विपत्पछिको 'रेस्पोन्स' मोडल नै गलत
विपत्तिमा फँसेकालाई उद्धार गर्ने र तात्कालिक राहत दिने होइन, 'ग्ल्यामराइज' गर्ने हाम्रो राज्यको चरित्र हुन पुगेको छ ।
२०६५ सालमा कोशीको तटबन्ध भत्किंदा निम्तिएको विपत्तिपछि एक महीना सुनसरीमा बसेर काम गरें । २०४५ को भूकम्पपछि पनि मैले पूर्वाञ्चलमा काम गर्ने मौका पाएको थिएँ । वास्तवमा विपत्पछिको कामगराइमा त्यो मोडल एकदमै सफल थियो । २०७२ सालको भूकम्पयता हेर्ने हो भने विपत्पछिको 'रेस्पोन्स' को मोडल नै गलत छ ।
'थ्री आर' भनिने 'रेस्क्यू, रिलिफ र रिह्याविटेसन' प्रक्रियामा मान्छे बचाउने, तत्काल राहत उपलब्ध गराउने र दीर्घकालीन पुनःस्थापना गर्ने काम हुन्छ । तर, २०७२ को विपत्मा सबैतिर केन्द्रको नियन्त्रण देखिन थाल्यो । काठमाडौंमा सीईओ नियुक्त गर्नासाथ समस्या समाधान भइहाल्ने ठानियो । यही सोचले भूकम्प प्रभावितहरूको पुनःस्थापना हुन दिएन । अब बाढी प्रभावितहरूको पनि त्यही हालत हुने देखिंदैछ ।
स्थानीयस्तरको परिचालन एकदमै कमजोर छ । राहतको लागि पैसा उठाएर बाँड्ने प्रचारप्रसार हावी भएको छ । संवेदनशीलता होइन, संवेदनाहीनता देखिन्छ । सरकार आफैं पनि प्रचारमुखी काममा केन्द्रित छ । विपत्तिमा फँसेकालाई उद्धार गर्ने र तात्कालिक राहत दिने होइन, 'ग्ल्यामराइज' गर्ने हाम्रो राज्यको चरित्र हुन पुगेको छ । काम गर्नेले हल्ला होइन, शान्तरुपमा परिणाममुखी काम गर्छ । तर, सरकारले त्यस्तो गरिरहेको देखिंदैन ।
विपत्पछिको उद्धार र राहतकार्य पार्टी राजनीति स्थापित गर्ने माध्यम बनेको देखिन्छ । इतिहास हेर्दा, १९९० सालको भूकम्पलाई जुद्धशमशेरले जसरी 'ट्याकल गरे, त्यसकै कारण तराईमा विहार र यूपीबाट बसाइँसराइ तीव्र भएको देखिन्छ । त्यो किनभने, भूकम्पको केन्द्र विहार थियो, तर भूकम्पपछिको उद्धार, राहत र पुनःस्थापना नेपालमा राम्रो भयो । २०४५ सालअघि पनि ठूल्ठूला बाढी आउँदा राहत र पुनःस्थापनाका निम्ति उदाहरणीय काम भएका थिए ।
अहिले त सरकारले सबै गरिदिन्छ भन्ने गलत सोच पनि हावी छ । नैतिक मर्यादा भुलेर पाएजति सहयोग लिनुपर्छ भन्ने सोच पनि छ । यस्तो सोच हटाउने राजनीतिक नेतृत्व आफैं त्यो दलदलमा छ । विपत्तिको बेला काम गरेका सयौं मान्छे छन्, तर हाम्रो राज्यसंयन्त्र र कर्मचारीतन्त्र यतिसम्म बिग्रिइसक्यो कि उसले परिचालन गर्ने त परको कुरा, स्वस्फूर्त काम गर्ने पंक्तिलाई अगाडि आउनै दिंदैन ।
कुराकानीमा आधारित
सम्बन्धित समाचार
तरार्इ डुबानः मानवीय देखिएन सत्ता