अन्नपूर्णः बेवास्ताको शिकार
विश्वमा उदाहरण बनेको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सरकारी बेवास्ताको शिकार बनेको छ।
तस्वीरहरुः युवराज श्रेष्ठ
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र बनाउन गठित अध्ययन समितिले २०४२ सालमा तत्कालीन श्री ५ को सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा ‘एकीकृत संरक्षण र दिगो विकास’ को अवधारणामा संरक्षण कार्यक्रम चलाउने सुझव दिएको थियो । त्यतिबेला विश्वभर संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरिएको ठाउँमा सेना परिचालित हुन्थे ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र सम्भाव्यता अध्ययन टोलीमा विश्व वन्यजन्तु कोषका संरक्षणविद् डा. चन्द्र गुरुङ, कोषकै एशिया प्यासिफिक प्रमुख मिङ्मा शेर्पा र अमेरिकी संरक्षणविद् ब्रोन कोवर थिए ।
टोलीले विश्वमै पहिलो पटक ‘जनसहभागितामा आधारित संरक्षण’ र ‘विकासका लागि संरक्षण’ भन्ने नारा अगाडि सार्दै ‘समुदायमार्फत संरक्षणका कार्यक्रम चलाउन सकिन्न’ भन्ने विश्वभरको मान्यता विपरीत अन्नपूर्ण क्षेत्रमा सेना परिचालन पूर्ण निषेध गर्न सरकारलाई सुझाएको थियो ।
वन फडानी बढिरहेको त्यो बेला अवैध जडीबुटी संकलन र वन्यजन्तुको चोरी शिकार स्थानीयवासीको आम्दानीको मुख्य स्रोत थियो । त्यो अवस्थामा ‘जनतालाई सचेत गराए त्यस्ता क्रियाकलाप रोकिने र जनता आफैं संरक्षणमा जुट्ने’ अवधारणा विज्ञ टोलीले पेश गरेको थियो ।
त्यहीअनुसार २४ मंसीर २०४३ मा कास्कीको घान्द्रुक गाउँ पंचायतलाई अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र घोषणा गरेर नमूनाका रूपमा २९० वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा संरक्षणका कार्यक्रम थालियो । वन्यजन्तु र जडीबुटी संरक्षण, वनको वैज्ञानिक व्यवस्थापन र उपयोगबाट आम्दानी बढाउनु त्यसको उद्देश्य थियो ।
अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्ग, अन्नपूर्ण पहिलो, अन्नपूर्ण दक्षिणलगायत हिमशृंखला यहीं पर्ने भएकाले घान्द्रुकवासीलाई पर्यटन व्यवस्थापनमा जागरुक बनाउने काम पनि थालियो । कार्यक्रम सफलतातिर उन्मुख भएपछि सन् १९९० मा १९ वटा गाविसमा विस्तार गरियो । १९९२ मा थप ५७ गाविस समेटेर अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई अहिलेको आकारमा विस्तार गरियो ।
पदयात्राको शुरूआत
तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोष (हाल राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष) मातहतको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप) ले व्यापक बनाएको यो कार्यक्रम स्थानीय जनताको सहभागितामा संरक्षण सफल हुन्छ भन्ने विश्वकै उदाहरण बन्न पुग्यो ।
