नियामक सिध्याउने खेल
मेडिकल कलेजको सिट निर्धारण– लगायतको अधिकार पाएको नेपाल मेडिकल काउन्सिललाई शक्तिहीन बनाउन मेडिकल माफियासँगै त्रिवि र केयूका अधिकारी पनि लागेका छन्।
तस्वीर: गोपेन राई
नेपाल मेडिकल काउन्सिलले ९ असोज २०७४ मा शैक्षिक सत्र २०७४/७५ का लागि त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) र काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू) बाट सम्बन्धन पाएका (त्रिवि–९ र केयू–१० वटा) मेडिकल कलेजको एमबीबीएस तथा बीडीएस तहका लागि क्रमशः ८८० र १०८५ सिट निर्धारण गर्यो । जसअन्तर्गत मोरङका विराट मेडिकल कलेज र नोबेल मेडिकल कलेजले क्रमशः ६५ र ९० सिट पाए ।
काउन्सिलले सिट निर्धारण गरेपछि २८ कात्तिकमा केयूको प्राज्ञिक परिषद्ले विराटलाई ७५ र नोबेललाई १०० सिटमा विद्यार्थी भर्नाको अनुमति दियो । काउन्सिलले प्रदान गरेभन्दा २० सिट बढी पढाइरहेका दुई कलेजले यसबापत विद्यार्थीसँग करीब रु.७ करोड ६० लाख असुल्छन् ।
नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४ को नियम २० ग अनुसार ‘निरीक्षण प्रतिवेदनको आधारमा सम्बन्धित मेडिकल कलेजले भर्ना लिन सक्ने अधिकतम विद्यार्थी संख्या समेत निर्धारण गरी एक शैक्षिक वर्षको अवधिको लागि काउन्सिलले परीक्षण मान्यता प्रदान गर्न सक्नेछ ।’
यस्तै नियम (२) मा ‘परीक्षण मान्यता प्राप्त मेडिकल कलेजले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना लिनुपूर्व काउन्सिलद्वारा त्यस्तो कलेजको निरीक्षण गराई परीक्षण मान्यता र विद्यार्थी भर्ना संख्या नवीकरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख छ ।
१५ मंसीर २०७२ मा मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणका विषयमा परेको रिट निवेदनमा आदेश जारी गर्दै सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश कल्याण श्रेष्ठको इजलासले सिट निर्धारणको अन्तिम अधिकार काउन्सिल मातहत भएको उल्लेख गरेको थियो ।
काउन्सिलले १६ पुसमा सार्वजनिक सूचनामार्फत तोकेको भन्दा बढी सिटमा विद्यार्थी भर्ना लिए तिनको दर्ता नगर्ने समेत बताइसकेको छ । तर, काउन्सिलको निर्णय अवज्ञा गरी मनलागी विद्यार्थी भर्ना गर्ने त्रिवि र केयू अन्तर्गतका मेडिकल कलेजको कुकाम रोकिएको छैन ।
फर्जी फ्याकल्टी
विराट मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणका लागि काउन्सिल टोली गत साउनमा त्यहाँ पुग्दा ३९ जना फ्याकल्टी खडा गरेको भेटियो । जसमा २० भारतीय र १९ नेपाली चिकित्सक थिए ।
गत शैक्षिक सत्रमा काउन्सिलले विराट र नोबेल कलेजलाई एमबीबीएस तहमा क्रमशः ७५ र १२५ सिटको अनुमति दिएको थियो । काउन्सिलका अध्यक्ष डा. धर्मकान्त बाँस्कोटा विराट र नोबेलको पूर्वाधार र फ्याकल्टी नपुगेपछि पहिलेको सिट कटौती गरेको बताउँछन् ।
काउन्सिलले सिट कटौती गरेपछि विराटका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्रमानसिंह कार्की र नोबेलका अध्यक्ष सुनिल शर्माले काउन्सिललाई ‘कुनै पनि हालतमा कलेजको सिट बढाउन’ दबाब दिए ।
तर, काउन्सिलका अध्यक्ष बाँस्कोटाले ‘पूर्वाधार र फ्याकल्टी नपुगेका कलेजको सिट बढाउन नसक्ने’ बताए । त्यसपछि कलेज सञ्चालकहरू केयू पुगे । ३० कात्तिकमा केयूको स्कूल अफ मेडिकल साइन्सेस्का डीन डा. राजेन्द्र कोजूले विराट र नोबेलको सिट बढाउन पुनरावलोकन गर्न काउन्सिलमा पत्र नै लेखे । तर, केयूको पत्रको जवाफमा काउन्सिलले ‘सिट बढाउन नसकिने’ जवाफ पठायो ।
सुध्रिएन अख्तियार !
