आर्थिक स्वार्थमा गाँसिएको अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्न वन मन्त्रालयले गरिरहेको ढिलाइमा आर्थिक स्वार्थ गाँसिएको छ ।
अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तर्गत मनाङको न्यास्याङ । तस्वीरः एक्याप
२ माघ २०७१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पाँच वर्षभित्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र (एक्याप) को सम्पूर्ण व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गर्यो। यसका लागि आवश्यक नियमावलीलाई पूर्णता दिन र स्थानीय समुदायको क्षमता अभिवृद्धि गर्न वन मन्त्रालयद्वारा प्रस्तुत कार्यतालिका समेत सोही बैठकबाट स्वीकृत गरियो। लमजुङ, कास्की, मनाङ, मुस्ताङ र म्याग्दी जिल्लामा पर्ने एक्याप क्षेत्र जैविक विविधताका साथै विश्वकै उत्कृष्ट साहसिक पदयात्रा मार्ग मानिन्छ।
कार्यतालिका अनुसार, यतिबेलासम्म कम्तीमा एक्याप क्षेत्रभित्र पर्ने साविकका ५७ मध्ये २० गाउँ विकास समितिमा व्यवस्थापन हस्तान्तरण भइसक्नुपर्थ्यो। तर, हस्तान्तरण त टाढाको कुरा, सरकारी बदनियतकै कारण तोकिएको आधा समय बितिसक्दा पनि नियमावली समेत बन्न सकेको छैन।
वन मन्त्रालयका सहसचिव एवम् जैविक विविधता तथा वातावरण महाशाखा प्रमुख महेश्वर ढकाल नयाँ संविधानअनुसार बन्दै गरेको संघीय संरचनाका कारण ऐन नियम बनाउनुपर्ने भएकाले हस्तान्तरण प्रक्रियामा ढिलाइ भएको बताउँछन्। तर, वास्तविकता भने त्यस्तो देखिंदैन।
मन्त्रिपरिषद्ले एक वर्षभित्र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन नियमावली तयार गर्ने, ४ माघ २०७२ देखि राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषले व्यवस्थापन गर्दै स्थानीय समुदायको क्षमताको अभिवृद्धि गर्ने, ४ माघ २०७३ देखि एक वर्षसम्म ५७ मध्ये २०, ४ माघ २०७४ देखि एक वर्षसम्म थप २० र ४ माघ २०७५ को अर्को एक वर्षसम्ममा बाँकी १७ गाउँ विकास समितिमा समुदाय र कोषले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्ने र वर्षको अन्त्यमा सम्पूर्ण व्यवस्थापनको जिम्मेवारी समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सरकारले २०४९ सालमा राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ अनुसार लमजुङ, कास्की, मुस्ताङ, म्याग्दी र मनाङका ५७ गाविसमा पर्ने ७ हजार ६२९ वर्ग किमी क्षेत्रलाई संरक्षित क्षेत्र घोषणा गरेको थियो। त्यहीबेलै यसको व्यवस्थापनको जिम्मा पनि तत्कालीन महेन्द्र प्रकृति संरक्षण कोषलाई दिने निर्णय गरेको थियो। संरक्षण क्षेत्र घोषणाको उद्देश्य– त्यस क्षेत्रको जैविक विविधता संरक्षण, प्राकृतिक स्रोत साधनको व्यवस्थापन र दिगो उपयोग, पर्यटन व्यवसाय सञ्चालन गरी समुदायको जीविकोपार्जनमा सुधार ल्याउनु मानिएको थियो।
राजश्वमा आँखा
एक्याप व्यवस्थापन स्थानीयमा हस्तान्तरण भएपछि गतिलो राजश्व गुम्नेमा मन्त्रालय, राष्ट्रिय निकुञ्ज तथा वन्यजन्तु संरक्षण विभाग र एक्यापको व्यवस्थापन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका अधिकारीहरूलाई चिन्ता छ। त्यही कारण उनीहरू हस्तान्तरण प्रक्रिया जतिसक्दो लम्ब्याउन चाहन्छन् भन्ने बुझन गाह्रो छैन।
