सर्वोच्चको आदेशले मालामाल बन्दै व्यवसायी, टक्टकिंदै राजस्व
चरम विवादित कार्यकालको अन्त्यतिर पुगेका प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुली नेतृत्वको सर्वोच्च अदालत सीमित व्यवसायीलाई मालामाल बनाउने र मुलुकको राजस्व सुकाउने गरी मुद्दा छिन्ने हतार देखाइरहेको छ।
प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको एकल इजलासले ३ फागुनमा बियर उत्पादक कम्पनी गोर्खा ब्रुअरीबाट कर असुल नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गर्यो । कर निर्धारण गर्दा कम्पनीलाई ‘अपूरणीय क्षति’ पुग्न सक्ने देखिएकाले अर्को आदेश नभएसम्मका लागि राजस्व नउठाउन आदेशमा भनिएको छ ।
आन्तरिक राजस्व विभागले आर्थिक वर्ष २०७१/७२ को मूल्य अभिवृद्धि कर र अन्तशुल्क निर्धारण गर्दा आफूलाई मर्का पर्ने गरी कर तोकेको र त्यसमाथिको निवेदन सुनुवाइ नगरी अर्को वर्षको कर तोक्दा आफूलाई अपूरणीय क्षति हुने भन्दै गोर्खा ब्रुअरी अदालत गएको थियो । अदालतले कम्पनीले मागेजस्तै आदेश गरिदियो ।
ब्रुअरीले आव २०७१/७२ मा बिक्री नै नभएको बियरको समेत कर निर्धारण गरेको भन्दै अदालतमा निवेदन दिएको थियो । ठूला करदाता कार्यालयले कर तिर्न ताकेता गरिरहेको यो ब्रुअरी यसअघि कर फस्र्योट आयोगबाट पाएको रु.८६ करोड १४ लाख छूट विवादित बनेको थियो ।
सर्वोच्चले गत १२ पुसमा सूर्य नेपाल प्रालिको नाफाबाट छुट्याइएको कल्याणकारी कोषको रकममा पनि कर नलगाउन अन्तरिम आदेश दियो । सर्वोच्चले आव २०६८/६९ को नाफाबाट छुट्याइएको बोनस कर्मचारीलाई बाँडेर बाँकी रहेको ७० प्रतिशत कल्याणकारी कोषमा पठाइएको रकममा कर र ब्याजसमेत नलिनू भनी आन्तरिक राजस्व विभाग र ठूला करदाता कार्यालयका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । सूर्य नेपालले कर नतिर्न नाफाको रकम लुकाएको राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरूको तर्क छ ।
यी दुई यस्ता मुद्दा हुन्, जसलाई नियमित कानूनी उपचारको प्रक्रिया छाडेर रिटका रूपमा सीधै अदालतमा प्रवेश गराइयो । राजस्व अधिकारीहरूको कर निर्धारणमा चित्त नबुझे प्रशासकीय पुनरावलोकन हुँदै राजस्व न्यायाधिकरण र त्यहाँ पनि चित्त नबुझ्े अदालतमा अपिल गर्नुपर्नेमा सीधै सर्वोच्च गएर राजस्व निर्धारणको प्रक्रिया रोक्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पछिल्लो समयमा रिटको असाध्यै दुरुपयोग भएको बताउँछन् ।
रिट निवेदनलाई अस्त्र बनाएर व्यवसायीहरूले राज्यकोषमा आउनुपर्ने ठूलो रकम रोकेका छन् । आन्तरिक राजस्व विभागका प्रवक्ता यज्ञप्रसाद ढुंगेल अन्तरिम आदेश नचाहिने मुद्दालाई समेत अदालतमा प्रवेश गराएर राजस्व प्रशासनको नियमित प्रक्रियामा ठूलो बाधा पुर्याइएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “व्यवसायीले मागेजस्तै आदेश आउने परिपाटीले राजस्व प्रशासनको पद्धतिलाई नै खल्बल्याइदिएको छ ।”
कर अधिकृतले निर्धारण गरेको करमा चित्त नबुझे विवादित कर रकमको एकतिहाइ धरौटी राखेर प्रशासकीय पुनरावलोकन गराउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक नेतृत्वको प्रशासकीय पुनरावलोकनको निर्णयमा चित्त नबुझे विवादित कर रकमको ५० प्रतिशत धरौटी राखेर राजस्व न्यायाधिकरणमा अपील गर्न सकिन्छ । त्यहाँबाट पनि कानूनी उपचार नमिले सर्वोच्च जाने कानूनी प्रावधान छ ।
