जंगी अदालत गठनमा प्रधानसेनापतिको जालझेल
सैनिक नेतृत्वले आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउन जंगी अदालत गठनमा जालझेल गर्दै आएको छ, जसका कारण सैनिक अधिकृतहरू समेत अन्यायमा परिरहेका छन्।
उपरथी प्रेमप्रकाश थापा मगर र सहायक रथी हेम खत्री समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसलापछि २०७० सालमा बर्खास्तीमा परे। पाकिस्तानमा सैनिक कोर्स गर्न खत्रीले नक्कली शैक्षिक प्रमाणपत्र पेश गरेको भए पनि थापा मगरले स्वीकृत गरिदिएको आरोप थियो।
उपरथी गौरवशमशेर जबरा (पछि प्रधानसेनापति बनेका) को नेतृत्वमा गठित बोर्डले २०६८ सालमा खत्रीलाई पाकिस्तानको ‘न्याशनल डिफेन्स युनिभर्सिटीमा न्याशनल सेक्युरिटी र वार कोर्स’ का लागि पठाउने निर्णय गरेको थियो। त्यति वेला सहायक रथी रहेका थापा मगर बोर्डका सदस्य-सचिव थिए।
उपरथी प्रदीपविक्रम राणा नेतृत्वको ६ सदस्यीय समरी जनरल सैनिक अदालतले २०७० कात्तिक २७ गते थापा मगरलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य नठहरिने गरी र खत्रीलाई भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी बखास्त गर्ने फैसला सुनाएको थियो। फैसलालाई तत्कालीन प्रधानसेनापति गौरवशमशेर जबराले त्यही दिन सदर गरेका थिए।
त्यसको तीन वर्षपछि सैनिक विशेष अदालतले फैसला उल्टाएर थापा मगरलाई सफाइ दिएको थियो। सफाइ पाउने वेला थापा मगरले अवकाश पाइसकेका थिए।
सैनिक ऐन, २०६३ को दफा ६७ मा चार किसिमका सैनिक अदालत रहने व्यवस्था छ, समरी सैनिक अदालत, डिस्ट्रिक सैनिक अदालत, समरी जनरल सैनिक अदालत र जनरल सैनिक अदालत। समरी सैनिक अदालत ‘सैनिक विभाग, फर्मेशन वा एकाइको कमान्डिङ अधिकृत’ को एक सदस्यीय र डिस्ट्रिक सैनिक अदालतमा ‘कम्तीमा दुई वर्ष आयुक्त पदमा बसेका तीन जना सैनिक अधिकृत रहने’ व्यवस्था छ।
त्यस्तै, कम्तीमा दुई जना सेनानी दर्जाका अधिकृत रहने गरी कम्तीमा तीन जना अधिकृत भएको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन हुने प्रावधान छ। जनरल सैनिक अदालतमा भने कम्तीमा एक जना रथीवृन्द, दुई जना महासेनानी वा प्रमुख सेनानी र दुई जना सेनानी दर्जाका अधिकृत सहित पाँच सदस्य हुने प्रबन्ध छ। शुरूको सुनुवाइ सुन्ने (ट्रायल कोर्ट) बाहेक न्याय परिषद्ले सिफारिश गरेको उच्च अदालतका न्यायाधीशको अध्यक्षतामा रक्षासचिव र सेनाको प्राड विवाक (कानून विभाग)का प्रमुख सदस्य रहने पुनरावेदकीय अदालत रहन्छ।
प्रधानसेनापतिहरू
कानून अनुसार समरी जनरल सैनिक अदालतको नेतृत्व सेनानी दर्जाका अधिकृतले गरे पुग्छ। तर थापा मगर र खत्रीको मुद्दा छिन्न भने रथी तहका मात्रै तीन जना अधिकृत सामेल थिए। उपरथी राणाको अध्यक्षतामा बनेको सैनिक अदालतमा सहायक रथीद्वय रमीन्द्र क्षेत्री र शरद गिरी तथा महासेनानीहरू गणेश खत्री, होमनाथ दवाडी र रत्नप्रकाश थापा सदस्य थिए। यसरी रथी तहका सैनिक अधिकृत सामेल गरेर बनाइएको अदालतको नाम भने ‘जनरल सैनिक’ को सट्टा ‘समरी जनरल सैनिक’ भनिएको थियो।
कानूनले जनरल सैनिक अदालतको निर्णय सदर गर्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई दिइएको छ। समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला भने प्रधानसेनापतिले सदर गर्न सक्छन्। अदालतको फैसला सदर गर्ने अधिकार प्रयोग गर्न सेनापतिहरूले समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरेर फौजी न्याय प्रणालीमाथि मनमौजी गरिरहेका छन्। अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौला सैनिक दर्जा अनुसार कानूनी कारबाही गर्न ‘तहगत सैनिक अदालत गठन हुने ऐन’ को आशय रहेको बताउँछन्।
