सर्वोच्चको आदेश: समाधानको दिशानिर्देश
अदालतले संविधान संशोधन गर्दा संविधानका प्रावधान उल्लंघन नहोस् भनेर सचेत गराएको छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको एउटा राजनीतिक र अर्को कानूनी आयाम छ। सर्वोच्च अदालतको आदेश कानूनी हो। अदालतले संविधान संशोधन विधायिकाको विषय हो, त्यसैले संसद्मा प्रवेश पनि हुन्छ र छलफल पनि गर्न सकिन्छ भनेको छ। यो प्रस्तावलाई ठीक वा बेठीक भनेको छैन।
अदालतले कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका भिन्दाभिन्दै भूमिकामा छन्, व्यवस्थापिकाको भूमिका अनुसार तिमीहरू काम गर भनेको हो। त्यसैले संशोधन प्रस्ताव सम्बन्धी प्रक्रिया रोक्न माग राखेर दायर भएको रिट निवेदन खारेज हुन्छ भनेको छ।
सर्वोच्चले शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त अपनायो। संसद्ले गर्ने कामकारबाहीको विषयमा केही बोलेन, हेर्नुपर्ने दिन हेरौंला मात्र भन्यो। सँगसँगै संविधानमा व्यवस्था भएका कुरालाई बेवास्ता गर्न मिल्दैन पनि भनेको छ, खासगरी प्रदेशको भूमिकालाई लिएर।
कागजी रूपमा प्रदेश निर्माण भइसकेको छ। सीमांकनमा प्रदेशको भूमिका के हुने? भन्ने पनि सचेत गराएको छ। वास्तवमा हामी नेपालको व्यवस्थापन माथिबाट गर्न चाहन्छौं कि तलबाट आएको विचार र भावनालाई बुझ्ने प्रयत्न गर्छौं भन्ने अहम् प्रश्न छ।
सीमांकन सम्बन्धी अधिकार माथिबाट तय गर्ने कि तलबाट भन्ने जटिलतालाई यही सन्दर्भमा हेर्नुपर्ने हुन्छ।
आदेशको चुरो
अदालतले कानूनी रूपमा एउटा 'भर्डिक्ट' दियो, तर नेपालको अहिलेको गतिरोधको कारण कानूनी मात्रै पक्कै होइन। कानूनी रूपमा त ९० प्रतिशतभन्दा बढीको समर्थनमा संविधान जारी भएको हो।
संविधान कार्यान्वयनमा कानूनीभन्दा राजनीतिक जटिलता बढी छ। यो जटिलता र गतिरोध मधेशकेन्द्रित दलहरूले ल्याएका हुन्। अन्तर्राष्ट्रिय असहयोगबाट पनि आएको हो।
५–७ प्रतिशत मत भएको मधेशी मोर्चाको कारणले संविधान कार्यान्वयन नभइरहेका बेला २५ प्रतिशतभन्दा बढी जनसमर्थन पाएको नेकपा एमालेको चित्त नबुझ्दा संविधान कार्यान्वयनको हालत के होला? एमालेलाई कसरी संविधान संशोधन प्रक्रियाबाट टाढिन नदिने र यो संविधान सर्वस्वीकृत बनाउने? जटिल प्रश्न छ।
एकछिनलाई मानौं, संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भयो। तर, त्यसलाई एमालेले अस्वीकार गर्यो भने गतिरोध झ्न् बढ्छ। हिजो मधेशी मोर्चाले नै गणितको खेल नमानेको हो। त्यसैले, अहिले दुईतिहाइबाट संविधान संशोधन प्रस्ताव पारित भए पनि जटिलता रहन्छ, पारित नहुँदा पनि गतिरोध हट्दैन।
संशोधन प्रस्ताव पारित नहुँदा सत्ता गठबन्धनको सबभन्दा ठूलो दलको हैसियतले कांग्रेसले आफ्नो विश्वसनीयता गुमाउँछ, शेरबहादुर देउवाको नेतृत्व असफल सावित हुन्छ। प्रधानमन्त्री भएको नाताले केही आरोप पुष्पकमल दाहाललाई पनि जान्छ। सबभन्दा बढी असर चाहिं कांग्रेसलाई नै पर्छ। यसको भूराजनीतिक असर पनि पर्छ। भारतीय पक्षले पनि कांग्रेस पार्टी र यसका नेताहरूलाई अक्षम भन्न सक्छन्।
अर्कोतिर संशोधन प्रस्ताव पारित भयो भने यो अराष्ट्रिय अजेण्डा थियो, भारतको सहयोगमा सफल भयो भनी जनमानस तरंगित हुनसक्छ। यो नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्मको सबैभन्दा ठूलो दुर्घटना हुनसक्छ। हो, संशोधन पारित हुँदा कांग्रेस सत्ताको केही नजीक भने पुग्नसक्छ।