प्रचलित कानूनी व्यवस्था अनुसार उपचार पाउने बाटो बन्द भए मात्र रिटमार्फत अदालत जान पाउने विशेष अधिकारलाई राजस्व नतिर्ने आधार बनाइएको छ ।
फैसला जस्ता आदेश
दूरसञ्चार सेवा प्रदायक कम्पनी एनसेलको मुद्दामा सर्वोच्चले दिएका तीनवटा आदेशका कारण देशको अर्थतन्त्रको गतिमा गतिलै धक्का दियो । एनसेलमा ८० प्रतिशत लगानी गरेको रेनोल्ड होल्डिङ्सले पूँजीगत लाभकर नतिरेसम्म लाभांश विदेश लैजान नदिने निर्णय सरकारले गरेकोमा गत पुस पहिलो साता सर्वोच्चले रकम लैजान पाउने फैसला गरिदियो ।
एनसेल र रेनोल्ड होल्डिङ्सले २ पुसमा रिट दर्ता गरेको भोलिपल्टै सर्वोच्चले लाभांश रोक्नुपर्ने आधार र कारण नरहेको भन्दै अन्तरकालीन अन्तरिम आदेश दिएको थियो भने लगत्तै लाभांश रोक्दा कम्पनीलाई अपूरणीय क्षति पुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिइयो । त्यस्तो आदेश पाउने बित्तिकै एनसेलले रु.३१ अर्बभन्दा बढी रकम विदेश लग्यो । एकैपटक ठूलो रकम विदेशिंदा शोधनान्तर घाटा भएर देशको अर्थतन्त्रको गति धर्मराएको छ ।
सर्वोच्चले अन्तिम फैसलासरह प्रभाव पार्ने गरी अन्तरिम आदेश दिइरहेको देखिन्छ । मुद्दाको अन्तिम फैसला आफ्नो विपक्षमा आउन सक्ने भए पनि अन्तरिम आदेशबाटै लाभ लिइहाल्न रिट हाल्ने प्रवृत्ति बढेको छ । एनसेल मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागे पनि सरकारले रोकेको रकम अदालतको अन्तरिम आदेशको बलमा लगानीकर्ता टेलियासोनेराले लगिसकेको छ ।
फैसला एनसेल विरुद्ध आए पनि सरकारलाई ‘सिङ समात्नु न पुच्छर’ हुने अवस्था छ । टेलियासोनेरा आफ्नो शेयर बेचेर बाहिरिइसकेको छ भने एनसेलमा नयाँ लगानीकर्ता आएको छ ।
एनसेलसँगै जोडिएको अर्को मुद्दामा भएको पहिलो सुनुवाइमै उपेन्द्र महतोको कम्पनी सिनर्जी नेपाललाई फाइदा पुग्ने गरी अन्तरिम आदेश जारी भयो । शेयर खरीद बिक्रीमा वास्तविक मूल्यभन्दा कम देखाएर कर छलेको भन्दै ठूला करदाता कार्यालयले पुनः कर निर्धारण गरेपछि सिनर्जी २ असोजमा सर्वोच्च पुगेको थियो ।
सर्वोच्चले भने ४ असोजमै थप कर निर्धारण नगर्न अन्तरिम आदेश दियो । ठूला करदाता कार्यालयको दाबीअनुसार महतोले थप तिर्नुपर्ने रु.३ अर्ब २५ करोड कर अदालतको आदेशबाट रोकियो ।
एनसेलमा २० प्रतिशत स्वामित्व भएका निरजगोविन्द श्रेष्ठले भावना श्रेष्ठलाई बेचेको शेयरमा पनि थप रु.८ अर्ब कर छलिएको दाबीसहित ठूला करदाता कार्यालयले २५ असोजमा थप कर निर्धारण गरेको थियो । यो कर निर्धारण प्रक्रिया नै रोकिपाऊँ भनी २२ असोज र १ कात्तिकमा परेको पूरक निवेदनमा सर्वोच्चले मुद्दाको टुङ्गो नलाग्दासम्म थप कर निर्धारण नगर्न ५ कात्तिकमा अन्तरिम आदेश दियो ।
राज्यलाई लाभ हुने एनसेल कर प्रकरणमा अदालतले भाँजो हाल्दा कर निर्धारण प्रक्रिया नै गोलमालमा फँसेको राजस्व अधिकारीहरू बताउँछन् । छिमेकी भारतमा दूरसञ्चार सेवा प्रदायकहरूको मुद्दामा अदालतले भूतप्रभावी कानूनसमेत बनाएर कर असुल्न आदेश दिएको उदाहरण छन् । नेपालमा भने एनसेलले उन्मुक्ति लिन सर्वोच्च अदालतलाई प्रयोग गरेको दुःखेसो राजस्व प्रशासनका अधिकारीहरू गर्छन् ।
लगातार विवादास्पद
