डा. शरद वन्तको घरजग्गा ‘कब्जा’ प्रकरणमा गृहमन्त्री किन मौन?
घरमा बलमिच्याइँपूर्वक बसेकाहरूको प्रतिकूल अदालतको निर्णय आइसक्दा पनि उनीहरूलाई हटाएर घरजग्गा फिर्ता गराउन गृहमन्त्रीलाई केले रोकिरहेको छ?
जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको काठमाडौं बालाजुस्थित घर एउटा टेलिभिजनले कब्जा गरेको समाचार हिमालखबरमा पढियो। नेकपा (माओवादी केन्द्र)की पूर्व नेतृ हिसिला यमीकी पूर्व स्वकीय सचिव जानुका पौडेल प्रबन्ध निर्देशक र सञ्चालक रहेको युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनले बहाल सम्झौता सकिएपछि पनि भदौयता वन्तको घर कब्जा गरेर सित्तैमा उपभोग गरिरहेको रहेछ। जनताको जीवन सुधार्ने सपना बाँड्दै युद्ध लडेको पार्टीका पौडेल जस्ता व्यक्तिहरूले अरूले दुःख गरेर आर्जेको सम्पत्तिमा यसरी रजाइँ गर्नु विडम्बना हो।
अहिले माओवादी पार्टीकै नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ गृहमन्त्री छन्। यस सम्बन्धमा गृहमन्त्रीलाई सम्बोधन गर्दै गृह मन्त्रालयको इमेल ठेगानामा इमेल लेखें, ‘यस्तो समस्या हल गर्न के गर्दै हुनुहुन्छ?’ इमेलको जवाफ आउने आशा त थिएन, अँध्यारोमा झटारो हान्न मन लाग्यो।
डा. वन्तकी १०० वर्षीया आमा सूर्यकुमारीको नाममा छ, उक्त घर। सम्पत्ति कब्जा भएयता आमाको रातको निद्रा गायब छ। यस्तो वयोवृद्ध व्यक्ति अन्याय भोगेर पिरोलिरहँदा गृहमन्त्रीले बलमिच्याइँ गरेर घर ओगटिरहेको समूहलाई हटाउने पहल गरिरहेका छैनन्। गृहमन्त्री श्रेष्ठले आफ्नै पार्टी निकटका व्यक्तिलाई उक्त घरबाट हटाउन सक्दैनन् भने उनीबाट अरू के आशा गर्ने? गृहमन्त्रीले सुरक्षा दिन सकेनन् भने जनता कहाँ जाने? डा. वन्तको जस्तै अन्य कति व्यक्तिहरूको सम्पत्ति यसै गरी कब्जामा परेका होलान्, ती घटनामा कहिले अनुसन्धान होला र स्वामित्ववालाहरूले आफ्नो सम्पत्ति कहिले फिर्ता पाउलान्?
गृहमन्त्री श्रेष्ठले ‘मलाई यसबारे थाहा थिएन भन्न’ पाउँदैनन्। किनभने डा. वन्तले उनीसँग भेटेरै आफ्नो समस्या राखिसकेका छन्। समस्या थाहा पाएर पनि गृहमन्त्रीले कुनै कदम नचाल्नुले जानुका पौडेल समूहले आफ्नो शक्ति र पहुँच प्रयोग गरेर चूप लगाएको आशंका हुन्छ। साँठगाँठ होइन भने गृहमन्त्रीको यो मौनताको अरू के अर्थ हुन्छ?
घरजग्गा खाली गर्नु साटो कब्जा गर्ने समूहले उच्च अदालत पाटन र जिल्ला अदालत काठमाडौंमा मुद्दा हालेर टेलिभिजनलाई त्यहाँबाट हटाउन नहुने र उक्त घरजग्गा रोक्का गर्नुपर्ने माग गर्दा उच्चले दाबी नपुग्ने भन्दै रिट खारेज गरिदियो र जिल्लाले घरजग्गा फुकुवा गरिसकेको छ। तर पनि वन्त परिवारले आफ्नो सम्पत्ति फिर्ता पाएको छैन। यसले देशमा कानूनी राज्य होइन, बलमिच्याइँको बोलवाला रहेको दृष्टान्त दिन्छ।
श्रेष्ठ गृहमन्त्री हुँदा मलाई खुशी नै लागेको थियो। सांसद छँदा यदाकदा सार्वजनिक गाडी पनि चढेका उनी अरू नेताको तुलनामा सादा र इमानदार छन् भन्ने ठानेको थिएँ। उच्च शिक्षा पढेका उनी देश बुझेका व्यक्ति जस्तो पनि बुझिएको थियो। सन् १९७६–१९७९ मा हामी महाराजगन्जमा हेल्थ असिस्टेन्ट कोर्स सँगै पढेका नाताले उनी नेता भएर उच्च पदमा पुग्दा सहपाठीको प्रगतिमा खुशी लागेको थियो।
तर वन्त परिवारको घर कब्जा गरेर बसेका समूह सामु श्रेष्ठलाई निरीह देख्दा उनी कति कमजोर रहेछन् भन्ने लाग्यो।
व्यक्तिको सम्पत्तिमा हाकाहाकी बलमिच्याइँ र ढलीमली गर्दा पनि सरकार चूपचाप बसेको यो स्थितिले पञ्चायती व्यवस्थाको सम्झना हुन्छ। उवेला राजाका छोरा र भाइहरूले अनेक बदमासी गर्दा सरकार मौन रहन्थ्यो। अहिले माओवादी र निकटका व्यक्तिहरूको मनपरीमा गृहमन्त्री मौन छन्।
डा. वन्त आफ्नी आमाको नाममा भएको सम्पत्ति फिर्ता लिन ती बाहुबलीहरूसँग लड्नेछन्, त्यसमा हाम्रो न्यायपूर्ण साथ हुनेछ। मौनता साँधेर बलमिच्याइँ गर्नेको पक्षमा देखिएका गृहमन्त्रीबाट आशा छैन।