अब के गर्छ कांग्रेस ?

नेपाली कांग्रेसको वर्तमान नेतृत्वले अब कि विकल्प दिनुपर्‍यो कि त सिद्धिन तयार हुनुपर्‍यो ।

तस्वीरः गोपेन राई

नेपालमा बृहत् लोकतान्त्रिक एकताको चर्चा चलेको बीपी कोइरालाकै पालादेखि हो । वाम एकताको कुरा उठेको पनि २००७ सालदेखि हो, तर यसले ठोस रूप लिन सकिरहेको थिएन । राजाले २०१७ सालमा बीपीको दुईतिहाइ बहुमतको सरकार ढालेर निरंकुश व्यवस्था शुरू गरेदेखि २०४६ सालसम्मको अवधि नेपालमा कम्युनिष्ट पार्टी गठनका लागि उर्वर रह्यो । त्यही कालखण्डमा विभिन्न रंगरूपका कम्युनिष्ट पार्टीहरू बने ।

झापामा ‘वर्गशत्रु’ सफाया गरेर चर्चामा आएको नेकपा माले (हाल एमाले) ले २०४६ सालमा वाम एकीकरणको प्रक्रिया शुरू गरेको थियो । पञ्चायतविरुद्धको आन्दोलनमा विभिन्न कम्युनिष्ट पार्टी मिलेर वाममोर्चा बने पनि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनापछि उनीहरू अलग भएका थिए । त्यसबेला माले र माक्र्सवादी मिलेर एमाले बन्यो ।

प्रमुख कम्युनिष्ट पार्टीहरूको मुख्य एकीकरण त्यही थियो । एकीकरण भनेर नयाँ नाम राखिए पनि मालेमा माक्र्सवादीकोे ‘मर्जर’ थियो, त्यो । संगठनात्मक, वैचारिक र नेतृत्व तहमा तत्कालीन मालेकै वर्चस्व रह्यो ।

अहिले त्योभन्दा ठूलो वाम एकीकरण प्रक्रिया थालिएको छ । देशभर कुनै वडा वा गाउँको चियापसल छैन, जहाँ वाम एकताको चर्चा नभएको होस् । यो चर्चासँगै अब नेपाली कांग्रेसको भविष्य के हुन्छ भन्ने पिरलो जोडिएर आएको छ । कांग्रेसका आम कार्यकर्तादेखि सभापतिसम्मलाई यसले तनाव दिएको छ । कांग्रेसमा अहिले ठूलो भुइँचालो गएको हड्बडाहट छ ।

प्रमुख ‘शिफ्ट’
विभाजित वामपन्थीहरू छरिएका आफ्ना सम्पूर्ण शक्तिसहित संसद् वा सत्तामा पुग्न सकेका थिएनन् । अनेक दलमा विभक्त वामपन्थी मत एउटै भँगालामा आउन सकेको थिएन । एकीकृत हुँदा संसद् र सरकारमा त्यो शक्तिको एकमुष्ट प्रतिनिधित्व हुनेछ । वाम एकताको सबभन्दा सुखद् पक्ष त्यही हुनेछ । एक भए आगामी निर्वाचनपछि प्रदेश र प्रतिनिधिसभामा वाम बहुमत आउनेछ । वामशक्ति हौसिनु र लोकतान्त्रिक शक्ति तनावमा आउनुको कारण यही हो ।

निर्वाचनपछिको गठबन्धन अवसरवादी हुन्छ, बढी टिकाउ हुँदैन । निर्वाचन अघिको गठबन्धन भने टिकाउ हुन्छ, सत्ता गठबन्धनका लागि नभई सत्ता निर्माणका लागि हुने भएकोले । अहिले वामपन्थी दलहरूबीच त्यही हुँदैछ ।

यो एकता नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र र नयाँ शक्तिबीच भनिए पनि मुख्यतः एमाले र माओवादीबीचकै हो । यी दुवैको इतिहास, पृष्ठभूमि, वैचारिक यात्रा र कार्यनीति समान छन् । माले र माओवादी दुवैले हतियार उठाएर शक्ति आर्जन गरेका हुन् । माले २०२८ देखि २०३२ सालसम्म हतियार उठाएर पञ्चायती निर्वाचनमा भूमिगत रूपमै भए पनि सहभागी भयो ।