सेनाको उपरथी (मेजर जनरल) भन्दा माथिका पद विशिष्ट श्रेणीका तथा सहायक रथी (ब्रिगेडियर जनरल) र महासेनानी (कर्नेल) प्रथम श्रेणीका हुन्। तर विशिष्ट र प्रथम श्रेणीका सैनिक अधिकृतको विवाद छिन्न सेनाले सेनानी (उपसचिव) दर्जाको व्यक्तिले नेतृत्व गरे पुग्ने सैनिक अदालत गठन गर्ने परिपाटी बसालिरहेको छ।
२०६३ सालपछिका प्रधानसेनापतिले निर्णयमा एकाधिकार भएको ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ गठन गर्दै आएका छन्। यसले सैनिक न्याय प्रणालीमा हैकम जमाएर आफू अनुकूल निर्णय गर्न/गराउन सजिलो हुने गरेको छ। यसको पछिल्लो उदाहरण हो, उपरथी प्रेम शाही, महासेनानी महेन्द्रजंग शाह र प्रमुख सेनानी कुलदीप तिम्सिनामाथिको कारबाही।
यी तीन सैनिक अधिकृतको मुद्दा सुनुवाइका लागि रथी तहका मात्रै पाँच जना सैनिक अधिकृतलाई न्यायकर्ता तोकिएको थियो। तर नाम भने ‘समरी जनरल सैनिक अदालत’ दिइएको थियो। उपरथी ताराध्वज पाण्डेको अध्यक्षतामा गठित अदालतमा उपरथी कृष्णदेव भट्ट, सहायक रथीत्रय विष्णु राउत, प्रकाश देउजा र जीवनप्रसाद दाहाल तथा महासेनानी नारायणबहादुर थापा सदस्य थिए। तीनै जनालाई सैनिक विद्रोह, सैनिक अनुशासन तथा आचरण विपरीतको काम र सम्पत्ति सम्बन्धी कसूरको आरोप लगाइएको थियो।
यो फौजी अदालतले २०७९ फागुन १८ मा २७ लाख ५१ हजार ५५० रुपैयाँ असुलेर शाहीलाई सेवाबाट बखास्त गर्ने तथा शाह र तिम्सिनालाई दुई वर्षसम्म बढुवा रोक्का गर्ने फैसला सुनाएको थियो। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले त्यही दिन फैसला सदर गरेका थिए।
तीनै जना सैनिक अधिकृतहरू फौजी अदालतको कारबाहीमा पर्नुको पृष्ठभूमि भने रोचक छ। वीरेन्द्र सैनिक अस्पतालको प्रशासन रजिस्ट्रार छँदा शाहीले आर्थिक अनियमितता गरेको आरोपमा २०७७ सालमै छानबिन भएको थियो। उपरथी बालकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित ‘कोर्ट अफ इन्क्वायरी’ ले केही कानूनी प्रक्रिया पूरा नगरेको देखिए पनि सैनिक ऐन बमोजिम कारबाही गर्न नपर्ने राय दिएको थियो। त्यतिखेर प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापा थिए। शाही प्रधानसेनापति थापा निकट सैनिक अधिकृत भनेर चिनिन्छन्।
तर दुई वर्षपछि त्यही विषयको फेरि छानबिन गर्न अर्को ‘इन्क्वायरी’ बोर्ड गठन भयो, जतिखेर प्रधानसेनापति फेरिएर प्रभुराम शर्मा बहाल भए। प्रधानसेनापति शर्माले २०७९ पुस १९ गते उपरथी बाबुराम श्रेष्ठको अध्यक्षतामा बोर्ड गठन गरे। सैनिक मुख्यालयले थमाएको अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्च अदालतको दिएको अन्तरिम आदेश बोकेर जंगी अड्डा हाजिर हुन पुगेका शाहीलाई पक्राउ गरेर बोर्ड बनेको थियो। बोर्ड गठनको पृष्ठभूमि पनि कम रोचक छैन।
शाहीको जन्ममितिमा विवाद थियो। कागजपत्रमा २०२२ पुस २० गते र २०२३ पुस २३ गते गरी दुई वटा जन्ममिति भेटिएपछि रक्षा मन्त्रालयले अघिल्लो जन्ममिति मान्य हुने २०७७ पुसमा निर्णय गरेको थियो। त्यस विरुद्ध शाही सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। तर सर्वोच्चले निर्णय नगर्दै जंगी अड्लाले शाहीलाई २०७९ पुस २० गतेदेखि अवकाश पत्र थमायो।
त्यसपछि उनले सर्वोच्चमा अर्को रिट दिए। त्यसमाथि सुनुवाइ गर्दै २०७९ पुस १३ मा न्यायाधीश हरि फुयाँलको इजलासले अवकाशपत्र कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। त्यही आदेश बोकेर पुस १९ गते जंगी अड्डा पुगेका शाहीलाई सेनाले पक्राउ गर्यो र त्यही दिन उपरथी श्रेष्ठको अध्यक्षतामा छानबिन बोर्ड बनायो। शाहीलाई सघाएको भन्दै यस बोर्डले महासेनानी शाह र प्रमुख सेनानी तिम्सिनालाई पनि अनुसन्धानको दायरामा ल्यायो।
