सैनिक ऐन सुधार: आफ्नै आदेश पालना नहुँदा मतलब छैन सर्वोच्च अदालतलाई
संविधानसँग बाझिएका सैनिक ऐनका दफा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै २०६८ सालमा आफैंले दिएको निर्देशनात्मक आदेश सरकारले लत्याइरहँदा यो विषय सर्वोच्च अदालतको चासोमा पर्न सकेको छैन।
सैनिक अदालतको न्याय सम्पादन शैली सैनिक ऐन र संविधान विपरीत भएको भन्दै भदौ १० गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन पुग्यो। पूर्व सेनानी समेत रहेका अधिवक्ता प्रज्वल बस्नेत र संगीता शाहीले हालेको रिटमा सैनिक कानून र संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल हुने गरी गठित सैनिक अदालतबाट भएका फैसला बदर हुनुपर्ने तथा ती फैसलाका आधारमा जेल सजाय काटिरहेकालाई तत्काल छोड्नुपर्ने (बन्दी प्रत्यक्षीकरण) रिटमा माग गरिएको थियो। उक्त रिट दर्ता नहुने भन्दै भदौ १२ गते सर्वोच्च अदालतकी रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले दरपीठको आदेश दिइन्।
दरपीठ खारेज गरेर रिट दर्ता गरिपाऊँ भन्दै भदौ १७ गते इजलासमा फेरि निवेदन पर्यो। तर साढे दुई महीना बित्दा समेत यो रिट दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने निर्क्योल हुन सकेको छैन।
रिटमा सैनिक ऐनको दफा १८ को उपदफा २ बमोजिम ‘प्रधानसेनापतिले अधिकृत बाहेकका सैनिकको मात्र तलब, दर्जा घटाउने वा सेवाबाट बर्खास्त गर्न सक्ने’ भए पनि सैनिक अदालतबाट भएका फैसला सदर गर्दै प्रधानसेनापतिले अधिकृत तहका सैनिकलाई बर्खास्त गर्नु कानून विपरीत भएको दाबी गरिएको छ। अधिकृत तहका सैनिकलाई जागीरबाट हटाउने अधिकार सरकारको क्षेत्राधिकार भए पनि समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर प्रधानसेनापतिले मनोमानी गरिरहेको रिटमा उल्लेख छ।
सैनिक ऐन अनुसार चार किसिममा सैनिक अदालत गठन हुन्छन्– जनरल सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालत र समरी सैनिक अदालत। समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य तीन प्रकारका सैनिक अदालतको फैसला अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट सदर नभएसम्म त्यसले कानूनी शक्ति पाउँदैन। अर्थात्, फैसलाले कानूनी हैसियत पाउन माथिल्लो तहबाट फैसला अनुमोदन गर्नुपर्छ। डिस्ट्रिक्ट सैनिक अदालतको फैसला जनरल सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृत वा निजबाट अधिकार प्राप्त अधिकारीले सदर गर्नुपर्छ। समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला यस्तो अदालत बोलाउने अधिकृत वा निजले माथिल्लो तहमा पेश गर्नू भन्ने आदेश दिएमा निजभन्दा माथिका अधिकृतबाट सदर हुनुपर्छ। जनरल सैनिक अदालतको सजाय वा ठहर भने नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारबाट अधिकार पाएको अधिकारीबाट अनुमोदन गराउनुपर्छ।
यही प्रावधानलाई प्रधानसेनापतिहरूले कानून विपरीत दुरुपयोग गरिरहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ। अधिकृत तहका सैनिकमाथि लागेको अभियोगको सन्दर्भमा जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर सजाय वा ठहर नेपाल सरकारबाट सदर गराउनुपर्नेमा प्रधानसेनापतिले नै अनुमोदन गर्न मिल्ने समरी जनरल सैनिक अदालत बनाएर फैसला आफैं सदर गर्दै आएको छ। अभियोग लागेका सैनिक अधिकृतलाई सैनिक अदालतमा मुद्दा छिन्दा कानून व्यवसायीसँग सम्पर्क गर्नै दिइँदैन। यस्तो कार्य संविधानको मौलिक हक विरुद्ध रहेको रिटमा उल्लेख छ। संविधानको धारा २० को न्याय सम्बन्धी हकको उपधारा २ मा ‘पक्राउ परेका व्यक्तिलाई पक्राउ परेको समयदेखि नै आफूले रोजेको कानून व्यावसायीसँग सल्लाह लिन पाउने तथा कानून व्यवसायीद्वारा पुर्पक्ष गर्ने हक हुने’ व्यवस्था छ। तर अभियोग लागेका सैनिकलाई सेनाले मौलिक हकबाटै वञ्चित गराइरहेकाले संविधानसँग बाझिएका कानून संशोधन गरिनुपर्ने माग पनि रिटमा गरिएको छ।