माओवादी पनि एकदशक हतियार उठाएर निर्वाचनमा आयो । दुईवटा संविधानसभा निर्वाचन र एउटा स्थानीय तह निर्वाचन लडेको माओवादी अब दुईवटा निर्वाचनमा सहभागी भएर करीब–करीब विसर्जनको तयारीमा देखिन्छ ।

एमाले–माओवादी केन्द्र एकीकरण भयो भने मुलुकको हितमा हुनेछ । कमजोर कम्युनिष्ट पार्टीहरूमा बाहुबल र धनबलले कब्जा जमाउँछ । पार्टी ठूलो र शक्तिशाली भयो भने स–साना समूह वा गुण्डाहरूको स्वार्थपूर्ति गरिरहनुपर्दैन । नेताहरूसँग ठूलो जनमत, स्रोतसाधन र आत्मविश्वास हुँदा दलाल वा विचौलियाहरूसँग सम्झैता गरिरहनुपर्दैन । वाम एकताले पार्टीभित्र शुद्धीकरण ल्याउन सक्छ । यस अर्थमा वाम एकीकरणले लोकतन्त्रलाई बलियो र संस्थागत गर्ने अवसर ल्याउँछ ।

वाम एकताले कांग्रेस आत्तिएको र प्रतिक्रियास्वरुप सोच्दै नसोची दक्षिणपन्थीहरूसँग गठबन्धन प्रक्रिया थालेको छ । धर्मवादी, राजावादी र पहिचानवादीहरूसँगको तालमेलले कांग्रेसलाई पनि दक्षिणपन्थतर्फ धकेल्नेछ । एमाले र माओवादी सेन्टरबाट लेफ्टतर्फ ढल्केका छन्, तर कांग्रेस पहिलो पटक घोषित रूपमै सेन्टरबाट राइटतर्फ जाँदैछ ।

बीपीले बनाएको नेपाली कांग्रेस सेन्टर टू लेफ्ट पार्टी थियो; समाजवाद, गरीब, बिर्ता उन्मूलनको कुरा गथ्र्यो । अब त्यो रहने छैन । अब कांग्रेसको आधारभूत चरित्रमै परिवर्तन आउनेछ भने मध्यमार्गमा आएको एमाले थप बायाँ ढल्किनेछ । यो पनि वाम एकताले नेपालमा ल्याएको एउटा प्रमुख ‘शिफ्ट’ हुनेछ । एकता भयो भने नेपालको अहिलेसम्मको सामाजिक ‘अर्डर’ मै परिवर्तन आउनेछ ।

माथि नै भनियो, एमाले र माओवादी केन्द्रको इतिहास मिलेको छ । वर्गशत्रु सफाया गरेको, भूमिगत भएको र पछि संसदीय राजनीतिमा सहभागी भएका यी दुई वामपन्थी दलका सामाजिक न्यायलगायत भोलिको नेपाल कस्तो हुने भन्ने दस्तावेजहरूमा ९० प्रतिशत समानता छ । त्यसैले उनीहरू मिल्नु स्वाभाविक हो ।

भारतमा युनाइटेड प्रोग्रेसिभ अलायन्स (यूपीए) र नेशनल डेमोक्र्याटिक अलायन्स (एनडीए) गठबन्धन छन् । अब नेपालमा पनि यस्तै हुनेछ । यूपीएको सेन्टर टू लेफ्ट नेतृत्व एमाले र एनडीएको सेन्टर टू राइट नेतृत्व कांग्रेसले गर्नेछ । अरू दलसँग गठबन्धन गर्दा कांग्रेसले पनि साझ घोषणापत्र बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो गर्दा पहिचानवादी मधेशकेन्द्रित दल, धार्मिक अजेन्डा बोकेका राप्रपा जस्ता दलहरूको कुरालाई सम्बोधन गर्नुपर्नेछ । त्यसबाहेक कर प्रणाली, आर्थिक नीति जस्ता विषयमा दुवै गठबन्धनबीच ठूलो फरक देखिनेछ ।

