तरार्इ डुबानः मानवीय देखिएन सत्ता
१५३ जना ।
२७ साउन रातिबाट शुरू भएको वर्षापछिको बाढी र त्यसबाट सिर्जित डुबानमा ज्यान गुमाएकाहरूको संख्या हो, यो । बाढीमा बेपत्ता भएका ३० जनाको अझै अत्तोपत्तो छैन । गृह मन्त्रालयको राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रको यो आँकडा ९ भदौ बिहानसम्मको हो ।
रौतहटको दुर्गा भगवती गाउँपालिका–५ बडहरवा टोलकी प्रमशिलादेवी साह बाढीले बेघर बनाएपछि पालमुनि बालबच्चा स्याहार्दै । पालमुनिको बसाइले उनी आफैं बिरामी छिन् । तस्वीरः सञ्जय साह
यसपालि तराई–मधेशका सम्पूर्ण जिल्लालाई आहत बनाउने बाढी र डुबानको मूल कारण जम्माजम्मी २४ घण्टे वर्षा थियो । त्यही वर्षाले २० हजार ८८८ परिवारलाई थातथलोबाट उठिबास पारेको छ । विस्थापित भएका एकलाख ४८१ नेपाली ओत लाग्न समेत मुश्किल हुने प्लाष्टिकको पालमुनि गुजारा गर्दैछन् ।
यो आँकडा आफैंमा वास्तविक क्षति भन्दा निकै कम छ । जस्तो, १६ हजार १४५ घर पूर्ण रूपमा र ३२ हजार ३०७ घर आंशिक क्षति भएको रौतहटमा विस्थापित परिवारको आँकडा नै यो सूचीमा छैन । जबकि, रौतहटमा हजारौं परिवार विस्थापित भएर पालमुनि ओत लागेका छन् ।
बाढी र डुबानको ताण्डव कति भयानक थियो भनेर देखाउने आर्थिक क्षतिको आँकडा त आउन बाँकी छ । डुबानग्रस्त क्षेत्रका घर र गोदामहरूमा अन्नपात सखाप भएका छन् । हजारौं परिवारको घरै बगेका छन् । हजारौं पशु–चौपाया मरेका छन् भने ८० प्रतिशत बालीनाली नष्ट भएको छ । पुलपुलेसा, सडक, सिंचाइ आयोजना, विद्यालय लगायतका संरचनामा पुगेको क्षतिको विवरण र त्यसले निम्त्याउने सम्भावित संकटको आकलन हुन बाँकी नै छ ।
बाढी र डुबानले ताण्डव मच्चाएका ३२ मध्ये २० जिल्ला तराईका छन् । मुलुकको आधाभन्दा बढी जनसंख्यालाई प्रत्यक्ष पिरोलेको यो विपत् आफैंमा राष्ट्रिय विपत्ति हो । यो अवस्थाप्रति सिंहदरबारले देखाएको रवैयाले भने धेरैलाई स्तब्ध पारेको छ । “प्राकृतिक विपत् जहाँ र जहिले पनि आउन सक्छ, मानवीय पक्ष सीधा जोडिने हुँदा विपत्पछिको उद्धार र तात्कालिक राहत कसरी चुस्त बनाउने भन्ने प्रश्न अहम् हुन्छ” विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य भन्छन्, “तर, त्यही मानवीय पक्ष सबभन्दा कमजोर देखियो । आफ्नै जनता विपत्तिमा पर्दा सरकार र दलहरूले देखाएको रवैयाले संवेदनहीनताको पराकाष्ठा देखाउँछ ।”
पीडाको उपहास
यो रिपोर्ट तयार पारिरहँदा मुलुकका ३२ जिल्लामा बाढी र डुबानले विपत्ति ल्याएको १७ दिन बितेको छ । बाढी घटे पनि दक्षिणी सीमामा भारतले बनाएको अग्लो सडक, बाँध र तटबन्धहरूका कारण डुबान यथावत् छ । बाढी र डुबान प्रभावितहरूलाई दुई सातामा बल्लतल्ल सुरक्षित स्थानमा सारिएको छ ।
राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रका अनुसार ९ भदौ बिहानसम्म बाढी प्रभावित जिल्लाहरूमा ४३ हजार ४५५ त्रिपाल, ८ हजार ५२६ कम्बल, ५ लाख ६९ हजार किलो चामल, ५ हजार ४१८ किलो पीठो, ५४ हजार किलो दाल, एक लाख ६ हजार किलो चिउरा, २८ हजार किलो भुजिया, ३५ हजार किलो दालमोट, एकलाख ५३ हजार प्याकेट चाउचाउ, ८५ हजार कार्टुन बिस्कुट, २६ हजार लिटर तेल र ३३ हजार किलो नून वितरण गरिएको छ । प्रारम्भिक राहतस्वरुप प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन रु.७० नगदमै दिने सरकारको निर्णय अनुसार गृहमन्त्रालयले ९ भदौसम्ममा रु.१६ करोड ९५ लाख ३० जिल्ला प्रशासन कार्यालय र एक क्षेत्रीय प्रशासन कार्यालय (हेटौंडा) को खातामा पठाएको छ ।
धर्मवानटोल, धनुषाका बेचन सदा घर मर्मत गर्दै । तस्वीरः ईश्वरचन्द्र झा
गृहमन्त्रालयको विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा पुनर्लाभ शाखा प्रमुख चक्रपाणि पाण्डे केही जिल्लामा ८ भदौबाट प्रतिव्यक्ति रु.२१ सय राहत वितरण शुरू गरिएको बताउँछन् । तराईमा दैनिक उपभोग्य वस्तु किन्न बजार अभाव नभएकाले नगदमै राहत दिइने गृहका अधिकारीहरू बताउँछन् । उनीहरूका कुरा सुन्दा सबैले तात्कालिक राहत पाएको जस्तो लाग्छ, तर वास्तविकता अर्कै छ । मोरङको कटहरी गाउँपालिका–१ की अन्जना कामत भन्छिन्, “वडाध्यक्ष र रेडक्रसले नाम त टिपेर लगे, तर अहिलेसम्म कतैबाट केही सहयोग पाएको छैन ।”
कामत दम्पती र उनीहरूका ६ वर्षे छोरी बाढीबाट जोगिए, तर सबै सामानसहित घर बगेको छ । त्यस्तै, कटहरी–१ कै तैमुन खातुन र उनका छिमेकी मोहमद इब्राहिमले मुस्लिम सामाजिक संगठनले दिएको त्रिपाल र चाउचाउ बाहेक कतैबाट केही पाएका छैनन् । खातुन एक्लै दुई छोराछोरी हुर्काइरहेकी विधवा हुन् । जनप्रतिनिधि निर्वाचित भएको मोरङको हालत त यस्तो छ भने निर्वाचन नै हुन नसकेको प्रदेश–२ का जिल्लाको अवस्था के होला ?
राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकी सदस्य मोहना अन्सारी जुन तहको विपत्ति आइलाग्यो, त्यसअनुसारको ‘रेस्पोन्स’ नभएको बताउँछिन् । उनको अनुभवमा, विपत्ति आइलागेपछि मान्छेहरूले जसोतसो ज्यान जोगाए, तर त्यसपछिको उद्धार र राहतमा सरकारी तदारुकता देखिएन । “बारा, पर्सा, रौतहट र सर्लाहीका गाउँहरूमा मैले यही देखें” अन्सारी भन्छिन्, “सहज ठाउँमा राहत सामग्री थुप्रिए पनि दूरदराजका गाउँहरूमा पुगेकै छैन, सदरमुकामसँग नगरपालिका र गाउँपालिकाहरूको सम्पर्क विच्छेद भएको छ । धेरै ठाउँमा क्षतिको विवरण लिने काम समेत हुनसकेको छैन ।”
जहाँ प्रारम्भिक राहत पुग्यो, त्यहाँ पीडाको उपहास हुने गरी राहतमै राजनीति भएको छ । प्रदेश–२ मा २ असोजमा हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा आफ्नो मत बढाउने अभीष्टबाट देखापरेको राजनीतिले बाढी प्रभावितहरूलाई थप मर्माहत तुल्याएको छ । वीरगञ्जका विश्लेषक चन्द्रकिशोरका अनुसार, बढी क्षति भएका गाउँहरूका अधिकांश युवा वैदेशिक रोजगारीमा छन् ।
घरमा रहेका वृद्धवृद्धा, बालबालिका र महिलाहरू राहतको पर्खाइमा छन् । तर, राजनीतिले गाउँघरमै राहत आउन रोकिरहेको छ । “राज्यको आफ्नै ‘नेटवर्क’ छैन, त्यसमाथि चुनावकेन्द्रित राजनीतिले च्याप्दै गएको छ” उनी भन्छन्, “आफ्ना समर्थक र मतदाता हेरेर मात्र राहत बाँडिंदैछ ।”