यो क्षेत्रमा एक्याप घोषणा अघिबाटै पर्यटक आउँथे । प्राकृतिक/जैविक विविधता र सांस्कृतिक सम्पदाको धनी यो क्षेत्रमा पहिले पर्यटकहरू स्थानीयका घर, गोठहरूमा बास बस्थे ।
सन् १९६६ मा पहिलो पटक यो क्षेत्रको पदयात्रामा आएका बेलायती नागरिक एरिक सिप्टन अन्नपूर्ण आधार शिविर (४,१३० मिटर) सम्म पुगेका थिए । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदमार्ग कोर्ने चाहिं बेलायतकै कर्णेल जिम्मी रवर्टस् हुन् । १९६५/६६ मा ब्रिटिश–गोर्खा पल्टनको कर्णेल पदबाट निवृत्त भएपछि उनले यो क्षेत्रको पदयात्रा गरेर ‘माउण्टेन ट्राभल नेपाल’ नामको कम्पनी पनि खोलेका थिए ।
त्यतिबेला कर्णेल रवर्टस्सँग काम गरेका पोखराका झ्लक थापा अन्नपूर्ण फेरो, मुस्ताङ, लगायत भ्रमण गरेर स्वीस भूगर्भविद् टोनी हागनले लेखेको दी हिमालयन किङडम अफ नेपाल र आरोही मौरिस हर्जोगको अन्नपूर्ण पुस्तकले यस क्षेत्रको प्राकृतिक र संस्कृतिलाई विश्वभर फैलाउन मद्दत गरेको बताउँछन् ।
संरक्षित क्षेत्र घोषणा भएपछि अन्नपूर्ण क्षेत्रमा व्यावसायिक पर्यटनको थालनी भयो । त्यतिबेला एक्यापले संरक्षणदेखि सरसफाइ र पर्यटकको स्वागत–सत्कारसम्मका विषयमा जनचेतना कार्यक्रम चलायो । कालान्तरमा नेपालमा सबभन्दा धेरै पर्यटक पुग्ने यही अन्नपूर्ण क्षेत्र बन्यो । नेपाल आउने पर्यटकमध्ये धेरैजसो अहिले पनि अन्नपूर्ण आधार शिविर र थोराङ पास पदयात्रामा जाने गरेका छन् ।
जोखिमपूर्ण पदमार्ग
मुस्ताङको तातोपानी पदयात्रामा रहेकी बेलायती पर्यटक चारलोट इममा क्याथरिन (२२) ले २७ साउन २०७४ मा थासाङ–४ मा पर्ने घोप्टेभीरमा माथिबाट खसेको ढुंगा लागेर ज्यान गुमाउनुपर्यो ।
लमजुङको सीमा नजिक मनाङको नासोङ गाउँपालिकाको ताल भन्ने ठाउँको अप्ठ्यारो सडकमा गत २३ असोजमा जीप दुर्घटना हुँदा इजरायली पर्यटक एबियाजर भेडरको ज्यान गयो । त्यस्तै, अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रामा गएकी रोमानियाकी मोनिका एडिना गत १० साउनमा मोदी खोला किनारमा मृत फेला परिन् ।
अन्नपूर्ण आधार शिविरमा गएको पहिरोको डिलमा पर्यटक ।
यी प्रतिनिधि घटना मात्र हुन् । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटकको जोखिम बढ्दै गएको छ । अन्नपूर्ण गाउँपालिका–११ घान्द्रुकस्थित घल्चाने खोलामा पुल नहुँदा के पर्यटक, के स्थानीयवासी सबैले दैनिक जोखिम मोल्नु परेको छ । खोलामा झेलुङ्गे पुलका लट्ठा त्यसै फालिएको छ ।
यो पदमार्गमा रहेका दर्जनौं खोलामध्ये एकाधमा मात्र पुल छन् । पदमार्गका ठाउँ–ठाउँमा गएको पहिरो पन्छाउने काम पनि भएको छैन । अमेरिकाबाट अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रामा आएका केविन साल्यरले पर्यटकसँग प्रवेश शुल्क लिएर उसलाई सुरक्षित बाटो हिंडेको छु भन्ने महसूस गराउनुपर्ने बताए । उनले भने, “यसरी कतिबेला लडिन्छ भन्ने अवस्थामा हिंडाउनु भएन !”