सरकारको आँखा छल्न समरी जनरल सैनिक अदालत
प्रधानसेनापति बन्ने सम्भावना भएका थापा मगरलाई समरी जनरल सैनिक अदालतले बर्खास्त गर्ने फैसला गरेयता सेनाले आधा दर्जनभन्दा बढी यस्तै अदालत गठन गरेर सैनिक अधिकृतलाई कारबाही गरेको छ। २०७० सालयता उपरथीहरू प्रेम शाही, सुधीर श्रेष्ठ, सहायक रथीहरू सुरेन्द्रसिंह रावल, पंकज कार्की र प्रयोगजंग जबरा कारबाहीको दायरामा आएका अधिकृत हुन्।
त्यस्तै, महासेनानीहरू अनिल खड्का, नवीन सिलवाल, महेन्द्रजंग शाह लगायत कारबाहीमा परेका छन्। यी सबैमाथि लागेको अभियोग छिन्न सेनाले समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरेको पाइन्छ।
समरी जनरल सैनिक अदालतका आदेश।
उपरथी श्रेष्ठलाई सैनिक हवाई महानिर्देशनालयको महानिर्देशक छँदा सम्पत्ति सम्बन्धी तथा सैनिक आचरण विपरीत काम गरेको आरोप लागेको थियो। उनलाई लागेको आरोपमा अवकाशपछि छानबिन भएको थियो। आरोप सुनुवाइका लागि रथी शरदकुमार गिरीको अध्यक्षतामा ६ सदस्यीय सैनिक अदालत गठन भएको थियो। यसमा रथी प्रभुराम शर्मा (हालका सेनापति), उपरथी हीरालाल जोशी, महासेनानीद्वय दीपक अधिकारी र रामकाजी थापा तथा प्राड विवाक (सेनाको कानून विभाग)का प्रमुख सेनानी अनिल सुवेदी सदस्य थिए।
दुई जना रथी रहेको अदालतको हैसियत पनि समरी जनरल सैनिक अदालत सरह थियो। यो अदालतले श्रेष्ठलाई दोषी ठहर्याउँदै ५८ लाख ९५ हजार ५९० रुपैयाँ असुल्ने फैसला गरेको थियो। यो फैसलालाई तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले २०७७ जेठ १४ गते सदर गरेका थिए।
चार्टर उडानको रकम श्रेष्ठले सरकारी कोषमा दाखिला नगरी हिनामिना गरेको सैनिक अदालतको ठहर थियो। त्यसमा श्रेष्ठ सहित २२ जना सैनिक अधिकृतमाथि अनुसन्धान भएको थियो।
सहायक रथी रावल र महासेनानी खड्कालाई ‘हायर कमान्ड म्यानेजमेन्ट कोर्स’ को मूल्याङ्कन पद्धति परिमार्जन गर्दा प्रधानसेनापतिको आदेश अवज्ञा गरेको आरोप लागेको थियो। यसमा सुनुवाइ गर्न २०७७ वैशाखमा उपरथी सुवर्णबहादुर शाहको अध्यक्षतामा सहायक रथी निरज पौडेल, महासेनानी लक्ष्मण थापा र प्राड विवाकका प्रमुख सेनानी सावित्रीरत्न गुरुङ सदस्य रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भयो।
यो अदालतले दुवै जनालाई दोषी ठहर गर्दै २०७७ असार ४ मा बर्खास्त गर्ने फैसला गर्यो। यसलाई प्रधानसेनापति थापाले असार १५ गते सदर गरेका थिए। त्यसपछि पुनरावेदन तहको सैनिक विशेष अदालतले सैनिक अदालतकै फैसला सदर गरेको थियो।
उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश महेशप्रसाद पौड्यालको अध्यक्षतामा गठित सैनिक विशेष अदालतको सदस्यमा रक्षासचिव किरणराज शर्मा र प्राड विवाकका प्रमुख रत्नप्रकाश थापा थिए। सैनिक विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन गरेको भए पनि फैसला नआएको पूर्व महासेनानी खड्काले बताए।
अर्का, एक सहायक रथी* (यसअघि असावधानीवश नाम उल्लेख भएकामा सच्याइएको) लाई आफूभन्दा जुनियर महिला सैनिक अधिकृतमाथि यौन दुर्व्यवहार गरेको आरोप लागेपछि सुनुवाइका लागि समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो। उपरथी बालकृष्ण कार्कीको अध्यक्षतामा गठित अदालतमा सहायक रथी विनोद पाण्डे, महासेनानी निर्जलबहादुर अधिकारी र प्राड विवाकका महासेनानी इभिता राणा सदस्य थिए।
