बल मधेशी मोर्चाको कोर्टमा
२४ पुसमा बसेको व्यवस्थापिका–संसद् बैठकमा संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत भएको छ । गत पाँच हप्तादेखि संसद् अवरोध गर्दै आएको नेकपा एमालेले सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि लचिलो बनेसँगै सरकारले विधेयक टेबुल गरेको हो ।
१९ पुसमा बसेको कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमै एमाले संसदीय दलका उपनेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संसद् बैठक अवरुद्ध नहुने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयमा दर्ता भएको संविधान संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग गरेर दायर रिटमा सर्वोच्च अदालतले १८ पुसमा दिएको आदेशले राजनीतिक सहमतिमा बल पुर्याएको सत्ता गठबन्धन मात्रै होइन एमाले र मोर्चाको समेत निचोड छ ।
एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ अदालतले सहमति निर्माणका लागि राम्रो अवसर सिर्जना गरेको बताउँछन् । सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र नेकपा माओवादी केन्द्र पनि २१ पुसमा संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेशी मोर्चासँग छलफल गरेर संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने निष्कर्षमा पुगेका थिए ।
अदालतको आत्मसंयम
विगतमा आफू अनुकूल फैसला नआउँदा अदालत विरुद्ध नारा घन्काउन सडकमा कार्यकर्ता ओराल्न समेत पछि नपर्ने दलहरूले यसपटक भने सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई एकमतले स्वागत गरे । व्याख्या आ–आफ्नै भए पनि सत्ता गठबन्धन, प्रतिपक्षी र मधेशी मोर्चाको यस्तो निष्कर्षले विधिको शासनलाई बलियो बनाउने विश्लेषकहरू बताउँछन् । संविधान संशोधनको विषय संसद्को क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने भएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने अदालतको ठहर छ ।
‘शक्ति–पृथकीकरणको सिद्धान्तका अतिरिक्त नेपालको संविधानले आत्मसात् गरेको सिद्धान्त, दर्शन र यसमा समावेश गरिएका प्रावधानका दृष्टिले हेर्दा पनि संविधान संशोधनसम्बन्धी विधेयकको उपयुक्तता वा अनुपयुक्तता परीक्षण र यकिन गरी संविधान अनुकूल हुने गरी निर्णय लिने अधिकार व्यवस्थापिका–संसद्मा नै निहित रहेको देखिने’ भन्ने अदालतको आदेशलाई संविधानविद्हरूले शक्ति–पृथकीकरण र आत्म संयमताको सिद्धान्तबाट निर्देशित भएको बताएका छन् । तीमध्येका एक डा. विपिन अधिकारी भन्छन्, “आदेश सुनेर कोही खुशी हुने वा कसैले दुःखमनाउ गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन, अदालतले जे गर्नुपर्ने त्यही गरेको हो ।”
अदालतको फैसला को प्रफुल्लित वा को निरास होला भन्ने कुराबाट प्रभावित हुँदैन पनि । यसपटकको आदेशले संविधान संशोधन नगरी हुँदैन भन्ने र संशोधन गर्नै पाइँदैन भन्दै आएका दुवै पक्षलाई एक–एक कदम पछाडि हट्न बाध्य पारेको देखिन्छ । नेपाल बार एसोसिएसनका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराईका अनुसार आदेशले सरकारलाई सीमांकनसँग सम्बन्धित विषय संशोधन गर्न पाइँदैन भनेको छ भने प्रतिपक्षलाई संशोधन प्रस्ताव संसद्मा छलफल हुनबाट रोक्न मिल्दैन भनेको छ । अदालतले भनेको छ– ‘कुनै प्रदेशको सीमाना परिवर्तन गर्ने विषयसँग सम्बन्धित संविधान संशोधन विधेयक प्रदेशसभामा पठाउनुपर्ने र प्रदेशसभाले अस्वीकृत गरेमा विधेयक निष्क्रिय हुने प्रावधान संविधानमा रहेको देखिन आउँछ ।’