विदेशी पर्यटकबाट एक्यापसँगै नेपाल पर्यटन बोर्ड र ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल (टान) ले पनि शुल्क असुल्ने गरेका छन्, तर आधारभूत सेवा दिने काम गरेका छैनन् । एक्यापले पदमार्गका केही ठाउँमा बाटो चिनाउने साइनबोर्ड राख्ने बाहेक अरू काम गरेको देखिंदैन ।
काठमाडौंमा रहेको ‘बोधी एडभेन्चर’ का निर्देशक मनराज गुरुङ पर्यटकबाट खुरुखुरु पैसा उठाउने काम मात्र भएको बताउँछन् । “कति पैसा मात्र उठाउने ?” उनी भन्छन्, “अब त बाटो सुरक्षित बनाउने, पुल हाल्ने जस्ता पदयात्रीले देख्ने गरिको काम पनि हुनुपर्छ ।”
अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पदयात्राका लागि आउने विदेशीहरूको संख्या वर्षेनि बढ्दो छ (हे. तथ्यांक) । एक्यापले सार्क मुलुकका पर्यटकसँग प्रतिव्यक्ति रु.२०० र अन्य मुलुककासँग रु.२ हजार प्रवेश शुल्क लिन्छ । पर्यटक संख्या बढेअनुसार प्रवेश शुल्कबाट उठ्ने रकम बढ्ने नै भयो (हे. तथ्यांक), तर पदमार्गमा गतिलो काम केही भएको देखिंदैन ।
मनराज गुरुङलगायतका पर्यटन व्यवसायीहरू गर्नुपर्ने जरूरी काममा एक्यापले चासै नदिएको बताउँछन् । तर, एक्यापकी पर्यटन अधिकृत रश्मि आचार्य भन्छिन्, “गर्नुपर्ने काम धेरै छ, तर केही पनि गरेन भन्नु चाहिं गलत हुन्छ ।”
पदमार्ग मात्र नभई अन्नपूर्ण आधार शिविर पनि जोखिममा छ । हिमशृंखलाहरूबाट आधार शिविरमा निरन्तर पहिरो झ्रिरहेको छ । यसको अध्ययनमा एक्यापलगायत कसैले चासो नदेखाएको पर्यटन व्यवसायी जगनराज गुरुङ बताउँछन् । उनका अनुसार, पछिल्लो दश वर्षयता आधार शिविरमा पहिरो झ्र्ने क्रम बढेको छ ।
अव्यवस्थाको हद
मुख्य सिजन असोज, कात्तिक, मंसीर, फागुन, चैत र वैशाखमा अन्नपूर्ण क्षेत्रका होटलहरूले थेग्न सक्ने भन्दा बढी पर्यटक आउँछन् । दशैं–तिहार जस्ता मुख्य चाडपर्व र नयाँ वर्ष (चैत–वैशाख) मा अन्नपूर्ण क्षेत्र घुम्न निस्कने नेपालीको संख्या पनि बढ्दो छ ।
तर, ‘बोधी एडभेन्चर’ का गुरुङ अन्नपूर्ण पदमार्गमा गुणस्तरीय होटल नहुँदा स्तरीय पर्यटक घुमाउन गाह्रो भएको बताउँछन् । “खर्च गर्छु भन्दा पनि गर्न नपाउने अवस्थामा पर्यटक संख्या बढाएर केही हुँदैन” उनी भन्छन्, “यसमा सम्बद्ध सरकारी निकायहरूको ध्यान जानु पर्यो ।”
उनका अनुसार, भूटानले दैनिक २१० अमेरिकी डलर खर्च गर्न सक्ने पर्यटकलाई मात्र प्रवेश दिन्छ । नेपालमा भने गुणस्तरीय पर्यटक आउन नदिने वातावरण बनाइँदै गरेको उनी बताउँछन् । हुन पनि, अन्नपूर्ण क्षेत्रमा पर्यटक संख्या अनुसार होटल–रेस्टुरेन्ट बढेका छैनन् ।
अन्नपूर्ण आधार शिविर पदमार्गको दोभानमा निर्माणाधीन होटल ।
परिणाम, पर्यटकले चाहे जस्तो सुविधा पाउनु त परको कुरा, होटलको डाइनिङ हलमै सुत्नुपर्ने अवस्था छ । अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पर्यटकले होटलको पिंढी र खुला आकाशमुनि रात बिताउनुपर्छ । सिजनमा दैनिक २०० देखि ४०० सम्म विदेशी अन्नपूर्ण आधार शिविरको पदयात्रामा जाने गरेका छन् । त्यति नै संख्यामा नेपाली पनि पदयात्रामा भेटिन्छन् । सबैको एउटै चिन्ता हुन्छ– बास कस्तो होला ?