यो अदालतले २०७७ फागुन १६ गते ती सहायक रथी र महिला सैनिकलाई अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर्याउँदै भविष्यमा सरकारी सेवामा ‘अयोग्य नठहरिने गरी’ बर्खास्तीको फैसला गरेको थियो। त्यो फैसलालाई प्रधानसेनापति थापाले भोलिपल्ट सदर गरेका थिए।
वीरेन्द्र शान्तिकार्य तालीम केन्द्रमा छँदा आर्थिक अपचलन गरेको आरोपमा अर्का सहायक रथी प्रयोगजंग राणा पनि सैनिक कारबाहीमा परेका थिए। राणा र महासेनानी नवीन सिलवाललाई सम्पत्ति, अनुशासन तथा आचरण सम्बन्धी कसूरमा दोषी ठहर गर्दा पनि समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो। उपरथी सीताराम खड्काको अध्यक्षतामा गठित फौजी अदालतले राणा, सिलवाल र प्रमुख सुबेदार मीठुराम विश्वकर्मालाई सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको थियो। साथै, राणाबाट डेढ करोड रुपैयाँ र सिलवालबाट १५ लाख ७८ हजार रुपैयाँ असुल्न आदेश दिएको थियो।
प्रेमप्रकाश थापा मगर, प्रेम शाही र प्रयोगजंग राणा
त्यस्तै, सैनिक आवासीय महाविद्यालय भक्तपुरका महासेनानी भूपालमान अधिकारीलाई लागेको आर्थिक अनियमितताको आरोप छिन्न पनि सहायक रथी झंकरनाथ कडायतको अध्यक्षतामा समरी जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो। अदालतले २०७७ वैशाखमा अधिकारीलाई दुई महीना कैदको फैसला गरेको थियो। यससँगै उनीबाट एक करोड ८५ लाख ४० हजार १०८ रुपैयाँ असुल्न पनि आदेश भएको थियो।
रथी तहका अधिकृतलाई लागेको अभियोग छिन्न दशकयता एउटा पनि जनरल सैनिक अदालत गठन भएको छैन। प्रधानसेनापतिहरूले आफ्नो शक्ति मनोमानी प्रयोग गर्न जनरल सैनिक अदालत गठनमा अनिच्छा देखाउने गरेका हुन्।
समरी सैनिक अदालत बाहेक अन्य तीनै तहका सैनिक अदालतको फैसला माथिल्लो तहबाट सदर हुनुपर्छ। सैनिक ऐनको परिच्छेद १२ को दफा १०८ मा जनरल सैनिक अदालतको फैसलालाई सदर गर्ने अधिकार ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारले अधिकार दिएको अधिकारी’ लाई हुने व्यवस्था छ। दफा १०९ अनुसार समरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला सदर गर्ने अधिकार ‘त्यस्तो सैनिक अदालत बोलाउने अधिकृतले वा निजले माथिल्लो तहमा पेश गर्नु भन्ने आदेश दिएमा निजभन्दा माथिका अधिकृतलाई हुने’ उल्लेख छ।
यसरी जनरल सैनिक अदालतको फैसला सदर फौजी संगठनभन्दा बाहिरको निकाय अर्थात् निर्वाचित सरकारबाट गराउनुपर्छ। फैसला पुनर्विचार वा बदरको आदेश हुन सक्ने जोखिम भएकाले सैनिक नेतृत्वले जनरल सैनिक अदालत गठन गर्ने हिम्मत जुटाउँदैनन्। “सेनाभित्र चरम गुटबन्दी छ। त्यसैले शक्तिमा भएको गुटले विरोधीलाई सिध्याउन आफैं अदालत गठन गर्न र आफैं त्यसको निर्णय सदर गर्न सहज हुने गरी समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गर्ने प्रवृत्ति छ,” वरिष्ठ अधिवक्ता माधवकुमार बस्नेत भन्छन्।
हुन पनि सिपाही दर्जादेखि रथीवृन्दसम्म सैनिकलाई कारबाही गर्न समरी जनरल सैनिक अदालत मात्रै गठन भएको पाइन्छ। यसले समेत सैनिक नेतृत्वको मनसाय नै गलत रहेको भन्ने आरोपलाई बल पुग्छ। जस्तो- हत्या अभियोग लागेका सिपाही गंगाधर ढकालको मुद्दा छिन्न सेनाले उपरथी सरोजप्रताप राणाको अध्यक्षतामा सहायक रथी सुशीलकुमार भण्डारी, महासेनानी पदबहादुर बुढा र सेनानी गणेशसिंह रायमाझी सदस्य रहेको समरी जनरल सैनिक अदालत गठन गरेको थियो।
महेन्द्रदल गणमा कार्यरत ढकालले जग्गा किनबेच सम्बन्धी कारोबारमा विवाद हुँदा सोही गणका हुद्दा भरत गुरुङलाई २०७८ साउनमा एसएमजी हतियारले गोली हानी हत्या गरेका थिए। समरी जनरल सैनिक अदालतले ढकाललाई २०७८ भदौमा जन्मकैद (२५ वर्ष) र भविष्यमा सरकारी सेवामा अयोग्य ठहरिने गरी सजाय हुने फैसला गरेको थियो।