प्राकृतिक विपत्ति मानवीय पक्षसँग जोडिएको हुन्छ, तर बाढी र डुबानले निम्त्याएको विपत्तिमा सरकारको ‘एक्सन’ त्यस अनुकूल देखिएन । गृहमन्त्री जनार्दन शर्माले शुरूमै ‘राहत वितरण सरकारको एकद्वार प्रणालीबाट मात्र हुने’ घोषणा गरे । जसोतसो ज्यान जोगाएका, ओत लाग्ने र पेट भर्ने उपायसम्म नभएका बाढी–डुबान पीडितलाई छिटो राहत पुर्याउनेहरू सरकारी प्रक्रियामा लाग्नुपर्ने भयो ।
अवस्था सामान्य बन्दै गएपछि सरकारले थिति बसाउन खोजेको भए राम्रो हुन्थ्यो, तर शुरूमै सहयोगी हातहरूमाथि अंकुश लगायो । आफैंले भने जिल्ला र गाउँहरूमा रहेका राज्य–संयन्त्रहरूलाई चलायमान बनाउन सकेन । सरकारी घोषणाको चौतर्फी आलोचना भएपछि जिल्ला प्रशासन कार्यालय र जिल्ला दैवी प्रकोप उद्धार समितिसँग सहकार्य गरेर राहत बाँड्न भनियो ।
उद्धार कार्यमा नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी बलले देखाएको भूमिका भने प्रशंसनीय रह्यो । प्रहरी प्रधान कार्यालयका अनुसार बाढी र डुबानबाट ४७ वटा प्रहरी कार्यालय क्षतिग्रस्त भए । कैयौं सैनिक ब्यारेक र सशस्त्र प्रहरीका क्याम्प पनि डुबानमा परे । आफ्नै बस्ने–खाने टुंगो नहुँदा पनि २२ हजार २५६ सैनिक, ११ हजार ५४६ प्रहरी र ७ हजार १२५ सशस्त्र प्रहरी गरी कुल ४० हजार ८२७ सुरक्षाकर्मी बाढी–डुबान प्रभावितहरूको उद्धारमा खटेर एकलाख ३१ हजार ७०७ जनालाई सुरक्षित स्थानमा पुर्याएका थिए ।
उद्धार सामग्रीको अभावमै पनि सुरक्षाकर्मीहरू साहसका साथ खटे । हेलिकप्टर र केही र्याफ्टिङ (रबर) बोटकै भरमा उद्धार कार्य सञ्चालन गरिए पनि जताततै डुबान हुँदा रबरबोट समेत निष्प्रभावी बनेका थिए । प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी पुष्कर कार्की उद्धारमा लागिपर्दा डोरीको समेत अभाव भएको बताउँछन् । तर, सुरक्षाकर्मीले उद्धार कार्यमा बटुलेको प्रशंसालाई राहत वितरणमा देखिएको सरकारी अकर्मण्यताले छायाँमा पारिदियो ।
३० र ३१ साउनमा हेलिकप्टरबाट बाढी प्रभावित पूर्वी र पश्चिम तराई निरीक्षण गरेका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले उद्धार र राहत वितरणमा कुनै कमी नहुने घोषणा त गरे, तर काठमाडौं फर्केपछि भारत भ्रमणको तयारीमा केन्द्रित भए । बाढी प्रभावितहरूको पीडा मन्त्रीहरूको प्राथमिकतामा समेत पर्न छाड्यो ।
यसपालि यति धेरै जनधनको क्षति निम्त्याउने बाढी आउनुको कारण छोटो समयमा धेरै वर्षा, अनियन्त्रित चुरे दोहन, सत्ताकेन्द्रित राजनीतिको आडमा मौलाएको भ्रष्ट विकासको कुरूप मोडल र दक्षिणी सीमामा भारतले निर्माण गरेका बाँध नै थियो । (हे. हिमाल, ४–१० भदौ) विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य नेपालको विकासको मोडल र विदेशनीति असफल भएको परिणामका रूपमा निम्तिएको यो विपत्तिका बेला प्रधानमन्त्री निष्फिक्री भारततिर लाग्नुलाई संवेदनहीनताको पराकाष्ठा भन्छन् ।
