जनस्वास्थ्यविद् डा. शरद वन्तको घरजग्गा टेलिभिजन सञ्चालकको ‘कब्जा’ मा
-1707130991.jpg)
जनस्वास्थ्यविद् प्रा.डा. शरद वन्तको काठमाडौं महानगरपलिका-१६, बालाजुस्थित घरजग्गा टेलिभिजन सञ्चालन गरिरहेको एक समूहले फिर्ता दिएको छैन।
१०० वर्षकी सूर्यकुमारी वन्तलाई निद्रा पर्दैन। उनको निद्रा बिथोल्ने उमेर वा दीर्घ रोग भने होइन, सम्पत्ति कब्जा गर्ने एउटा समूह हो।
२०७८ भदौ महीनाको कुरा हो।
कोभिड-१९ महामारीको कारण पहिले भाडामा बसिरहेका मानिस सरेपछि वन्तको घर खाली थियो। एक रोपनी तीन आना क्षेत्रफलमा रहेको घरजग्गा वन्त परिवारले बेच्न चाहेको थियो। त्यही वेला शुभयात्रा मिडिया प्रालिद्वारा सञ्चालित (त्यति वेला अरनिको) युनिभर्सल एचडी टेलिभिजनले घरजग्गा किन्ने प्रस्ताव ल्यायो।
युनिभर्सल टेलिभिजनका अध्यक्ष डा. बद्री पौडेल छन् भने प्रबन्ध निर्देशक तथा सञ्चालक जानुका पौडेल हुन्। प्रबन्ध निर्देशक जानुका पूर्व माओवादी नेतृ हिसिला यमीकी पूर्व स्वकीय सचिव पनि हुन्। जानुकामाथि गोरखाको फुजेलका कृष्णप्रसाद अधिकारीको हत्याको अभियोग लागेको थियो।
२०७७ भदौमा जिल्ला अदालत, चितवनबाट १२ जनाले कानूनतः स्वीकार्य प्रमाण (लिगल एड्मिसेबल इभिडेन्स) अभावमा सफाइ पाएका थिए। सफाइ पाउनेमा पौडेल पनि थिइन्।
टेलिभिजनका अन्य सञ्चालकमा रामनाथ पोखरेल, वेदप्रसाद पौडेल, देवेन्द्र श्रेष्ठ, ईश्वरप्रसाद ढकाल, यज्ञबहादुर तामाङ, रामजीप्रसाद पन्त, राजाराम थापा क्षेत्री, अम्बिकाप्रसाद ढकाल, शंकर अधिकारी, जीवनकुमार आचार्य र भवानी दाहाल छन्।
डा. शरद वन्तको घर (पहिले)।
टेलिभिजनले घर खरीदका लागि पाँच लाख रुपैयाँ बैना रकमस्वरूप ब्यांकको चेक दियो। चेकसँगै ३५ दिनभित्र घरजग्गा पास हुनुपर्ने शर्त सहितको सम्झौता गरिएको थियो। तर खातामा पैसा नभएर चेक नसाटिएपछि सम्झौताको म्यादभित्र घर पास भएन।
त्यसपछि टेलिभिजनले भाडामा बस्ने इच्छा देखायो। वन्त परिवारले उनीहरूलाई घरजग्गा भाडामा दिने निर्णय गर्यो र दुवै पक्षबीच ६ महीना भाडामा बस्न पहिलो पटक घरजग्गा बहाल सम्झौता भयो। यति वेलासम्म भविष्यमा घर किनबेच गर्न सकिने विषय खुला राखिएको थियो।
तर पछिल्लो ६ महीनामा समेत टेलिभिजनले घर खरीद गर्न सकेन। पटक पटक सम्झौता गरेर पनि घर पास गर्न नसकेपछि युनिभर्सल टेलिभिजनले घरजग्गा खरीद गर्ने सम्भावना नभएको स्पष्ट भयो। त्यसपछि वन्त परिवारले घर किनबेचको सन्दर्भ नै टुंग्यायो।
घरजग्गा बहालको सम्झौता अन्तिम पटक २०७९ भदौ १५ गते भएको थियो। सम्झौतामा एक वर्षपछि अर्थात् २०८० भदौ १५ गतेपछि घरजग्गा बहाल सम्बन्धी सम्झौता कुनै पनि शर्तमा नवीकरण नहुने, जग्गामा घरधनीको सहमति र आधिकारिक निकायबाट स्वीकृति लिएर मात्रै कच्ची वा पक्की संरचना बनाउनुपर्ने र बहालको म्याद सकिएपछि ती संरचना लैजानुपर्ने शर्त राखिएको थियो।
