मेडिकल शिक्षाका खलनायक लोकमान
अख्तियारले ३० साउन २०७१ मा रुपन्देहीस्थित देवदह र विराटनगरस्थित विराट मेडिकल कलेजको निरीक्षण गर्न निर्देशनात्मक पत्र पठायो।
अख्तियारले काउन्सिललाई 'कलेज निरीक्षण र सीट निर्धारणको लागि आफू सहमत' भएको पत्र २०७० सालदेखि पठाउन थालेको थियो।
हुँदाहुँदा २०७० सालका लागि २०६९ मा निर्धारण गरिएकै सीट संख्या तोक्न अख्तियारले काउन्सिललाई पत्र नै पठायो।
शैक्षिक सत्र २०७१/७२ का लागि १८ वटा मेडिकल कलेजको सीट निर्धारणमा अख्तियारको हस्तक्षेप रहेको बताइन्छ।
अख्तियारले आदेश दिने र विधि मिलाउन काउन्सिलले माइन्यूट गर्ने थाहा पाएपछि काउन्सिलका तत्कालीन सदस्य तथा अधिवक्ता ज्योति बानियाँले विरोध गरे।
त्यसैको प्रतिशोध साध्न कार्कीले बानियाँसहित १४ जनामाथि देवदह मेडिकल कलेजको निरीक्षणमा भ्रष्टाचार गरेको भन्दै २१ माघ २०७१ मा विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गर्यो। तर विशेष अदालतले सबैलाई सफाइ दियो।
८–९ भदौ २०७२ मा गण्डकी मेडिकल कलेजको निरीक्षणका लागि खटिएका चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) र काउन्सिलको संयुक्त टोलीले गलत प्रतिवेदन दिएको आरोप लगाउँदै अख्तियारले गत ७ जेठमा विशेष अदालतमा अर्को मुद्दा दायर गरुर्यो। यसमा पनि कार्कीको बदनियत प्रष्ट देखिन्छ।
कार्कीले आफ्ना सहोदर भाइ बालमानसिंह कार्की सञ्चालक रहेको किष्ट मेडिकल कलेजको सीट संख्या बढाउन काउन्सिललाई पनि दबाब दिए। तत्कालीन समयमा काउन्सिल अध्यक्ष डा. दामोदर गजुरेल र रजिष्टार नीलमणि उपाध्यायले २७ भदौ २०७१ मा किष्ट कलेजको एमबीबीएसमा १३५ र बीडीएसमा ४० विद्यार्थी भर्ना गर्न दिने निर्णय गरे।
आफन्त ज्ञानेन्द्रमान सिंह कार्कीको विराट मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिन उनले काठमाडौं विश्वविद्यालयका उपकुलपति डा. रामकण्ठ मकाजुलाई भेटेरै दबाब दिएका थिए। कार्कीको दबाबमा केयू झुक्यो।
कार्कीले अदुअआका आयुक्तका छोराछोरीलाई एमबीबीएस पढाउन कलेज तथा चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का पदाधिकारीलाई योग्यताक्रम लत्याउन दबाब मात्र दिएनन्, भ्रष्टाचारमा मुछिएका काउन्सिल, त्रिवि र आईओएमका पदाधिकारीलाई 'क्लिन चिट' समेत दिए।
गत १५ जेठमा केयूको चिकित्साशास्त्रतर्फ विशेषज्ञ तह (एमडी) परीक्षामा अख्तियारले गरेको नांगो हस्तक्षेप छरपष्ट देखियो। अख्तियारले प्रश्नपत्र बिक्री भएको बहानामा आफ्नै विशेषज्ञ टोलीद्वारा परीक्षा लियो। चौतर्फी विरोधपछि संसद्को सुशासन समितिले छानबीन समिति नै गठन गर्यो।
अख्तियारले काउन्सिल बैठक बसाल्न नदिन स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई दबाब पनि दियो। जसले एमबीबीएस र एमडी तहमा विद्यार्थी भर्ना प्रभावित बन्यो। चिकित्सा क्षेत्र तहसनहस बनाउन अख्तियार प्रमुख कार्कीले गरेको हस्तक्षेपको विरोध गर्दै डा. गोविन्द केसीले आफ्ना पछिल्ला अनशनमा कार्कीलाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग राख्दै आएका थिए।
अदालत रोकिन्न
२०६२/६३ को जनआन्दोलन दबाउन दोषी प्रमाणित लोकमानसिंह कार्कीको अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति रोकी पाउँ भन्दै ७ चैत २०६९ मा अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे।