भदौ २५ गते प्रधानन्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले दरपीठको कैफियत प्रतिवेदन झिकाउने आदेश दिएपछि भने यो मामिलामा अनपेक्षित मोडहरू देखिएका छन्। रजिस्ट्रार पौडेलले असोज ६ गते इजलासमा कैफियत प्रतिवेदन पेश गरिन्, जसमा उनले दरपीठ आदेशमा उल्लेख भएका केही व्यहोरा काटेर पठाएकी छन्। दरपीठ आदेशमा सैनिक ऐन अनुसार ‘प्रधानसेनापति वा निजले तोकेको उपल्लो अधिकृतले समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला सदर गर्न सक्ने नै देखिएको अवस्थामा विदेशी नागरिक रहेका निवेदकले यस अदालतको असाधारण क्षेत्राधिकार अन्तर्गत ल्याएको रिट दर्ता गर्न मिलेन’ भन्ने उल्लेख छ। तर पौडेलले पठाएको कैफियत प्रतिवेदनमा ‘विदेशी नागरिक रहेका निवेदक’ भन्ने वाक्यांश नै छैन।
.jpg)
दरपीठ आदेश र कैफियत प्रतिवेदन
कैफियतयुक्त कैफियत प्रतिवेदन इजलासमा पेश भएको आठौं दिन सर्वोच्च अदालत प्रशासनको तर्फबाट नायब सुब्बा गोरखबहादुर थापाले रिट उत्प्रेषण परमादेश सम्बन्धी भए पनि टाइप गर्दा त्रुटिवश ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ भएको भन्दै सच्याउन निवेदन दिए। यस्तो निवेदन दिनुको पृष्ठभूमि भने रोचक छ। आफ्नो रिट दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषय लम्बिन थालेपछि निवेदक बस्नेतले असोज १२ गते प्राथमिकताका साथ पेशी तोकी पाऊँ भन्दै निवेदन दिए।
निवेदनमा गैरकानूनी फैसलाका कारण प्राविधिकतर्फका हुद्दा नवराज गुरुङ र सिपाही गंगाधर ढकालले सजाय भोगिरहेको भन्दै कैदी पूर्जी र फैसला समेत पेश गरिएको छ। दुवै जनाको फैसला समरी जनरल सैनिक अदालतबाट भएको थियो। हत्या अभियोगमा ढकाललाई जन्मकैद सहित सेवाबाट बर्खास्त गर्ने फैसला प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले र सैनिक भर्नामा अनियमितताको आरोप लागेका गुरुङलाई ६ वर्ष कैद र २ करोड ३१ लाख रुपैयाँ बिगो भराउने फैसला तत्कालीन सेना प्रमुख पूर्णचन्द्र थापाले गरेका थिए। “बन्दी सहितको निवेदन परेपछि सर्वोच्च अदालत प्रशासनले त्रुटि सच्याउन निवेदन दियो,” रिट निवेदक बस्नेत भन्छन्।
प्राथमिकताका साथ पेशी तोकी पाऊँ भन्दै दिइएको निवेदन
बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दा गम्भीर प्रकृतिको मानिन्छ। सुनुवाइ लम्ब्याउने बहाना गर्न नमिल्ने भएकाले सर्वोच्च अदालत प्रशासनले मुद्दाको प्रकृति फेरेको बस्नेतको अनुमान छ। “बन्दी प्रत्यक्षीकरणको मुद्दाको गम्भीरता बेग्लै हुन्छ, त्यो हटाइदियो भने न्यायालयमाथि ढिलाइको प्रश्न उठाउने कानूनी धरातल कमजोर हुन्छ भन्ने उनीहरूको मनसाय देखिन्छ,” उनी भन्छन्।
यही बुझेर बस्नेतले असोज २२ गते मुद्दाको किसिमबाट ‘बन्दी प्रत्यक्षीकरण’ हटाउन नमिल्ने भन्दै त्रुटि सच्याउने न्यायिक प्रशासनको निवेदन खारेजीको माग सहित अर्को निवेदन इजलासमा दिए। भोलिपल्ट प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठ र न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले त्रुटि सच्याउन आदेश दिंदै मुद्दा उत्प्रेषण परमादेश कायम हुने भन्यो। यससँगै मुद्दा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको भएकाले प्राथमिकताका साथ पेशी तोक्न माग गरिएको निवेदन खारेजीको आदेश पनि भयो। तर दर्ता गर्ने वा नगर्ने भन्ने मुद्दाको मूल विवादमा इजलास प्रवेश नै गरेन।
त्यसपछि बस्नेतले प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठलाई सम्बोधन गर्दै सार्वजनिक सरोकारको रिट निवेदन दर्ता गर्ने आदेश गरी पाऊँ भनी निवेदन दिए। निवेदन परेको दुई दिनपछि प्रधानन्यायाधीशको सचिवालयले कात्तिक २१ गते निवेदन दर्ता गर्यो। अब अर्को पेशी मंसीर १३ गते तोकिएको छ। “प्रधानन्यायाधीशले बेन्चमा बसेर निर्णय नगर्ने र कार्यालयमा बसेर पनि नगर्ने, यो विडम्बना हो,” बस्नेत भन्छन्।
आफ्नै सरोकारप्रति सर्वोच्चको बेवास्ता
मुद्दा दर्ता हुने वा नहुने भन्ने विषय निर्क्योल गर्न सर्वोच्च अदालतलाई सकस परिरहेको घटनाक्रमले देखाउँछन्। तर यो यस्तो मामिला हो, जसमा सर्वोच्चले नै १२ वर्षअघि निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो। रिटमा समेत बस्नेतले यो विषय स्मरण गराउँदै कार्यान्वयनका लागि हस्तक्षेपकारी भूमिकाको माग गरेका छन्।
डिस्ट्रिक्ट र समरी सैनिक अदालतका फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने संयन्त्र सैनिक ऐनमा छैन। पुनरावेदकीय प्रक्रिया विना नै फैसला अन्तिम हुने, सैनिक अदालतका फैसला माथिल्लो तहबाट सदर गर्नुपर्ने जस्ता कार्यले न्याय प्रणाली सैनिक संगठनको प्रशासनिक तहको नियन्त्रणमा रहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको थियो।