अबको संसदीय प्रक्रिया
नेपालको सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधीनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता बाहेकका विषय संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था संविधानमा छ । संविधानको धारा २७४ मा यस बाहेकका विषय संशोधन वा खारेज गर्ने विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत गर्न सकिने उल्लेख छ । संविधानमा सम्बन्धित सदनमा प्रस्तुत भएको विधेयक तीस दिनभित्र सर्वसाधारण जनताको जानकारीका लागि सार्वजनिक रूपमा प्रकाशन गर्नुपर्ने प्रावधान पनि छ । सरकारले गत १४ मंसीरमा संसद् सचिवालयमा दर्ता गरेको संविधान संशोधन (दोस्रो) विधेयक कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजयशंकर नायकले २४ पुसको बैंकमा प्रस्तुत गरेका हुन ।
संसद् बैठकमा प्रस्तुत विधेयक र त्यसमाथि परेको संशोधन प्रस्तावको विषयमा दफाबार छलफल गरी बैठकमा प्रतिवेदनसहितको विधेयक प्रस्तुत गर्ने प्रयोजनका लागि सभामुखले बैठकको अनुमति लिएर विशेष समिति गठन गर्न सकिने व्यवस्था संसद् नियमावलीमा छ । सभामुखले संशोधन सम्बन्धी विधेयकको प्रत्येक धारा, उपधारा र त्यसमा परेकोे संशोधन समेत एक–एक गरी निर्णयार्थ बैठकमा प्रस्तुत गर्नुपर्छ । संविधान संशोधन गर्ने विधेयक पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव व्यवस्थापिका–संसद्मा तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य संख्याको कम्तीमा दुईतिहाइ बहुमतबाट स्वीकृत भएपछि मात्र विधेयक पारित भएको मानिन्छ । संसद्मा दुईतिहाइ पुग्न ३९८ सांसद्को समर्थन आवश्यक पर्छ ।
संशोधन विधेयक संसद्को मत विभाजनद्वारा टुंगो लगाउने व्यवस्था छ । यसरी संसद्ले प्रक्रिया पुर्याएर गरेको निर्णय कार्यान्वयन हुनु नै संसदीय सर्वोच्चताको उच्चतम अभ्यास मानिन्छ । मत विभाजनमा सहभागी दलहरूले परिणाम जे आए पनि संसद्को निर्णय मानेर स्वीकार्नुपर्ने मान्यता छ । निर्णय आफ्नो पक्षमा आउँदा स्वीकार्ने र विपक्षमा आउँदा अस्वीकार गर्नुलाई गैर–संसदीय चरित्र मानिन्छ ।
मधेशी मोर्चालाई अवसर
संविधानसभाबाट ९० प्रतिशत भन्दा बढीको समर्थनमा जारी संविधानप्रति विमति राखेको मधेशी मोर्चालाई समेट्नकै लागि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरिएको माओवादी नेता गिरिराजमणि पोखरेल बताउँछन् । मोर्चाले यो अवसर सदुपयोग गरेर निर्वाचनमा जाने मनस्थिति बनाउनुपर्ने उनको धारणा छ । हुन पनि आफूले भने जस्तै संविधान नबन्ने निश्चित भएपछि संविधान निर्माण प्रक्रियाबाट बाहिरिएको मोर्चालाई प्रमुख दलहरूले पुनः एकपटक ‘फेससेभिङ’ को अवसर दिएको देखिन्छ । मोर्चामा मधेशकेन्द्रित सात दल छन् ।
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य कांग्रेस र माओवादीको अथक् प्रयासका बाबजूद संशोधनको पक्षमा दुईतिहाइ पुगेन भने पनि मोर्चा निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने र संविधानको स्वामित्व लिनुपर्ने बताउँछन् । गत १९ साउनमा मोर्चा र कांग्रेस–माओवादी गठबन्धनबीच संशोधन प्रस्ताव संसद्मा प्रस्तुत गर्ने सहमति भएको थियो । प्रधानमन्त्रीमा पुष्पकमल दाहाललाई भोट हाल्नुअघि भएको तीनबुँदेमा प्रस्ताव पारित गर्नै पर्ने सहमति नभएको कांग्रेसका एक नेता बताउँछन् । सार्वभौम संसद्को निर्णय नमान्दा मोर्चाको विश्वास गुम्ने आचार्यको विश्लेषण छ । उनी भन्छन्, “त्यो अवस्थामा मोर्चाले मधेशी जनताको राजनीति गरिरहेका छन् कि छिमेकी मुलुकका केही नेताको भन्ने प्रश्न बलशाली हुनेछ ।” (हे. समाधानको दिशानिर्देश)