आचार्यका विचारमा, भारतले सीमामा बनाएको सडक र बाँधका कारण नेपालको तराई–मधेश डुबेको बेला प्रधानमन्त्री देउवाले ‘म भारत भ्रमण गर्दिनँ’ भन्न सक्नुपथ्र्यो । जाने नै भए भारतीय बाँध–तटबन्धका कारण सिर्जित डुबान समस्या समाधान गर्ने पहल गर्ने गरी जानुपथ्र्यो र बिहान गएर साँझ फर्कनुपथ्र्यो । “तर, भयो अर्कै” आचार्य भन्छन्, “देश डुबिरहेको बेला प्रधानमन्त्री तामझमसाथ विदेश घुम्न निस्केको दृश्य साह्रै कुरूप देखियो ।”
नजरमै खोट
बाढी, डुबानलगायतका प्राकृतिक विपत्ति नेपालको वार्षिक नियति बन्न थालेको छ । फरक कति भने यो कहिले कम हुन्छ, कहिले निकै बढी । बाढी, डुबान र पहिरोको खतरा देशका कुन क्षेत्रमा बढी छ भन्ने जानकारी राज्य र त्यसका संयन्त्रहरूलाई थियो नै । प्राकृतिक विपत्मा ‘रेस्पोन्स’ गर्ने थुप्रै नीति, रणनीति र योजना समेत बनेका थिए । गृह मन्त्रालय, केन्द्रीय दैवी प्रकोप उद्धार समिति र राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र मात्र होइन, क्षेत्र र जिल्लामा रहेका ५१ वटा आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र तयारी अवस्थामा रहेको बताइन्थ्यो पनि ।
तर, विपत्तिपछि देखियो– सम्भावित बाढी र डुबानबाट बचाउने कुनै तयारी थिएन । तराईका जिल्लाहरूमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको दैवी प्रकोप उद्धार समितिहरू तयार रहेको छनक नदेखिएको वीरगन्जका विश्लेषक चन्द्रकिशोर बताउँछन् ।
परिणाम, विपत्पछिको उद्धार अभियान र राहत वितरणको अवस्था दयनीय हुन पुग्यो । “भूगोल र आवागमनका हिसाबले सुगम मानिने तराईका जिल्ला सदरमुकाम नै अहिले टापूजस्ता भएका छन्” चन्द्रकिशोर भन्छन्, “कतिपय गाउँका पीडितहरू १७ दिनसम्म पनि पहिलो राहतको पर्खाइमा छन् ।”
विपत्सँग जुध्ने तयारी कस्तो थियो भन्ने रौतहट जिल्ला प्रशासन र जिल्ला प्रहरी कार्यालयको हविगतले पनि देखायो । ती दुवै कार्यालय आफैं डुबे । सदरमुकाम गौरमा पानीको सतह ८ फिटमाथिसम्म पुग्दा घर र गोदामहरूमा जेजति अन्नपात र सरसामान थिए– सबै डुबानमा परे ।
रौतहट उद्योग वाणिज्य संघका कोषाध्यक्ष पण्डित जयसवाल उद्योग–व्यवसाय तहसनहस बनेको, गौरमा रु.३ अर्ब र जिल्लाभर करीब रु.५ अर्बको क्षति पुगेको अनुमान गर्छन् । जिल्ला कृषि विकास कार्यालयका प्रमुख राजनारायण यादवका अनुसार रौतहटको कृषिमा रु.२ अर्ब २० करोडभन्दा बढीको क्षति भएको छ । त्यस्तै, जिल्ला ईंटा व्यवसायी संघका अध्यक्ष रामविनोद साहले ईंटा व्यवसायमा मात्र रु.२ अर्बजतिको क्षति भएको बताए ।
अहिलेसम्म उद्धारमै केन्द्रित र तात्कालिक राहत समेत सबैतिर पुर्याउन नसकिरहेको सरकार सम्पत्ति र संरचनाहरूमा पुगेको क्षतिको विवरण संकलन पनि गरिरहेको छ । प्रारम्भिक आँकडा अनुसार, कृषिमा करीब रु.८ अर्ब ६४ करोड, सिंचाइ विभाग र जल उत्पन्न प्रकोप नियन्त्रण विभाग अन्तर्गतका आयोजनामा रु.१४ अर्ब ५० करोड, सडक र पुलमा करीब रु.४ अर्ब र पशुधनमा करीब रु.१० अर्ब बराबरको क्षति भएको छ ।