त्यस्तै, वार्षिक १४ लाख रुपैयाँ भाडा एकमुष्ट अग्रिम अर्थात् २०७९ भदौमै तिर्नुपर्ने भनिएको थियो। तर टेलिभिजनले १० लाखभन्दा बढी रकम नदिएको घरधनीको आरोप छ। त्यस्तै, टेलिभिजनले वन्त परिवारको सहमति विनै नक्शा पास नगरी आफूखुशी अस्थायी संरचना समेत बनायो।
.jpg)
कब्जा गरेर जानुका पौडेलको समूहले आफूखुशी बनाएका संरचना (दायाँ)।
यसपछि भने वन्त परिवार र टेलिभिजनबीच कानूनी प्रक्रिया शुरू भयो। अहिले १०० वर्षकी वृद्धा आमाको घरजग्गा फिर्ता गराउन जनस्वास्थ्य चिकित्सक समेत रहेका उनका छोरा प्रा.डा. शरद वन्त कानूनी लडाइँमा छन्।
सम्झौता विपरीत संरचना बनाएको भन्दै २०७९ मंसीरमा डा. वन्तको परिवारले काठमाडौं-१६ को वडा कार्यालयमा निवेदन दियो। तर सुनुवाइ भएन। त्यसपछि फागुनमा वन्त परिवारले फेरि वडामै अर्को निवेदन दियो। दोस्रो निवेदनपछि समेत न्याय नपाएपछि वन्त परिवारले काठमाडौं महानगरपालिकालाई गुहार्यो।
उजुरी परेपछि महानगरले टेलिभिजनलाई उपस्थित हुन पत्र काट्यो। टेलिभिजनलाई महानगरले पत्र पठाएपछि भने वडा कार्यालय आफ्नो क्षेत्राधिकारको विषय भन्दै फाइल वडामा मगाउन कस्सियो।
वडा कार्यालयको मागपछि महानगरले फाइल वडा कार्यालयमा पठायो। तर फाइल पाएपछि भने वडाले पहिले जस्तै बेवास्ता गर्यो। “वडा कार्यालय र युनिभर्सल टेलिभिजनबीच के सम्बन्ध हो थाहा छैन,” डा वन्त भन्छन्, “व्यवहारले उनीहरूबीच केही मिलेमतो पो भएको हो कि जस्तो देखाउँछ।”
त्यसपछि वन्त परिवार फेरि उजुरी लिएर महानगरपालिका फर्कियो। उजुरीपछि महानगरले वडासँग फाइल झिकाउन पत्र काट्यो। तर वडाले फाइल नदिएन, हराएको भन्ने जवाफ दियो। वन्त परिवारले तेस्रो पटक महानगरमा उजुरी हालेका छन्। तर चार महीना पुग्न लाग्दा पनि मेलमिलापको प्रक्रियामै अलमलिएर महानगरले सुनुवाइ गरेको छैन।
वन्त परिवार र टेलिभिजनबीच अघिल्लो वर्ष गरेको सम्झौताको म्याद २०८० भदौ १५ मै सकिएको थियो। तर सम्झौता अनुरूप टेलिभिजनले पूरा भाडा तिर्नु त परै जाओस् घरजग्गा खाली समेत गरेन। बरु उल्टै टेलिभिजन सञ्चालक समितिका अध्यक्ष पौडेलले उच्च अदालत, पाटनमा वन्त परिवार विरुद्ध टेलिभिजनलाई त्यहाँबाट नहटाउने आदेश जारी हुनुपर्ने माग सहित निषेधाज्ञाको रिट हाले। वन्त परिवारलाई घर किन्न बैना दिएकाले आफूहरूले बस्न पाउनुपर्ने टेलिभिजनको दलील थियो।
न्यायाधीशद्वय सुभाष पौडेल र किरणकुमार पोखरेलको २०८० भदौ १८ गतेको संयुक्त इजलासले घरजग्गा बैना कागजको आधारमा भोगचलनको हक नहुने र बहालको म्याद सकिइसकेकोले दाबी नपुग्ने भन्दै अन्तरिम आदेश जारी गरेन। त्यसपछि गत पुस ८ गते उच्च अदालतले रिट खारेज गरिदिएको छ।