कांग्रेसको मनोगत विश्लेषण हुनसक्छ, स्थानीय चुनावपछि माओवादी केन्द्रबाट सत्ता हस्तान्तरण हुन्छ भन्ने, तर त्यसले दलहरूलाई जोडघटाउमा फाइदा हुनसक्छ देशलाई होइन।
कांग्रेस र माओवादी गठबन्धनले संशोधन पारित गरेको भन्ने पर्दा देशको अखण्डता र सार्वभौमिकताको लागि चुनौती हुन्छ। यस्तो निर्णयमा कांग्रेस र माओवादीमा कम्तीमा तीन वटा निर्वाचनसम्म सँगै जान सकिन्छ भन्ने जोडघटाउ पनि हुनसक्छ।
कांग्रेस यसमा रमाउन सक्छ किनकि कम्युनिष्ट गठबन्धन विभाजित हुन्छ यो प्रक्रियाबाट। एमालेसहितको नौ पार्टीमा माओवादी मिसिन सक्दैन। यो कांग्रेसको लागि निर्वाचन परिणाम आफ्नो पक्षमा पार्ने अवसर हुनसक्छ, यो राजनीतिको सरलरेखा हो।
यस्तो गणितीय र रणनीतिक हिसाबले कांग्रेसलाई फाइदा पुग्न सक्छ, तर यो सबै संभावना तब मात्र हुन्छ जब संसद्मा सत्ता गठबन्धनको दुईतिहाइ पुग्छ, जुन संभावना अत्यन्त न्यून छ।
कांग्रेस पार्टी र यसका नेता देउवा यतिबेला इतिहासको सबैभन्दा धारिलो बाटोमा छन्। यसमा कुन ठीक, कुन खराब भनी ठम्याउने जिम्मा स्वयम् देउवाको विवेक बाहेक अरू कुनै कांग्रेससँग छैन।
शंकास्पद मधेशी मोर्चा
राजनीतिक दलहरूले बुझनुपर्ने कुरा के हो भने देशमा कैयन् यस्ता परिस्थिति निर्माण हुन्छन् जहाँ कसैको जित र कसैको हार हुनुहुँदैन। वर्तमान लोकतन्त्रमा त यो झन् अहम् विषय हो।
संविधान संशोधनको मुद्दा पनि संसद्मा जित–हारको विषय बन्नुहुँदैन। अहिलेको संविधान संशोधन प्रस्तावसँगै नेपालको भविष्य जोडिएको छ भन्ने हेक्का कांग्रेस र एमाले नेताहरूले राख्न जरूरी छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावले दलहरूलाई एकैठाउँमा ल्याउँछ कि ध्रुवीकृत गर्छ? यो विषय अहिले ठण्डा दिमागले सोच्नुपर्छ। संशोधनमा एमालेको पराजय, कांग्रेसको विजय हुनै सक्दैन। त्यस्तै, संशोधनको विषय कांग्रेसको पराजय र एमालेको जित पनि बन्नुहुँदैन। यी दुवै पार्टीको साझा सहमति आजको नेपालको बाध्यात्मक आवश्यकता हो।
सबभन्दा बढी शंका गर्नुपर्ने ठाउँ मधेशकेन्द्रित दलहरूले दिएका छन्। हिजोसम्म संशोधन मान्दैनौं भनेका उनीहरू अहिले प्रस्ताव पास गर्छौं भनिरहेका छन्। अहिले किन मोर्चाको लागि यो स्वीकृत भयो? बुझिनसक्नु भएको छ।
मोर्चाको यही संदिग्ध चरित्रले उनीहरू मधेशी जनताको राजनीति गरिरहेका छन् कि छिमेकी मुलुकको आदेश मानिरहेका छन् भन्ने प्रश्न उठ्छ। मधेशी मोर्चाको चरित्रले या त यो भारतको निर्देशन मानिरहेको छ या जे गर्दा एमाले कमजोर हुन्छ त्यही गरिरहेको छ भन्ने भान हुन्छ। यस्तो राजनीतिक खेलबाड मोर्चाकै लागि आत्मघाती हुनसक्छ।
एकछिनलाई मानौं, कांग्रेस र माओवादीले अथक् प्रयास गर्दागर्दै पनि दुईतिहाइ पुगेन रे! त्यो बेला मोर्चाले यो संविधानको स्वामित्व लिने कि नलिने? मोर्चाले जिते मात्रै स्वीकार्ने हो भने एमालेले हार्दा अस्वीकार गर्न किन नपाउने? यो पक्षमा मधेशकेन्द्रित नेताहरूले गम्भीर भएर सोच्नुपर्छ। सच्चा खेलाडीले पराजित भए पनि मैदान छाडेर भाग्न मिल्दैन।