धेरैजसो विद्यालयमा बाढी र डुबानबाट विस्थापितहरूलाई राखिएको छ । घरभित्रको सबै अन्नपात नष्ट र खेतबारीका बाली सखाप भएको हुँदा भोलिको जीविका पनि संकटमा छ । विश्लेषक चन्द्रकिशोर यतापट्टि कसैको ध्यान नपुगेको बताउँछन् । स्थानीय तह त जनप्रतिनिधिविहीन नै भए, मधेशबाट चुनाव जितेका सांसद्हरूले पनि आफ्नो क्षेत्रको पीडा नदेखे झै गरिरहेका बताउँदै उनी भन्छन्, “काठमाडौं र काठमाडौं बाहिरको फरक यही हो ।”
त्यसको प्रष्ट उदाहरण छ । ३० असारमा ११ वर्षीया विजिता फुयाललाई काठमाडौंको नेपालटारमा ढलले बगायो । उनलाई प्रहरीले जीवितै उद्धार गरे पनि उपचारका क्रममा मृत्यु भयो । सोही दिन सामाखुसीमा स्कूले बालिका सत्या सापकोटालाई पनि ढलले बगायो । धन्न ! अरूले देखेकाले समयमै उद्धार गरी उनको ज्यान बचाइयो । सडक विस्तार र खानेपानीको लाइन जडानका लागि जथाभावी सडक खनेर छाड्दा निम्तिएका यी दुई घटनालगत्तै १ साउनमा प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रालयहरूका सचिवलाई बोलाएर १५ दिनभित्र सबै खाल्डा पुर्न निर्देशन दिए ।
त्यसको तीन सातापछि २१ साउनमा रौतहटको गरुडामा सडक उठाउँदा खनिएको खाडलमा डुबेर चारजना बालिकाको ज्यान गयो । त्यो दर्दनाक घटनाले सिंगो देशलाई स्तब्ध बनायो, तर सिंहदरबारको ध्यान तान्न सकेन । काठमाडौंका खाल्डाखुल्डी १५ दिनभित्र पुर्न निर्देशन दिने प्रधानमन्त्रीले गरुडा घटनामा एक वाक्य बोल्न आवश्यक ठानेनन् । ७ भदौमा रौतहटले अर्को बज्रपात बेहोर्यो ।
दुर्गा भगवती गाउँपालिका–४ झिटकैंयाका ६ र १२ वर्षीया दुई बालिकाले सडकछेउकै खाल्डोमा डुबेर ज्यान गुमाए । चार बालिकाले डुबेर ज्यान गुमाउँदा नछोएको सिंहदरबारलाई यो घटनाले छुने कुरै थिएन ।
८ भदौमा फेरि सडकको खाल्डोमा जमेको पानीमा डुबेर कटहरिया नगरपालिका–५ का १२ वर्षीय गौतमऋषि पाण्डेको ज्यान गयो । रौतहटमा सडक बनाउने क्रममा माटो निकालेर त्यसै छाडिएका खाडलले साउनयता ८ बालबालिकाको ज्यान लिंदा पनि सिंहदरबारको मन पग्लिएन । “मधेशको नियति नै यही हो” चन्द्रकिशोर भन्छन्, “काठमाडौं र काठमाडौंबाहिरको नेपाललाई हेर्ने सिंहदरबारको नजरमै खोट छ । यसपालि पनि मधेश त्यसको शिकार बन्यो ।”
यसपालिको बाढी र डुबानबाट सबभन्दा ज्यादा प्रभावित को छन् ? सिंहदरबारले अझै टुंगो लगाउन नसकेको भए पत्रपत्रिकामा आइरहेका तस्वीर र टेलिभिजनका भिजुअल हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ– ती सब गरीब र निमुखाहरू छन् । मधेशमा शीतलहर चल्दा होस् या अहिले ओत लाग्ने ठाउँ र दुईछाक टार्ने अन्न नभएको यत्रो जनताको छट्पटीमा, सिंहदरबारको बेवास्ता उस्तै देखिनुको अर्थ के हो ? “काठमाडौंले बाँकी देशको पीडा देख्दैन भन्थे” मध्य तराईका जिल्लामा कार्यरत एक प्रहरी अधिकृत भन्छन्, “तराई–मधेशमा आज त्यस्तै भएको छ ।”
साथमा कमल रिमाल विराटनगर र सञ्जय साह गौर
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)
-1732180391.jpg)