उच्च अदालतले रिट खारेज गरे पनि टेलिभिजनले घरजग्गा खाली गरेन। बरु वन्त परिवारको घरजग्गा रोक्का राख्न माग गर्दै जिल्ला अदालत, काठमाडौंमा फेरि मुद्दा हाल्यो। दुई वर्ष अगाडि बैना दिएको पाँच लाखको ब्याज, मुद्दामामिला गर्दा लागेको अदालती खर्च दाबी गर्दै उनीहरूले घरजग्गा रोक्काको माग गरेका थिए। जिल्ला अदालतले भाडावालाको माग दाबी नपुग्ने भन्दै जग्गा फुकुवा गरिसकेको छ।
अचम्म के छ भने वन्त परिवारलाई जिल्ला अदालतमा टेलिभिजनको तर्फबाट मुद्दा हाल्ने टेलिभिजन सञ्चालक समितिका एक सदस्य राजाराम थापा क्षेत्रीले आफ्नो ठेगाना नख्खु कारागार उल्लेख गरेका थिए। ब्यांकिङ कसूरको मुद्दामा जेल चलान भएका थापाले कारागारबाट वन्त परिवारलाई मुद्दा हालेको हो।
.jpg)
वडा तहको स्थानीय निकायले आफ्नो दायित्व पूरा नगरेको र टेलिभिजनले अदालतको निर्णय समेत पालना नगरेपछि हाल वन्त परिवार तनावमा छ। महानगरमा दिएको पछिल्लो निवेदन अनुसार न्याय पाउने आशा मात्र बाँकी रहेको डा वन्त बताउँछन्। “हामीले उजुरी गर्ने निकायमा उजुरी गरिसक्यौं तर उल्टै उनीहरू हामी विरुद्ध फर्जी मुद्दा हालेर कानूनी प्रकिया लम्ब्याउने ध्याउन्नमा छन्,” डा. वन्त भन्छन्।
युनिभर्सल टेलिभिजनका पौडेल भने वन्त परिवारसँगको कानूनी प्रकिया नटुंगिएकाले आफूहरूले घर नछाडेको तर्क गर्छन। उच्च अदालतबाटै टेलिभिजनको मागदाबी नपुग्ने भन्दै मुद्दा खारेज भइसकेको विषयमा भने उनले टिप्पणी गर्न चाहेनन्। “उहाँहरूले महानगरको न्यायिक समितिमा हालेको उजुरीको निर्णय नआएसम्म घर छाड्दैनौं,” पौडेल भन्छन्।
महानगरको कानून तथा मानव अधिकार विभागका निर्देशक एवं सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने तीन-तीन खेप परेको उजुरीबारे आफू अनभिज्ञ रहेको प्रतिक्रिया दिन्छन्। आचार्य भन्छन्, “मुद्दाका चाङ छन्। यो उजुरीबारे सम्झना भएन।”
तर डा. वन्त युनिभर्सल टेलिभिजनका अध्यक्ष पौडेल स्वयम् कानून व्यवसायी भएकाले युनिभर्सल टेलिभिजनले न्यायिक प्रक्रियामा अलमल्याएर आफ्नो सम्पत्ति सित्तैमा उपभोग गर्ने प्रपञ्च रचिरहेको बताउँछन्। अदालतको फैसला नटेर्ने मात्र होइन, भाडावालाले सम्झौता विपरीत कार्य गरेको सबै प्रमाण हुँदा समेत स्थानीय सरकार पीडितको पीडामा संवेदनशील नभएको डा. वन्तको भनाइ छ।
“यो हाम्रो परिवारको एकल समस्या होइन, धेरै परिवारले हाम्रै जस्तो समस्या भोगिरहेको जानकारीमा आएको छ। यसरी योजनाबद्ध रूपमै अर्काको सम्पत्ति कब्जा गर्नेहरू विरुद्ध अब सबै पीडितले सामूहिक रूपमै आवाज उठाउँछौं,” डा वन्त भन्छन्।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)