अहिले त हेलिकप्टर चार्टर गरेर अन्नपूर्ण आधार शिविरमा पुग्नेहरू पनि थपिएका छन् । पदमार्ग र आधारशिविरमा बासको भरपर्दो व्यवस्था नहुँदा यो खाले पर्यटक थपिएका हुन् । घान्द्रुकको सिवाई भन्दा माथिका क्षेत्रमा निजी जमीन नभएकाले होटल विस्तार नभएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ ।
मन्त्रिपरिषद्को स्वीकृतिमा निजी भोगचलनका लागि सार्वजनिक जग्गा लिन सकिने कानूनी व्यवस्था छ । तर, अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र भएकाले एक्यापको पनि छुट्टै स्वीकृति चाहिन्छ । यसका लागि वातावरणीय अध्ययनलगायत झन्झटिलो प्रक्रिया अपनाउनुपर्छ ।
पदमार्गको दोभान र हिमालयमा होटल खोल्न एक्यापदेखि काठमाडौंमा मन्त्रालय र नेताहरूका घरघर धाउँदा समेत स्वीकृति नपाएको छोम्रोङका देवकाजी गुरुङ बताउँछन् । अन्नपूर्ण सामुदायिक स्वरोजगार समूहका अध्यक्ष समेत रहेका उनी भन्छन्, “हामीले सामूहिक रूपमा होटल चलाउन खोजेको १० वर्ष भयो, तर स्वीकृति पाएनौं ।”
स्वरोजगार समूहमा खाडी मुलुक र मलेशियामा काम गरेर फर्किएकाहरू छन् । होटल–रेस्टुरेन्टको अभाव रहेको पदमार्गमा गाउँलेहरूलाई नै व्यवसाय गर्न नदिएको भनेर उनीहरू रुष्ट छन् । ३० वर्षअघि होटल खोलेकाहरू पनि सरकार र एक्यापको नीतिप्रति असन्तुष्ट छन् ।
आधार शिविरमा भेडीगोठ जस्तो होटल बनाएर शुरूका पर्यटकलाई सेवा गरेको अन्नपूर्ण गेष्ट हाउसका संचालक जगनराज गुरुङ सुविधा बढाउन पनि नपाएको बताउँछन् । “आएका पर्यटकलाई डाइनिङहलदेखि पिंढीसम्म नराखे रातभर चिसोमा ज्यान जान सक्छ” उनी भन्छन्, “संरक्षित क्षेत्रमा बाह्य प्रभाव नपर्ने गरी कोठा थप्छु भन्दा सरकार र एक्यापले दिंदैन ।”
एक्यापले ल्याएको ‘व्यवसाय संचालन तथा नियमन गर्ने सम्बन्धी कार्य दिग्दर्शन २०७४’ ले होटलमा अधिकतम १२ कोठा र २४ वटासम्म बेड हुनुपर्ने मापदण्ड तोकेको छ । अन्नपूर्ण क्षेत्रमा होटल–रेस्टुरेन्ट व्यवसायीले एक्यापलाई वार्षिक रु.७० हजार, गाउँपालिकालाई रु.३० हजार र सरकारलाई कारोबारका आधारमा कर तिर्नुपर्छ ।
माछापुच्छ्रे आधार शिविरमा गंगापूर्ण भ्यू होटल चलाएका रामकाजी गुरुङ वर्षमा ६ महीना चल्ने व्यवसायबाट थरीथरीका कर मात्र तिर्नुपरेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, “व्यवसाय विस्तारमा सहयोग गर्न चाहिं कोही अगाडि सर्दैनन् ।”
माथिकै अक्षमता
एक्यापले यो आर्थिक वर्षको ६ महीना बित्दा केही काम गरेको छैन । राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले बजेट तथा कार्यक्रम पास गरेर नपठाउँदा नियमित काम समेत नभएको एक्यापका अधिकृतहरू बताउँछन् । कोषका सदस्य सचिव संरक्षणको पृष्ठभूमिका नभएकाले समस्या भएको उनीहरूको भनाइ छ ।
