चिकित्सा शिक्षामा सुधार रोक्ने दुष्प्रयास: नेशनललाई सम्बन्धन
सर्वोच्च अदालतको परमादेशको अपव्याख्या गर्दै काठमाडौं नेशनल कलेजलाई दिइएको सम्बन्धन डा. गोविन्द केसीको चिकित्सा शिक्षा सुधारका कदमलाई गर्भमै तुहाउने प्रपञ्च हो ।
बिहीबार, १२ साउन । चिकित्सा शिक्षा सुधारका लागि डा. गोविन्द केसीले थालेको आमरण अनशनको चौथो दिन थियो । ‘चिकित्सा शिक्षा ऐन’ निर्माणको एउटै मुख्य मागका लागि डा. केसी ११औं पटक आमरण अनशन बसिरहेका थिए ।
डा. केसीको स्वास्थ्य र मागलाई लिएर नागरिकमा छटपटी जाग्न शुरू भइसकेको थियो, किनभने सरकार सधैं झैं आश्चर्यको मौनता साधिरहेको देखिन्थ्यो ।
तर, यही दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालय (त्रिवि) का उपकुलपति तीर्थ खनियाका लागि ‘विजय’ को दिन थियो । भोकै बसिरहेका डा. केसीको आस्था विरुद्धको विजय ।
यही दिन त्रिवि कार्यकारी परिषद्ले काठमाडौं नेशनल कलेजलाई एमबीबीएस तह सञ्चालनका लागि अस्थायी सम्बन्धन स्वीकृत गर्ने निर्णय गर्यो ।
३ फागुन २०७० मा डा. केसीको चौथो अनशनका क्रममा सरकारले उनीसँग चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजहरूलाई सम्बन्धन दिने सम्झौता गरेको थियो । त्रिविको सम्बन्धनको निर्णयले यस्ता थुप्रै बाचाको खिल्ली उडाएको थियो ।
बदनियत त कहाँ देखिन्छ भने १२ साउनको त्रिविको सम्बन्धनको निर्णय ३ भदौमा मात्र सार्वजनिक गरियो, डा. केसीले अनशन स्थगित गरेको ठीक चार दिनपछि ।
३१ साउन साँझ ‘बाढीपहिरोको विपत्तिमा सबै पक्षको ध्यान केन्द्रित होस् भन्ने उद्देश्यले सत्याग्रह स्थगित’ गरे । सत्याग्रहको रापमा निर्णय उल्टिने डरले हुनुपर्छ, डा. केसीको अनशन स्थगनको घोषणाअघि त्रिविले निर्णय बाहिर ल्याउने हिम्मत नै गर्न सकेन ।
२३ दिन लामो आमरण अनशनले थलिएका उनै डा. केसी आफ्नो प्रतिकूल स्वास्थ्यको वास्ता नगरी औषधिमूलो बोकेर बाढीपीडित बस्तीमा पुगेका छन् । तर, त्रिविका उपकुलपति खनिया सम्बन्धनको बदमासीलाई कानूनको लेप लगाउन दौडधूप गरिरहेका छन् ।
“सर्वोच्च अदालतबाट पुनः ताकेता गर्न नपर्ने गरी त्रिविबाट निर्णय गराउन निर्देशन आएकाले सम्बन्धनको निर्णय गरेका हौं”, हिमाल सँगको कुराकानीमा उपकुलपति खनियाले भने ।
देखाउने दाँत ‘अदालत’
डा. केसीको चौैैथो अनशनबाट चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति बनाएर मात्र थप कलेजलाई सम्बन्धन दिनेलगायतका ६ बुँदे सम्झैता भएलगत्तै नेशनल मेडिकल कलेज, वीरगञ्जका अध्यक्ष जैनुद्दीन अन्सारी सर्वोच्च अदालत पुगे ।
उनी ११ साउन २०६८ मै शिक्षा मन्त्रालयबाट मनसायपत्र पाइसकेको काठमाडौं, अनामनगरस्थित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिलाई सम्बन्धन दिलाउन चाहन्थे ।
३१ भदौ २०७१ मा सर्वोच्चका तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश दामोदरप्रसाद शर्मा र न्यायाधीश ओमप्रकाश मिश्रको इजलाशले शिक्षा मन्त्रालयको मनसाय पत्र, नेपाल मेडिकल काउन्सिलको सकारात्मक राय, शिक्षा मन्त्रालयले सय जना विद्यार्थी भर्ना गर्ने गरी सम्बन्धन दिन त्रिवि उपकुलपति कार्यालयलाई गरेको सिफारिशलगायतलाई आधार मान्दै प्रस्तावित काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई ‘शैक्षिक सत्र शुरू हुनुभन्दा अघि नै सम्बन्धन दिने विषयमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नू’ भनी विपक्षीहरू प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादव, त्रिवि उपकुलपति हीरा महर्जन, चिकित्सा शास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का डा. विमलकुमार सिन्हा, डीन राकेशप्रसाद श्रीवास्तव र नेपाल मेडिकल काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. नीलमणि उपाध्यायका नाममा परमादेशको आदेश जारी गर्योे ।