सर्वोच्चले सैनिक न्याय प्रणाली निष्पक्ष र स्वच्छ नभएको ठहर्याउँदै कानून परिमार्जन गर्न २०६८ सालमै निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले २०६५ सालमा सैनिक अदालत सम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको र यही कारण चेन अफ कमान्ड कायम राख्ने नाममा सेनाले आफ्ना सैनिकहरूको संवैधानिक हक मिचिरहेको भन्दै रिट हालेका थिए। २०६८ असारमा उक्त रिटबारे फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतको विशेष इजलासले ‘सैनिक जनशक्तिले देशका सबै जनताले झैं न्याय गर्ने, गराउने र प्राप्त गर्ने आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्न सैनिक ऐनका विभिन्न प्रावधानको पुनरावलोकन गर्न’ निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो। यो फैसला नेपाल कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा प्रकाशित छ।
सर्वोच्च अदालत
विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी ६ महीनाभित्र सैनिक न्यायसँग सम्बन्धित मौजुदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको प्रबन्ध गर्न सर्वोच्चले भनेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो।
उक्त फैसलामा सर्वोच्च अदालतले सैनिक न्याय प्रणालीमा न्याय सम्पादनमा अपनाउनुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत तत्त्व नभएको समेत औंल्याएको थियो। सैनिक अधिकृतले चाहेको वेला मात्र गठन हुने अस्थायी र अनिश्चित प्रकृतिको न्यायिक निकायको परिकल्पना गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ। पुनरावेदकीय तहको सैनिक विशेष अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट भएको फैसला समेत सदर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सर्वोच्चले न्यायिक निकायको सार्वभौम चरित्र विरुद्ध भनेको छ। ‘कुनै पनि न्यायिक निकायको निर्णय न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै परीक्षण हुन सक्छ। त्यस बाहेक अन्य निकाय वा अधिकारीले त्यसलाई सदर वा बदर गर्ने सामर्थ्य राख्दैन,” फैसलामा भनिएको छ।
डिस्ट्रिक्ट र समरी सैनिक अदालतका फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने संयन्त्र सैनिक ऐनमा छैन। पुनरावेदकीय प्रक्रिया विना नै फैसला अन्तिम हुने, सैनिक अदालतका फैसला माथिल्लो तहबाट सदर गर्नुपर्ने जस्ता कार्यले न्याय प्रणाली सैनिक संगठनको प्रशासनिक तहको नियन्त्रणमा रहेको व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको थियो। ‘सैनिक ऐन अन्तर्गत न्याय दिने प्रणालीमा पनि समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गरी न्यायिक सुधारतर्फ उन्मुख भई सैनिक जनशक्तिले पनि न्यायिक स्वच्छताको अनुभूति गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ,’ सर्वोच्चले भनेको थियो।
सर्वोच्चको फैसलापछि समेत हुकुमी शैलीको जंगी न्याय व्यवस्था सुधार्न सरकारले चासो नदिएपछि २०६८ सालमै बस्नेतले अर्को रिट हालेका थिए। सात वर्षपछि उक्त रिटमा फैसला हुँदा भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलास सैनिक ऐन संशोधन प्रक्रियामा रहेकोमा आफू विश्वस्त रहेको टुंगोमा पुगेको छ। जंगी अड्डाले बहस नोटमा ‘नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाको तहमा विभिन्न समिति गठन भई कार्य प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ’ लेखेकोलाई आधार मान्दै सर्वोच्च अदालतले आफू ऐन संशोधन हुनेमा विश्वस्त रहेको बताएको छ।
अर्थात्, संविधानसँग बाझिएका सैनिक ऐनका दफा संशोधन गर्नुपर्ने भन्दै २०६८ मा दिएको आफ्नो निर्देशनात्मक आदेश सरकारले लत्याएको विषयमा समेत सर्वोच्च अदालत उदार देखिन्छ। संविधानसँग बाझिएका जंगी कानून संशोधनको आदेश कार्यान्वयनको समेत माग राखेको तेस्रो खेपको रिट त दर्ता हुने या नहुने अन्योल भएकै साढे दुई महीना बितिसक्यो।
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)