व्यवस्थापन विषय पढेका गोविन्द गजुरेल कोषका सदस्य सचिवमा नियुक्त भएर २८ कात्तिक २०७१ बाट काम थालेका थिए । समस्याबारे जति जानकारी गराउँदा पनि उनले चासो नदिएको एक्यापका विभागीय प्रमुखहरू बताउँछन् । राजनीतिक नियुक्तिबाट प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्वमा अक्षम व्यक्ति पुग्दा संरक्षणको अभियान प्रभावकारी हुनसकेको छैन ।
मन्त्रीको सिफारिशमा हुने कर्मचारी नियुक्ति रोकेर परीक्षा दिनुपर्ने परिपाटी बसाइए पनि फलाना फलानालाई पास गर्ने भनेर पहिल्यै सेटिङ हुने कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
एक्यापभित्र आउने विदेशी पर्यटकको प्रवेश शुल्क परिमार्जन सम्बन्धी प्रस्ताव वन मन्त्रालय मातहतको जैविक विविधता तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभागमा अड्किएको तीन वर्ष पुग्न लागेको छ । परिमार्जित प्रस्तावमा एक्यापभित्र पर्यटक रहने समयको आधारमा शुल्क तोक्ने भनिएको छ । एक दिनको रु.५००, दुई रात तीन दिनको रु.१ हजार र त्यसभन्दा बढी समयका लागि रु.३ हजार शुल्क लिने प्रस्ताव छ । अहिले एक्यापमा प्रवेश गर्नासाथ विदेशीले रु.२ हजार तिर्नुपर्छ ।
समुदायलाई एक्याप हस्तान्तरण गर्ने विषयलाई पनि माथिबाटै गाँठो पारिएको छ । एक्याप स्थापना हुँदा १० वर्षका लागि मात्र राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई व्यवस्थापकीय जिम्मा दिइएको थियो ।
त्यसपछि माओवादी द्वन्द्वलगायतका कारणहरू देखाउँदै म्याद थप गर्दै लगिएको छ । ३० वर्षमा पनि पहिलेको योजना कार्यान्वयन नहुनुमा एक्यापमा उठ्ने पर्यटक शुल्कलाई मानिएको छ । प्रकृति संरक्षण कोषमा सबभन्दा बढी रकम एक्यापबाटै जान्छ । “अन्य आयोजनालाई कोषले पैसा खोजेर पठाउनुपर्छ” एक्यापका एक कर्मचारी भन्छन्, “एक्यापबाट त आउने भएकोले हस्तान्तरण रोकिएको हो ।”
एक्याप हस्तान्तरणको विषयलाई अहिलेको स्थानीय तह, प्रदेश र संघीय सरकारबीचको अधिकार बाँडफाँडले पनि अन्योलमा पारेको छ । स्थानीय तहहरूले प्राकृतिक स्रोत साधनको उपयोग गर्ने सवालमा संरक्षित क्षेत्र सरहको अधिकार पाएका छन् । एक्यापका आयोजना प्रमुख विनोद बस्नेत समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने नियमावलीको मस्यौदामा गाविस भनिएकोमा अहिले अन्नपूर्ण क्षेत्रमा १६ गाउँपालिका रहेको बताउँछन् ।
अन्यत्र पनि उस्तै
सरकारले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाकै शैलीमा गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र, मनास्लु संरक्षण क्षेत्र जस्ता नयाँ संरक्षित क्षेत्रहरू पनि बनाएको छ । ती क्षेत्रमा कतिसम्मको अव्यवस्था छ भनेर बुझन गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्र (जिक्याप) लाई हेरे पुग्छ ।