अर्यालले दायर गरेको रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्दै तत्कालीन न्यायाधीश सुशीला कार्कीको इजलासले ९ चैत २०६९ मा नियुक्ति रोक्न अन्तरिम आदेश दिए पनि १६ वैशाख २०७० मा न्यायाधीश गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको इजलासले अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि कार्कीलाई अख्तियार प्रमुख बन्ने बाटो खुल्यो।
अर्यालले २३ वैशाखमा पुनः दोस्रो रिट निवेदन दर्ता गरेकोमा रिट दरपीठ भएको थियो। २९ वैशाख २०७० मा अधिवक्ता अर्यालले कार्कीको विरुद्धमा परेको रिट पुनरावलोकनको माग गर्दै अर्को रिट दायर गरे। तर अर्यालको रिटलाई ८ असोज २०७१ मा न्यायाधीशद्वय गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको इजलासले खारेज गर्ने फैसला गर्यो।
“तत्कालीन समयमा सर्वोच्च अदालतका प्रधानन्यायाधीश नै सरकारप्रमुख बनाइएकाले न्यायपालिका स्वतन्त्र थिएन”, अधिवक्ता अर्याल भन्छन्, “अख्तियारमा लोकमान र सर्वोच्चमा दामोदरप्रसाद शर्मा योजनाबद्ध हिसाबबाटै आएका हुन्। उनीहरूका बीचमा लोकमानलाई जोगाउने सहमति नै बनेको थियो।”
सर्वोच्चले रिट खारेज गरे पनि फैसलाको पूर्णपाठ अर्यालले पाउन सकेनन्। तर अदालतले १९ जेठ २०७२ मा पूर्णपाठ अधिवक्ता राममाया लामिछानेलाई दिएको थियो। न्यायालयको आचरण अनुसार रिट दायरकर्तालाई फैसलाको पूर्णपाठ जानकारी गराउनुपर्दछ। अदालतले न्यायिक आचरण विरुद्ध फैसलाको पूर्णपाठ उक्त मुद्दासँग असम्बन्धित व्यक्ति लामिछानेलाई दिएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको आदेशमा अधिवक्ता राममाया लामिछानेले ७ असार २०७२ मा मुद्दा पुनरावलोकनको माग गर्दै सर्वोच्च पुगिन्। तर सर्वोच्चले लामिछानेको निवेदन अघि बढाएन। बरु अधिवक्ता अर्याललाई असोज २०७२ मा निवेदन दर्ता गराउन म्याद दिएपछि उनले ९ मंसीरमा कार्कीको नियुक्तिबारे सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकनको निवेदन दर्ता गरे।
फैसला हुन ढिलाइ भयो। तर, गएको ३१ भदौमा सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र सपना प्रधान मल्लको संयुक्त इजलासले कार्कीको नियुक्तिको विषयमा परमादेश जारी गर्दै सर्वोच्चको फैसला पुनरावलोकन गर्ने निस्सा प्रदान गरेपछि लोकमानको दिनगन्ती शुरू भयो।
कार्कीको नियुक्ति विरुद्ध परेको रिट खारेजीको फैसला पुनरावलोकनको माग राखी परेको निवेदनको सुनुवाइका क्रममा १० भदौमा सर्वोच्चका न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको पूर्ण इजलासले २०६३ सालमा तत्कालीन मुख्य अधिकृत (मुख्य सचिव) का रूपमा नियुक्ति पाएका कार्कीमाथि सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सोधेको स्पष्टीकरणको सक्कल फाइल र उनलाई नियुक्त गर्ने निर्णयको सक्कल फाइल झिकाउन आदेश दियो। आदेश अनुसार सर्वोच्चको रिट महाशाखाले १२ भदौमा सरकारलाई सक्कल फाइल पठाइदिन पत्र काट्यो।
तर प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकमान नियुक्तिको फाइल भूकम्पमा हराएको जवाफ दिएपछि थप तरङ्ग फैलियो। सर्वोच्चले लोकमान नियुक्तिको सक्कल फाइल नबुझाए कारबाही गर्ने भनेपछि मुख्य सचिव सोमलाल सुवेदीले फाइल भूकम्पमा नहराएको जवाफ दिएका थिए। २ असोजको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले फाइल हराएको विषयमा चासो राखेका थिए।