नेपाल राष्ट्र ब्यांकले स्रोत नखुलेको भनेर करीब चार वर्षदेखि रोकेको अजेयराज सुमार्गीले विदेशबाट ल्याएको रकम फुकुवा गर्न सर्वोच्चले २३ माघमा अन्तरकालीन आदेश दियो । सर्वोच्चले विदेशबाट ल्याएको २ करोड १३ लाख ८८ हजार डलर (करीब सवा २ अर्ब रुपैयाँ) रोक्नुपर्ने प्रष्ट कानूनी आधार र कारण नदेखिएको भन्दै निवेदकको मागअनुसार तत्काल भुक्तानी गराउन आदेश दिएको तीन दिन भित्रै सुमार्गीले इन्भेष्टमेन्ट ब्यांकबाट रकम झिके ।
ढिलो न्याय दिने भनेर आलोचित सर्वोच्च अदालतले यो मुद्दामा यति तदारुकता देखायो कि, सुमार्गीको कम्पनी नेपाल स्याटेलाइट टेलिकमले २१ माघमा दर्ता गराएको रिट निवेदनको छिनोफानो तीन दिनभित्रैमा गरिदियो ।
अदालतले ‘उद्योगीलाई क्षति’ परिरहेकाले रकम नरोक्न आदेश दिएपछि बहुचर्चित सुमार्गी रकम प्रकरण सेलायो । चाखलाग्दो के भने, मुद्दाको विपक्षी नेपाल राष्ट्र ब्यांक र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग छलफल नै नगरी अदालतले सुमार्गीको माग बमोजिम आदेश दिएको थियो ।
प्रधानन्यायाधीशको नैतिकताका विषयमा सार्वजनिक आलोचना भइरहेका बेला सर्वोच्च अदालतले आर्थिक मामिलाका मुद्दाहरूमा धमाधम गरिरहेका फैसला र आदेशले राज्यलाई ठूलो नोक्सान र व्यवसायीहरूलाई लाभ पुगिरहेको छ । निवेदकको ‘माग अनुसार’ भइरहेका यस्ता फैसला/आदेशहरू कि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलासबाट छ कि त उनी निकट भनी चिनिएका न्यायाधीशहरूको इजलासबाट आइरहेको छ ।
प्रष्टै छ, कार्यकालको अन्तिमतिर आइपुगेका प्रधानन्यायाधीशबाट भोलिका निम्ति महत्वपूर्ण नजिर बन्ने बृहत् महत्वका विषयमा भन्दा आर्थिक मुद्दाहरूमा विशेष चासोका साथ न्याय निरुपण भइरहेको छ । उदेकलाग्दो के छ भने, सर्वोच्च पुगिरहेका राजस्व सम्बन्धी मुद्दाहरूमा सरकार हारिरहेको छ, व्यवसायीहरूले जितिरहेका छन् ।
पेशीमा चलखेल
सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्छन् । अहिले एउटै विषयमा एकै न्यायाधीशले लगातार मुद्दा हेरिरहेका छन् । यस्तो हुनु न्यायिक संहिताका दृष्टिले अनुचित हुने अधिवक्ता विपिन अधिकारी बताउँछन् । एकै न्यायाधीशले एउटै विषय सम्बन्धित मुद्दा हेरिरहेको छ भने प्रश्न उठ्ने बताउँदै उनी भन्छन्, “प्रधानन्यायाधीशको चरित्र र क्षमता राम्रो भए पेशी उपयुक्त न्यायाधीशकोमा तोकिन्छ, नत्र सेटिङ मिलाउन दुरुपयोग भएको आशंका हुन्छ ।”
पहिले गोला प्रथाबाट न्यायाधीशलाई मुद्दाको पेशी तोक्ने चलन थियो । विज्ञताका आधारमा मुद्दा दिनुपर्ने बहस भएपछि प्रधानन्यायाधीशले पेशी तोक्ने अभ्यास थालिएको अधिवक्ता अधिकारी बताउँछन् ।
तर, अहिलेका प्रधानन्यायाधीशले आर्थिक विवादका मुद्दा उनी निकट भनी चिनिएका न्यायाधीशको इजलासमा पारिरहेका वा आफैं हेरिरहेका छन् । अधिवक्ता अधिकारी भन्छन्, “जाने दिन गनेर बसेको न्यायाधीशले नयाँ र विवादास्पद होइन, सार्वजनिक भलाइको सुरक्षित अवतरण हुने मुद्दा हेर्छ ।”
तर, अहिले सर्वोच्चमा त्यस्तो भइरहेको देखिंदैन । अर्का अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल न्यायाधीशहरूले आफ्नै कार्यकालमा छिनोफानो गरिदिने ठेक्का लिएजस्तो गरी मुद्दा छिन्ने हतारो देखिएको बताउँछन् । त्यसरी हतारमा गरिएका प्रायः सबै फैसला विवादास्पद बनेका छन् । औषधिको कच्चा पदार्थलाई लागूपदार्थको रूपमा दुरुपयोग गर्ने अभियुक्तलाई उन्मुक्ति दिने सहन्यायाधिवक्ता टेकबहादुर घिमिरेको पक्षमा सर्वोच्चले गरेको फैसलामाथि पनि सार्वजनिक रूपमा प्रश्न उठ्यो ।