काउन्सिल र केयूबाट सम्भव नभएपछि कलेज सञ्चालकद्वय कार्की र शर्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग (अदुअआ) पुगेका छन् । काउन्सिलको निर्णय उल्ट्याउन अख्तियार धाउने कलेज सञ्चालक र मेडिकल माफियाको पुरानै खेल हो । विराटका कार्की र नोेबेलका शर्मा पनि पुरानै खेलाडी हुन् ।
कार्की त तत्कालीन अदुअआ प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीका सहोदर भाइ नै हुन् । कार्की अदुअआ प्रमुख छँदा काउन्सिल र केयूलाई दबाब दिएर विराट मेडिकल कलेजको सिट बढाउनेदेखि केयूमार्फत चोर बाटोबाट कलेज स्थापना गर्नेसम्मको बाटो खोलिदिएका थिए ।
कलेज सञ्चालकहरूले काउन्सिलविरुद्ध उजुरी दिएपछि छलफलका लागि भन्दै ७ पुसमा अख्तियारले काउन्सिलका पदाधिकारी र चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डीनलाई बोलायो । यसअघि २६ असोजमा अख्तियारले विराटको सिट घटाउनुको कारणबारे काउन्सिलसँग लिखित जवाफ मागेको थियो ।
काउन्सिलले कलेजमा पूर्वाधार र फ्याकल्टी कम भएकाले सिट कटौती गरेको पुरानै जवाफ दिएको थियो । अख्तियारले उजुरीबारे बुझान केयू पदाधिकारीलाई पनि पत्राचार गरेको थियो । अख्तियारका प्रवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डे विराट मेडिकल कलेजको सिट निर्धारणबारेको उजुरीमा अनुसन्धान भइरहेको बताउँछन् ।
विराटनगरको विराट मेडिकल कलेज ।
काउन्सिल, त्रिवि र केयू पदाधिकारीसँग छलफल गरे पनि नक्कली प्राध्यापक र पूर्वाधार देखाउने यसअघि नै विवादास्पद कलेज सञ्चालकहरूसँग भने अख्तियारले सोधपुछ गरेको छैन । यसबाट अख्तियारको नियतमा संशय उत्पन्न गराएको छ ।
चिकित्सा शिक्षा सम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा उच्चस्तरीय कार्यदलका संयोजक केदारभक्त माथेमा त सिट निर्धारणमा अख्तियारको हस्तक्षेप नाजायज भएको बताउँछन् । “काउन्सिलको विज्ञ टोलीले गरेको सिट निर्धारणमा अख्तियारको हस्तक्षेप नाजायज छ” उनी भन्छन्, “यस्तो गतिविधिले मेडिकल शिक्षामा चलखेल गर्नेलाई सजिलो वातावरण बनाइदिएको छ ।”
आईओएमको कुनियत
काउन्सिलले बीडीएस तहमा त्रिविबाट सम्बन्धन पाएको वीरगञ्जको एमबी केडिया डेन्टल कलेजलाई ३०, भरतपुरको चितवन मेडिकल कलेज (सीएमसी) लाई ४० र ललितपुरको किष्ट मेडिकल कलेजलाई ४५ सिट निर्धारण गर्यो ।
तर, त्रिविको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) ले यी कलेजहरूलाई क्रमशः ३५ र ५०—५० सिटको अनुमति दियो । ती कलेजहरूले पनि आईओएमकै सिट अनुमतिका आधारमा विद्यार्थी भर्ना गरिरहेका छन् ।
काउन्सिलको निर्णयविरुद्ध एमबी केडियाका कलेज सञ्चालक पनि अख्तियार पुगेका छन् । अख्तियारको पत्रको जवाफमा काउन्सिलले निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदन, काउन्सिलको सिट निर्धारण सम्बन्धीको ‘यार्डस्टिक’ र कलेजविरुद्धको उजुरी आधारमा सिट निर्धारण गरेको जवाफ दिएको छ ।
आफ्नै अस्पताल नभएको एमबी केडिया कलेजले वीरगञ्जको नारायणी उप–क्षेत्रीय अस्पतालसँगको सम्झैतामा कलेज चलाइरहेको छ । अस्पतालमा डेन्टल विषयको पढाइ हुन न्यूनतम १० वटा बेड चाहिन्छ । तर, काउन्सिलको अनुगमनमा अस्पतालमा एउटै पनि बेड भेटिएन ।
अझ आयुर्वेद कलेज र मेडिकल कलेज एउटै भवन र पूर्वाधारमा सञ्चालन गरिरहेको पाइएको काउन्सिलका रजिष्टार डा. शर्मा बताउँछन् । आईओएमले भने आफ्नो अनुगमन प्रतिवेदनमा डेन्टलका बेड भएको जस्ता गलत तथ्य प्रस्तुत गरेको थियो ।
एमबी केडिया कलेजमा काउन्सिलको मापदण्ड अनुसार पर्याप्त फ्याकल्टी समेत नभएको, बेसिक साइन्समा १३ जना शिक्षक हुनुपर्नेमा तीन जना मात्र रहेको, दन्त विषयमा २२ जना शिक्षक हुनुपर्नेमा १५ जना मात्र भएको जस्ता थुप्रै ढाँट अनुगमनमा पत्ता लागेको थियो । “कलेजले अन्यत्र काम गरिरहेका डाक्टरलाई पनि फ्याकल्टी भनेको पाइयो” रजिष्टार शर्मा भन्छन्, “विषयगत शिक्षक र पूर्वाधार नपुगेका यस्ता कलेजबाट विद्यार्थी र नागरिकको भविष्यमाथि नै खेलबाड भइरहेको छ ।”
तर, आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल एमबी केडिया कलेजको सिट निर्धारणबारे काउन्सिलको निर्णय नमान्ने बताउँछन् । “आईओएमको अधिकार त्रिविको कार्यकारिणी परिषद् मातहत भएकाले त्रिविले जति सिट निर्धारण गर्छ, हामीले त्यसैलाई मान्नुपर्छ ।” २० पुस २०७३ को त्रिविको सञ्चालक परिषद् बैठकले आईओएमबाट सिट, सम्बन्धन र शुल्क निर्धारणको अधिकार आईओएमबाट कटौती गरेर आफू मातहत ल्याएको थियो ।
डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री कलेज सञ्चालकको प्रभावमा त्रिवि र केयूले सिट बढाउन चलखेल गरेको बताउँछन् । “त्रिवि ऐनलाई हवाला दिंदै काउन्सिलको सिट निर्धारण अधिकार प्रभावित पार्नु गलत होे”, उनी भन्छन् ।
-1732353496.jpg)