तर, परमादेश तत्काल कार्यान्वयन हुन नसकेको भन्दै अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले १८ कात्तिक २०७१ देखि पछिल्लोपटक २७ असार २०७४ समेत गरी ६ पटकसम्म विपक्षी सबैलाई ताकेतापत्र पठाइसकेको छ ।
“काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज प्रा.लिलाई सम्बन्धन दिने विषयमा तुरुन्त निर्णय गरी गराई सोको जानकारी यस निर्देशनालयमा पठाइदिनुहुन अनुरोध छ”, २७ असारमा निर्देशनालयकी शाखा अधिकृत माया पोखरेल रिजालद्वारा जारी ताकेता पत्रमा भनिएको छ ।
निर्देशनालयले पछिल्लो ताकेता पठाउनुअघि काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेज प्रालिका अध्यक्ष जैनुद्दीन अन्सारीले सर्वोच्चको आदेश अनुसार सम्बन्धन दिने काम अघि नबढाएकाले विपक्षीका नाममा अवहेलनाको निवेदन दर्ता गराएका थिए ।
तर, १९ फागुन २०७३ मा सर्वोच्चका न्यायाधीशद्वय ईश्वरप्रसाद खतिवडा र तेजबहादुर केसीको इजलासले आदेशमा ‘विपक्षीहरूबाट चिकित्सा शिक्षालाई गुणात्मक बनाउनेतर्फ कानून निर्माण एवं नीतिगत व्यवस्था मिलाउनेतर्फ प्रक्रिया अगाडि बढाएको र अदालतको फैसला छल्ने अभिप्राय नदेखिएको’ भन्दै उक्त निवेदन खारेज गरिदिएको थियो ।
त्रिविले सर्वोच्चको परमादेश र परमादेश कार्यान्वयनका लागि फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयको ताकेतालाई नै सम्बन्धन दिनुको प्रमुख आधार र कारण मानेको छ । उपकुलपति खनिया अदालतले कलेजलाई ‘सम्बन्धन दिन भनेकाले’ त्यसै अनुसार निर्णय गरेको बताउँछन् ।
“सम्बन्धन दिन ढिला गरेको भन्दै फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले पनि पटक–पटक ताकेता गर्यो” उनी भन्छन्, “शिक्षा मन्त्रालय र प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट पनि सम्बन्धन दिन दबाब आउन थाल्यो ।”
तर, अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल खनियाको तर्कले सर्वोच्चको परमादेशको अपव्याख्या भएको बताउँछन् । “त्रिविले अदालतको २०७१ सालको परमादेश अनुसार सम्बन्धन दिने वा नदिने भन्ने विषयमा टुंगोमा पुग्नुपर्ने हो ।
तर, अदालतको आदेशलाई कलेज सञ्चालकका पक्षमा व्याख्या गरेर सम्बन्धन दियो”, उनी भन्छन् । अर्का एक अधिवक्ता त अदालतको अवहेलना विषयमा परेको मुद्दा खारेज भएकाले २०७१ सालमा दिएको परमादेशको समेत अर्थ नरहेको तर्क गर्छन् ।
डा. गोविन्द केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री नेशनल सम्बन्धन प्रकरणमा शिक्षा मन्त्रालय, त्रिवि, आईओएम, मेडिकल काउन्सिल र सर्वोच्च अदालतको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलगायत सबैको मिलेमतो देखिएको बताउँछन् ।
डा. क्षेत्री भन्छन्, “सम्बन्धनका लागि कलेजले सक्दो सामदाम प्रयोग गरेको प्रष्ट छ ।”
मन्त्रालय र त्रिविको कुनियत