दाहालको दाउपेच
वाम एकता प्रक्रिया थाल्दा एमाले र माओवादीले जारी गरेको ६ बुँदे सहमतिपत्रमा केही बेइमानी देखिन्छ । ती बुँदाहरूको विश्लेषण गर्दा यो एकता आगामी दुईवटा चुनावसम्मका लागि मात्रै भएजस्तो बुझ्न्छि । मालेसँग मिलेपछि माक्र्सवादीहरूको बिल्लीबाठ भयो । पार्टी अध्यक्ष बनाइएका मनमोहन अधिकारी र भरतमोहन अधिकारी बाहेक सबै हराए । त्यही सम्झेर हुनुपर्छ, पुष्पकमल दाहालले पार्टी एकीकरणलाई निर्वाचनपछि सारे । राम्रै सीट आयो भने उनलाई पार्टी एकीकरण गर्नुपर्ने आवश्यकता रहने छैन ।

शुरूमा सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा जाने भनिए पनि पछि दाहाल मानेनन् । सबै वामपन्थी दल सूर्य चिह्न लिएर निर्वाचनमा गए भने सबै कम्युनिष्ट कार्यकर्ता, मतदाता र शुभेच्छुकले त्यसलाई ग्रहण गर्छन् र उनीहरूले १६५ मध्ये ११० सीट जित्न सक्छन् । सबैको स्वतः एमालेकरण हुन्छ । एकीकरणको लागि थप प्रयास गर्नुपर्दैन । फरक चिह्न लिएर चुनावमा जाँदा भने एउटामा मतदान गरेकाहरू बेग्लै समूह र अस्तित्व बनाएर बसिराख्छन् । र, पछि यही समूहबाट विभाजन शुरू हुन्छ । एकीकरण गर्न दाहाललाई पनि अप्ठ्यारो हुन्छ ।

ओलीको झोंक
माओवादीले उसको हैसियत अनुसार १४–१५ प्रतिशतसम्म सीट पाउनुपर्ने हो तर त्यतिले ऊ मान्दैनथ्यो । अहिले ४० प्रतिशत सीट दिइने भनिएको छ । त्यसमा केपी ओलीको झोंकले काम गरेको हुनुपर्छ । त्यो सत्ता निर्माण र कांग्रेससँगको झोंक हो । कांग्रेसले ओली नेतृत्वको सरकार ढाल्न भारतसँग साँठगाँठ गरेर दाहाललाई ओलीको काखबाट थुतेको थियो ।

एमाले पनि ‘पावर’ मा नहुँदा ‘नर्भस’ हुन्छ । उसको एनजीओकरण भएको छ । उसको ठूलो आर्थिक साम्राज्य पनि छ । नेताहरूको जलविद्युत्, स्कूल–कलेज, ब्यांक, संचारलगायतको व्यापार–व्यवसाय छ । यी सबलाई सहज सञ्चालन गर्न सत्ताको शक्ति चाहिन्छ । सत्ताबाट धेरै समय टाढा बस्दा यसमा असहजता आउँछ । त्यसका लागि ओलीलाई सत्तामा पुग्नुपर्ने बाध्यता छ । उनमा एकीकृत वाम पार्टीको नेता बन्ने चाहना पनि होला ।

माओवादी–कांग्रेस गठबन्धन निर्वाचनसम्म कायम रहे आफू आगामी १० वर्षसम्म पनि सत्ताबाट टाढिने ओलीलाई थाहा थियो । त्यसो हुन नदिन ठूलो र उदात्त ‘एक्सन’ जरूरी थियो । त्यसैले उनले दाहाललाई ‘सके पार्टी नै लिएर आऊ ४० प्रतिशत दिन्छु, नसके पनि ४० प्रतिशत लिएर पार्टी बलियो बनाऊ, कांग्रेसलाई तह लगाउनै पर्ने भयो’ भनेर ‘अफर’ गरे । अध्यक्ष ओलीको यो झोंकले एमालेका धेरै कार्यकर्तालाई दुःखी बनाएको हुनुपर्छ । किनभने, ४० प्रतिशत एमालेका कार्यकर्ताहरूको व्यक्तित्व निर्माणको प्रक्रिया अवरुद्ध भएको छ ।

लामो समय पार्टीमा काम गरेका कार्यकर्ताले उम्मेदवारी पाउँदा मात्रै (निर्वाचित नभए पनि) व्यक्तित्व विकासको अवसर पाउँथे । पार्टीले टिकट दिंदा मात्र पनि कार्यकर्ताहरूले सम्मान महसूस गर्छन् । पार्टीबाट टिकट पाउनु समाजमा स्थापित हुने, पहिचान बनाउने कुरा हो । ओलीले ठूलो जुवा खेलेका छन् ।