संशोधन प्रस्ताव दर्ता हुँदाताका पनि चर्को विरोध गरेको मोर्चाले एकाएक सत्ता गठबन्धनसँग प्रस्तावको पक्षमा मत दिने प्रतिबद्धता जनाइसकेको छ । संसदीय अभ्यासमा सहभागी हुने उनीहरूको प्रतिबद्धतालाई सकारात्मक रूपमा हेरिए पनि हिजो आफैंले विरोध गरेको प्रस्तावप्रति मोर्चाको लचकता रहस्यमय भएको कतिपयको बुझइ छ । मोर्चामा आवद्ध सद्भावना पार्टीका अध्यक्ष राजेन्द्र महतो भने परिमार्जनसहित संशोधन प्रस्ताव पारित भएमात्रै निर्वाचनको वातावरण बन्ने बताउँछन् । “संविधान संशोधनविना निर्वाचन सम्भव छैन” महतो भन्छन्, “संसद्को गणितले बेइमानी गर्यो भने चाहिं पुनः आन्दोलनमा जान्छौं ।”
उपलब्धिलाई संस्थागत गर्न संसद् क्रियाशील हुनुपर्ने भए पनि परिवर्तन जहिल्यै सडकबाटै आउने महतोको भनाइ छ । प्रस्ताव पारित नभए के गर्ने भन्नेमा मोर्चाभित्र अन्योल छ । तराई–मधेश लोकतान्त्रिक पार्टी (तमलोपा) का उपाध्यक्ष सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल संविधानको धारा २७४ को उपधारा ४ मा भएको सीमांकनसँग सम्बन्धित विधेयक संघीय संसद्मा प्रस्तुत भएको तीस दिनभित्र सम्बन्धित सदनको सभामुख वा अध्यक्षले सहमतिका लागि प्रदेश सभामा पठाउनुपर्ने प्रावधान अहिले लागू नहुने बताउँछन् ।
राजनीतिक विश्लेषक नीलाम्बर आचार्य जारी भएकै दिनदेखि संविधानका सबै धारा, उपधारा अक्षरशः लागू भएको बताउँछन् । प्रदेशसभाको सहमति बेगर प्रदेश सीमांकन हेरफेर सम्भव नदेख्ने उनका अनुसार, संविधानको फलानो धारा लागू हुन्छ, फलानो लागू हुन्न भन्न पाइन्न । “अहिलेको गतिरोधमा संविधान कार्यान्वयनका लागि कम्तीमा प्रमुख तीनदलसहितको महागठबन्धन अत्यावश्यक भएको छ”, आचार्य भन्छन्, “सीमांकन हेरफेर भने महागठबन्धनले पनि गर्न सक्तैन ।” (हे. फेरि महागठबन्धन)
निकासको बाधक
राजनीतिक विश्लेषक आचार्य महागठबन्धनले अहिले अरू सबै गतिरोध हटाउने बताउँछन् । सात दशक लामो संवैधानिक इतिहासमा पहिलो पटक जननिर्वाचित संविधानसभाले लेखेको संविधान कार्यान्वयनका लागि महागठबन्धन नै चाहिएको उनको भनाइ छ । उनी भन्छन्, “अबको महागठबन्धन व्यक्तिगत, गुटगत वा पार्टीगत स्वार्थ र सत्ता बाँडफाँडमा भने लाग्नुहुँदैन ।”
नेकपा एमालेले संविधान संशोधन प्रस्तावको विरोधमा २२ पुसमा काठमाडौंमा आयोजना गरेको विरोधसभामा पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले कांग्रेस र माओवादी केन्द्र सत्ता लम्ब्याउन लागिपरेको बताए । कांग्रेस र माओवादीले संशोधन प्रस्ताव ल्याउनुको पछाडि सत्ता स्वार्थ जोडिएकै देखिन्छ पनि । कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा स्थानीय निर्वाचन हुनसके आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बन्ने विश्वासमा छन् । एमालेलाई सरकार बाहिर राखेर निर्वाचनमा जान सक्दा चुनावी प्रतिस्पर्धा सहज हुने पनि कांग्रेसको बुझइ छ ।