नेशनल कलेजलाई सम्बन्धन दिन त्रिवि शिक्षाध्यक्ष सुधा त्रिपाठीको खास रुचि देखिन्छ । ११ साउनमा उनै त्रिपाठीले कार्यकारी परिषद्को सचिवालय बैठकमा सम्बन्धन स्वीकृतिको प्रस्ताव पेश गरेकी थिइन् ।
प्रस्तावमा उनले ‘नेशनल सम्बन्धन लिन अयोग्य रहेको वा पूर्वाधार अपर्याप्त रहेको भन्ने कुरा नदेखिएको, अदालतबाट आदेश भएपछि विभिन्न निकायबाट हुने निर्णय वा सम्झौताले अदालतको आदेश निष्क्रिय हुन नसक्ने, आईओएमका डा. करवीरनाथ योगीको प्रतिवेदन ठीक भएकाले विद्यापरिषद्को बैठकबाट थप निर्णय गर्नुपर्ने नदेखिएको, त्रिविको नियम अनुसार सम्बन्धन दिने काम अन्य नियमित विषय जस्तो नभए पनि सर्वोच्च अदालतको आदेश कार्यान्वयन गर्ने विषय भएको’ लगायतका आधार प्रस्तुत गरेकी थिइन् ।
नेशनललाई सम्बन्धन दिन त्रिवि
पदाधिकारीसँगै शिक्षा मन्त्रालयको पनि संलग्नता देखिन्छ । तत्कालीन शिक्षा मन्त्री चित्रलेखा यादवले ६ फागुन २०७१ मा त्रिविलाई पत्र नै पठाएर मेडिकल काउन्सिलबाट सकारात्मक राय परामर्श पाएका कलेजहरूलाई त्रिविबाट गठित निरीक्षण, अनुगमन तथा मूल्यांकन टोलीले पेश गरेको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन दिने काम तत्काल अघि बढाउन निर्देशन दिएकी थिइन् । (हे.पत्र)
पत्रमार्फत यादवले मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सम्बन्धनको प्रक्रिया स्थगित गर्न दिएको निर्देशन पुनरावलोकन गर्न शिक्षा मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई २९ माघ २०७१ मा अनुरोध पत्र पठाएको र सोही सन्दर्भमा व्यवस्थापिका संसद्का १४६ जना सभासद्हरूले प्रधानमन्त्रीलाई सम्बोधन गरी मेडिकल कलेजको सम्बन्धनको प्रक्रिया अवरुद्ध भएका कारण अन्याय भएको भनेर निवेदन दिएको जानकारी गराएकी थिइन् ।
पत्रमार्फत भनिएको छ, “मन्त्रिपरिषद्को १ फागुन २०७१ को पत्रबाट चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गर्न गठित उच्चस्तरीय कार्यदलको प्रतिवेदन प्राप्त भएपछि सोही आधारमा नेपाल सरकारले अवलम्बन गर्ने नीति अनुसार गर्ने गरी हाल प्रचलित कानून तथा नीति अनुसार गर्नु गराउनु हुन भनी लेखिआएको हुँदा नेपाल मेडिकल काउन्सिलबाट सकारात्मक राय प्राप्त भई सम्बन्धनको प्रक्रिया अघि बढाउन त्रिविको अनुरोध भएका र रीतपूर्वक कागजातहरू समेत संलग्न गरी निवेदन पेश गर्ने संस्थाहरूको हकमा त्रिविले गठन गरेको निरीक्षण टोलीको प्रतिवेदनका आधारमा सम्बन्धन प्रदान गर्नेतर्फ तत्काल कारबाही अघि बढाउन निर्देशन दिएको छु ।”
निजी मेडिकल कलेजमा शिक्षामन्त्री यादवको जोडबलको अर्को उदाहरण हो, प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला विदेश भ्रमणमा हुँदा बसेको काठमाडौं विश्वविद्यालयको सिनेट बैठक ।
उनले त्यही बैठकबाट चोर बाटोबाट रूपन्देहीको देवदह मेडिकल कलेज एण्ड रिसर्च इन्ष्टिच्यूट र विराटनगरको विराट मेडिकल कलेजलाई विस्तारित कार्यक्रमको नाममा संचालन स्वीकृति दिने निर्णय गराएकी थिइन् ।
डा. जीवन क्षेत्री तत्कालीन शिक्षामन्त्री यादवसहितका नियामक निकायका पदाधिकारीहरू निजी कलेजका पक्षमा हात धोएर लागेको पाइएको बताउँछन् । “अन्य कलेजलाई पनि सम्बन्धनको बाटो खोल्न अहिले नेशनललाई अगाडि सारिएको छ”, उनी भन्छन् ।
त्यसो त शिक्षा मन्त्रालयले काठमाडौं नेशनल अस्पताललाई संचालन स्वीकृति दिएर आफूमा हुँदै नभएको अधिकार दुरुपयोग गर्यो ।
मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाले ८ साउन २०६९ मा काठमाडौं नेशनल मेडिकल कलेजलाई पत्राचार गरेर शिक्षण अस्पताल संचालनको अनुमति दियो । त्यतिबेला शिक्षामन्त्री दीनानाथ शर्मा थिए भने सचिव किशोर थापा ।
फर्जीमा साझेदारी
त्रिविले नेशनललाई सम्बन्धन दिने निर्णयमा पुग्नुको आधार आईओएम र मेडिकल काउन्सिलले दिएको निरीक्षण प्रतिवेदनलाई मानेको छ ।
आईओएमका तर्फबाट डा. करवीरनाथ योगी संयोजक र डा. केपी सिंह, डा. प्रमोदकुमार श्रेष्ठ, डा. परशुराम मिश्र, डा. ज्योति शर्मा र डा. रामप्रसाद उप्रेती सदस्यहरू रहेको प्रतिवेदनले अस्पतालमा ६५ जनाभन्दा बढी प्राध्यापक, सय रोपनी जग्गा, सय बेडको होस्टल, ७० जना डाक्टर कार्यरत रहेको फर्जी विवरण उल्लेख गरिएको थियो ।
आईओएमका तत्कालीन निमित्त डीन डा. विमलकुमार सिन्हाले १९ कात्तिक २०७३ मा त्रिवि शिक्षाध्यक्ष त्रिपाठीलाई पत्र पठाएर डा. करवीरनाथ योगीले २७ कात्तिक २०७० मा दिएको निरीक्षण प्रतिवेदनका आधारमा विद्यापरिषद्को बैठकबाट थप निर्णय गराउन नपर्ने देखिएको भन्दै त्रिवि कार्यकारी परिषद्बाटै निर्णय गर्न सिफारिश गरेका थिए । (हे.पत्र)
तर, आईओएमका डीन डा. जगदीशप्रसाद अग्रवाल भने विद्यापरिषद्बाट निर्णय नगराई कुनै पनि मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिनै नमिल्ने बताउँछन् ।
त्यसो त २४ साउन २०६९ मा शिक्षा मन्त्रालयको उच्च तथा प्राविधिक शिक्षा शाखाको आग्रहपछि मेडिकल काउन्सिलले पनि नेशनल अस्पतालको निरीक्षण गरेको थियो ।
डा. अनिलकुमार झ संयोजकत्वको डा. शशि शर्मा र सरोज श्रेष्ठ सम्मिलित टोलीको प्रतिवेदनमा पनि कलेजले ‘नेपाल मेडिकल काउन्सिल नियमावली २०२४’ अनुसारको मापदण्ड पूरा गरेको उल्लेख छ ।
टोलीले काउन्सिललाई कलेजको बेसिक साइन्स भवन निर्माण भई आवश्यक सामानहरू जडान भएको, ३०० बेडको शैøया पूरा तयार भएको र बहिरंग सेवा संचालन भइरहेको, आधुनिक पुस्तकालयको लागि स्थान तयार भइसकेको भन्दै ‘पूर्वाधारहरूको स्थलगत निरीक्षण गर्दा मेडिकल कलेज संचालनको प्रक्रिया अघि बढाउन सकिने पाइयो’ भन्ने प्रतिवेदन बुझएको थियो ।
काउन्सिलको प्रतिवेदन अनुसार कलेजको अधिकृत पूँजी रु.१० करोड, कम्पनीले तत्काल जारी गर्ने शेयर पूँजी रु.५० करोड र कम्पनीको चुक्ता पूँजी रु.४० करोड छ ।
यही प्रतिवेदनका आधारमा काउन्सिलको ५ भदौ २०६९ को पूर्ण बैठकले कलेज संचालनका लागि प्रारम्भिक अनुमति दिने निर्णय गर्यो । (हे.पत्र)
कलेजका तर्फबाट सर्वे आलमले काउन्सिललाई दिएको विवरण अनुसार कलेजको काठमाडौं महानगरपालिका–३२ मा ३ रोपनी ९ आना ३ पैसा, चाल्नाखेल ललितपुरमा २१ रोपनी ५ आना १ दाम र नल्लु ललितपुरमा १०१ रोपनी २ आना जग्गा छ । कलेज रहेको अनामनगरबाट नल्लुसम्मको दूरी २४ किलोमिटर टाढा छ ।
काउन्सिलका रजिष्ट्रार डा. दिलीप शर्मा अस्पताल रहेको काठमाडौंको मुख्य भवनबाट अन्य स्थानको जग्गा १० किलोमिटर दूरीभित्रै हुनुपर्ने प्रावधान रहेको बताउँछन् ।
“काठमाडौंबाट १० किलोमिटरभित्र न्यूनतम सय रोपनी जग्गा नपुग्ने कलेजलाई संचालन अनुमति दिन मिल्दैन”, शर्मा भन्छन् ।
नेशनललाई सम्बन्धनका लागि पैसा दिन खोजेकै होः बसुरुद्दीन अन्सारी, प्रबन्ध निर्देशक
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