माओवादीले पनि संशोधन प्रस्तावलाई गम्भीरतापूर्वक अगाडि बढाएको बुझिंदैन। सत्ता लम्ब्याउने स्वार्थ हेरेको वा एमालेसँग प्रतिशोध साध्ने मनसाय राखेर संशोधनको कुरा गरेको छ भने उसका लागि पनि यो दुर्भाग्य हुनेछ।
पुष्पकमल दाहालले कसैको जित वा हार नहुने वातावरण बनाउन सक्नुपर्छ संविधान संशोधनमा। एमाले पनि अटाउने राष्ट्रिय मञ्च बनाउँछु, संविधान कार्यान्वयन गराउँछु भन्न सक्नुपर्छ प्रधानमन्त्रीले।
यो बाहेक प्रमसँग अर्को विकल्प छैन पनि। प्रधानमन्त्रीले यो प्रक्रियामा एमाले छुट्यो भने संविधान कार्यान्वयन झ्न् जटिल मात्र होइन असम्भव हुन्छ भन्ने बुझनुपर्छ।
एमालेको जिम्मेवारी
अदालतको 'भर्डिक्ट' ले एमालेलाई पनि पुनर्विचारको अवसर दिएको छ। अदालतले संविधान संशोधनको विषय संसद्को हो, दलहरूले छलफल गरेर अघि बढाऊ, तिमीहरूको काम संविधानसम्मत छ/छैन भन्ने पछि अदालतले हेर्छ भनेको छ।
तसर्थ, सडक छोडेर संसद्मा बहस गरेर निष्कर्ष निकाल्ने जिम्मेवारी एमालेको काँधमा छ। सडक तताउने काम त एमालेले कति गर्यो, गर्यो। त्यो परिणामहीन कामको तीतो अनुभव एमालेले गरेकै होला।
एमालेले नेपालको राष्ट्रिय अखण्डता र सार्वभौमसत्ता जोगाउने नेतृत्वदायी भूमिका लिन चाहन्छ भने कांग्रेस र माओवादीले भन्दा पनि उसैले मधेशकेन्द्रित दललाई अँगाल्न सक्छ, सक्नुपर्छ। एमालेले भारतलाई पनि भन्न सक्छ– हाम्रो संविधानको सफलता वा असफलतालाई तिमीहरूले प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुहुँदैन, हामी आफैं यसलाई मिलाउन सक्षम छौं।
अध्यक्ष केपी ओली प्रधानमन्त्रीमा दाहालले आफूलाई प्रतिस्थापन गरेको प्रतिशोध लिन मात्र लागेका हुन् भने यसले एमालेलाई नै बेफाइदा गर्छ। पराजित मानसिकता देखाउनु एमाले जस्तो पार्टीको लागि अशोभनीय हुन्छ।
संविधान संशोधन प्रस्तावको विषयमा संसद्मा व्यापक बहस–छलफल एमाले नेतृत्वमा होस्। छलफल एक–दुई दिन होइन, हप्तौं चलोस्। तब मात्र यहाँ कोही राष्ट्रवादी, कोही अराष्ट्रवादी वा मात्र कोही देश बेचुवा र कोही देश किनुवा हुने छैनन्।
संसद्को पर्याप्त बहसपछि हाम्रो साझा अजेण्डा यो आयो भनौं। पास फेल जे भए पनि नतीजा स्वीकार्ने मनस्थिति सबै पार्टीले बनाउन सकुन्। व्यापक बहस–छलफलमा सहभागी सबै दलले निर्वाचनमा भाग लिने वातावरण बन्नेछ।
सरकारमा नबसी कोही निर्वाचनमा जान पनि अब तयार नहोलान्। तसर्थ यसका लागि वर्तमान गठबन्धनसँगै एमाले, मधेशी मोर्चा सहभागी राष्ट्रिय सरकार बनाऔं।
संसद्मा प्रतिनिधित्व भएको शक्तिको आधारमा राष्ट्रिय सरकार निर्माण गरी सबै संविधान कार्यान्वयनको तीन वटा निर्वाचनमा संयुक्त भई जान तयार हुनेछन्। नेपाली जनताले पनि सबै दल नमिले संविधान कार्यान्वयन सम्भव छैन भनी बुझिसके। दलहरूको एकता विना ७ माघ २०७४ भित्र तीन वटा होइन एउटा पनि निर्वाचन हुन सक्दैन।
संविधान कार्यान्वयन गरी अगाडि बढ्नुमा मात्र लोकतन्त्रका साथै आजका र भोलिका शासकको हित छ। त्यसैले, संविधान संशोधनमा छलफल गरौं तर भोटिङ प्रक्रियाको अभ्यास नगरौं। संशोधनको प्रक्रियालाई कसैको जित वा हारको विषय नबनाउँ। नेपाली जनता राजनीतिको उदेकलाग्दो पीडाबाट मुक्त हुन चाहन्छन्। अब त दलहरू जनताको सोच अनुरूप अगाडि बढ्नैपर्छ।
-1732261651.jpg)
-1732259528.jpg)