२ हजार १८९ वर्ग किमीमा फैलिएको गौरीशंकर संरक्षण क्षेत्रमा अहिले १६ जना कर्मचारी छन् । उनीहरू दोलखाको सिंगटी, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे र रामेछापको शिवालयमा रहेको पर्यटक चेकजाँच केन्द्रमा सीमित छन् ।
दोलखाको चरिकोटस्थित सम्पर्क कार्यालय पनि अव्यवस्थित छ । संरक्षण क्षेत्रको नाममा पर्यटकबाट पैसा असुल्ने बाहेक अरू काम भएको देखिन्न । स्थानीयको जीविकोपार्जन, विकास, सचेतना जस्ता कुनै कार्यक्रम नभएको जिक्यापकै कर्मचारीहरू बताउँछन् ।
सरकारले २०६६ सालमा २० वर्षसम्म जिक्यापको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिएको थियो । त्यो भनेको संरक्षित क्षेत्रको योजना बनाउने, वन्यजन्तु र वनस्पतिको दिगो उपयोग गर्ने निर्माणदेखि संरक्षण अभियान संचालनसम्मको जिम्मेवारी हो ।
तर, जिक्याप पनि प्रकृति संरक्षण कोषको नेतृत्व र स्वयम् जिक्याप प्रमुखको अक्षमताको मारमा परेको कर्मचारीहरू बताउँछन् । सिभिल इन्जिनियर पृष्ठभूमिका सत्यनारायण शाह संरक्षण योजना बनाएर लागू गर्न अक्षम रहेको एकजना संरक्षण अधिकृत बताउँछन् ।
वाह् ! अन्नपूर्ण
अन्नपूर्ण नेपालको सबभन्दा ठूलो संरक्षण क्षेत्र हो । ७ हजार ६२९ वर्गकिलोमिटर क्षेत्रफलमा फैलिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा लमजुङ, मनाङ, मुस्ताङ कास्की र म्याग्दीका १६ गाउँपालिकाका ८९ वटा वडा समेटिएका छन् ।
पदयात्राका लागि विश्वमा कहलिएको एक्यापभित्र पर्ने अन्नपूर्ण फेरो र अन्नपूर्ण आधार शिविर नेपालका सबभन्दा लामा पदमार्ग हुन् । यस वरिपरि दर्जनौं पर्यटकीय गाउँ समेटिएका उत्तिकै चर्चित छोटा पदमार्गहरू छन् ।
विश्वकै गहिरो कालीगण्डकी गल्छी र विश्वकै अग्लो स्थानको तिलिचो ताल यसै क्षेत्रमा पर्छन् । मुस्ताङको लोमान्थाङ र माथिल्लो मनाङ पुग्ने पर्यटकहरूलाई प्राकृतिक सौन्दर्य बाहेक ऐतिहासिक–सांस्कृतिक सम्पदाले मोहित पार्छन् ।
अन्नपूर्ण क्षेत्र जैविक विविधताले पनि धनी छ । यस क्षेत्रमा १ हजार २२६ प्रजातिका वनस्पति एवं जडीबुटी र ४८८ प्रजातिका चरा पाइन्छन् । विश्वमै लोपोन्मुख हिउँचितुवा र नाउर जस्ता जनावर अन्नपूर्ण क्षेत्रमा संरक्षित छन् । मध्यपहाडी क्षेत्रदेखि उच्च हिमाली क्षेत्रमा फैलिएको एक्यापमा स्वदेशी पर्यटकको संख्या पनि बढेको छ, तर अहिलेसम्म तथ्यांकमा राखिएको छैन ।
याे पनि पढ्नुहाेस् ।
आर्थिक स्वार्थमा गाँसिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
