चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरुको प्रतिक्रिया
हिमालले सार्वजनिक गरेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमाथि विज्ञहरुले मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएका छन् ।
२८ माघमा हिमालले सरकारबाट सार्वजनिक भइनसकेको चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन र दोषी ठहर भएका व्यक्तिहरुको बारेमा समाचार बाहिर ल्याएको थियो ।
आयोगको प्रतिवेदनमाथि चिकित्सा शिक्षाका विज्ञहरुले प्रतिवेदन पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने धारणा राखेका छन् । डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प नभएको बताउँछन् ।
उनी सरकारले बनाएको न्यायिक छानबिन आयोगले बेथिति गर्नेहरुलाई सार्वजनिक गर्नुलाई उपलब्धि मान्नुपर्ने बताउँछन् ।
“चिकित्सा शिक्षा सुधारको प्रयासमा अवरोध गर्नेहरुलाई हामीले कारवाही गर्न दबाब दिएका थियौँँ,” क्षेत्री भन्छन्, “अहिले तिनै व्यक्तिलाई आयोगले दोषी ठहराएकाले सरकारले उनीहरुलाई कारवाही नगरी बस्न सक्ने अवस्था छैन ।”
उनी आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि दबाब दिन सडक संघर्ष पनि आवश्यक देख्छन् ।
शिक्षाविद् केदारभक्त माथेमा चिकित्सा शिक्षाको सुधारका लागि आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताउँछन् । आयोगले गरेको छानबिनका आधारमा दोषी ठहरिएकाहरुलाई कारवाही गर्नुपर्ने माथेमाको धारणा छ । उनी भन्छन्, “प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरे बेथिति मौलाउँछ र दण्डहिनताको अवस्था सिर्जना गर्छ ।”
मेडिकल शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने मत पनि छ । तत्कालिन चिकित्सा शिक्षा आयोगका उपाध्यक्ष रहेका डा. भगवान कोइराला आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गरे अहिलेसम्म भएका सुधारका प्रयासहरु रोकिने बताँउछन् । उनी सर्वोच्च अदालतबाट सफाई पाएका र अदालतमा बिचाराधिन मुद्दासँग सम्बन्धित व्यक्तिलाई दोषी ठहर्याउनु गलत भएको बताउँछन् ।
डा. कोइराला भन्छन्, “आयोगले कारवाही गर्नुपर्ने भ्रष्ट पदाधिकारीलाई चोख्याएको र कतिपय निर्दोषलाई कारवाहीको सिफारिस गरेको छ ।”
नेपाल मेडिकल काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बास्कोटा पनि आयोगको प्रतिवेदन जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न नहुने बताँउछन् ।
आयोगले निजी मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणको अधिकार मेडिकल काउन्सिलबाट खोसेर विश्वविद्यालयलाई दिएको उनको भनाई छ । विश्वविद्यालयलाई सिट निर्धारणको अधिकार दिए निजी कलेजले चाहे अनुसारको सिट पाउने उनी बताउँछन् । “त्यो भए चिकित्सा शिक्षा सुधारका प्रयासहरु भत्कनेछन्”, डा. बास्कोटा भन्छन्, “आयोगको सिफारिस अनुसार, बेसिक साइन्सको पूर्वाधार घटाउँनै हुँदैन ।”
चिकित्सा शिक्षा सुधारका अभियन्ता डा. सरोज धिताल चिकित्सा शिक्षामा विकृति आउने अवस्थालाई नै रोक्न सरकार संवेदनशील हुनुपर्ने बताउँछन् । चिकित्सा शिक्षालाई सरकारले नै ‘कमोडीटी’ बनाएकाले विकृतिहरु देखिएको उनको भनाई छ । “डाक्टर भएको सर्टिफिकेट बेच्ने उद्देश्यबाट मुलुकमा मेडिकल शिक्षा सञ्चालन गरियो”, डा. धिताल भन्छन्, “आयोगको प्रतिवेदनले चिकित्सा शिक्षामा बेथिति देखिएको भने पनि त्यसलाई रोक्न के गर्ने भनेर सुझाव दिन सकेको छैन ।”
डा. जीवन क्षेत्री
चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगले दोषी ठहर्याएकाहरुलाई सरकारले सजिलै कारवाही गर्छ जस्तो लाग्दैन । त्यसका लागि सडक वा सत्याग्रहबाट सशक्त आन्दोलन आवश्यक छ । दोषीहरुलाई कारवाही नगरे दण्डहिनता बढ्ने र जवाफदेहिता नहुने समस्या मौलाउने हुनाले कारवाही अत्यावश्यक छ ।