एक्याप व्यवस्थापन आयोजना कार्यालयका अनुसार, सार्क राष्ट्रबाहेकका पर्यटकबाट मात्र सन् २०१६ मा रु.१९ करोड ८० लाख २१ हजार राजश्व संकलन गरिएको थियो। यस्तै, २०१५ र २०१४ मा क्रमशः रु.१४ करोड २३ लाख ३५ हजार र रु.२२ करोड ५९ लाख ८ हजार २०० उठाइएको थियो। सरकारले सार्क मुलुक बाहेकका पर्यटकबाट प्रतिव्यक्ति रु.२ हजार र सार्कभित्रका देशका लागि प्रतिव्यक्ति रु.२०० शुल्क लिने गरेको छ।
यसरी उठेको राजश्व राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमार्फत एक्याप व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने बताइन्छ। तर, राजस्वको ठूलो अंश वन मन्त्रालय, राष्ट्रिय वन्यजन्तु तथा निकुञ्ज विभागसम्म आइपुग्छ। त्यसैले पनि सरोकारवाला निकाय समुदायलाई हस्तान्तरणमा अनिच्छित देखिएको आरोप लाग्दै आएको छ।
एक्यापअन्तर्गत, पाँचै जिल्लाका साविकका ५७ वटा गाविसमा स्थानीयको सहभागितामा संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन समिति गठन गरिएको छ। कास्कीको माछापुच्छ्रे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्ण गुरुङका अनुसार, एक्यापले हरेक समितिअन्तर्गत जैविक विविधता संरक्षण, जीविकोपार्जनलगायतका कार्यक्रम सञ्चालनका लागि वार्षिक रु.९ लाख खर्चन्छ। ५७ समितिका लागि रु.५ करोड १३ लाख मात्र खर्च हुन्छ।
यता एक्याप सञ्चालन गरिरहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषमा १८२ जना कर्मचारी छन्। कर्मचारीको तलब, कार्यालय व्यवस्थापन समेतको खर्च जोड्दा पनि ठूलो मात्रामा राजस्व बचत हुन्छ। “अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाबाट फाइदा हुने भएकाले पनि सरकार हस्तान्तरण प्रक्रिया लम्ब्याउँदै जाने मनस्थितिमा देखिन्छ”, गुरुङ भन्छन्।
सरकारको बहानाबाजी
एक्यापलाई समुदायमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएको यो पहिलो पटक भने होइन। १८ माघ २०६९ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले पनि दुई वर्षभित्र उक्त क्षेत्रको व्यवस्थापन समुदायलाई हस्तान्तरण गर्ने शर्तमा चौथो पटक व्यवस्थापनको जिम्मा कोषलाई दिने निर्णय गरेको थियो।
२०४९ सालपछि सरकारले २९ कात्तिक २०५८ मा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी १ साउन २०५९ देखि दोस्रो पटक थप १० वर्ष संरक्षणको जिम्मा कोषलाई दिने निर्णय गरेको थियो। त्यसपछि १२ साउन २०६९ मा ६ महीना समय थप गरिएको थियो।
वन मन्त्रालयका सहसचिव ढकाल भने हस्तान्तरण प्रक्रिया अझै लम्बिने बताउँछन्। “नियमावलीको मस्यौदा तयार गरिसकेका छौं, तर सबै प्रकारका संघीय कानून नबनेकाले अन्तिम रूप दिन समय लागिरहेको छ”, उनी भन्छन्।
माछापुच्छ्रे व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष कर्ण गुरुङ भने मन्त्रालयले तयार गरेको नियमावलीले सबै अधिकार आफूमा निहित राख्न खोजेको बताउँछन्। “ढिलो पनि गर्ने, अधिकार पनि आफैंमा राख्न खोजिएको देखिन्छ”, उनको गुनासो छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