नेपाली सेनाको मुख्यालय।
पूर्व प्रमुख सेनानी चन्द्रप्रसाद चापागाईंलाई पनि लेबनान मिसनमा छँदा जुनियर सैनिकलाई कुटपिट गरेको, मिसन जानुपूर्वको स्वास्थ्य परीक्षण रिपोर्ट कीर्ते गरेको, फेसबूक मेसेन्जर ग्रूपमा रथीवृन्दलाई अपशब्द प्रयोग गरेको जस्ता आरोप लागेका थिए। सहायक रथी सुशील भण्डारीको अध्यक्षतामा गठित समरी जनरल सैनिक अदालतले २०७८ साउन १ गते चापागाईंलाई सेवाबाट हटाउने फैसला गरेको थियो।
तर यो फैसला उच्च अदालत पाटनका न्यायाधीश पौड्याल नेतृत्वको सैनिक विशेष अदालतले उल्टाएको थियो। चापागाईंको चार वर्ष बढुवा रोक्का मात्र हुने भन्दै सेवामा पुनर्बहालीको फैसला सुनाएको थियो। चापागाईंले फैसला अनुसार पदमा पुनर्बहाल भएर राजीनामा दिएका थिए।
पूर्व उपरथी रघु भण्डारीको आफन्तका कारण आफूमाथि सैनिक नेतृत्व तहले रिस साँधेको चापागाईंको भनाइ छ। भण्डारीका आफन्तले मिसनमा सैनिक आचरण विपरीत काम गरेको र त्यसको प्रतिवाद गर्दा आफूमाथि कारबाहीको डन्डा चलाएको उनको दाबी छ। पूर्व उपरथी भण्डारी र पूर्व सेनापति थापाबीच साढुभाइ-साढुदाइ नाता पर्छ।
“मिसनमा जानुपूर्व लिनुपर्ने तीनमहीने तालीम भण्डारीका आफन्तले लिएका थिएनन्,” चापागाईं भन्छन्, “यूएनको नियम अनुसार तयारी तालीम नलिएकाले मिसनमा जानै पाउँदैनथे। मैले शुरूदेखि नै मुलुक र संगठनको छविमा आँच आउने भएकाले यस्तो गर्न नहुने भनेको थिएँ। नराम्रो कामको पक्ष लिन नसक्दा ममाथि कारबाही भएको हो।”
आपत्कालीन जंगी अदालत सधैं सक्रिय
सैनिक ऐनको दफा ७३ मा सैनिक अदालत बोलाउने क्षेत्राधिकार सम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ। उपदफा १ ‘क’ अनुसार नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन नदिएको अवस्थामा जनरल सैनिक अदालत प्रधानसेनापति वा उनले अख्तियार दिएको अधिकृतले गठन गर्न सक्छ। यहीं उपदफाको ‘ख’ १ ले नेपाल सरकारले अन्यथा निर्देशन दिएमा बाहेक प्रधानसेनापतिबाट अख्तियारप्राप्त अधिकृतलाई समरी जनरल सैनिक बोलाउने अधिकार दिएको छ।
त्यस्तै, ‘ख’ २ मा जंगी कारबाहीमा लागेको कमान्डिङ अधिकृत वा निजले अख्तियार दिएको अधिकृतलाई यस्तो अदालत गठनको अधिकार छ। ‘ख’ ३ मै ‘सेनाको अनुशासन र आवश्यकतालाई उचित विचार गरी कुनै कसूरको पुर्पक्ष जनरल सैनिक अदालतद्वारा गर्न व्यावहारिक हुँदैन भनी ठहर जंगी कारबाहीमा लागेको कुनै अङ्गलाई कमान्ड गर्ने अधिकृत’ लाई समरी जनरल सैनिक अदालत बोलाउने अधिकार दिइएको छ।
प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्मा। तस्वीरः सन्त गाहा मगर/हिमालखबर
सैनिक ऐनमा जंगी कारबाहीलाई लडाइँ, संयुक्त राष्ट्रसंघीय शान्ति मिसन तथा आन्तरिक सुरक्षार्थ परिचालन भएको अवस्था भनी परिभाषित गरेको छ। जंगी कारबाहीको वेला समरी जनरल सैनिक अदालत गठन हुने ऐनको आशय हो।
सेना परिचालन भएको वेलामा रथी तहका अधिकृतले नेतृत्व गर्न अव्यावहारिक हुने भएकाले तत्कालको गर्जाे टार्न फिल्ड तहमै निर्णय होस् भन्ने ध्येयले सेनानी तहको अधिकृतले नेतृत्व गर्ने गरी समरी जनरल सैनिक अदालतको अवधारणा आएको हो। यद्यपि ऐनमा सेना परिचालनको अवस्थामा मात्रै समरी जनरल सैनिक अदालत गठन हुनेबारे स्पष्ट नलेखिएको वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेत बताउँछन्।
सैनिक नेतृत्वले नागरिक सम्मिलित राज्यको अङ्गबाट फैसला सदर गराउन नचाहनुको कारण २०६३ फागुन ४ गते सरकारले गरेको एउटा निर्णयलाई पनि देखाउने गरिन्छ। राजीनामा स्वीकृत नभएपछि सेनानी प्रज्वल बस्नेतले २०५८ भदौमा सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। लगत्तै माओवादी द्वन्द्वका कारण सङ्कटकाल लागेपछि सेनाले उनलाई पक्राउ गरी भगौडाको कसूरमा मुद्दा चलाएको थियो।