एमबीबीएस शुल्कमा अनियमितता जारी छ । त्रिवि र केयूले निजी कलेजहरुलाई फाइदा पुग्नेगरि शुल्क तोकेका छन् । यस्ता विकृति रोक्न पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्नुपर्छ । यो वर्ष प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा आए अर्को वर्षदेखि सुधार देखिन्थ्यो ।
डा. भगवान कोइराला
आयोगको प्रतिवेदनले एमबीबीएसमा सरकारले तोकेकोभन्दा बढी शुल्क लिन मेडिकल कलेजलाई छुट दिएको छ । मेडिकल काउन्सिलले एमबीबीएस तहमा बढीमा सय सिटमा पढाउन अनुमति दिएकोमा आयोगले १५० सिटमा भर्ना लिन सिफारिस गरेको छ । यो आपत्तिजनक कुरा हो ।
आयोगको प्रतिवेदनको बुँदा १६ र २६ मा विरोधाभास छ । एमबीबीएसको एउटै परीक्षामा आरक्षणका लागि भन्दै फरक नम्बर तोक्नु गलत हो । खुला कोटामा एमबीबीएस पढ्न चाहनेलाई ६० र आरक्षितलाई ७० अंक तोक्नु न्यायोचित होइन ।
चिकित्सा शिक्षा आयोगले पूर्ण रुपमा काम गर्न नपाउञ्जेल त्रिवि र केयू अन्तर्गतका कलेजको एमबिबिएस तथा बिडिएस तहको सिट संख्या विश्वविद्यायले तोक्ने, प्रतिष्ठानहरुको सिट संख्या मेडिकल काउन्सिलले निर्धारण गर्ने सिफारिस गरिएको छ ।
यो एकदमै गलत कुरा हो । सिट निर्धारण गर्ने जिम्मा केयू र त्रिविलाई दिए निजी कलेजहरुले चाहे अनुसार सिट पाउँछन् । त्यो भनेको अहिलेसम्म भएका सुधारका प्रयासहरु भत्काउनु हो ।
त्यसैले सरकारले राम्रा सुझावलाई कार्यान्वयन गर्नुपर्छ र विवादित विषयहरुलाई जस्ताको तस्तै कार्यान्वयन गर्न हुँदैन ।
डा. धर्मकान्त बास्कोटा
आयोगले निर्दोषलाई पनि दोषी ठह¥याएको छ । बिराट, नोबेल, नेशनल र जानकी बाहेकका मेडिकल कलेजहरुको बदमासीबारे बोलेको छैन । मेडिकल काउन्सिलको सिट निर्धारणको काममा अवरोध गर्ने सर्वोच्च अदालतको विषय कतै समावेश भएको देखिएन । निजी कलेजको पक्षमा अदालतले गरेका फैसलाबारे प्रतिवेदनमा केही उल्लेख छैन ।
काउन्सिलको सिट निर्धारणको अधिकार विश्वविद्यालयलाई दिने सिफारिस धेरै आपत्तिजनक छ । आयोगको यो प्रतिवेदन कार्यान्वयबाट मेडिकल कलेजहरुले अहिले गरिरहेको अनियमितता रोकिने सम्भावना म देख्दिन । प्रतिवेदनले कलेजहरुको बेथिति उजागर गर्न र कारवाहीको सिफारिस गर्न सकेको छैन ।
डा. सरोज धिताल
आयोगले चिकित्सा शिक्षा क्षेत्रको बेथिति उजागर त गरेको छ, तर सुधार कहाँबाट, कसरी गर्ने भनेर सुझाएको छैन । नेपालमा चिकित्सकहरु कुन उद्देश्यले उत्पादन गर्ने भन्ने कुरा सुधारको अभियानसँग जोडिन्छ ।
डाक्टर उत्पादन गरेर विदेश पठाउने हो की विदेशीलाई नेपालमा डाक्टरी पढ्न आकर्षित गर्ने भन्ने कुराले गुणस्तर निर्धारण गर्छ । कस्तो शिक्षण विधिबाट कस्ता डाक्टर उत्पादन गर्ने भन्ने विषयमा निक्र्योल गर्नुपर्छ । अधिकांश मेडिकल कलेजको शिक्षण विधि मुलुकलाई नसुहाउने खालको छ । उनीहरु पैसा कमाउनलाई डिग्री बेचिरहेका छन् ।
विद्यार्थी भर्ना गर्दा लिइने प्रवेश परीक्षाले पनि चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तर निर्धारण गर्छ । पढ्ने व्यक्तिको अभिरुची र संवेदनशीलता पनि हेरिनुपर्छ । पैसा तिर्न सक्ने भएर मात्र हुँदैन, विद्यार्थीको पढ्ने क्षमताको जाँच पनि हुनुपर्छ । यस्ता विषयलाई सम्बोधन नगरी आयोगले ‘भएन’ भनेर सुझाव दिएर मात्र हुँदैन ।
राज्यले स्वास्थ्य सेवालाई मौलिक अधिकार भन्ने अनि ‘कमोडीटी’ को रुपमा व्यवहार गर्नु नै गलत हो । नेपालमा मेडिकल शिक्षालाई डाक्टरी डिग्री खरिदविक्री गर्ने ठाउँ बनाइएको छ ।
पढ्नुहाेस् ।
४२ जनालाई कारबाही सिफारिश गर्ने चिकित्सा शिक्षासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदन
यी हुन् मेडिकल शिक्षा बेथितिका ४२ अनुहार
-1732353496.jpg)