तीन चरणको स्थानीय निर्वाचनमा अध्यक्ष ओलीले भने जसरी एमालेले ‘स्वीप’ गर्न सकेन । प्रदेश–२ मा मत प्राप्तिमा दोस्रो भए पनि निर्वाचित पदाधिकारीका आधारमा पाँचौं बन्यो । ‘पपुलर भोट’ लाई प्रतिनिधित्वमा परिवर्तन गर्न गठबन्धन चाहिन्छ भन्ने एमालेका सबै नेताले बुझ् । र, एकताका लागि एमालेलाई समान विचारको माओवादी केन्द्र नै सबभन्दा सहज भयो ।

माओवादीसँग मिल्दा एकातिर कांग्रेसलाई रोक्न सकिने, अर्कोतिर वामशक्ति मिल्यो भनेर सपना पनि देखाउन मिल्ने । मजदूर, किसानका मुद्दा उछाल्न सकिने । ‘पहिचान विराधी’ एमालेलाई पहिचान समर्थक देखिएको माओवादीलाई मिसाउँदै त्यसबाट पनि फाइदा हुनेभयो । पहिचानको राजनीति गरेकैले तराईका सिरहा जस्तो ठाउँमा माओवादीले स्थानीय निर्वाचनमा राम्रै भोट पायो । त्यसलाई भजाउन पनि एमालेले माओवादी रोज्यो ।

वामशक्ति साँच्चिकै एकीकृत भएर उनीहरूले भन्ने गरेका सामाजिक न्यायको अवधारणालाई इमानदारीपूर्वक लागू गरे भने अल्पसंख्यक, आदिवासी जनजाति, दलित आदि सीमान्तकृतहरू नेपालको नीतिनिर्माण तहमा आउने छन् । त्यसले स्वतन्त्रता, अवसर, न्याय र शक्तिको पहुँचमा व्यापक परिवर्तन गर्नेछ । तराईका दलितहरूमा माओवादीको राम्रो पकड देखिन्छ । एकीकृत वामपन्थीहरू इमानदार भए उनीहरू माथि आउन सक्छन् ।

एमाले बुर्जुवा भइसकेको पार्टी हो । कांग्रेस दक्षिणपन्थतर्फ ढल्किंदै जाँदा एमाले बढी वामपन्थी बन्नेछ । त्यसले उसको सामाजिक मूल्य–मान्यतामा स्वाभाविक बदलाव ल्याउँछ र परिवर्तनलाई गति दिन्छ । विशुद्ध जातीय पहिचानको कुरा नगरी अधिकार, अवसर र पहिचानलाई वर्गीय दृष्टिकोणले हेर्न थालियो भने परिवर्तन छिटो हुन्छ । नेपालको वास्तविक वामपन्थी आन्दोलन समाजको तल्लो तहबाट उठेको छ ।

त्यसले राजनीतिक परिवर्तन र चेतना विस्तारमा ठूलो भूमिका खेलेको छ, तर आर्थिक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन । यो गठबन्धन साँच्चै इमानदार रह्यो र पाँच वर्ष स्थिर शासन दिनसक्यो भने त्यसले अहिलेसम्म नआएको परिवर्तन ल्याउन सक्छ । चुनावी तालमेल मात्र हो भने चाहिं बेग्लै कुरा भो ।

अबको कांग्रेस
नेपाली कांग्रेस थेत्तरो भएर बस्दा पनि ठूलो जनमत पाउँछ । त्यो लोकतन्त्र पक्षधर भोट हो । उसलाई देशको ठूलो पार्टी बनिरहन वामपन्थीहरूको विभाजनले पनि सहयोग गरेको हो । दुवै संविधानसभा निर्वाचनको परिणाम विश्लेषण गर्ने हो भने सम्पूर्ण वामपन्थी मत एउटै दललाई जाँदा कांग्रेसले जम्मा ४० सीट जित्ने देखिन्छ ।

तर, २०५ सीट ल्याएर सबभन्दा ठूलो दल बन्यो, कांग्रेस । त्यही कारण अहिले कांग्रेसमा भुइँचालो गएको हो । कांग्रेसमा वाम एकता हुँदाको परिणामबारे जहिल्यै सोचिन्थ्यो र हुन नदिने प्रयास भइरहन्थ्यो ।