घिमिरेले रु.६ अर्ब ३१ करोड बिगोको यो मुद्दाका मुख्य अभियुक्तहरूलाई उन्मुक्ति दिंदै जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा दर्ता गराएका थिए । उनलाई मन्त्रिपरिषद्ले गरेको निलम्बनसमेत गैरकानूनी भएको ठहर सर्वोच्चले ३ असोजमा गरेको थियो । निलम्बन गर्दा प्रक्रिया नपुगेको सर्वोच्चको ठहर थियो । यस्ता कैयौं मुद्दा छन्, जसमा अदालत आवश्यकताभन्दा बढी नरम भएकोमा आलोचना भएको छ ।
विवाद नै विवाद
सर्वोच्चबाटै १८ पुसमा भन्सार विभागका तत्कालीन उपसचिव माधवराज पोखरेल र नायब सुब्बा दुर्गाबहादुर कार्कीलाई अकुत सम्पत्ति मुद्दामा सफाइ पाए । उनीहरूले यो मुद्दामा विशेष अदालतबाट कैद र जरिवानाको सजाय पाएका थिए । त्यस्तै, सर्वोच्चले एभरेष्ट होटलको स्वामित्व सम्बन्धी मुद्दामा मसकुर अहमद लारीलाई जितायो, जसविरुद्ध होटलको संस्थापक मकबुल अहमद लारीका छोरा मुजब्फर अहमद लारी कानूनी लडाईंमा थिए ।
पाँच वर्षदेखि अड्किएको यो मुद्दाले गत मंसीर तेस्रो सातादेखि प्रधानन्यायाधीश पराजुलीको इजलासमा निरन्तरता पाएको थियो । मुजब्फरले आफ्नो बाबुको शेयर किर्ते गरी पारिवारिक नातामा भाइ पर्ने मसकुरले जालझेल गरेको भन्दै कानूनी लडाईं लडे पनि सर्वोच्चले फैसला मसकुरकै पक्षमा गरिदिएको थियो । यो मुद्दा जितेको केही दिनमै २५ माघमा मसकुर लागूऔषध मुद्दामा पक्राउ परे ।
बेल्लिज नेपाललाई मल्ल होटलमा क्यासिनो चलाउन दिने सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश पनि विवादमा तानियो । मल्ल होटलले बक्यौता नतिरेको कारण देखाउँदै पर्यटन विभागले क्यासिनो बन्द गर्न पठाएको पत्रलाई सर्वोच्चले २४ पुसमा अवैधानिक घोषणा गरिदियो ।
विभागको पत्रले पेशा–व्यवसायको अधिकार कुण्ठित गरेको इजलासको ठहर थियो । बेल्लिज २० पुसमा सर्वोच्च गएको थियो । सोल्टी होटलभित्र सञ्चालित नेपाल रिक्रिएसन सेन्टरबीचको १२ वर्ष लामो विवादमा पनि सर्वोच्चले फैसला सुनाउँदै होटलले कर तिर्नु नपर्ने भन्यो ।
भारतबाट रु.३ करोड ३९ लाखका नक्कली अन्तशुल्क स्टिकर ल्याउँदै गर्दा आन्तरिक राजस्व कार्यालयले पक्राउ गरेका भारतीय नागरिक विनोदकुमार गुप्तालाई रिहा गर्न सर्वोच्चले दिएको आदेश पनि कम विवादित बनेन ।
अदालतले रिहाको आदेश दिनेबित्तिकै गुप्ता भारत फर्किएका थिए । नेशनल मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खोस्ने त्रिभुवन विश्वविद्यालय कार्यकारी परिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्न ८ कात्तिकमा दिइएको आदेश पनि उदेकलाग्दो थियो ।
ठूला करदाता कार्यालयका प्रमुख गंगाराम गेलाल न्यायाधीशहरूको ‘फरक बुझइका कारण’ व्यवसायीहरूको पक्षमा फैसला आए पनि थप न्यायिक प्रक्रियामा गएर राजस्व उठाइछोड्ने बताउँछन् । “उपलब्ध प्रमाणकै आधारमा थप कर निर्धारण गरिएको हुन्छ” गेलाल भन्छन्, “हामीले देशको हित हुने गरी नै निर्णय गर्ने हो ।”
उनले अदालतको व्यावहारिक पक्षबारे सबै जानकार रहेको भन्दै करदाता कार्यालयले देशको हितमा काम गरिरहेको बारे अदालतलाई बुझाउन खोजिने पनि बताए ।
-1732535850.jpg)