यो प्रकरण सेलाउन नपाउँदै सर्वोच्च अदालतले कार्कीलाई अदालतमा उपस्थित गराउने क्रममा उनको घरमा तामेलदारको सहयोगमा सूचना टाँस्ने काम अघि बढायो। तर अदालतकै तामेलदार शम्भुबहादुर खत्री, खरिदार भेषराज अर्याल र काठमाडौं महानगरपालिका वडा नं. १० की वडा सचिव सरिता राईको असहयोगका कारण समयमा सूचना टाँस हुन सकेन।
यसअघि १९ असोजमा अदालतले कार्कीको घरमा म्याद टाँस्ने प्रयास गरे पनि घर भाडामा दिएको भन्दै टाँस्न दिइएन। अनेक प्रयत्नपछि नयाँ तामेलदारको सहयोगमा १ कात्तिकमा कार्कीको पुरानो बानेश्वरस्थित घर र १० नम्बर वडा कार्यालयमा सूचना टाँस भयो।
कार्कीको घरमा म्याद सूचना टाँस्न अवरोध पुर्याएका तामेलदार खत्री, वडा सचिव राई र खरिदार अर्यालविरुद्ध सर्वोच्चले कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइसकेको छ।
कार्कीको नियुक्ति सम्बन्धी मुद्दामा सर्वोच्चले ३१ भदौमा निस्सा प्रदान गर्ने आदेश दिएपछि १५ दिनभित्र लोकमान वा उनका वारेस सबुद प्रमाणसहित अदालतमा उपस्थित हुनुपर्नेछ। सर्वोच्चको सूचनामा भनिएको छ– 'सूचना तामेल भएको १५ दिनपछि मुद्दा पेशीमा चढ्न सक्नेछ।'
सर्वोच्च अदालत ऐन/नियमावली २०४९, को नियम ४२ अन्तर्गत दिइने निवेदन पत्रहरू सम्बन्धी व्यवस्थामा भनिएको छ– 'अन्य प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि यस परिच्छेद अन्तर्गत परेका निवेदन पत्र सम्बन्धी मुद्दा मामिलाहरूमध्ये बन्दी प्रत्यक्षीकरणको निवेदन पत्रसम्बन्धी मुद्दा मामिलामा एकपटक मात्र बढीमा सात दिन र अन्य प्रकारका निवेदन पत्र सम्बन्धी मुद्दा मामिलामा एक पटक मात्र बढीमा १५ दिनसम्मको म्याद तारिख गुजार्न र थमाउन सकिनेछ।' “यो रिट क्षेत्राधिकारको मुद्दा भएकाले उनी १५ दिनभित्र अदालत उपस्थित हुनुपर्नेछ” अधिवक्ता अर्याल भन्छन्।
तर कार्की अदालतमा उपस्थित नभए पनि कानूनी कारबाही भने रोकिने छैन। सर्वोच्च अदालतको नियमावली २०४९ को नियम ६५ मा 'दैनिक पेशी सूचीमा चढेको कुनै पनि मुद्दा तारिख गुजारी थाम्न पाउने म्याद बाँकी भएको भन्ने समेत कारणले सो सूचीबाट हटाइने छैन र वारेस वा कानून व्यवसायी हाजीर नभए पनि मुद्दा स्थगित हुने छैन' भनिएको छ।
त्यसपछि दुवै पक्षका वकीलहरूले बहस गर्नेछन्। नियमावलीकै उपनियम २ मा भने 'काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिले गर्दा अदालतमा उपस्थित हुन नसक्ने कुराको अदालतलाई विश्वास हुने कुनै कारण देखाई मुद्दाको पक्ष वा कानून व्यवसायीले निवेदन पत्र दिएमा अवस्था अनुसार प्रधानन्यायाधीश वा सम्बन्धित इजलासले बढीमा दुई पटकसम्म मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित गर्न सक्ने' भनिएको छ। तर लोकमानको हकमा यो उपनियम लागू नहुने कानून व्यवसायीहरू बताउँछन्।
यता संसद्मा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भइसकेपछि स्वतः निलम्बित कार्कीलाई अदालतले नै बर्खास्त गर्ने बाटो भने बन्द भएको अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्। अदालतका लागि नियुक्तिको विषय नै प्रमुख भएको बताउँदै उनी भन्छन्, “तर, पदमुक्त भएपछि पनि अदालतले उनका काम कारबाहीबारे छानबीन भने गर्न सक्छ।”
-1732353496.jpg)