सेना परिचालन भएको वेला समेत अभियोग छिन्न जनरल सैनिक अदालत गठन भएको थियो। जंगी अदालतको बस्नेतलाई बर्खास्त गर्ने फैसला रक्षा मन्त्रालयले सदर गरेको थियो। यस विरुद्ध परमादेश माग्दै बस्नेतले सर्वोच्च अदालतमा दिएको रिट २०६१ मा खारेज भएको थियो।
त्यसपछि बस्नेतले जनरल सैनिक अदालतको फैसला बदर र आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गर्नुपर्ने माग गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा निवेदन दिए। २०६३ फागुन ४ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले फैसला बदर गरेर आफ्नो राजीनामा स्वीकृत गरेको बस्नेतले सर्वोच्चमा दिएको रिटमा उल्लेख गरेका छन्।
सरकारको जिम्मा दिंदा जंगी अदालतको फैसलाको हविगत यस्तै हुने भयले सैनिक नेतृत्वले आफैं निर्णय गर्ने र आफैं सदर गर्ने फौजी नियन्त्रणभित्रको समरी जनरल सैनिक अदालत गठनमा आशक्ति राख्ने गरेको छ। संवैधानिक कानूनविद् समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता बस्नेत भन्छन्, “सैनिक नेतृत्वका लागि यो आफ्ना विरोधीलाई तह लगाउने बलियो हतियार हो।”
जंगी कानून संशोधन गर्न सबै अनिच्छुक
संवैधानिक हक कुल्चिने गरेको देखिएकाले सर्वोच्च अदालतले सैनिक न्याय प्रणाली निष्पक्ष र स्वच्छ नभएको ठहर्याउँदै परिमार्जन गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको १२ वर्ष भएको छ। तर अहिलेसम्म सिन्कोसम्म भाँचिएको छैन।
अधिवक्ता भुवनप्रसाद निरौलाले २०६५ सालमा सैनिक अदालत सम्बन्धी ऐनका केही व्यवस्था संविधानसँग बाझिएको र यही कारण ‘चेन अफ कमान्ड’ कायम राख्ने नाममा सेनाले आफ्ना सैनिकको संवैधानिक हक मिचिरहेको भन्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट हालेका थिए। २०६८ असारमा फैसला गर्दै सर्वोच्चको विशेष इजलासले ‘सैनिक जनशक्तिले देशका सबै जनताले झैं न्याय गर्ने, गराउने र प्राप्त गर्ने आधुनिक, सभ्य र लोकतान्त्रिक प्रणाली विकास गर्न सैनिक ऐनका विभिन्न प्रावधानहरूको पुनरावलोकन गर्न’ निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो।
यो फैसला नेपाल कानून पत्रिकामा नजीरका रूपमा प्रकाशित छ। सर्वोच्चले विशेषज्ञहरूको कार्यदल गठन गरी ६ महीनाभित्र सैनिक न्यायसँग सम्बन्धित मौजुदा व्यवस्थाको पुनरावलोकन गरी आवश्यक सुधारको प्रबन्ध गर्न भनेको थियो। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, रक्षा मन्त्रालय र कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नाममा यस्तो निर्देशनात्मक आदेश जारी भएको थियो।
सर्वोच्चले सैनिक न्याय प्रणालीमा न्याय सम्पादनमा अपनाउनुपर्ने स्वच्छ सुनुवाइका आधारभूत तत्त्व नभएको पनि औंल्याएको थियो। सैनिक अधिकृतले चाहेको वेला मात्र गठन हुने अस्थायी र अनिश्चित प्रकृतिको न्यायिक निकायको परिकल्पना गर्न नसकिने फैसलामा उल्लेख छ। पुनरावेदकीय तहको सैनिक विशेष अदालत बाहेक अन्य सैनिक अदालतबाट भएको फैसला समेत सदर गर्नुपर्ने प्रावधानलाई सर्वोच्चले न्यायिक निकायको सार्वभौम चरित्र विरुद्ध भनेको छ। ‘कुनै पनि न्यायिक निकायको निर्णय न्यायिक प्रक्रिया अन्तर्गत नै परीक्षण हुन सक्छ। त्यस बाहेक अन्य निकाय वा अधिकारीले त्यसलाई सदर वा बदर गर्ने सामर्थ्य राख्दैन,’ फैसलामा भनिएको छ।