सरकारको नेतृत्व गरिरहेका माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने निर्वाचन नहुँदा वा ढिलो हुँदा आफ्नो सत्ता लम्बिने हिसाबकिताबमा छन् । निर्वाचन गर्नै परे पहिला प्रतिनिधिसभाको गर्ने र यसो हुँदा देउवालाई तत्काल कुर्सी हस्तान्तरण गर्नु नपर्ने दाहालको निष्कर्ष देखिन्छ । एक महीना पहिला तयार भइसकेको ‘गाउँपालिका, नगरपालिका तथा विशेष, संरक्षित वा स्वायत्त क्षेत्रको संख्या तथा सीमाना निर्धारण आयोग’ को प्रतिवेदन २२ पुसमा आएर मात्रै बुझनुले पनि प्रम दाहालको मनसाय देखाउँछ । एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, “निर्वाचन सरकारको प्राथमिकतामा नरहेको यसैले पुष्टि गरेको छ ।”
आगामी निर्वाचनमा आफ्नो अवस्था मजबूत भएको विश्लेषण गरिरहेको एमालेको गतिविधि पनि निर्वाचन सुहाउँदो भने छैन । १५ मंसीरदेखि उसले गर्दै आएको अवरोधकै कारण संसद्मा स्थानीय तह निर्वाचन विधेयक, २०७३ र निर्वाचन (कसूर तथा सजाय) विधेयक, २०७३ प्रस्तुत हुनसकेको थिएन ।
तमलोपा उपाध्यक्ष शुक्ल सर्वोच्च अदालतको आदेशले एमालेको संसद् अवरोधलाई गलत सावित गरेको बताउँछन् । संविधान निर्माणताका गतिशील दस्तावेज भनेको संविधान संशोधनै गर्नुहुँदैन भन्नु एमालेको अलोकतान्त्रिक चरित्र भएको उनको भनाइ छ । एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला मोर्चालाई गरेको पत्राचारमा सीमांकनलगायतका समस्या समाधान गर्ने भन्ने शब्द बारम्बार प्रयोग गरेको स्मरण गर्दै शुक्ल भन्छन्, “व्यवस्थापिका–संसद्ले संशोधन गर्न मिल्दैनथ्यो भने हामीलाई त्यस्तो पत्र किन पठाइयो ?”
यतिका तिक्तताका बाबजूद नेताहरूले छलफल नटुटाउनुलाई भने ‘कालो बादलमा चाँदीको घेरा’ मानिएको छ । त्यसैको परिणाम थियो, १३ पुसमा सिंहदरबारमा बसेको कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रको बैठक, जहाँ स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने सहमति भयो । यसमा मधेशी मोर्चा पनि केही लचिलो भएको सत्ता गठबन्धनको बुझइ छ । माओवादी नेता पोखरेल संसद् सुचारु भएलगत्तै सहमतिका लागि एक किसिमको वातावरण तयार हुने बताउँछन् ।
संशोधन प्रस्तावमाथि संसद्मा व्यापक बहस–छलफल गरेर परिणाम सबैले स्वीकार्ने वातावरण बनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ । “प्याकेजमै सहमति गर्नु राम्रो हो”, पोखरेल भन्छन्, “तर, अन्तरवस्तुमा पूरै सहमति नभए पनि राजनीतिक ‘कोर्स’ अब रोकिंदैन, अगाडि बढ्छ ।” त्यस्तै, एमाले संसदीय दलका उपनेता नेम्वाङ भन्छन्, “सत्तारुढ दलका नेताहरू विकल्पसहित संवादमा आउन्, सहमतिका लागि हामी तयार छौं ।”
संविधान कार्यान्वयनका लागि राष्ट्रिय सरकार बनाएर निर्वाचनमा जानुपर्ने विश्लेषकहरूको सुझाव छ । उनीहरूका भनाइमा, प्रमुख तीन दलसहित राप्रपा र मधेशी मोर्चालाई समेत राष्ट्रिय सरकारमा सामेल गराउनुपर्छ । संविधानविद् नीलाम्बर आचार्य संसद्मा भएको हैसियत अनुसारको शक्ति बाँडफाँड गरेर सरकार निर्माण गर्दा निर्वाचनको वातावरण सहज बन्ने बताउँछन् । र, यही नै अहिलेको चुनौती भएको देखिन्छ । सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि विकसित घटनाक्रम हेर्दा मधेशी मोर्चा सबभन्दा बढी जिम्मेवार बन्नुपर्ने विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, “एमाले संसद् सुचारु गर्न तयार भएको अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिने कि नदिने भन्ने कुरा मधेशी मोर्चाको निर्णयमा निर्भर छ ।”