अहिलेको ‘बृहत् प्रजातान्त्रिक एकता’ ले कांग्रेसलाई खासै फाइदा पुर्‍याउँदैन । राप्रपासँगको साझेदारी झपा र काठमाडौंका केही सीटमा काम लाग्ला । मधेशकेन्द्रित दलहरूसँगको एकताले वामपन्थीलाई तराईमा रोक्न सकिएला, तर कांग्रेसले धेरै गुमाउनुपर्छ । आफ्नो मुख्य जनाधार भएको ठाउँमा उसले राजपा, संघीय समाजवादी फोरम, फोरम लोकतान्त्रिक सबैका लागि सीट छोड्नुपर्छ ।

त्यसैले, कांग्रेसमाथि ठूलो चुनौती आइलागेको छ । दूरगामी लाभलाई ध्यान दिने हो भने कांग्रेसले स्थानीयस्तरमा आवश्यकता अनुसारको तालमेल गर्नुपर्छ, केन्द्रबाटै गठबन्धन गर्नुहुँदैन । अरू दललाई आफूमै ‘मर्ज’ गर्न सक्दा चाहिं कांग्रेसलाई फाइदा हुन्छ ।

कांग्रेस मध्यमार्गी पार्टी थियो, समाजवाद भन्न छोडेको थिएन । समाजवादी पार्टी हुनुको दबाब थियो, कांग्रेसमा । राष्ट्रवाद सम्बन्धी उसको परिभाषा निकै फराकिलो थियो । त्यही भएर अहिले कांग्रेस अचानक दक्षिणपन्थी दलहरूको संगतमा गएको छ । उसले दक्षिणपन्थीहरूलाई तानेर मध्यमार्गमा ल्याउने सम्भावना निकै कम भएकोले नेपालको मध्यमार्गी धार कमजोर बन्ने सम्भावना छ ।

कांग्रेसले पाएका हर अवसर गुमाउन यसका नेताहरू सधैं तयार देखिए । अहिले पनि कांग्रेसका नेताहरूलाई यो ध्रुवीकरणको अनुमान नभएको होइन, तर उनीहरू मौका गुमाउन तयार भएर बसे । उनीहरू कांग्रेस–माओवादी गठबन्धन नतोडी ओली अगाडि आउन सक्तैनन् भन्नेमा ढुक्क थिए । कांग्रेस ‘नर्भस’ हुँदा मध्यमार्ग धार छोड्छ । त्यो अवस्थामा स्वार्थ समूह र स–साना दलहरूले धेरै सहुलियत लिनेछन् । परिणाममा उग्रवादी धार समेत देखिन सक्छ ।

अब वामपन्थी र लोकतान्त्रिक गठबन्धन उग्ररूपमा अगाडि आउनेछन्, द्वन्द्व बढ्नेछ । आगामी निर्वाचनमै यस्तो ध्रुवीकरण देखिनेछ । आरोप, प्रत्यारोप र उग्र नाराहरू सुनिनेछन् । भोलिका दिनमा कोही नामेट हुन्छ भने त्यो मध्यमार्गी धार नै हुनेछ । त्यस्तो द्वन्द्व र तीव्र ध्रुवीकरणले कहिलेकाहीं मुलुक स्वाट्टै माथि पनि जान्छ, यूरोपमा जस्तो ।

नेपालमा पनि यो ध्रुवीकरणले समग्रमा फाइदा नै पुर्‍याउला । तर, वामपन्थीहरूमा जस्तो कांग्रेसका लागि समान सिद्धान्त–विचार भएका पार्टीहरू छैनन् । त्यसैले, ऊ दक्षिणपन्थतर्फ ढल्किने खतरा छ । अर्को राम्रो पक्ष, यसले कांग्रेसमा नयाँ नेतृत्व निर्माणमा भूमिका खेल्नेछ । नयाँ वाम गठबन्धनको चुनौती थेग्न कांग्रेसको अहिलेको नेतृत्व सक्षम छैन । त्यसैले, आगामी निर्वाचनमै वाम गठबन्धनलाई ‘च्यालेन्ज’ गर्न नयाँ नेतृत्व आउनैपर्छ, अर्को उपाय छैन ।