डिस्ट्रिक र समरी सैनिक अदालतका फैसला चित्त नबुझेमा पुनरावेदन गर्ने संयन्त्र सैनिक ऐनमा छैन। पुनरावेदकीय प्रक्रिया विनै फैसला अन्तिम हुने, सैनिक अदालतका फैसला माथिल्लो तहबाट सदर गर्नुपर्ने जस्ता कार्यले न्याय प्रणाली सैनिक संगठनको प्रशासनिक तहको नियन्त्रणमा रहेको सर्वोच्चको व्याख्या थियो। ‘सैनिक ऐन अन्तर्गत न्याय दिने प्रणालीमा पनि समयसापेक्ष रूपमा पुनरावलोकन गरी न्यायिक सुधारतर्फ उन्मुख भई सैनिक जनशक्तिले पनि न्यायिक स्वच्छताको अनुभूति गर्न सक्ने स्थिति सिर्जना गर्नु आवश्यक छ भन्ने निष्कर्षमा यो इजलास पुगेको छ,’ सर्वोच्चले भनको छ।
सर्वोच्चको यस्तो आदेशपछि नौ वटा सरकार फेरिए। तर जंगी कानून संशोधन गर्ने आँट कुनै पनि सरकारले गरेका छैनन्। जंगी न्याय व्यवस्था सुधार्न सरकारले चासो नदिएपछि अधिवक्ता प्रज्वल बस्नेतले २०६८ सालमा सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए। सात वर्षपछि फैसला गर्दै सर्वोच्च अदालतले सैनिक ऐन संशोधन हुनेमा विश्वस्त रहेको जनाएको छ। जंगी अड्डाले बहस नोटमा लेखेको ‘नेपाल सरकार तथा नेपाली सेनाको तहमा विभिन्न समिति गठन भई कार्य प्रक्रिया अगाडि बढिरहेको अवस्था छ’ भन्नेलाई आधार मान्दै संवैधानिक इजलास ऐन संशोधन हुनेमा विश्वस्त बनेको हो। दोस्रो पटक सर्वोच्चले यथाशीघ्र ऐन संशोधन गर्नू भनेर आदेश दिएको पनि पाँच वर्ष बितेको छ।
सर्वोच्चको दोस्रो निर्देशनात्मक आदेशपछि रथी शरदकुमार गिरीको अध्यक्षतामा ऐन संशोधन गर्ने २०७५ सालमा ‘टास्क फोर्स’ गठन भएको थियो। तत्कालीन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले कार्यदलको प्रतिवेदन समेत बुझेका थिए। तर सेनापतिको शक्ति कटौतीमा पर्ने देखेपछि थापाले यो प्रक्रिया अगाडि बढाएनन्।
रक्षा मन्त्रालयको कानून महाशाखाका सहसचिव आलोकप्रसाद श्रेष्ठ केही महीनाअघि पनि सर्वोच्चको फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयले निर्देशनात्मक आदेशबारे सोधखोज गरेको बताउँछन्। “आवश्यक काम भइरहेको भनेर लेखेर पठाइएको थियो,” श्रेष्ठ भन्छन्।
सर्वोच्चले आदेश दिएको विशेषज्ञ सम्मिलित अध्ययन समिति बनेको विषयमा भने उनी अनभिज्ञता जनाउँछन्। श्रेष्ठ भन्छन्, “म यो मन्त्रालयमा आएपछि मेरो जानकारीमा छैन।” उनी रक्षा मन्त्रालयमा आएको दुई वर्ष पुगेको छ। यसले जंगी कानून संविधान अनुकूल बनाउन रक्षा मन्त्रालय पनि उदासीन रहेको देखाउँछ।
संविधानसँग बाझिएका ऐनका दफाका आधारमा सेनामा कारबाही भइरहेको भन्दै फेरि सर्वोच्च अदालतमा रिट परेको छ। रिटमा त्यस्ता कानूनका आधारमा भएका फैसलाका कारण जेल परिरहेका सैनिकको तथ्याङ्क खोजी गर्न र उनीहरूलाई थुनामुक्त गर्नुपर्ने बन्दी प्रत्यक्षीकरणको माग सहित अधिवक्ता बस्नेतलले रिट हालेका हुन्।
अहिले अधिवक्ता बस्नेत गैरआवासीय नेपाली भएकाले सर्वोच्चका रजिस्ट्रार निर्मला पौडेलले दरपीठको आदेश दिएकी थिइन्। मुद्दा दर्ता गर्न इन्कार गर्नुलाई कानूनी भाषामा दरपीठ भनिन्छ। यस विरुद्ध इजलासमा निवेदन परे पनि दर्ता हुने वा नहुने निर्णय आएको छैन।
यो रिटमा सैनिक अदालतको आदेश सदर गरेर अधिकृत तहका सैनिकलाई प्रधानसेनापतिले हटाउन नसक्ने दाबी गरिएको छ। ऐनका दफा १८ ले सैनिक अधिकृतलाई सेवाबाट हटाउने अधिकार नेपाल सरकारलाई मात्र रहेको रिटमा जिकिर गरिएको छ। यसको उपदफा २ मा प्रधानसेनापतिले अधिकृत बाहेकका सैनिकलाई दर्जा, तलबमान घटाउन वा सेवाबाट हटाउन सक्ने अधिकार भने दिएको उल्लेख छ। यही प्रावधानका कारण सेनापतिले सैनिक अधिकृतलाई बर्खास्त गर्न नमिल्ने रिटमा जिकिर गरिएको छ।
कस्ता छन् विदेशका कानून?
