्ने, आफ्ना कमजोरीहरू सार्वजनिक गर्नेहरूप्रति असहिष्णु बन्ने र आफू विरुद्ध सार्वजनिक रूपमा उठेका विवादको निरुपण गर्न नदिने मनसाय राखिराख्दा छिट्टै यो विषय प्रतिनिधिसभामा प्रवेश पाउन योग्य हुनेछ ।
नवनिर्वाचित सांसद्हरूले एकहदसम्म यसको संकेत पनि गरिसकेका छन् । न्यायालय आफैंले मार्गप्रशस्त नगर्ने हो भने यो विषय मुलुकको सर्वोच्च जनप्रतिनिधिसभामा प्रवेश गर्न सक्छ, जुन स्वतन्त्र न्यायालयको गरिमा प्रतिकूल हुनेछ ।
पढ्नुहोस ।
सर्वोच्चको आदेशले मालामाल बन्दै व्यवसायी, टक्टकिंदै राजस्व