भारतमा लेफ्टिनेन्ट कर्णेल पृथीपाल सिंह विरुद्धको सरकारी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतले सेना, नौसेना र हवाई सेना सम्बन्धी कानून संविधानसँग बाझिएको भन्दै पुनरावलोकन हुनुपर्ने व्याख्या गरेको थियो। त्यसका आधारमा सन् १९९९ मा भारतीय कानून आयोगले प्रतिवेदन पेश गरेको थियो। आयोगको प्रतिवेदनलाई समेत आधार बनाएर भारतले सन् २००७ मा एकीकृत रूपमा ‘आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल एक्ट’ जारी गर्यो, जसमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष सुनुवाइ हुने गरी सैनिक न्यायाधिकरण गठन गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
यो न्यायाधिकरणले सैनिक अदालतका निर्णयमाथि सुनुवाइ गर्छ। कसूरको प्रकृति हेरी शुरूआती सुनवाइ पनि हुने गर्छ। न्यायाधिकरणको अध्यक्ष सर्वोच्च अदालतका अवकाशप्राप्त न्यायाधीश वा उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश हुन्छन्। बहालवाला सैनिक अधिकृतलाई न्यायाधिकरणको सदस्य नियुक्त गरेमा त्यस्तो सैनिक अधिकृत स्वतः पदबाट मुक्त हुने व्यवस्था छ।
अमेरिकामा संक्षिप्त, विशेष र सामान्य गरी तीन किसिमको सैनिक अदालत रहने व्यवस्था छ। यी सैनिक अदालतमा सैनिक अधिकृतकै निर्णायक भूमिका हुन्छ। तर सैनिक अदालतको निष्पक्षता र स्वतन्त्रतामाथि प्रश्न उठेमा ‘द न्याशनल इन्स्टिच्यूट अफ मिलिटरी जस्टिस’ ले अध्ययन गर्ने व्यवस्था छ। यो जाँचकी संयन्त्रले अमेरिकाको सैनिक न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र बनाएको मानिन्छ।
अमेरिकी सेनाको मुख्यालय।
दक्षिण अफ्रिकामा त सबै तहका सैनिक अदालतमा सामान्य अदालतका न्यायाधीश र न्याय सेवाका अनुभवी सैनिक अधिकारी रहने व्यवस्था छ।
बेलायतमा सन् २००६ मा आर्म्ड फोर्स एक्ट आएपछि सैनिक न्याय प्रणालीलाई निष्पक्ष र स्वतन्त्र हैसियतमा पुर्याएको हो। बेलायतमा सेनाको कानूनी फाँटका ‘जज एड्भोकेट’ को अध्यक्षतामा तीनदेखि सात जना सैनिक अधिकृत रहने गरी सैनिक अदालत गठन हुन्छ। सैनिक अदालतले गरेको निर्णय उपर पुनरावेदन सुन्न पुनरावेदन अदालतका न्यायाधीश रहने गरी सैनिक पुनरावेदन अदालत गठन हुने व्यवस्था छ।
सैनिक पुनरावेदन अदालतमा रहने ‘जज एड्भोकेट’ चान्सलरबाट र ‘जज एड्भोकेट जनरल’ को नियुक्ति महारानीबाट हुने व्यवस्था छ। साथै, अभियोजनका लागि छुट्टै अङ्ग ‘डाइरेक्टर अफ प्रोसेक्युशन’ छ।
यो पनि पढ्नुहोस्: जंगी अड्डा जोडिएको मुद्दामा सर्वोच्चको सधैं आलटाल
-1732180391.jpg)
-1732099242.jpg)
-1732097316.jpg)